गृहपृष्ठ अनावश्यक सरकारी खर्च : हाम्रो मुख्य समस्या र समाधान
अनावश्यक सरकारी खर्च : हाम्रो मुख्य समस्या र समाधान
सर्वप्रथम पहिले हामी हाम्रै नेपाली समाजको एउटा सामान्य परिवारको परिदृश्य कल्पना गरौँ । एउटा आम नेपाली परिवार, जसमा चार जना सदस्य हुन्छन्‑ बुबा, आमा, छोरा र छोरी । प्रायः नेपाली समाजको यस्तो परिवारमा बुबाचाहिँ मूल आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर आमाचाहिँ खासै ठूलो आर्थिक उत्पादन र प्रगति नहुने काममा संलग्न हुने जस्तैः परम्परागत कृषिकार्य वा आफ्नै जीवन निर्वाहका लागि मात्र गरिने सामान्य पशुपालन । अनि छोराछोरीचाहिँ २२‑२३ वर्षको उमेरसम्म बाबुआमाकै खर्चमा अध्ययन मात्र । यो परम्परा हामीकहाँ मात्र नभएर प्रायः दक्षिण एसियाली मुलुक रहेको पाइन्छ । यस्तो परिपाटीमा के समस्या देखिन्छ भने परिवारको एक सदस्यले मात्र कमाउने हुँदा, कमाउने व्यक्तिलाई धेरै भार पर्ने र परिवारका सदस्यको जीवनस्तरमा खासै प्रगति नहुने देखिन्छ । यस्तै परिवारमा जब दम्पती नै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, त्यसबेला परिवार निकै सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढ्छ, परिवारमा खुसियाली छाउँछ । हो, यहीँ सानो उदाहरणबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने जब स्रोत र साधनको कमी हुन्छ तर उपभोक्ता भने बढी हुन्छन् भने त्यस अवस्थामा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ, सहजतामा प्रश्न उठ्छ ।
ठ्याक्कै यस्तै अवस्थासँग दाँजेर हामी अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई हेर्न सक्छौँ । सीमित स्रोत र साधन तर अव्यवस्थित उपभोग ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको नेपाल सरकारको खर्चको ग्राफ सधैँ ‘exponential’ भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १५ खर्बको बजेट पस्केको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएर करिब १३ खर्बमा झरेको थियो । सामान्य रुपमा हेर्दा १५ खर्बको बजेटमा दुबै वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरेर ५ खर्ब जति थियो अनि करिब ९ खर्बको राजस्व संकलन गरी देशलाई ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा डोहोर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । अब एकचोटि पहिले धेरै नकारात्मक नभईकन सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बनाएको बजेटलाई आधार मानेर खर्च विवरणको समीक्षा गरौँ ।
करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो देशमा करिब ४ लाख ८० हजार राष्ट्र सेवक कर्मचारी ( आर्मी, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक आदि ) छन् । यी सबै कर्मचारीको तलब भत्तामा करिब २ खर्ब खर्च हुन्छ । अब प्रश्न के आउँछ भने यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा यति धेरै कर्मचारी किन आवश्यक ? संसद सदस्यको पनि कुरा गर्दा त झनै आश्चर्य लाग्छ, यति सानो देशमा किन यतिका विधि सांसद । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै माननीयको संख्या राष्ट्रिय सभामा ५९ जना, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जना । यस्तै सातै प्रदेशमा गरी प्रदेशमा ५५० जना सदस्य । सामान्य हिसाबमा (तीन करोड/८८५ ) करिब ३३ हजार जनाको सेवा गर्न एक जना सांसद, गणितको हिसाबले त यो सामान्य देखिएला तर आर्थिक हिसाबले यो निकै बोझपूर्ण छ । अब यही आँकडा भारतको हेर्ने हो भने भारतमा राष्ट्रिय सभामा २४५ जना, लोक सभामा ५४५ जना र २९ राज्यमा ४ हजार ११२ जना सदस्य । यसरी हेर्दा समान्य हिसाब गर्ने हो भने करिब (१३३ करोड / ४९०२ ) गर्दा करिब पौने ३ लाख जनताको सेवा गर्न एक जना सांसद । हाम्रो आफ्नै छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा नै हामी प्रस्ट हुनसक्छौँ कि हाम्रो खर्चको स्थिति के रहेछ भनेर ।
२०५२ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्ता अभियान त्यसबेलाका लागि निकै उदाहरणीय थियो । मासिक १ सय रुपैयाँ मात्र वितरण गरिएको भए पनि त्यस बेलाको परिस्थितिमा थुप्रै दुःखी, असहायको निम्ति त्यो निकै ठूलो राहत थियो । अब हामीले अहिलेको यो परिस्थितिसम्म आउँदा पनि यो वितरणमुखी बजेट मात्र उमेरको आधारमा हरेक बजेट भाषणमा बढाउँदै जानु कत्तिको उचित हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीले अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने पेन्सनको विषयमा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ । म वृद्धभत्ता वा सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने पेन्सनको विरुद्धमा कदापि छैन, म त केवल यो कुरामा सहमत हुन नसकेको हुँ कि यो खाली उमेरका आधारमा वृद्धभत्ता र योग्यताका आधारमा नभई केवल कति वर्ष एउटा कर्मचारीले कार्यालयमा बितायो भन्ने आधारमा पेन्सन दिन हुन्न, यो राज्यकै लागि घाटा हो भन्न खोजेको हुँ । उदाहरणका लागि एक युरोपेलि देश ‘ग्रिस’ । यस्तै धेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दिने चक्करमा ‘ग्रिस’ मा २००९ ताका ठूलो आर्थिक मन्दी आएको थियो । युवा जनशक्तिको तुलनामा वृद्ध जनशक्तिको आकार बढ्दै गएपछि त्यहाँको सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता धान्नै गाह्रो भयो । अन्त्यमा देश आर्थिक मन्दीको चक्करमा फसेको थियो ।
धेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दिने चक्करमा ‘ग्रिस’ मा २००९ ताका ठूलो आर्थिक मन्दी आएको थियो ।
बाटो सफा हुनुपर्छ, चिल्लो हुनुपर्छ, सुलभ स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्छ, स्कुल‑कलेज राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कहिल्यै पनि स्कुल कलेज नजानुभएको हाम्रो हजुरबुबा‑आमालाई पनि थाहा छ । तर, कसरी यी समस्या समाधानतर्फ लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरु अलि पछि हुनुहोला । त्यही भएर हामी युवापुस्ताले त्यस विषयमा कुरा जान्न‑बुझ्न औपचारिक शिक्षा लिनुपरेको हो । भन्नुको तात्पर्य के भने समस्या त जसले पनि औँल्याउन सक्छ तर त्यही समस्या समाधान गर्न विज्ञ चाहिएको हो, त्यसैले सधैँ हामी कुनै पनि कुराको आलोचना मात्र नगरौं, समाधानको बारे पनि बहस गरौं ।
खर्च कटौतीको सन्दर्भमा पनि केही कुराको गम्भीरतासाथ अभ्यास गर्ने हो भने हामीले सोचेअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ । पहिले कुरो त जुन हाम्रो अहिलेको जम्बो मन्त्रीमण्डल छ, त्यहाँभित्र पनि हरेक मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अन्य कर्मचारी । यो जम्बो मन्त्रीमण्डलमा रहेका कति मन्त्रालयलाई अर्कोमा गाभेर हुन्छ कि त्यस मन्त्रालयको जिम्मा अर्को मन्त्रालयको कुनै एउटा विभागलाई दिएर हुन्छ, हालको मन्त्रालयको संख्यालाई जतिसक्दो घटाउनुपर्छ । उदाहरणको निम्ति नेपाल जस्तो सानो देशमा किन छुट्टै वन मन्त्रालय चाहियो, किन छुट्टै खानेपानी मन्त्रालय चाहियो, यस मन्त्रालयअन्तर्गतको काम कृषि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा विभागलाई दिएर मन्त्रालयको संख्या घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ ।
अर्को हाम्रो संसद सदस्यको सन्दर्भमा पनि । सांसदको संख्या घटाए निकै खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो जति पनि निर्वाचन क्षेत्र छ्न् त्यसलाई वर्गका हिसाबमा वा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर सांसदको संख्या पनि घटाउन सकिन्छ । अहिलेको संघीयता हाम्रा लागि सुहाएन या हामीलाई महँगो भए सधैँ संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । त्यस्तै कर्मचारीको योग्यताको आधारमा तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्छ, दुईवटा फरक मन्त्रालयको एउटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब सुविधा एउटै हुन सक्दैन । ‘वर्क लोड’को आधारमा पे गर्नुपर्छ, ‘नो वोर्क नो पे’को सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि आवश्यकताका आधारमा वितरण हुन पर्छ । जस्तैः पेन्सन वा वृद्धभत्तामध्ये कुनै एकको मात्र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्छ । परिवारमा छोराछोरीको कमाइको आधारमा बुवाआमालाई भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिको परिवारमा ६ जना सदस्य छन्, श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी, उसको बुवा अनि आमा । दम्पती नै राम्रो ठाउँमा रोजगार छन्, कमाइ राम्रो छ भने त्यस परिवारका बा‑आमालाई वृद्धभत्ता आवश्यक छैन ।
यस्तो आर्थिक मोडेल अपनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा हाम्रा सांसदहरु अझै पनि ‘सांसद विकास कोष’ को रकम बहिष्कार गर्न सक्दैनन्, उल्टौ रकम बढोत्तरी माग गर्छन्, गाउँघरमा सस्तो लोकप्रियता निम्ति आफ्नो अनुकूल परियोजना बनाउन यसको लागि चर्को आवाज गरिरहन्छन् । यसको अन्त्य हुँदा पनि आर्थिक उन्नतिको पाटोमा हामी अनुशासित हुन सक्छौँ । यिनै ससाना चिजको ख्याल गर्दै सरकार आगि बढ्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ, देश र जनताको भविश्य उज्ज्वल हुन्छ । यी कार्य गर्दा सरकारले धेरै अप्रिय निर्णय लिनुपर्ला, धेरै आलोचना पनि खेप्नुपर्ला तर यी काममा अघि बढे दीर्घकालीन रुपमा पक्कै पनि सफलता मिल्छ ।
(दाहाल नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् ।)
प्रकाशित समय १४:०० बजे

















