गृहपृष्ठ आर्थिक वृद्धिको अधिक आशावादी अनुमान !

आर्थिक वृद्धिको अधिक आशावादी अनुमान !

sampadakiya-newskarobar

भर्खरैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ  । यो चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको आर्थिक गतिविधि र कोरोना भाइरस महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने सम्भाव्य असरको अनुमानित आधारमा तयार पारिएको विवरण हो । विभागले कोरोना भाइरस महामारी र यसको भाइरसको विस्तारका लागि लगाइएको घरबन्दी वैशाख १५ गतेसम्म कायम रहने अनुमानका आधारमा आर्थिक विवरण तयार पारेको बताएको छ । यो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूले अधिक आशावादी भनेका छन् किनभने विश्व अर्थतन्त्रमा वर्तमान स्वास्थ्य संकटजन्य आर्थिक महान्दीको प्रभाव निकै गहिरो हुँदा नेपालले भने दुई प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक चिन्तनमा आधारित देखिन्छ । विभागले तयार पारेको विवरणमा किन पनि अर्थशास्त्रीहरुले प्रश्न उठाएका छन् भने विभागले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोग गत वर्षभन्दा बढेर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताएको छ । यो गत वर्षभन्दा झण्डै एक प्रतिशत विन्दुले बढी हो । यहाँ विचारणीय पक्ष भनेको हो वर्तमान संकटका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै उपयोग सार्वजनिक र निजी दुवै किसिमको उपभोग लगातार घट्ने अवस्था देखिन्छ । विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको औसत आधार लिएर बाँकीका अवधिमा अनुमानित तथ्यांक समायोजन गरी आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान जारी गर्ने गर्छ ।

इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले वर्ष २०२० को दोस्रो चौमासिकमा चीनबाहेक विश्वका ६ उदाउँदा अर्थतन्त्रको  समूह ब्रिक्स र धनी देशहरूको क्लब जी सेभेनमा सबै अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उच्च अंकले ऋणात्मक हुने देखाएको छ ।  यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अवस्थामा उसले औद्योगिक गतिविधिलाई पुनर्बहाली गर्न थालिसकेका कारण दोस्रो चौमासिकमा ९.२ प्रतिशतले सकारात्मक हुनेछ । दोस्रो चौमासिकमा ब्राजिलको ११ प्रतिशतले छिमेकी मुलुक भारतको ९.५ प्रतिशतले, रुसको १०.५ प्रतिशतले र दक्षिण अफ्रिकाको ७.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले, बेलायतको ९.३ प्रतिशतले, इटाली जर्मनी र फ्रान्सको १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले जनाएको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने विश्व नै अहिले सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीपछि सबैभन्दा जटिल आर्थिक संकटमा फसेको छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यथावस्थामा २ प्रतिशतले माथि जाने प्रक्षेपण निकै सकारात्मक आशावादी अपेक्षा हो ।

अर्थतन्त्रलाई बहाली गर्नका लागि विभिन्न देशका सरकारहरूले यसबीचमा ल्याएका आर्थिक पुनःरुत्थान कार्यक्रमहरूसँगै कोभिड-१९ पछि विश्व अर्थतन्त्र कसरी फेरि यथावस्थामा फर्काउने भन्ने विषयमा भइरहेका बसहरूमा नेपाल भने अलग-थलग बसेको छ । नेपालमा सरकारलाई यही बेलामा दल फुटाउने अध्यादेशले ल्याउनु पर्‍यो । सत्तारुढ दल जो इतिहासकै सबैभन्दा बलियो बहुमतमा थियो उसले यही बेलामा प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने नयाँ चलखेल सुरु गर्नु पर्‍यो । मानिलिउँ नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य महामारी राजनीतिक चलखेल लागि अवसर बनेर आयो । देशको लागि यो विडम्वनापूर्ण कुरा हो । आजका मितिसम्म सरकारले औपचारिकरुपमा अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि कुनै पनि ठोस योजना, कार्यक्रम, रणनीति नै अगाडि सार्न सकेको छैन । यथावस्थाको बजेट ल्याइ हाल्छौं नि भनेर बलियो सरकारका बलियो अर्थमन्त्री अति नै आत्मविश्वास देखाइरहेका छन् । कतिपय आलोचकहरु विद्यमान स्वास्थ्य संकट र यसले विश्व अर्थतन्त्रदेखि घरेलु अर्थतन्त्रसम्म पारेको गम्भीर असरका कारणले अर्थव्यवस्था भनेको तथ्यांकको खेल मात्र होइन भन्छन् । अर्थतन्त्रलाई जीवनसँग जोडेर कसरी बहाल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा आर्थिक तथ्यांकहरुलाई सकारात्मक देखाएर सरकार सफल छ भन्ने देखाउन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु व्यस्त छन् । यो साँच्चिकै चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले चाहेको भए यो दुई महिनाको अवधिमा तत्कालै अर्थतन्त्रमा सामान्य जीवन सञ्चार गर्नका लागि न्यूनतम बजेट परिचालन गर्ननसक्ने अवस्था थिएन, किनभने सरकारको खातामा साढे २ खर्बभन्दा बढी निष्क्रिय बसेको छ । विकास कार्यक्रमहरु स्थगित छन् । चालू खर्चमा घटाउन सकिने रकम झण्डै दुई खर्बजति छ ।  रकमान्तर गरेर आफू अनुकूलका कार्यक्रममा खर्च गर्न, विदेश भ्रमण गर्न, बजेट व्यवस्था गर्नसक्ने सरकारले संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि यस्ता विभिन्न शीर्षकबाट बजेट जोहो सक्ने नसक्ने अवस्था थिएन ।

आउँदो सातापछि अर्थतन्त्रलाई बहाल गर्नका लागि केही सीमित औद्योगिक तथा कृषिजन्य क्षेत्रमा ससर्त निगरानीसहित घरबन्दीलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउदै पर्छ । विशेषगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई रातो, पहेलो र हरियो वर्गमा वर्गीकरण गरी संक्रमण फैलन नसक्ने गरी आर्थिक गतिविधि बहाल गर्नुपर्छ । यसका लागि भारतमा कोरोना भाइरस पूर्ण नियन्त्रणमा नआइन्जेल सीमा क्षेत्र पूरै बन्द गर्ने, एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रका सार्वजनिक आवागन रोक्ने, बढी भीडभाड हुने खालका गतिविधि रोक्ने र स्वास्थ्य परीक्षण तथा निगरानीसहित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न दिने नीति लिइएन भने तल्लो र तल्लो मध्यम वर्गमा भोकमरीको संकट आइलाग्ने जोखिम छ ।  आउँदो तीन महिनाभित्रमा विश्वव्यापीरूपमा  कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भयो भने अनि बल्ल हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि पुनर्बहाली गर्नका लागि त्यसपछि पूर्णबजेट ल्याएर थप कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १४:३३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु