गृहपृष्ठ बढ्दो रेमिट्यान्स र आयात : अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार?
बढ्दो रेमिट्यान्स र आयात : अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार?
हालैमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यमा प्रयोग भइरहेको बताएका छन् । लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशकका रूपमा रहेका भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले लामो समयदेखि नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयोजनकै लागि त कतै रेमिट्यान्स प्रयोग भइरहेको छैन? भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ । विशेषगरी, यो वर्ष कोरोनाजनित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विश्वभरि नै रेमिट्यान्स २० प्रतिशत घट्छ, त्यसमध्ये नेपालमा औसत १४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने विश्व बैंकका अनुमान र करिब १० प्रतिशतले घट्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमानका बाबजुद संकटकालीन अवधिमा नै अघिल्लो वर्षका समान अवधिका तुलनामा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेपछि नियमनकारी निकायहरूका अधिकारी नै चकित परेका छन् । लकडाउन लगाइएको पहिलो महिना चैतमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा ५१ प्रतिशतले, वैशाखमा २५ प्रतिशतले घटेको भए पनि जेठदेखि रेमिट्यान्स बढ्ने ट्रेन्ड देखियो । जेठमा २७.५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स, असारमा २६ प्रतिशतले र साउनमा २२.९ प्रतिशतले बढ्यो । जेठयता मासिक ९० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यो विगत वर्षहरूका मासिक औसतभन्दा निकै बढी हो । विगतका वर्षाहरूमा सामान्य समयमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले मासिक औसत ७० अर्ब रूपैयाँका हाराहारीमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका थिए ।
र, रोचक तथ्यचाहिँ सामान्यतयाः नेपालीहरूले दसैं-तिहारजस्ता चाडबाडका बेला घरपरिवारका किनमेल गर्न चाडबाड मनाउन असोज-कात्तिकमा सामान्य समयमा भन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेकोमा, बिनाकुनै चाड असारमा रेमिट्यान्सका अनुपात ह्वात्तै बढेर १ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको देखियो । गत वर्ष पनि जेठमा जम्मा ७३ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएकोमा असारमा ७ अर्ब बढी अर्थात ८० अर्ब भित्रिएको देखिन्छ । यसले रेमिट्यान्सका नाममा अन्य माध्यमका पैसा नेपाल भित्रिइरहेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
कसरी बढ्यो रेमिट्यान्स?
विश्वव्यापी रूपमा रेमिट्यान्सको प्रवाह घटिरहँदा नेपालमा भने बढ्नुका पछाडि तीन कारण देखाइएका छन् ।
१. फर्केका कामदारको सञ्चित तलबः विश्वव्यापी महामारीपछि रोजगारदाता नै संकटमा परेपछि फर्केका नेपालीहरूले वा रोजगारस्थलमै समस्यामा परेका भनिएका कामदारहरूले आफूले हालसम्म बचाएको वा पाउनु पर्ने रकम एकमुष्ठ पठाउँदा त्यसले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सका अनुपात बढेको हो ।
२. हुन्डी/ह्यान्डक्यारी मूल प्रवाहमाः कोरोना भाइरस महामारी र सँगै लगाइएको लकडाउनसहित यात्रा प्रतिबन्धका कारण विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पैसा पठाउनका लागि प्रयोग गर्दै आएको हुन्डीजस्ता प्रणालीले काम गर्न पाएन । यो प्रणालीबाट पैसा लेनदेन गर्न, पठाउन-लिन व्यक्ति नै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पर्ने तर लकडाउनका कारण तिनीहरूका हिँडडुल/यात्रा रोकिएपछि त्यो पैसा पनि मूल औपचारिक च्यानल (रेमिट्यान्स कम्पनी वा बैंक)बाट भित्रियो ।
३. सोचेजति रोजगारी संकट परेनः नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले कोरोनाजनित विश्व आर्थिक संकटका कारण जुन अनुपातमा नेपालीका रोजगारी संकटमा परेको अनुमान गरिएको थियो, त्यसभन्दा कमैमात्र असर पारेकाले यसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा सकारात्मक असर पारेको दाबी गरेका छन् । सुरुमा कोरोना संकटका कारण रोजगारी गुमाउने नेपालीहरूको संख्या ६ लाखजति भएको अनुमान गरिएकोमा पछिल्लो समयमा यो आँकडा ३ लाख हाराहारीमात्रै भएको देखियो ।
तर, यी सबैभन्दा बढी अर्को लुकेको कारण पनि छ, जुन औपचारिक सरकारी लेखांकन प्रणालीमा देखिँदैन/देखाइँदैन । त्यो हो, अनौपचारिक व्यापारका लागि हुने गरेको भुक्तानी, जुन प्रायःजसो हुन्डीका माध्यमबाट हुने गरेको थियो, त्यो पैसा पनि सम्पूर्ण व्यापार चक्र प्रभावित हुँदा फेरि नेपाल फर्कन थाल्यो । वित्तीय प्रणालीसँग जानकार सरकारी अधिकारीहरूले अधिक बिजकीकरण (ओभर इन्भ्वाइसिङ)का माध्यमबाट नेपालबाट बाहिरिएको पैसा फेरि नेपाल भित्रिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्थात्, यहाँबाट कुनै एक्स वस्तुको मूल्य १०० डलर थियो भने ११० डलरको दरमा आयात भएको देखाइ वाई मुलुकमा रहेको आफ्नो कुनै कृत्रिम निर्यातकलाई एलसीका माध्यमबाट यहाँबाट डलर पठाउने, उता स्रोत गन्तव्यमा रहेका नेपालीमार्फत त्यो पैसा रेमिट्यान्स भनेर यता अर्को व्यक्तिका नाममा झिकाउने । यसरी अवैध धनलाई सफा बनाउने चक्र पूरा गर्ने कम भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराईले पनि भन्सार अधिकारीहरूसँगको छलफलमा व्यापारका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको बताएका छन् । व्यापारका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिला अनुगमन गर्ने आधारिक संयन्त्र)ले पनि हालैको आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
ग्लोबल फाइनान्स इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले नेपालमा वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी न्युन र अधिक बिजकीकरणका माध्यमबाट नेपालबाट बाहिरिने र करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँका हाराहारीमा नेपाल भित्रने गरेको देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘फिनसेन फाइल्स’को खुलासाले नेपालका ९ बैंक १० कम्पनीमार्फत ११ वर्षमा र३४ अर्ब ८४ करोड रूपैयँ शंकास्पद धन ओसारपसार भएको देखाएको थियो । नेपालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणभन्दा निकै ठूलो अनुपातमा नेपालबाट व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको चलखेल हुने गर्छ भन्ने कुरा जीएफआईले सन् २०२० को जनवरी र मार्चमा तयार पारेका दुई प्रतिवेदनले देखाउँछन् । सन् २००० देखि २००८ र सन् २००८ देखि २०१७ का दुई फरक फरक समयावधिका नेपालसहित विश्वका १३५ र १४८ विकासशील मुलुकको व्यापार तथ्यांक विश्लेषण गरेर तयार पारिएका यी प्रतिवेदनहरूको सार छ- व्यापारका नाममा न्यून र अधिक बिजकीकरण (इन्भ्वाइसिङ) गरेर अवैध धनको ओसारपसार गरिन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला दशकमा जुन तीव्र गतिमा आयात बढेको देखियो, त्यसले केही आशंका उब्जाइरहेको छ । नेपालले आयात गर्ने झन्डै १० हजार किसिम/वर्गका वस्तुमध्ये कतिपय नेपालमा खपतै नहुने वा नेपालीहरूको औसत आयभन्दा बढीका वस्तु पनि देखिएका छन् । नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता लिएको वर्ष सन् २००३/४ मा जम्मा १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएकोमा सन् २०१८/१९ मा आइपुग्दा कुल आयात १४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँबराबर पुग्यो । भूकम्प गएको वर्ष र गत आर्थिक वर्षलाई अपवाद मान्ने हो यो डेढ दशकमा नेपालको आयात व्यापार औसत १५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, केही वर्षहरूमा त लगातार २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मले आयात बढेको देखियो । के नेपालमा उपभोग बढेकै कारणले आयातको यो अनुपात बढेको हो त? वा, हावामा कारोबार (ट्रान्जेक्सन अन द एयर) गरेर नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि व्यापारलाई प्रयोग गरिरहिएको छ? यी आशंकालाई बल पुर्याउन केही नव-अरबपतिहरूको रातरात उदयले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगै आयात र उपभोग बढ्नु अन्यथा होइन, तर आमनागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर लगभग एकै तहमा स्थिर रहेका अवस्थामा पनि आयात उच्च दरले बढ्नुले दालमा केही कालोमात्र होइन, पूरै दाल नै कालो छ कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट जति आयात हुन्छ, लगभग त्यसकै हाराहारीमा अनौपचारिक माध्यम (भन्सार छलेर, मिलेमतो गरेर) आयात हुने गरेको छ । फरक-फरक अध्ययनहरूले भारतबाट हुने कुल आयातको ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको देखाए पनि व्यापारिक क्षेत्रका जानकारहरू भने योभन्दा ठूलो परिणाममा अनौपचारिक आयात हुने गरेको बताउँछन् । राजस्व प्रणालीको मूल करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिए पनि अझैसम्म त्यो कर प्रभावकारी हुन नसक्नु, भ्याट असुली कमजोर हुनुको पछाडि पनि यही कारण हो । यदि कर प्रणालीका चुहावटमात्र नियन्त्रण गर्ने हो भने करका कुनै दर र दायरा नबढाइकनै अहिलेभन्दा ५० प्रतिशत बढी कर उठाउन सकिन्छ ।
त्यसैले व्यापारका नाममा भइरहेका अवैध धनको ओसारपसारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको आर्थिक अपराध हेर्ने विशिष्ट संरचना (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो- सीआईबी) र सशस्त्र प्रहरी बलको राजस्व प्रहरी संरचनाको सहकार्यमा अब सुक्ष्म अनुसन्धान थाल्नु पर्ने बेला भएको छ । अहिले चाहने हो भने यस्तो अनुसन्धान गर्न गाह्रो पनि छैन, किनकी शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग, दुवै अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याइएका छन् । यदि शक्ति सञ्चय र ‘अर्को कुनै उद्देश्य’ राखेर यी शक्तिशाली संरचनाहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएका होइनन् भने यिनले व्यापार, रेमिट्यान्स आदिका नाममा भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो तोड्न सक्छन् ।
प्रकाशित समय १५:३० बजे
