बजेटमा प्रावधान गरेर संसदको स्वीकृति लिइसकेपछि रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै भएकोले ११ खर्ब क्षमता रहेको अर्थमा थप कार्यक्रमको लागि १२ खर्ब र हालसम्म अर्थतन्त्रको थप लागत २ खर्ब मान्ने होभने यो वर्ष १४ खर्बभन्दा बढी आकारको बजेट घातक हुनसक्छ ।

कोरोना भाइरसले संसारलाई स्वास्थका साथै मानसिक र आर्थिक दृष्टिले तहसनहस बनाइसक्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा छदेखि नौ खर्ब डलर अर्थात कुल गार्हथ्य आम्दानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुनेअनुमान गरिएको छ।  यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाइरसले भविष्यमा कहिलेसम्म कुन स्तर को प्रभाव पार्छ त्यस मा भर पर्छ । नेपालमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जेठ, २०७७ देखि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो तर अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएकोले वृद्धि नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

महामारीले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको असन्तुष्टीसँग लड्नु परेको छ ।  श्रमिक कामबाट मुक्त हुने अथवा काममा अडिइ राख्ने संघर्षमा अल्झिनु परेको छ । व्यापारी र उद्योगपतिलाई कामदारलाई तिर्ने ज्याला तथा संचालन खर्च कसरी जुटाउने कुरामा छटपटिनु परेको छ । वित्तीय संस्था भने ऋणीहरु तिरो तिर्न नसकेर समस्यालाई अझ जटिल बनाइदिन्छन कि भन्ने त्रासमा पर्नु परेको छ । उनीहरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन् । यस्तो बेलामा जनतालाई राहत दिएर समस्त अर्थतन्त्र चलायमान गर्न राज्यले लिने निर्णय र नीतिको प्रभावकारिताअनुसार इतिहासले सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ ।

म्यकिन्से एन्ड कम्पनीले हालै गरेको अध्ययनले सामाजिक दूरीको प्रावधानलाई खुकुलो र लकाउनलाई छोट्यायो भने कुल गार्हथ्य आमदानी शुन्य प्रतिशतमा झर्ने तर सामाजिक दूरीलाई कडाइका साथ पालन गरेर लकडाउनको अवधि बढाईयो भने जीडीपीमा केवल २० प्रतिशतमात्र गिरावट आउने देखाएको छ ।  अब प्रश्न उठ्छ प्राथमिकता के हो सामाजिक दूरी कायमै गरि मानव स्वास्थ्यको मुद्दालाई नीतिगत मान्यता दिने अथवा सावधानी अपनाउँदै क्रमिक तर सबैजसो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको पुनरुस्थान गर्नेजस्तो गरेर विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी बनाइराख्न राज्यको खर्च बढ्दै गएपछि उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि बढ्नु पर्ने मान्यता छ । त्यस्तै जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कार्यमा सन्तुलन ल्याउन सामाजिक बन्देजको न्यूनतम धर्म पालन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई ब्युँताउनु अब धेरै ढिलो गर्न सक्ने अवस्था छैन । मानिसलाई सकेसम्म मर्न नदिने चिकित्सकीय सुविधा पनि दिनु पर्‍यो, अनि बाँच्नको लागि अर्थतन्त्र पनि चलाऊनै पर्‍यो ।

सांसद विकास कोषको रकम कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली’ मा परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च हुन नसक्ने पुँजी संचित कोषमा थुपार्नुको साटो आर्थिक स्टिमुलसको लागि प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ५० वर्षमा पहिलो पटक एसियाली राष्ट्रमा ५.५ प्रतिशतबाट आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतमा झर्ने आँकलन गर्दै २०२१ सम्म भी- सेप रिकभरी हुँदै आर्थिक  वृद्धि ८.३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ तर विकासका धेरैजसो पूर्वाधारहरु दयनीय हालतमा रहेको र विकसित राष्ट्रले पनि विश्वव्यापी मन्दीपश्चात विगतमा पूर्ण रिकभरीको स्थितिमा पुग्न २ वर्ष लगाएको इतिहास हामीसँग ताजा रहेकोले मेरो विचारमा नेपालले भने कम्तिमा पनि अर्को ३ वर्ष  एल-सेप रिसेसनबाट गुज्रिनु पर्नेछ । हचुवा निर्णय गर्ने र नीतिमात्र तर्जुमा गरेर राज्य जीवित हुन सक्दैन  । यत्रो वर्षदेखि हामीले क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारीको न्यूनीकरण पनि चाँडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा त सपना देख्ने हो,  यसमा कसैले पनि व्यवधान गर्दैन  ।

अन्तर्रारष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण एसियामा स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने हाल को खर्चमा जीडीपीको थप १ प्रतिशत अर्थात कुल ४ प्रतिशतले थप वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ  । नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ रिस्पन्स भनेर ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार खर्च आवश्यक हुने आकलन गरेको छ ,जुन जीडीपीको ०.००९ मात्र हो । जनसंख्याको अनुपातमा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपालभरिका अस्पता मा कुल २६९३० बेड, १५९५ आईसियु र ८४० वटा मात्र भेन्टीलेटर उपलब्ध भएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा आकलन गरिएको खर्च नाम मात्रको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि जनसंख्याको २ प्रतिशत भनेको झन्डै ६ लाख हो, अहिलेको लागत आकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्न सकिने कुरा हैन ।

एकातिर अनिश्चितकालसम्म अर्थतन्त्रको गाडी बन्द गरेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन भने अर्कोतिर जनताको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य सेवामा क्षमताभन्दा बढी खर्च छुट्याउन पर्ने आवश्यकता छ, यस्तो अवस्थामा आँट गरेर मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ । एकातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन अर्कातिर लागत बढ्ने अवस्था हामीले जन्माएका छौं  । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सात वटै प्रदेशको पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बागमती प्रदेशमा समेत राजश्व लक्ष्यको ८१ प्रतिशत संकलन भएता पनि खर्च भने २२ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । दुई नम्बरको प्रदेश त राजश्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबै भन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा विविध प्राविधिक कारणले गर्दा राजश्व लक्ष्यको ५ .३ प्रतिशत संकलित भयो भने बजेटमा गरिएको प्रावधान बमोजिम खर्च भने १२ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो ।

कतिपय प्रदेशले हालको स्थितिमा ठूला भौतिक निर्माणका परियोजनामा खर्च नछुट्याई बजेटको आकार घटाएर बरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाको लागि रकमको सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारमात्र सक्षम भनेर राज्यलाई दोष लगाउनुभन्दा कमसेकम राम्रो समन्वय कायम गरी गण्डकी प्रदेशले भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने ३ लाख श्रमिकको व्यवस्थापनको सोच राखेजस्तो प्रदेशगत श्रमिकको व्यवस्थापनतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ ।

हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्कोतिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निर्क्यौल गर्ने नै हो  ।

सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । विभाजित जिम्मेवारी र असमझदारीका कारण खर्च हुन सकेको क्षेत्र पनि खासै लाभान्वित हुन नसकेको जनगुनासो छ । सांसदलाई दिने यो रकम आगामी बजेटमा नरोकिने भएपछि भविष्यको कुरा छाडौं तर यो वर्षको असार भित्र जबर्जस्ति खर्च गर्दा दुर्लभ रकमको दुरुपयोग हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यसैले ‘कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली’ मा परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च हुन नसक्ने पुँजी संचित कोषमा थुपार्नुको साटो आर्थिक स्टिमुलसको लागि प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

थप सुविधा दिनुपर्दा बढी रहेको आर्थिक दायित्व कुन-कुन ठाउँमा कति रहेको छ र कति न्यून गर्न सकिन्छ सरका ले त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरका ले ल्याएका तर पूरा गर्न नसकिएर बचतमा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेलबाट झन्डै १ खर्ब बच्न सक्ने देखिन्छ।  हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्कोतिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निर्क्यौल गर्ने नै हो  ।

नेपालमा बेरोजगारीले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै छ ।  झन्डै ५० लाख त कुपोषणको शिकार भएका छन् । अब रेमिट्रयान्स यो वर्षको अन्त्य सम्म १५-२० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । करीब ५४ प्रतिशत घर परिवार रेमिट्यान्सबाट चलेका छन् ।  मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर करीब ७५ केजी, ३०-३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ, कृषि क्षेत्रले जीडीपीको महत्वपूर्ण प्रतिशत ओगटने धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७५ केजी मात्र छ । यो अवस्था दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तुलनामा टिठलाग्दो छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भएकोले कृषि, वन, मत्यपालनबाट २१.५० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भए पनि जनजीवन सुविधाजनक हुन सकेको छैन  । पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी र आम्दानी तहसनहस भएको छ । करिब १७ लाख रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योग झन्डै ४ खर्बको ऋण मा डुबेका छन् ।  जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ्) को योगदान ५.६ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको पनि छैन र यो क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी पनि गत एक दशक मा १.१८ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ ।

अहिले कृषि, वन, र माछापालनमा गरेर करिब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन्  । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्म  सिंचाइको सुविधा छ । किसानसँग सरकार मिलेर सिंचाइको सुविधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए । नेपालका सातै प्रदेशमा कहीँ शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीँ उष्णकटीबंधीय (ट्रपिकल) जलवायु विद्यमान छन् । हामीले प्रोत्साहन दिँदा जलवायुअनुरुप कहीँ धान, मकै, गहुँलाई त कहीँ तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नुपर्दछ । फलफूल प्रशोधन  उद्योग त्यही अनुरुप स्थापनामा जोड गर्नु पर्दछ ।

अहिलेको यस्तो भयावह स्थितिमा जनताले साथ दिन्छन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक तवरले निरन्तरता दिइएको कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्ने सम्बन्धमा सरकार किन गोडा कमाएर कठोर निर्णय लिनबाट पन्छिइ रहेछ?

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाल करिब १० लाख ७२ हजारको रोजगारीलाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो । सवारी साधनको मरम्मतमा पनि अन्तरिक र पछि बाह्य बजारमा धेरै सम्भावना भएकोले सुपथ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी वृद्धि हुनेछ । शिक्षण संस्थाहरुको आवश्यकताअनुसार रोजगारी सिर्जना गरे हालको ५ लाख ५८ हजार को रोजगारीलाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो । नेपालमा चुनढुंगा, माइका, तामा, म्यग्नेसाइट, आणविक भट्टीमा प्रयोग हुने कोबाल्ट, गन्धक जस्ता खनिज पदार्थ उपलब्ध छन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने उत्खननमा धेरै श्रमिकले काम पाउन सक्थे ।

राजनीतिक र आर्थिक आधार डगमगाएको राष्ट्रमा यस्तो महामारीबाट जुधेर विकास प्रक्रियालाई सन्तुलित गर्न वास्तविक रूपमै मितव्ययिता अपनाउने र विकासका अपूर्ण सपना पूरा गर्न अनिवार्य छ । मलाई थाहा छ, मितव्ययिताको सन्दर्भमा निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति सजिलो छैन । तर पनि अहिलेको यस्तो भयावह स्थितिमा जनताले साथ दिन्छन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक तवरले निरन्तरता दिइएको कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्ने सम्बन्धमा सरकार किन गोडा कमाएर कठोर निर्णय लिनबाट पन्छिइ रहेछ?

अन्त्यमा, २०७७/७८ को आगामी वर्षको बजेटको कुरा गर्दा नेकपाको सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा करिब ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भयो । गत वर्ष २०७६ /७७ मा पनि थप गरि ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेटलाई समेत मध्यावधि समीक्षापछि १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारियो । दुई आर्थिक वर्षको रेकर्ड हेर्दा सरकारसँग ११ खर्ब चानचुन खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ तर सुन्नमा आइरहेको छ कि आगामी वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याउने तैयारी छ ।  बजेटमा प्रावधान गरेर संसदको स्वीकृति लिइसकेपछि रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै भएकोले ११ खर्ब क्षमता रहेको अर्थमा थप कार्यक्रमको लागि १२ खर्ब र हालसम्म अर्थतन्त्रको थप लागत २ खर्ब मान्ने होभने यो वर्ष १४ खर्बभन्दा बढी आकारको बजेट घातक हुनसक्छ । विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाइ रहेको बेला अहिले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको छ, हामी ले गर्ने कच्चा पदार्थको आयात र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्ने दायित्वमा ब्याजको रकम वृद्धि हुने विविध कारणले गर्दा विस्तारकारी बजेटले मुद्रास्फीति झन् बढाउने छ । हामीले त आकार ठूलो न गरौँ भन्ने हो, निर्णयकर्ता त ‘ईन भिजिबल ह्यान्ड’ नै हो ।

प्रकाशित समय ११:५६ बजे