विश्वमा जैविक विविधता एवं पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रुपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ । त्यसो भयो भने बजारमा किनबेच हुने बस्तु तथा सेवाहरुमा मात्र आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्छ । ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमिट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यो संसारका ३० भाषामा ३ करोड प्रति बिक्री भयो । वास्तवमा, दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार पत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्नुपर्छ, जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औँल्याएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको पर्यावरणको दिगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

तर, नेपालजस्ता बायोमासमा आधारित ऊर्जामा निर्भर अतिकम विकसित मुलुकहरुले जैविक विविधता एवं पर्यावरणीय स्रोतको उपयोगलाई आजसम्म पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको केही महिनाअघिको अध्ययनअनुसार नेपालमा अहिले पनि ७२ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर छ । जबकि, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा ९ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवं गार्हस्थ्य उपयोगमा हुन्छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ । यसबाट विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको तुलनामा नेपालको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । यसमा सुधार गर्न ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि राज्यले अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सहयोग पुर्‍याउने बायोमास (दाउरालगायत)को उपयोगबारे सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

बायोमास ऊर्जा खाना पकाउने र आगो ताप्नेमा खपत हुँदा पर्यावरणमात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत सीधा घातक असर गरिरहेको छ । अहिले विश्वमा वायु प्रदूषणबाट बर्सेनि ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ । यो तथ्यांक वर्षभरिमा हुने युद्ध, हत्या, क्षयरोग, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्यु संख्याभन्दा पनि बढी हो । चुलोबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट सावित भइसकेको छ । पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ । अर्कातिर बायोमास बाल्दा निस्कने हानिकारक ग्यासले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।

नेपालले ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, सहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अंगीकार गर्न सकेको छैन । न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकास नै हरित अर्थतन्त्रको आधार हो । सरकारले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युतमा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्छ । बरु ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ्य विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ । सरकारले विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाएर यी काम सहजै गर्न सक्छ । त्यस्तै, बायोमास निकै खराब भए पनि तत्कालका लागि चुलो सुधार गर्ने र दाउराको राम्रो सदुपयोग गर्ने हो भने पनि असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अहिले केही काम नभएका होइनन् । चुलो सुधारका काम भइरहेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन ।

हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधिको विकासमा राज्यले लगानी गर्न र अनुसन्धान गर्न खासै चासो देखाएको पाइँदैन । विश्वमा खनिज इन्धनका सवारी साधन प्रतिस्थापन अन्तिम अवस्थामा पुग्दा नेपालमा सहरी क्षेत्रमा मात्रै पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छैन । सहरी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउँदै तत्कालका लागि विद्युतीय प्रविधिमा लैजान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ने मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै खनिज  इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग समाबद्ध भएको छैन । घर निर्माण प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आकारमा ध्यान दिँदै कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुराले आजसम्म पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जबकि, ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मानव स्वास्थ्य र मानसिक वृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने तथ्य प्राचीन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ ।

नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार नभएका कारण पनि भएका कामको नतिजा आउन सकेको छैन ।

नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार नभएका कारण पनि भएका कामको नतिजा आउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले बायोग्यास प्रवर्धन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतको प्रयोग बढाउने र आयल निगमले खनिजजन्य ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्ने हो । यी चारवटै वस्तु तथा सेवा एक-आपसमा जोडिएका छन् र एउटाको प्रवर्धन गर्न अर्कोको सहयोग आवश्यक पर्छ । नेपालमा बायोग्यास प्रविधि सुरु भएको ४० वर्षभन्दा बढी भयो तर देशभर जम्मा ५ प्रतिशतभन्दा कम घरमा मात्र यो प्रविधिको प्रयोग भएको देखिन्छ । वायोग्यास प्रविधिले मिथेन ग्यासलाई ऊर्जामा परिणत गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । वायोग्यासलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनसँग जोडेर कार्यक्रम चलाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई वायोग्यास प्रवर्धन गर्न जिम्मेवारी दिनसके यसको विस्तार अहिलेको भन्दा धेरै हुनेमा शंका रहन्न । यसका लागि यी निकायका बीचमा समन्वय हुन जरुरी छ । तर, यस्ता नीतिगत कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश हुनुपर्नेमा प्राथमिकता सूचीमै नपरेको आभाष हुन्छ । नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा पर्यावरणीय सुरक्षा र हरित विकासको एजेन्डा फलदायी हुने नसकेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगी बढ्ने जोखिम पनि औँल्याइँदै आएको छ । प्रविधिको समानान्तर विकासमार्फत यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय उपकरणहरुको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि केही वर्ष अघिसम्म महँगो सावित भएको सौर्य ऊर्जा हाल अरु ऊर्जाभन्दा सस्तो हुँदै जानुलाई लिन सकिन्छ ।

विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरुलाई पनि विकल्पका बारेमा बहस गरेर निचोडमा पुर्‍याउन सकिन्छ, जसले हरित अर्थतन्त्रको विस्तार गरोस् । नेपालमा खासगरी जलविद्युत आयोजनाहरू ज्यादै विवादमा छन् । तर, सरकारले त्यस्ता आयोजनाको सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के-कस्ता विधिबाट कुन हदसम्म कम गर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपुरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसक्दा अन्योल बढेको देखिन्छ । यस्ता बृहत् आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विवादको व्यवस्थापनमात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न समय लाग्दैन ।

पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटा खोजी गर्नैपर्छ । वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनः वितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रवर्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्धन दुवैमा सहयोग पुग्छ । अहिले कोभिड १९ का कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसलाई मानिसको जीवनस्तर उकास्ने र औद्योगिक विकास गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ‘राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने’ भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि हरित अर्थतन्त्रको विकाससँगै निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौँ ।

– डा. नेपालले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश ।

(विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरुको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक डा. नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित समय १०:०६ बजे