संघीय संसदको छैटौँ बजेट अधिवेशन आज (वैशाख २६)बाट सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ भने संविधानतः नै जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त सदनमार्फत सरकारको आगामी आय तथा व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

संघीय सरकारका विगतका बजेटतिर म जान चाहिन्न । देश विकास गर्ने महत्वकांक्षी नाराहरुसहित जनताबाट अनुमोदिन वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमको मात्र कुरा गर्नेछु । ‘उनको टिम’ भन्नाले मन्त्रीमण्डलका साथै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासमेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि निरीह र गैरजिम्मेवार प्रतिपक्षी भएका बेला सत्तारुढ दलले नै विपक्षी दलको भूमिका निभाउनुको विकल्प हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको एकल चयनमा छनौट भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग दुई वर्षदेखि मुलुकको ढुकुटीको साँचो छ । व्यावसायिक संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका लागि उनले चालेका कदम सराहनीय छन् तर बजेट बाँडफाँट र पुँजीगत बजेट खर्चका हिसाबले उनी विगतका कुनै अर्थमन्त्रीभन्दा अब्बल सावित हुन सकेनन् । उनले विगतका बजेट विनियोजनका गम्भीर गलत परम्परालाई दोहोर्‍याइरहे । हुनसक्छ, ‘गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि’का अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री गलत राजनीतिक परम्पराको सिकार बने ।

बजेट बाँडफाँट र पुँजीगत बजेट खर्चका हिसाबले अर्थमन्त्री डा. खतिवडा विगतका कुनै अर्थमन्त्रीभन्दा अब्बल सावित हुन सकेनन् ।

अहिले देश विगतको जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छैन । विश्व नै कोभिड १९ को चपेटामा परेका बेला नेपाल सरकार एकलकाँटे शैलीले जान पनि सक्दैन । सरकारले सुन्नमा आएजस्तो ‘बजेटमार्फत नै राहत प्याकेज’ ल्याउने हो भने अर्को गम्भीर गल्ती हुनेछ । आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज र बजेट एउटै हुन सक्दैनन् । बजेटलाई राहत प्याकेज जस्तो बनाउँदा तत्कालका लागि सस्तो लोकप्रियता हासिल हुन्छ तर न त्यो लक्षित वर्गमा पुग्छ न त यसले ‘केपी ओलीको टिम’ र मुलुकलाई उचाइमा पुर्‍याउँछ ।

मुलुक विकासका सपना बाँडेर सत्ताको भर्‍याङ उक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रेन त ‘काठ पसेको मुला’ जस्तो भइसकेको छ । उनी आफैँ पनि यसलाई पटक‑पटक पुष्टि गरिरहन्छन् । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग आफ्नो र प्रधानमन्त्री दुवैको बाँकी जीवन ‘धन्य धन्य’ बनाइदिन सक्ने तागत छ भन्ठान्छु । सरकार दुई तिहाइको या बहुमतको हुनु या पाँच वर्ष एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्नु ‘राजनीतिक स्थिरता’ हो र यो नै विकासको आधार हो भन्ने मान्यता हाम्रो जस्तो मुलुकमा गलत सावित भइसकेको छ । यसले केपी शर्मा ओली, उनको पार्टी, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकलाई समेत क्षति पुर्‍याइरहेको छ । मुलुक पाँच वर्ष पछाडि धकेलिँदै छ । एघार वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिए पनि जातिगत र क्षेत्रगत रूपमा चेतनाको स्तर निकै माथि उठ्यो तर यो पाँच वर्ष निःशुल्क प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा अर्पण हुँदै छ । यो गम्भीर आरोपबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निकै ठूलो जोखिम उठाउन् ताकि यहीँबाट मुलुकको विकासले ‘घोडदौड’को गति समात्न सकोस् । अपेक्षा यति नै हो । सुझाव सुरु गर्छु :

१. आगामी पुँजीगत बजेट केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त २१ आयोजना (लामा सडक, रेल, एयरपोर्ट, द्रुतमार्ग, जलविद्युत, सिँचाइ, ठूला खेलमैदान) ‘मात्र’ बनाउने गरी विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता ‘बिग प्रोजेक्ट’मा सरकार केन्द्रित भएपछि आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् र गुणस्तरीय हुन्छन् । आयोजनाको अनुगमनमा स्रोत परिचालन पनि सहज हुनेछ । साना तथा मझौला सबै किसिमका आयोजनाको जिम्मा सात प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । आयोजना अनुगमनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सम्मिलित टिम बनाउन सकिन्छ ।

२. केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वय मात्र गर्ने गरी कृषिक्षेत्रको सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन (जडिबुटी र जैतुनसमेत) संकलन, प्रशोधन र आन्तरिक बजारीकरण स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ भने वैदेशिक व्यापार र बजारीकरण केन्द्र सरकारको समन्वयमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना जस्ता कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ । कृषिमा जैविक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ । ‘उत्पादनका आधारमा अनुदान’ नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

३. अहिलेसम्म दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बजेट छर्ने गरिएको छ । सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार तीन तहका सरकार गठन भएपछि पनि यो चलन रोकिएन, अझ झांगिएर गएको छ । केन्द्र सरकारले नै संघीयताको मर्मविपरीत सांसदलाई बजेट बाँडेपछि प्रदेश सरकार सोही अभ्यासमा अघि बढ्न थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै सांसदलाई कनिका छरेजस्तो पैसा छर्न छाड्नुपर्छ ।

नेता कार्यकर्तासँग र कार्यकर्ता नेतासँग जोडिनुपर्छ भन्नु कार्यकर्तालाई गुलाम बनाइराख्ने काइदा हो ।

‘कार्यकर्तासँग जोडिने’ भन्ने सांसदका कुतर्क सरकारले सुन्नु हुँदैन । नेता कार्यकर्तासँग र कार्यकर्ता नेतासँग जोडिनुपर्छ भन्नु कार्यकर्तालाई गुलाम बनाइराख्ने काइदा हो । कार्यकर्तालाई कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारमा आबद्ध नबनाइराख्ने तरिका हो । कार्यकर्ताले पनि तिनै नेताको आडमा कुशासन र अपराधीकरणलाई मलजल पुर्‍याइरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स थुत्दा पनि नेतासँग लाज नमानी गुहार माग्नु एउटा उदाहरण हो । संघीय सांसदको जिम्मेवारी र भूमिका कार्यकर्तासँग जोडिने खालको नै हुँदैन । नेताहरूमा कार्यकर्तालाई स्वरोजगार, रोजगार या आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो पछि दलबलसहित हिँडाउने रोग छ । ‘हामी कार्यकर्तासँग जोडिन पाउनुपर्छ, सांसद विकास कोष चाहिन्छ’ भन्नु यही मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुनुको परिणाम हो । कार्यकर्तासँग जोडिन मरिहत्ते गर्ने र सांसद विकास कोषको पक्षपोषक नेता र सांसदलाई सम्बन्धित दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिएर पठाइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

४. स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालनको जिम्मा पूर्णरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा ठूला मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । ती मेडिकल कलेजबाट पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्तिमा डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्नुपर्छ । डाक्टर पढ्नका लागि करोड खर्च गर्नु नपरेपछि बाबुआमाको रहरले छोराछोरी डाक्टर बन्नुपर्ने ‘परम्परा’को पनि अन्त्य हुन्छ । गरिबका छोराछोरीको पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै निजी मेडिकल कलेज सरकारले किनेर अन्य प्रयोजनमा ल्याउनुपर्छ ।

५. शिक्षा क्षेत्रको सर्वांगिण विकासका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय राखेर अरु सबै खारेज गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय केन्द्र सरकारमातहत र सबै आंगिक क्याम्पस (प्राविधिक, अप्राविधिक) प्रदेश सरकारमातहत रहनुपर्छ । समन्वयका लागि तीनै तहका सरकार सम्मिलित समिति बन्नुपर्छ । विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउनुपर्छ, सबै सरकारी शिक्षण संस्थाको पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । विद्यालय तहको शिक्षाको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ ।

६. वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका लागि ‘एक एकल परिवार एक जग्गा (घडेरी) नीति’ ल्याइनुपर्छ । एक जना व्यक्तिका नाममा जति पनि जग्गा पास हुने व्यवस्थाले भूमाफियाकरण बढेको छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो छाडातन्त्रले जग्गाको अनावश्यक मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नीति निर्माणपछि भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । बाँझो जग्गा पहिचान गरी तरकारी, फलफूल, गेडागुडी या अन्नबाली उत्पादनका लागि एकदमै सस्तो दरमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिनुपर्छ ।

बाँझो जग्गा पहिचान गरी तरकारी, फलफूल, गेडागुडी या अन्नबाली उत्पादनका लागि एकदमै सस्तो दरमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिनुपर्छ ।

७. खेल क्षेत्रको विकास गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रतिष्ठानसहितको खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता खेलमैदान सञ्चालनको जिम्मा केन्द्र र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

८. हामीकहाँ तीन प्रकारका सुरक्षा निकाय छन् । अर्धसैनिक बल जुन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको थियो, अहिले त्यसको सान्दर्भिकता छैन । नेपाल प्रहरीलाई चलाउन जरुरी छैन । तर, सेनाको केही अंश र सबै सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित विभिन्न बल गठन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक सुरक्षा बल र सीमा सुरक्षा बललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षा बलका लागि स्थापित बोर्डर आउट पोर्ट (बिओपी) सीमाभन्दा २०‑२५ किलोमिटर भित्र नेपाली भूमिमा होइन, भारतले झैँ दशगजानजिक स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । विकास निर्माण बल कम्तीमा ३० हजार सुरक्षाकर्मीको बनाउनुपर्छ । यिनीहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका २१ परियोजनामा बाँडेर परिचालन गर्नुपर्छ र शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ । यसबाट सुरक्षाकर्मीको आयस्तर पनि बढ्नेछ, आयोजनामा मजदुर अभावको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

९. संगठित क्षेत्रका सबै कर्मचारी र मजदुरलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्छ । ताकि अबको १५ वर्षपछि कसैको पनि बुढ्यौली आर्थिक अभावमा नगुज्रियोस् । कुनै पनि साना‑ठूला उद्योग, यातायात व्यवसाय, निर्माण व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

१०. निर्माण र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त भएकाले यी दुवै क्षेत्रका मजदुर र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, औषधोपचार, पोसाकलगायतमा नीति बनाएर कडाइ गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्छ । ताकि सबै किसिमका मजदुर र कर्मचारीले काममा गर्व गर्ने परिस्थिति बनोस् ।

११. जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआईएस)सहितको गाउँ/नगर प्रोफाइल अवधि तोकेर तत्काल बनाउन थाल्नुपर्छ । योजना निर्माण र बजेटिङको मूल आधारस्तम्भ नै गाउँ/नगर प्रोफाइल हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पक्कै थाहा छ ।

यस्ता काममा आवश्यकताअनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । समन्वयका कारण एकले अर्काको आवश्यकता र महत्व बुझ्न पाउँछन्, संघीय संरचना बलियो हुँदै जान्छ भने नेतृत्व विकास र ज्ञानको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ । धेरैलाई अप्रिय पनि लाग्न सक्नसक्छ तर सरकारले निरन्तरतामा क्रमभंगको साहस गरोस् ।

प्रकाशित समय १२:०० बजे