गृहपृष्ठ लिपुलेकमा सडक : भारतीय दादागिरी

लिपुलेकमा सडक : भारतीय दादागिरी

sampadakiya-newskarobar

छिमेकी मुलुक भारतले लगातार नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेका समाचार नयाँ र अनौठा होइनन, तर रणनीतिक महत्वको लिपुलेक अतिक्रमणको विषय विगत केही वर्षयता निकै चर्को रुपमा उठ्दै आएको छ । सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धीले नै नेपाल र भारतबीचको सीमाको मुख्य विन्दु निर्धारण गरिदिएको हो भने नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सन्धीले उत्तरी सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । भारतले एक वर्षअघि जब नेपाली भूभाग पनि समेटेर नयाँ राजनीतिक जारी गर्‍यो, त्यसबेलै नेपालले स्पष्टै रूपमा लिपुलेकको भूभाग नेपालको स्वामित्वमा रहेको बताएको पनि हो । तर, विडम्बना नै मान्नु पर्छ, सरकारले आफ्नै स्वामित्व दाबी गरेर यो एक वर्षसम्म देशको वास्तविक नक्सा नै सार्वजनिक गर्न सकेन । सोझै भनौं, सुगौली सन्धीको मूल प्रति भेटिएन भन्ने बहानामा भारतसामु घुँडा टेक्यो, सम्झौता गर्‍यो । नेपाल सरकारको यो लाचार चरित्रको भारतले दशकौंदेखि फाइदा उठाउँदै आएको छ र यस पटक पनि भएको त्यही हो, त्रिदेशीय सीमामा रहेको रणनीतिक महत्वको लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जाने सडकको उद्घान नै गर्‍यो ।

यो सडक रातारात बनेको भने होइन, सन् २००८ देखि यो सडक बनाउन आरम्भ गरिएको र लिपुलेक छिचोल्नै लागिएको समाचार दुई वर्षअघि नै २०७५ माघ ४ गते नै न्युज कारोबार डिजिटल पत्रिकाले प्रकाशित गरिसकेको थियो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, तत्कालीन सत्तामा रहेका वा विपक्षमा रहेका कसैको पनि कानमा बतास लागेन । सीमा विवादलाई राजनीतिक लाभको मुद्दा बनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले मिडियाले प्रमाणिक रुपमा समाचार प्रकासित गरिसक्दा पनि गम्भीरतापूर्वक नलिनुको उदाहरण हो, भारतले नेपालका सीमा क्षेत्रबाट धमाधम सडक निर्माण गरिरहँदा पनि नेपाली पक्षको मौनता ।

सन् २००८ देखि यो सडक बनाउन आरम्भ गरिएको र लिपुलेक छिचल्नै लागिएको समाचार दुई वर्षअघि नै २०७५ माघ ४ गते नै न्युज कारोबारले प्रकाशित गरेको थियो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले त्रिदेशीय सीमाविन्दुमा व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे । नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता (बाइपास) गरेर यो सम्झौता भएलगत्तै भारत र चीन दुवैले आआफ्नोतर्फबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक बनाउने क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन् । पहिलो कुरा त त्रिदेशीय सीमा विन्दुमा दुईटा ठूला देशलेमात्रै सम्झौता गरेर कुनै पनि पूर्वाधार बनाउने वा अन्य कुनै कार्य अगाडि बढाउनै नमिल्ने हो । त्यसमाथि ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूभागभित्रै पर्ने विषय प्रमाणिक भइसकेको अवस्थामा यस्ता दुई देशीय सम्झौताहरू अमान्य नै हुनुपर्ने हो । सत्तामा रहेका नेपाली शासकहरूले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउन नसक्दा नै अहिलेको अवस्था देखापरेको हो । आफ्नो भूभागमाथिको स्वामित्व दाबी गर्दा, मुलुकको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँदै नक्सा जारी गर्दा ठूल्दाइहरू रिसाउँछन् कि भन्ने त्रास नेपालका शासकहरूले राखिञ्जेल यस्ता समस्या दोहोरिइ रहन्छन् ।

यसको पछिल्लो प्रकरण विज्ञप्तिमा दोहोरी खेल्नु भएको छ । नेपालले आफ्नो सीमाभित्र अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले पनि आफ्नै भूभागभित्र सडक बनाइएको दाबी गरेको प्रतिकारमा अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जबकी, लिपुलेक पासमा मात्र होइन, नेपालकै सीमामै जोडेर उक्त सडक बनाइएको देखिन्छ । जबकी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सीमा क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता मुद्दा तातेपछि सडकमा केही विद्यार्थी संगठनले जुलुस प्रदर्शन गरेर, भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेरमात्र केही नतिजा हासिल हुनेवाला छैन । नेपालले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका मञ्चबाटै आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गराउनु पर्छ । ‘प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता भएको’, ‘फोनमा कुराकानी भएको’ भन्नेजस्ता कुरो केबल मिडियामा खपतका विषयमात्रै हुन् । भारतले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नै बुझ्न नाकनिक गर्नुले उसको नियत बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनु पदैन ।

लिपुलेकमात्रै होइन, सुस्तामा दशकौंदेखि नेपाली भूभाग मिचिएको छ । आफ्नो हातमा नेपाली लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि तराईको सीमावर्ति क्षेत्रका सयौं नेपालीहरूले आफ्नो जमिन भोगचलन गर्न पाएका छैनन । त्यसैले सीमा विवादका विषय अब केबल मिडिया खपतको विषयमात्रै मानेर बस्ने बेला छैन । सरकारले बलियोसँग उभिएर मुलुकको हितका लागि सीमा समस्या सल्टाउन ठोस पहल गर्नैपर्छ, विज्ञप्तिमात्रै जारी गरेर न लिपुलेक फिर्ता आउँछ, न त सुस्ताका समस्या नै सल्टिन्छ ।

प्रकाशित समय ११:०५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु