कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९)को कारणले आएको विश्वव्यापी संकटबाट नेपाल पनि जोगिन सकेको छैन । संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या क्रमश: बढिरहे पनि नेपालले कोभिड- १९ परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यालाई मात्र कोभिड- १९ को परीक्षण गरिएको छ ।

नेपालले कोभिड- १९लाई रोक्नको लागि राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागू गरेको थियो । मार्च २४ देखि लागू भएको ‘देशलाई ताला लगाउने निर्णय’को पछाडिको मनसाय तीन कुरामा केलाउन सक्छौं । सर्वप्रथम, देशभित्र कोभिड- १९ केस नभित्रियोस भनेर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । दोस्रो, मुलुकभित्र सीमित हलचल होस् र मानवदेखि मानव प्रसारणको दर घटोस् र तेस्रो, नेपालभित्र कोभिड- १९ को प्रसारलाई ढिलो पारी देशको अर्थतन्त्र बचाई मुलुकलाई उन्नतितर्फ लैजानु थियो ।

नेपाललाई धेरै नै बन्द गर्ने निर्णयले गर्दा स्वास्थ्य सेवा आपतकालमा ढिलाइ, बेरोजगार बढ्नु, भोकमरी बढ़्नु, स्वस्थ्य प्रणाली कमजोर हुनु, जनताको स्वस्थ्य प्रणालीप्रति विश्वास घट्नु, भोकमरीले गर्दा आत्महत्या बढ़्नुजस्ता थुप्रै कोभिड- १९ का सम्भावित असरहरु हुन सक्छन् ।

यस विश्वव्यापी महामारीले नेपाल सरकारलाई २०२० भ्रमण वर्ष रद्द गर्न बाध्य तुल्याएको छ, यो महत्वाकांक्षी अभियानमा २० लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो । यो अभियान पहिलो सन् २०१८ मा घोषणा गरिएको थियो, जसको लक्ष्य भनेको नेपाललाई पर्यटनमार्फत सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र २०१५ को भूकम्पको परिणामस्वरूप आउने आर्थिक घाटा पनि फिर्ता लिने थियो ।

कोभिड़- १९ महामारीका कारण नेपाल अहिले एकदम फरक र बढी कठोर यथार्थको सामना गरिरहेको छ । विदेशी पर्यटकहरू अब मनमोहक नेपालका पर्यटकीय स्थल हेर्न आऊने कुरा त सोच्नेमात्र हो । बरु, नेपालले सम्भावित लाखौं बेरोजगार नागरिक विदेशबाट घर फर्काउन लाखौं लगानी गर्नु पर्ने सम्भावना छ ।

कोभिड- १९ का कारण विदेशमा रहएका नेपालीलाई जीविकोपार्जन गर्न जोखिम/कठिन भएको छ । अनुमानित २ लाख नेपाली भारतमा बसोवास गर्छन् र काम गर्छन् । खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीको संख्या अझ बढी छ । त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीहरू निर्माण र घरेलु कामदारको रूपमा कम पारिश्रमिकमा कार्यरत छन् र नेपालमा उनीहरूको परिवारलाई रेमिट्यान्स पठाउँछन् । कतारमा मात्र ४ लाख नेपाली छन्, यसको मतलब नेपालीहरु कतारमा कतारवासीहरूको संख्याभन्दा बढी छन् ।

कोभिड- १९ ले विश्वको अर्थतन्त्रलाई पछाडि छोड्दा विश्वव्यापी मन्दीतर्फ धकेल्ने देशहरू यात्रु मात्र बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यो कुरा भविष्यवाणी गरिरहेको छ कि २०२० मा सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि भएका देशहरु नेगेटिभ ३ प्रतिशतमा झर्नेछन् । नेपालले पनि चरम परिवर्तनहरू देख्ने अपेक्षा गरेको छ, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् २०१२ मा ७.९ प्रतिशतबाट घटेर २०२० को लागि २.८ प्रतिशत हुनेछ ।

कोभिड़- १९ का कारण स्वदेश फर्केका नयाँ बेरोजगार आप्रवासी कामदारहरूको ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती हुनसक्छ । नेपालसित, स्वदेश फर्केका मान्छेको बाढीलाई पृथक राख्न सक्ने क्षमता छैन । जसले गर्दा सबैभन्दा कमजोर र पृथक समुदायहरूमा यो रोग फैलाउने जोखिम हुनसक्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको ९० प्रतिशत जनतामा हात धुनका लागि साबुन वा पानीको अभाव छ र यस्तो अवस्थामा हामीले कोरोनाजस्तो भाइरसँग कसरी लड़ने ? यो कुराले प्रष्ट पार्छ कि लकडाउन कोरोना महामारी विरूद्धको दीर्घकालीन विकल्प हैन ।

लकडाउन कार्यान्वयन भएदेखि यता विश्वभरका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । घर भाडा र खानाका लागि भुक्तानी गर्न उनीहरू विदेशमा संघर्ष गरिरहेका छन् । घर फर्कने कुनै बाटो छैन । धेरै नेपाली आप्रवासी मजदुरहरू सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म सरकारको यसमा ध्यान गएको छैन ।

सबै विद्यालयहरू १ मार्चदेखि बन्द गरिएको थियो । लाखौं विद्यार्थीलाई घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ । यस असाधारण अवधिमा सतर्कता र सक्रियताका साथ शिक्षण र सिकाई गतिविधिका साथसाथै विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई बचाउन प्रयास गर्न जरूरी छ । नत्र भने लाखौं विद्यार्थीको धेरै वर्षको मेहेनत खेर जाने कुरामा कुनै दुई मत छैन ।

जे होस्, यस्तो देखिन्छ कि नेपाल स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थामा लड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निरन्तर निर्भर भई आउँदै गरेको मानवीय संकटबाट आफूलाई जोगाउने मार्गमा छ । आईएमएफले नेपाललाई यसअघि नै दिइसकेको अनुदान र राहतले वर्तमान संकटको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य र राहतका प्रयासहरू हाम्रा अगाडि छन् । हामी कहिलेसम्म अरुको भर पर्ने ।

माथिका सबै अवस्थालाई केलाउँदा के भन्न सक्छौं भने अझ पनि लकडाउन गरियो र उद्योग, व्यवसाय सुचारू भएनन् भने अवश्य रुपमा स्वास्थ्य सेवा आपतकालमा ढिलाइ, बेरोजगार बढ्नु, भोकमरी बढ़्नु, स्वस्थ्य प्रणाली कमजोर हुनु, जनताको स्वस्थ्य प्रणालीप्रति विश्वास घट्नु, भोकमरीले गर्दा आत्महत्या बढ़्नु, खानाको लागि आन्तरिक कलह हुनु र मानसिक रोगजस्ता थुप्रै डरलाग्दो समस्याहरू देखा पर्नेछन् ।

त्यसैले यो लकडाउनलाई कोरोना रोकथामको दीर्घकालीन उपायको रुपमा नलगाएर बरु स्वस्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कलकारखानाजस्ता क्षेत्रलाई उचित नियम बनाई खोल्नु उपयुक्त हुन्छ । जसले देशको अर्थतन्त्रमात्र हैन सिंगो देशको भविश्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

(लेखक सिंह स्वस्थ्यकर्मी हुन्)

प्रकाशित समय १५:५२ बजे