परिवर्तनपछि २०७७ जेठ ३१ गतेका दिनमा नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने दिन बनेको छ । नेपालले झन्डै ६ दशकअघि शासकहरूको अर्कमण्यता र त्वंशरणम् प्रवृत्तिले गुमाएको भूभागससहितको राष्ट्रिय नक्सालाई संविधानको अंग बनाइएको छ । संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकता, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका पक्षमा एकै ठाउँमा उभिने जुन अभूतपूर्व एकता देखाए, त्यो इतिहासमै अभिलेखित भएर बस्नेछ । भनिन्छ, इतिहास बारम्बार लेखिँदैन र लेख्ने अवसर पनि आउँदैन ।

इतिहासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका नेता खड्गप्रसाद (केपी) ओलीलाई बलियो दुई तिहाइ बराबरको बहुमत दिएको थियो । माथिल्लो सरकारमा मात्र नभइ तल्लो तहका दुवै सरकारमा पनि नेकपाकै जनप्रतिनिधिको बलियो बहुमत छ । यतिको बलियो सरकार इतिहासमा बिरलै बन्छन् । लामो समयसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्युहमा फँसी रह्यो । २०५२ सालदेखि २०७३ सालसम्मको दुई दशकमा सरकारहरूको औसत आयु एक वर्षमात्रै रह्यो । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रिया नराम्रोसँग प्रभावित भयो । स्वतः हासिल भएको (नेचुरल) आर्थिक वृद्धिका भरमा शासकहरूले आफूले गर्दै नगरेका कामको जस लिन थाले । यसले मुलुकमा सुशासनविहीनता, भ्रष्टाचार र सुदखोरी हाबी हुन थाल्यो । यस्तै विकृतिबाट पार पाउनैका लागि २०७३/७४ मा आम नागरिकहरूले एक पटक आशा जगाउँदै नेकपालाई भोट दिएका हुन् ।  बलियो सरकार हुँदा विकास प्रक्रियाले गति लिन्छ, मुलुक र आमनागरिकका सबै समस्या हल हुन्छन् अनि आशा र सपनाहरू देखाइएबमोजिम मुलुक अतिकम विकसित अर्थात गरिब मुलुकहरूको पंक्तिबाट उठेर विकासशील मुलुकको पंक्तिमा चढ्ने छ भन्ने आशा पनि गरिएकै हो ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विगत तीन वर्षमा सरकारले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेकै हो । काम गर्न चाहने ईच्छाशक्ति र बलियो निर्णय क्षमता हुने सरकारका लागि तीन वर्ष सानो अवधि होइन । एकै वर्षमा पनि प्रभावकारी नतिजा देखाउन सक्यो/सकिन्थ्यो । तर, सरकार आफ्ना कमजोरीहरूको ढाकछोपमा मात्र लागिरह्यो । जब कुनै सिनेमा ट्रेलरका मात्र भरमा निकै आशा गरेर हेर्न गइन्छ, सिनेमाको प्रस्तुति, निर्माण, बलियो नहुँदा जसरी दर्शकहरू आशाविपरीत भएको भन्दै निराश हुँदै फकिन्छन् । त्यसैगरी आमनेपालीहरू वर्तमान सरकारका कार्यशैली र कार्यसम्पादन प्रगतिप्रति एक हिसाबले निराश नै भइसकेका थिए ।

अल्पकालीन प्रधानमन्त्रीकै रुपमा भए पनि २०७२ असोज–माघको अघोषित भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा बलियो अडान लिएर उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीको छवी पुनः एक पटक उज्यालिएको छ । यसले विगत तीन वर्षसम्म इतिहासकै बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसकेको यावत् आलोचनाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबेला राष्ट्र, राष्ट्रियता र अखण्ड नेपालका पक्षममा जुन बलियो अडान देखाए र त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको एकता देखाए, त्यो बलियो इतिहास बनेर रहनेछ ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी आफ्नो भूभाग हुँदाहुँदै पनि सन् १९६२ पछि नेपालले मेरो हो भनेर दाबी गर्ननसक्ने अवस्थामा मिचिएका भूभागसहितको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नु वर्तमान सरकारको साहसिक निर्णय नै हो । पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय कार्यकालसम्म कुनै पनि सरकारले ऐतिहासिक प्रमाणहरू नेपालको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै मुलुकको मुडुलो नक्सा जारी गर्न सकेका थिएनन । कतिसम्म भने हरेक वर्ष भारतले कहिले के बहानामा कहिले के बहानामा नेपालका सीमा मिच्ने काम गरिरहेको, जंगे पिल्लरहरू भत्काउने, सार्ने, काम गर्दै आएकोमा बाहिर खुलेर विरोध गर्नै सकेका थिएनन । कालापानीमात्र होइन, महेशपुर, सुस्ता मिचिँदासमेत, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा प्रोटोकलविपरीत भारतले नेपालको सीमासँगै जोडेर समानान्तर रूपमा बाँधजस्ता स्वरुपका सडक बनाउँदासमेत कुनै न कुनै दिन–समय वा कालखण्डमा सत्तामा रहेका दलहरूले खुलेर विरोध गर्दैन थिए । वर्षायाम सुरु भएको छ, भारतले सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा बनाएका बाँधजस्ता सडकका कारण अब नेपाली भूभागको डुबान सुरु हुन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही वर्षअघि संसदमा बोलेको ‘डुबान समस्या समाधानका लागि हामीले भारतसँग कुरा गरेका छौं, काम हुँदैछ,’ भन्ने विषयलाई पुनः स्मरण गराउनु पर्ने अवस्था आउँदैछ ।

नेपाली शासक वा राजनीतिक दलहरूको चरित्र कस्तो रहँदै आयो भने बरु राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आओस्, मुलुकका सीमा मिचिए मिचियोस्, नेपाल र नेपालीमाथि अन्याय भए, भइरहोस् । भारत रिसाउनु भएन । सत्य कुरा तीतो हुन्छ, कुनै न कुनै कालखण्डमा सत्तामा रहेका वा सत्ता बाहिर रहेर पनि प्रभावशाली भनेर चिनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा भारत वा भारतीय दूतावासबाट लाभ लिने प्रवृत्ति नै यो अवस्था आएको हो । थुप्रै नेपाली नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी, सालासाली, भान्जाभान्जी, भाइ–भतिजा–भतिजीलाई भारतीय छात्रवृत्तिमा भारतमा पढाएका छन् । भारतीय दूतावासले ‘साना परियोजना’ भनेर सोझै बाँढ्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका खुद्राखाद्री आयोजना लिन फायल बोकेर दूतावासको ‘बी ब्लक’मा प्रवेश गर्ने नेताहरूको फेहरिस्त खोज्ने हो भने निकै लामो हुन सक्छ । नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा पहिला एउटा शीर्षक हुन्थ्यो, आ.स.च.पु. (आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार) । भारतीय दूतावासबाट आसचपु लिनेहरूको अर्को सूची छ ।

मलाई केही वर्षअघि एक दूतावासका प्रथम सचिवले भनेका थिए, नेपालको प्रशासनतन्त्रमा भारतीय गुप्तचर निकायबाट तलब खानेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । नेपालमा रहेका प्रमुख तीन ठूला राष्ट्र अमेरिका, भारत र चीनले आआफ्नै ढाँचाबाट यहाँबाट राजनीतिक सूचनाहरू गुप्तचर परिचालन गरी संकलन गरिरहेकै हुन्छन् । यसबाहेक पाकिस्तानी दूतावास पनि सँगसँगै यस्ता सूचना संकलनमा संलग्न छ । अमेरिकी दूतावासले संकलन गरेका त्यस्ता सूचनाका निकै विवरण विकिलिक्सले सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैले ती कुटनीतिक अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको विवरणलाई असत्य भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । यसोभन्दा एकथरि मानिसहरू बिनाप्रमाण आरोप लगाउन पाइँदैन, कि त नामसहित भन्नु पर्‍यो भनेर बुर्लुक्क उफ्रने गर्छन । यसरी अफ्रिनेमध्ये कतिपय ‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा जुरुक्क खुट्टा उचाल्नेहरू पर्छन् भने कतिपय आफू स्वच्छ, इमानदार हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिका खराब प्रवृत्तिका कारण समग्र पेशा बदनाम भएको चिन्तित हुनेहरू पर्छन् ।

हामी सबैले एउटा कुरा के स्वीकार्नै पर्छ भने हाम्रो राजनीति, प्रशासनतन्त्र यसबीचमा बिग्रेकै हो । एउटा जाबो मोन्टब्लक कलम, एक बोतल स्कच रक्सी (रेडलेबल/ब्ल्याक लेबल)मा बिक्ने चरित्र भइन्जेलसम्म विदेशीहरूले हामीलाई हेपी नै रहन्छन् । चाहे ती नेता हुन्, या प्रशासक अथवा पत्रकार नै । विदेश घुम्न पाइन्छ भनेपछि आफ्नो स्वाभिमानसमेत बन्धकमा राख्ने चरित्रहरूबाट मुलुकले सँधै धोका पाउँदै आएको छ । अनि, दूतावासका सामान्य द्वारपालसरहका कर्मचारीले बोलाउँदा पनि त्वंशरणम भएर भेट्न जाने, होटलका गोप्य कोठामा बसेर मुलुकका संवेदनशील सूचना चुहाउनेहरू राष्ट्रद्रोही नै हुन् । यिनीहरूलाई टुँडिखेलको खरीबोटमा सार्वजनिक रुपमा झुन्ड्याइ दिए फरक पर्दैन ।

दूतावासका सामान्य पालसरहका कर्मचारीले बोलाउँदा पनि त्वंशरणम भएर भेट्न जाने, होटलका गोप्य कोठामा बसेर मुलुकका संवेदनशील सूचना चुहाउनेहरू राष्ट्रद्रोही नै हुन् ।

समकालीन विश्व राजनीतिमा कुनै पनि देश ठूलो–सानो हुँदैन । भूगोलको आकार, जनसंख्या र अर्थतन्त्रको प्रकृतिले अलिकता सानो–ठूलो भनिने हो, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका हिसाबले मुलुक सानो हुँदैन । राष्ट्र र राष्ट्रियता हितका पक्षमा निर्णय लिँदा छिमेकीले के भन्ला कि? मेरो सत्ताको कुर्सी हल्लिएला कि? भन्ने मानसिकता पालिञ्जेल मुलुक बलियो पनि हुँदैन ।

भारतीय संस्थापन पक्षको चित्र र चरित्र २०७२ असोजमा नै चिनिएको हो, जतिबेला उसले पहिला त नेपालको संविधान रोक्नका लागि आफ्ना विशेष दूत पठायो, त्यो नमान्दा करिब पाँच महिना नाकाबन्दी गर्‍यो । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रका विषयमा पनि भारतले नेपालप्रति हेपाह व्यवहार गरेकै हो । आफ्नालागि सामरिक र रणनीतिक महत्वको छ भन्दैमा दशकौंदेखि अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरिराखेको नेपालको त्यो भूभागलाई व्यापारिक विन्दु बनाउन सन् २०१५ मा चीनसँग सम्झौता गरेपछि नेपालले त्यसबेलै ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको हो, तर भारतले नेपालको ‘प्रोस्टेस्ट नोट’लाई डस्टबिनमा फालिदियो । र, नेपाललाई हेपेरै त्यहाँबाट छिचोल्ने सडकसमेत बनायो ।

न्युजकारोबार डिजिटल मिडियाले दुई वर्षअघि नै त्यस क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेको खुलासा गरिसक्दा पनि त्यसप्रति कुनै ध्यान नदिइ आफ्नै नियमित प्रशासकीय काममा अल्झिइरहनु नेपाल सरकारको गम्भीर गल्ती नै थियो । यसले नेपालको गुप्तचर संयन्त्र, जसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनिन्छ, त्यो कामै नलाग्ने पंगु भएको देखाउँछ । गुप्तचर विभागकै एक जना हाकिमले भन्थे– हाम्रो त कामै केही छैन, न अधिकार छ, न काम केही छ । कम्तिमा गुप्चचर विभागका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया पढेर नेपालका विरुद्धमा कहाँ के हुँदैछ भन्ने रिर्पोटिङ गर्ने जिम्मेवारीमात्रै दिए पनि यस्ता गम्भीर मुद्दामा निर्णय लिन सहज हुन्छ ।

ढिलै भए पनि सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, त्यो नक्सालाई संविधानको अंगभित्रै समेटिएको छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो साहसिक निर्णयका लागि नेकपा सरकार, यसका कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओली र यसमा जनस्तरबाटै साथ, समर्थन दिने सबै राजनीतिक दल र आमनागरिक सबै बधाइका पात्र हुन् ।

नेपालले आफ्नो भूमि, आफ्नै नक्सामा सामेल गर्दा भारतीय संस्थापन पक्ष यतिखेर तिलमिलाएको छ । भारतीय पिपली लाइभ मिडियाहरूलाई दुश्मन घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । भारतमा कार्यरत केही नेपालीमाथि दुर्व्यवहार भएको, कामबाट निकालिएको खबर सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन् । नेपालले संविधान जारी गर्दा त नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको हर्कत देखाइसकेको भारत अब निचताको कुन तहसम्म झर्न सक्छ भन्ने कुरामा सरकार र हामी आमनागरिकहरू सबै सचेत रहनु पर्छ र इँटाको जवाफ ढुंगाले दिनेसम्मका रणनीतिक तयारी गरिनु आवश्यक छ । पक्कै पनि अहिलको युग युद्धको होइन, शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादले धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ, तर यसो भन्दैमा अन्याय सहेर पनि बस्न सकिँदैन ।

विगतमा जस्तै यदि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोक्नेसम्मको काम भारतले ग¥यो भने त्यसको विकल्पका बारेमा सरकारको तयारी बलियो हुनुपर्छ ।  अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारीका समयमा आमनागरिकले थप कुनै समस्या वा संकट झेल्नु नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहनै पर्छ ।

प्रकाशित समय १२:२२ बजे