यतिबेला विश्वभरिको स्वास्थ्य संकटका रुपमा देखाइएको कोरोनाभाइरस महामारीले प्रभाव नपार्ने क्षेत्रहरू सायदै होलान् । विश्व अर्थव्यवस्था र सामाजिक‑आर्थिक परिवेशका लागि यतिबेला देखिएको स्वास्थ्य संकट बिल्कुलै नयाँ प्रवृत्ति र हालसम्म नभोगेको अवस्थाको भएकोले यसबारे हालसम्म गरिएका विभिन्न खाले अनुमान र प्रक्षेपणहरू आउँदा दिनमा फेल खाने देखिएका छन् । यो भाइरसको महामारी फैलिएको आजका मितिसम्म चार महिना बितिसक्दा पनि विश्वभरीका स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले न यसको फेदको पत्ता लगाउन सकेका छन्, न टुप्पा नै । केबल यसका हाँगा फैलनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ ।

विश्वभरका स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरू कोरानाभाइरसविरुद्धको खोप पत्ता लगाउन लागिपरेका छन् तर यसको नतिजा कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अहिलेसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अहिलेसम्मको एकमात्रै प्रभावकारी तरिका भनेर जुन ढंगले यातायात, व्यक्तिको चहलपहल, हवाई उडान, यात्रालगायतका गतिविधिमा रोक लगाउँदै संक्रमित पहिचान र तिनको औषधोपचारको जुन व्यवस्था गरियो । यसले केही हदसम्म यो भाइरसको संक्रमण विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिए पनि यही नै अन्तिम रामवाण उपचार बने होइन । यही कारणले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कति गहिरो र गम्भीर प्रभाव पर्छ भन्ने विषय बहसको विषय नै रहेन किनभने यसले विश्वको पूर्ण विश्वको आर्थिक चक्र पूरै हलचलविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा यसले पार्नसक्ने प्रभाव ९० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि बढी हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा यसले पार्नसक्ने प्रभाव ९० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि बढी हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । यो अहिलेसम्म देखापरेका वा भोगेका आर्थिक मन्दीहरूभन्दा फरक प्रकृतिको हो भन्ने कुरामा विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । यसले पार्ने असरका विषयमा यसअघिका परिचर्चाहरूमा समेत उल्लेख भइसकेका कारण अब हामी खासगरी नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरू अब कसरी यस्तो संकटबाट बाहिर निस्किएर नियमित आर्थिक चक्रमा पुग्छन्, अबको चासोको विषय बनेको छ ।

यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब पहिलेकै जस्तो विश्व संरचना, विश्वभरिको आर्थिक प्रवाह कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । हालको विश्व स्वास्थ्य संकटले अहिले साना, उदाउँदा र विकासशील राष्ट्रहरूको मात्र होइन पूर्ण विकसित (एड्भान्स इकोनोमी)हरू पनि गम्भीर संकटमा परेको अवस्था छ । त्यसैले चालू वर्ष सन् २०२० मात्र होइन, आगामी वर्ष २०२१ मा समेत विश्वभरिकै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) दुवै खालको पुँजीमा व्यापक गिरावट आउनेछ । नेपाललगायत रेमिट्यान्स (तेस्रो बाह्य मुद्रा आर्जनको स्रोत)मा आश्रित मुलुकमा अर्को गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ ।

यसको असरले विश्वभर प्रमुख आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपमा संकुचित हुँदै जाने अवस्था बढ्नेछ । नेपालजस्तो पूर्णरूपमा विकासका लागि दाताहरूको आश्रित मुलुकलाई तेहेरो आर्थिक झट्का लाग्नेछ । यस्तो विश्व संकटको बेलामा पनि अहिले नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ दिएकोमा सरकार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बराबरी अर्थात् साढे १५ खर्ब रुपैयाँ जतिको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । एउटा आर्थिक पत्रकारका रुपमा मैले आजसम्म नबुझेको कुरा के हो भन्ने के अहिले नियमित बजेट ल्याउने समय हो ? विश्वभर नै आर्थिक संकट गहिरिएका बेला नियमित प्रकृतिको पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गर्ने समय हो ? मेरो व्यक्तिगत राय भने आगामी वर्षलाई योजनाविहीन वर्ष घोषण गरे हुन्छ अर्थात् ‘प्लान होलिडे’ नीति अवलम्बन गरे हुन्छ । अबको केही वर्षसम्म नियमित प्रकृतिको न योजनाले काम गर्छ न त परम्परागत रुपमा लोकसेवा आयोगका प्रश्न उत्तर जस्तो नियमित ढाँचामा बनाइने बजेटले नै काम गर्छ ।

मेरो व्यक्तिगत राय भने आगामी वर्षलाई योजनाविहीन वर्ष घोषण गरे हुन्छ अर्थात् ‘प्लान होलिडे’ नीति अवलम्बन गरे हुन्छ ।

सरकारले (वर्तमान अर्थमन्त्रीले नै बजेट ल्याउने मौका पाए भने) ल्याउने बजेट जम्मा ६‑७ पानाको भए हुन्छ । अलिकता वर्तमान विश्व परिस्थितिको बारेमा र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा बताउने अनि त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउनका लागि खासगरी तीनवटा क्षेत्रहरू कृषिको पुनःउत्थान, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाहका लागि न्यूनतम योजनासहितका आर्थिक बहाली (स्टिमुलेसन प्याकेज)को सानो बजेट ल्याए पुग्छ । विद्यमान परिवेशमा नियमित प्रकृतिका आवधिक योजनाले काम नगर्ने भएकाले विशेष प्रकृतिको अर्थतन्त्र उद्धार तथा बहालीका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको तीन किसिमको सोच भएको फरक प्रकृतिको विशिष्टीकृत योजना ल्याए हुन्छ । अहिले मूलतः नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक संकटमा परेको क्षेत्र भनेको कृषि र लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय (एमएसएमइ) नै हो ।

यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा ठूलो व्यावसायिक रुपमा तथा चक्लाबन्दी खेती प्रणालीभन्दा आफ्नो निर्वाहको लागि कृषि गर्ने जनसंख्या निकै ठूलो छ, जसले अर्थतन्त्र धान्दै आएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि समग्र कृषि उत्पादन घटेर होइन, अन्य क्षेत्र, विशेषतः सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेर हो भन्ने कुरा कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित कृषि तथ्यांकको विवरणले नै देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा करिब ४८ प्रतिशतजति भएको २०४६ सालको अनुपातमा धान, मकै, गहुँसहितका अन्न, तरकारी, फलफूलको उत्पादन कैयन् गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि, राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ को नतिजाअनुसार देशका ६० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन अर्थात् ठूलो संख्यामा किसानहरु निर्वाहमुखी खेतीमा आश्रित छन् ।

किसानहरूको अवस्था यस्तो छ भने देशभर करिब सात लाख लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीमा झन्डै ५० लाख नेपालीहरु संलग्न छन् । पहिलोपटक सम्पन्न गरिएको आर्थिक गणनाका आधारमा निकालिएको यस विवरणलाई हेर्दा हो भने यस्ता एमएसएमईहरूमा कम्तीमा एकदेखि १० जनासम्म संलग्नता रहेको देखिन्छ भने अधिकांश आफ्नै परिवारद्वारा सञ्चालित छ । देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको तथा त्यही कृषि, वन तथा खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई आधारित रहेका एमएसएमईहरूमा करिब १७ प्रतिशत जनसख्या संलग्न भएको अहिलेको अवस्थामा यो वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संकट र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारणले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिसा पूर्णरूपमा गम्भीर आर्थिक संकटबाट पर्ने अवस्था आएको छ ।

अनौपचारिक रुपमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले नेपालका ७५ प्रतिशत जति लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूले वर्तमान घरबन्दीका कारणले गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको बताएका छन् । करिव दुई तिहाई यस्ता साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आफूहरूले एक महिनासम्म जेनतेन संकट झेल्न सकेको भए पनि अवस्था गम्भीर भइसकेको बताएका छन् । उनीहरूको आफूले वर्तमान समयमा कर्मचारीहरूको न्यूनतम ज्याला पनि तिर्न नसक्ने, बिजुली‑पानीको पैसा तिर्न नसक्ने तथा राजस्वसमेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताएका छन् । अध्ययनमा समावेशमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा अधिकले अहिले नै नगद प्रवाहमा संकट परेको उल्लेख गर्नुले यस्ता उद्यमी‑व्यवसायीको अवस्था जटिल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

हाम्रा लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय प्रकृति हेर्दा निकै थोरै अर्थात एकतिहाई जतिले मात्र साथमा सञ्चालन पुँजी जगेडा राखेर व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । देशमा सञ्चालितमध्ये करिब ७८ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिएका छन् भने आफ्नै पुँजीबाट सञ्चालित २२ प्रतिशतजतिमात्र छन् । उत्पादित वस्तु बजारसम्म जान नपाएको ल्याएको, कच्चापदार्थ बिग्रेर गएको तथा आपूर्ति चक्र पूरै प्रभावित भएका कारणले आउँदो तीन महिनासम्म यस्ता व्यवसायहरूमध्ये एक चौथाइ व्यवसायमात्र सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् ।

यो निकै जटिल र गम्भीर अवस्था हो । अब यस्ता उद्यम तथा व्यवसायका लागि विशेष रणनीति लिइएन भने नेपाली अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहँदै आएका लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू चरम संकटमा पर्नेछन् । आगामी बजेटले ठूल्ठूला आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने आधारका रुपमा रहेका यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यो संकट लम्बिँदै गएसँगै देशका अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न करिब ८७ प्रतिशत नेपालीमध्ये ५० प्रतिशतजतिले आफ्नो रोजगारी र आय गुमाइरहेका छन् । यसले देशमा गरिबी बढाउन, खाद्य संकट सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नेछ ।

यो संकटको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूमध्ये रोजगारी गुमाउनुपरेकै कारण करिब ६ देखि ७ लाख नेपालीहरूको आउँदो ६ महिनाभित्र नेपाल फर्कने छन् । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिकरुपमा प्रवेश गर्ने साढे ५ लाख जनशक्तिसँगसँगै वर्तमान आर्थिक संकटका कारण रोजगारी गुमाउने अथवा स्वरोजगारीमा संलग्न करिब ५० लाख जनशक्तिले आफ्नो आयआर्जनको आधार गुमाउने भएका कारण यो जनशक्तिको लागि सरकारले तत्कालै आर्थिक बहाली कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ ।

संकटको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूमध्ये रोजगारी गुमाउनुपरेकै कारण करिब ६ देखि ७ लाख नेपालीहरूको आउँदो ६ महिनाभित्र नेपाल फर्कने छन् ।

सांसदहरूलाई कब्जा गर्ने, उठाउने, संकटका बेलासमेत सत्ताको जोडघटाउ गर्ने राजनीतिको खराब नक्कल गर्नसक्ने हाम्रो नेतृत्व पंक्तिले कम्तिमा विश्व अर्थतन्त्रको कुरा छोडिदिऊँ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गरेका अथवा उनको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका साना उद्यमी, कृषक र विपन्न वर्ग लक्षित तथा अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि ल्याएका केही योजनाको मात्रै अनुसरण गर्ने हो भने पनि नेपाली अर्थतन्त्र तत्कालका लागि बहाल गर्नका लागि सञ्जीवनीको रुपमा काम गर्नसक्छ ।

१. लघु, साना तथा मझौला उद्योग‑व्यवसायसहरूका लागि तत्कालै न्यूनतम ब्याजदरमा सञ्चालन पुँजी उपलब्ध गराउने । स्थानीय स्रोत‑साधन र कच्चा पदार्थको अधित्तम उपयोग गर्ने उद्योगहरूका लागि थप प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने । स्वदेशी उत्पादनहरूको अधिकतम उपयोग र प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले नै बजारीकरणको व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्यमान आर्थिक संकटका कारणले निर्यात गर्न नपाई संकटमा परेका निर्यातमुखी उद्योगहरूको लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको संयोजकत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, साना तथा मझौला उद्योगहरूको संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतको सहभागितामा विशेष रणनीति बनाउने । विशेषतः स्थानीय स्तरमा उत्पादन उत्पादन बढाउने खालका स्वरोजगारमूलक लघु, साना तथा मझौला उद्योग^–व्यवसायलाई उच्चतम प्राथमिकता दिने ।

२. देशको विद्यमान औद्योगिक, व्यावसायिक रणनीतिहरू, जुन परम्परागत उत्पादन र बजारीकरण विधिमा आधारित छन् । तिनलाई पूरै परिवर्तन गरी अब आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादन वृद्धि र उपभोगमा आधारित योजना तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

३. विश्वव्यापीसँगै आन्तरिक रोजगारी पनि अबको केही वर्षसम्म संकुचित हुनेछ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका अथवा विद्यमान संकटको कारण आफ्नो नियमित आयआर्जन हुने पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म विद्यमान श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्यालाअनुसारको नगद आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने । तिनलाई विकासका योजनाहरूमा मात्र होइन, आफैँ रोजगारीमा संलग्न हुने र त्यसले स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहित हुने खालका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिने गरी सार्वजनिक‑निजी साझेदारी (पीपीपी)का योजनामा संलग्न गराउने ।

४. प्रधानमन्त्रीमा रोजगार कार्यक्रमका नाममा अनाहकमा बिना कुनै ठोस योजना १० अर्बको बजेट छरेर सक्नुभन्दा यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइने बजेट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट र अन्य यस्तै बेतुकका आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्रिय रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना बनाउने । जसमा स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउनकालागि राज्यले निःशर्त युवा वर्गलाई परिचालन गर्न विशिष्टिकृत रणनीति बनाउने । राज्यले अहिलेसम्म कृषि अनुदान गर्नमा झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताहरु र नजिकका मान्छेहरुलाई बाँडेर सकेको छ तर देशको कृषि क्षेत्र अहिले पनि गम्भीर र नाजुक अवस्थामा छ । त्यसैले तत्काल देशमा खाद्य संकट नै आउने अवस्था उत्पन्न नभइकन वा केही समयका लागि अत्यावश्यक नभईकन राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभइकन कृषिजन्य आयातमा पूरै प्रतिबन्ध लगाउने र आन्तरिक कृषि योजनाले उत्पादन वृद्धिका लागि र तिनको बजारीकरण व्यवस्थापनका लागि सरकारले युवा वर्गलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको प्याकेज योजना ल्याउने ।

५. विश्वविद्यालय र अन्य सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड भएका दुईचारजना बूढाहरू राज्यकोषबाट विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्याबारे गफ लेख्न लगाएर वास्तविक संकट पहिचान हुँदैन । समस्या जरामा छ, र साठीको दशकमा पिएचडी गरेका थिए रिटायर्ड बूढाहरु अहिले हाँगामा समस्या खोज्दै छन् । यो तरिकाले न वास्तविक समस्याको पहिचान हुन्छ, न तिनले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि, तल्लो तहसम्म अर्थतन्त्र बहालीका लागि कुनै योजना नै सुझाउन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहसम्मको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या पहिचान गरेर यसको निदानका योजना बनाउन स्वतन्त्र तहका अध्ययन गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १५:५९ बजे