नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि संविधानमा कतै व्यवस्था नै नभएको प्रावधानको उपयोग गर्दै आइतबार हठात् रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन् । पदमा बहाल भएको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा निर्णय लिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि बिनाकुनै कानुनी परामर्श वा आवश्यक सोचविचार नगरिकनै ओलीको संसद विघटनको निर्णयमा लाहाछाप लगाइदिएकी छिन् । विगतका अभ्यासहरू हेर्ने हो भने राजा वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले  प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस आएपछि (गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाबाट) कम्तीमा पनि एक दिनसम्म निर्णय सोचविचार गर्ने गरिएको देखिन्थ्यो, तर राष्ट्रपतिको कार्यालय ओलीका निर्णय कार्यान्वयनमा द्रूत डाँक सेवाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले ओलीका निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वाधिक द्रुतगतिमा काम गर्ने गर्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि पनि प्रमाणित हुँदै आएको छ । उदाहरणको लागि वैधानिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पदावधि सकिएका डा. युवराज खतिवडालाई संविधानमा भएको आँखीझ्यालको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रेसनमा जानुअघि आइसीयूको बेडबाट निर्णय गरेर मन्त्री पदमा नियुक्त गरेँ भनेको आधा घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिले खतिवडालाई मन्त्री नियुक्त गरेको घोषणामा तोक लगाउन भ्याएकी थिइन् । कुनै पनि पत्राचारको औपचारिकता हुन्छ । के प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि त्यतिबेला अस्पतालमा सारिएको थियो? होइन, भने अस्पतालबाट गरिएको पत्राचार कसरी वैध हुन्छ? यस्ता अरु पनि दर्जनौँ प्रकरण छन्, जसले शितल निवासलाई ओलीको सहायक सचिवालय बनाइदिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ, तर राष्ट्रपति भण्डारी नेकपा, त्यसपमा पनि ओली समूहको संरक्षकभन्दा माथि उठ्न सकिनन् भन्ने उनका निर्णय र गतिविधिहरूले प्रमाणित गर्दै लगे ।

यसपटक संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयले संविधानका जुनजुन धारा जोड्दै, अनेक तर्क गर्दै ओलीका निर्णयमा लाहाछाप लगाएको छ, त्यसले संविधानकै अपव्याख्या भएको ठहर संविधानविदहरूले गरेका छन्, किनकी संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको वा सावित गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटनको छुट प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । अर्थात्, संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । अझ अगाडि बढेर संविधानले राजनीतिक स्थितरताका लागि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ, तर राष्ट्रपति भण्डारी नेकपा, त्यसपमा पनि ओली समूहको संरक्षकभन्दा माथि उठ्न सकिनन् भन्ने उनका निर्णय र गतिविधिहरूले प्रमाणित गर्दै लगे ।

ओली-भण्डारीको मिलेमतोमा गरिएको संसद विघटनका निर्णयका विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दायर भएका छन् । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएकाले उसले संविधानका व्यवस्था र भावनाअनुरुप यसको न्यायिक निरुपण गर्ने नै छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको जुन तरिकाको स्वेच्छाचारिताको बिम्ब बनेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो र त्यसमा राष्ट्रपतिले लाहछाप लगाइन्, यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण त हो नै, यो आमनेपाली नागरिकले मुलुकमा स्थिरता खोजीमा दिएको जनमतको पूर्णतः अपमान हो । यस्तो निर्लज्ज कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ अझै घटेको छैन भन्ने कुरा उनले कथित राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन, सोमबार आफूनिकट सांसदहरूको भेलामा दिएको अभिव्यक्तिबाट झल्कन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा नै शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने, सन्तान-दरसन्तानका लागि धन सञ्चय गरिदिने र आफूवरपर नै शक्तिकेन्द्र घुमाइरहन रुचाउने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई स्थिरता के पच्थ्यो ?

नेपाली नागरिकहरूले लामो समयसम्म मुलुकभित्र अस्थिरता भयो, हाम्रो आर्थिक-विकास ठप्प भयो, जीवनस्तर सुधार हुन सकेन, लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण नेपाल विश्वका अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा विकासका पछाडि पर्‍यो भनेर नै स्थिरताको खोजी गरेर नेकपा डबललाई झन्डै दुई तिहाइ बराबरीको बहुमत दिएर पठाएका थिए । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनका सहसचिवालय संरक्षक विद्या भण्डारी र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङजस्ता नेताका लागि उच्च अंकको जनमत अपच भयो । मुलुकलाई लामो अवधिसम्म अंधकारमा धकेल्ने वा गम्भीर दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउनुमा सत्तारूढ दलका सबै शीर्ष नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन्, अर्थात यो दोषका सबै भागिदार हुन् । कोही घटीबेसी छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा नै शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने, सन्तान-दरसन्तानका लागि धन सञ्चय गरिदिने र आफूवरपर नै शक्तिकेन्द्र घुमाइरहन रुचाउने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई स्थिरता के पच्थ्यो ?  यिनीहरूले मुलुकलाई डुबाए नै आम नागरिकको विकास र वृद्धि सपनामाथि समेत हिलो छ्याप्ने काम गरेका छन् ।

एकथरि आलोचकहरुले गणतन्त्रकाल सुरुदेखि नै नेपालमा स्थिरताको परिकल्पना नगरे हुन्छ भन्ने गरेका छन् । कतिपय कुरा अविश्वास लाग्ला अथवा अन्धविश्वास लाग्ला तर वास्तविक तहमा नै त्यसको बिम्ब देखिन थाले पछाडि अन्धविश्वास मात्र भनिरहन पनि सकिन्न । केही वास्तुशास्त्रीले नेपालको वर्तमान प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको मूल महोडा नै वास्तुको हिसावले नमिलेको हुनाले नेपालमा कहिले पनि स्थिर सरकार बन्न नसक्ने अथवा राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने भन्ने कुरा केही अगाडि भनेका थिए । यस्तै, एक जना विदेशीले ठट्यौली शैलीमा- ‘राणाजीहरूले बनाइदिएको सिंहदरबारमा राणाजीहरूका अतृप्त भूत बस्छ, त्यहाँ त्यो पस्छ, उसको शरीरमा त्यो भूतको आत्मा पस्छ र आफूलाई नयाँ महाराजा (राणा शासकहरूलाई महाराजा भनिन्थ्यो) ठान्ने गर्छ,’ भनेकी थिइन । यी दुवै कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएर आएको छ, राजनीतिक स्थिरताका युग नआउने नै भइगयो, ओलीले आफूलाई नयाँ महाराजा हुँ भन्ने दम्भ, अहंकार पनि देखाइरहेका छन् ।

इतिहासमा नै कुनै पनि राजनीतिक दललाई आमनागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा यो तहको बहुमत बिरलैमात्र दिएर पठाउँछन् । माथिदेखि तल्लो तहसम्म बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूमा मात्र शक्ति केन्द्रीत गर्ने र आफूभन्दा बाहिरका कसैलाई गन्दै नगन्ने, सहकर्मी नेताहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा पाखा पार्ने प्रवृत्ति देखाए र यो विवाद मिलाउन नसक्दा अन्ततः प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे । ओलीको यो सर्वसत्तावादी चिन्तन अहिले आएरमात्रै देखिएको होइन । तत्कालीन एमालेमा महासचिव हुँदादेखि नै माधव नेपाल समूहप्रति देखाउँदै आएको पूर्वाग्रहकै विस्तारित रूप हो, अहिलेको विवाद ।

पदावधि बाँकी नै रहेको संसदलाई हठात् विघटन गरेर गरिएको जनमतमाथिको खेलबाडको नतिजा ओली, भण्डारी र उनीहरूका मतियारहरूले भोग्नै पर्छ ।

मंगलबार ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसाइएको नेकपा अध्यक्ष ओलीले साबिकको ४४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना नयाँ सदस्य थपेर ११ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहको बैठक पनि मंगलबार नै बसेर अब औपचारिक रूपमा नेकपा (डबल) फुटेर सिंगल-सिंगल भएको घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ । एक पटक एकीकृत भएर जनतासँग शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर भोट मागेर बहुमत पाइसकेको राजनीतिक दलले अब कुन मुख देखाएर के भनेर जनतासँग भोट माग्न जाने हो? फेरि जितेपछि राष्ट्रपतिका सेवासुविधा बढाउँछु, उनलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउँछु अनि फेरि जनमत पिण्डदान दिएर ८-१० महिनामा अर्को चुनाव गराउँछु भन्ने हो? पदावधि बाँकी नै रहेको संसदलाई हठात् विघटन गरेर गरिएको जनमतमाथिको खेलबाडको नतिजा ओली, भण्डारी र उनीहरूका मतियारहरूले भोग्नै पर्छ । उनीहरु इतिहासले कालो कलंक रूपमा मात्र नभइ मुलुकभित्र अस्थिरता बीजारोपण गर्ने खलचरित्रका रुपमा रहिरहने छन् ।

हुनतः एकथरी मानिसहरूले पहिले नै विश्वभरि नै कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अन्त्य भइरहेको बेलामा वा द इन्ड अफ हिस्ट्री भनेर साम्यवादी शासनको अन्त्यको व्याख्या भइरहेको बेलामा नेपालमा कम्युनिष्ट नाम गरेको दल कसरी सत्तामा आयो र यसले कहिलेसम्म शासन व्यवस्था चलाउन सक्छ भन्नेमा सुरुबाट नै संशय व्यक्त गर्न थालेका थिए । यद्यपि डा. बाबुराम भट्टराईको शब्दलाई सापट लिएर भन्दा नेपालमा कम्युनिष्ट नाम गरेका दलहरू कम्युनिष्ट हैनन, यिनले माक्सवादी चिन्तन नै त्याग गरिसकेकाले नामको कम्युनिष्ट तर व्यवहारमा दक्षिणपंथी विचारधारा बोकेका दल हुन् । यद्यपि, करिब आधा जनसंख्या चरम गरिबीमा रहेको (प्रतिदिन ३.२५ अमेरिबी डलरको गरिबी रेखा मान्दा करिब ४६%) देशमा ती तल्लो पंक्तिका नागरिकलाई गरिबलाई जग्गा दिन्छु, रोजगारी दिन्छु भन्ने फोस्रा आश्वासन दिएर अथवा जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याइदिन्छु,  भनेर लोभ देखाएर भोट पाउन सजिलो भएको हो । यद्यपि, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र उदयलाई अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकहरुले नरुचाएको केही आलोचकहरूले व्याख्या गर्दै आएका थिए ।

भारतीयहरू यताबाट फर्कनेवित्तीकै ओलीले संसद विघटन गरेपछि यो आशंकालाई बल पुगेको छ । ओलीको अहिलेको कदम उनका आसेपासे र उनका शक्ति पुजकहरूबाहेक अरु कसैले पनि स्वीकार गरेको छैन ।

अहिले ओली आफैंले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै संसदको विघटन गर्नु र मुलकलाई अस्थिरताको खाडीमा धकेल्नुको पछाडि उनको सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी चरित्रले काम गरेको त देखियो नै, यसका पछाडि भारतीय भूमिका पनि शंकास्पद रुपमा देखिएको छ । भारतबाट लगातार नै मोदीका दूतका रुपमा कहिले गुप्तचर नियोगका प्रमुख आउने, कहिले सेनाको प्रमुख आउने, कहिले सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता आउने र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक-पटक गोप्य मन्त्रणा गरेपछि नै केही न केही राजनीतिक खिचडी पकाउनका लागि भारतसँग सहकार्य हुन लागेको छ भन्ने आशंका गर्न थालिएको थियो । ती भारतीयहरू यताबाट फर्कनेवित्तीकै ओलीले संसद विघटन गरेपछि यो आशंकालाई बल पुगेको छ ।  ओलीको अहिलेको कदम उनका आसेपासे र उनका शक्ति पुजकहरूबाहेक अरु कसैले पनि स्वीकार गरेको छैन । यसको न्यायिक निरुपण होला नै, तर यो कदमबाट जुन तरिकाले अस्थिरता सूत्रपात गरी जनमतको अपमान गरियो, त्यसको निराकरण कहिले र कसरी हुने हो? आमनागरिकले यसका सूत्रधार ओली, भण्डारी, दाहाल, नेपाललाई कुन ढंगले दण्डित गर्ने छन्, समयले देखाउने छ ।

निर्वाचन अर्थतन्त्रको भ्रम

यसैबीच, सत्ता र शक्तिवरपरका केही पण्डितहरूले  निर्वाचन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र एकदम द्रूत गतिमा बढ्छ, कोरोनाका कारणले ऋणात्मक  भएको आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै माथि जान्छ, नेपालीहरूका घरघरमा पैसा पुग्छ, अनि समृद्ध हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका छन् । निर्वाचन अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग कतिको तादाम्यता राख्दछ अथवा यसले अहिले संकटमा परेको समयमा बजारमा कतिको नगद चलायमान हुन्छ भने प्रसंग उठाउँदा विगतका अनुभवसँगै अहिलेको अर्थव्यवस्थाको अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन ।

लामो समयको आर्थिक मन्दीले प्रताडित भएका उद्यमी-व्यावसायीहरू के राजनीतिक दललाई चन्दा दिन यतिखेर सामर्थ्य छन् त?

प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा पनि १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, यसमा सुरक्षा खर्च समेत जोड्ने हो भने यो २५ अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ  । निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारका लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको खर्च सीमा राखिए पनि एउटा उम्मेदवारले कम्तिमा ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।  यो पैसा त्यतिकै आउँदैन । नेकपा भने पनि, नेपाली कांग्रेस भने पनि, जनता समाजवादी भने पनि यी राजनीतिक दलहरुसँग संगठन नियमित चलाउन पुग्ने स्रोत त छैन भने निर्वाचनका लागि हुने कुरै भएन । त्यो निर्वाचन खर्च भनेर उद्योगी-व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने हुन् । लामो समयको आर्थिक मन्दीले प्रताडित भएका उद्यमी-व्यावसायीहरू के राजनीतिक दललाई चन्दा दिन यतिखेर सामर्थ्य छन् त?

अझ, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नियमित प्रशासकीय खर्च धान्नैका लागि सरकारसँग यतिबेला पर्याप्त पैसा नभएर गत वर्षका बाँकी बक्याैताबाट खर्च उठाउँदैछ । लक्ष्यभन्दा ९ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म सरकारसँग गत वर्षको बाँकीसमेत गरी ४४-४५ अर्बमात्रै बाँकी छ । ५७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण त उठाइएको छ र  २१ अर्ब वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ, तर त्यो पैसाले चुनावी खर्च गर्न पाइन्न । भनेपछि सरकारले कुन स्रोतबाट चुनावी बजेट निकाल्छ  । बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने बजेट भनेको संसदबाट पारित कानुनसरहको दस्तावेज हो । कार्यान्वनमा रहेको बजेट संसद नै भंग गरेर कुन अवैध बाटोबाट संशोधन गरेर खर्च जुटाउने? सरकारले निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि विकासमा जाने पुँजीगत खर्च रकमान्तर गर्नसक्छ, किनकी चालू खर्च त तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमा जाने हो । यदि पुँजीगत खर्च काटेर चुनावी खर्चमा हालिएमा अर्को बेइमानी हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेको उच्चस्तरीय अध्ययनले के देखायो भने चैतमा लकडाउनपछिको चार महिनाको अवधिमा मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रले १ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति बेहोरेको छ, तर सोही अध्ययन कार्यदलका संयोजक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशी श्रेष्ठको नेपाल बन्दहरूले अर्थतन्त्रमा परेको अध्ययन (२०१३) र नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले तयार पारेको कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरसम्बन्धि प्रारम्भिक गणना (२०२०)को सूत्र प्रयोग गर्दा पाँच महिना लामो लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ४ खर्ब ५० अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

यो सूत्रअनुसार एक दिनको बन्दले औसतमा २ देखि २.५ अर्बको क्षति गर्छ भने डा. भट्टका अध्ययनअनुसार लकडाउनका कारण उत्पादन, वितरण प्रणालीमा पुगेको अवरोध वा आर्थिक क्रियाकलापविहीनताका अवस्थामा दैनिक २.८ अर्ब रूपैयाँबराबरको उत्पादन/उत्पादकत्व (आउटपुट) नोक्सानी भएको छ । यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अंकमा राखेर तुलना गर्दा अझ ठूलो क्षति देखिन्छ, किनकी फागुनसम्मको आधारमा ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने अवस्थामा चार महिनामा ०.२ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर कामय रह्यो, अर्थात समग्र क्षतिदर ६ प्रतिशत बराबर नै रह्यो । योजना आयोगको कार्यदलले लामो अवधिको लकडाउनका कारण करिब साढे १५ लाखले रोजगारी गुमाएको, करिब १२ लाख पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय औसत गरिबी सीमाभन्दा फरक विधि (औसत प्रतिदिन २.५ अमेरिकी डलर आय) प्रयोग गर्दा यसबीचमा करिब ६ प्रतिशत नेपाली अर्थात १८ लाख नेपाली फेरि चरम गरिबीमा धकेलिएको स्वतन्त्र अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

सारमा भन्दा लामो अवधिको लकडाउनका कारण उद्यमी, व्यवसायीसँग कथित उम्मेदवारहरूलाई दिन चन्दा त के जसोतसो कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, उद्योग व्यवसाय चलाउनसमेत अहिले सञ्चालन पुँजी नभएको अवस्था छ । चुनावका कुरा सुन्नेवित्तीकै उनीहरू अहिले त्रसित भएका छन् । लकडाउनका कारण नियमित पेशा, व्यवसाय, आयआर्जनको बाटो गुमाएका करिब १८ लाख परिवार अथवा करिब १ करोड जनसंख्याका लागि सरकारले के राहतका प्याकेज दियो र ओलीका पण्डितहरूले भने भन्दैमा आमनागरिक भोट दिन जाने? निर्वाचनका बेला पैसा बजारमा आउँछ अरे मानौँ, तर त्यही पैसा प्रवाहले सिर्जना गर्ने मुद्रास्फीति धान्न सक्ने अवस्थामा आमनागरिकहरू छन् कि छैनन्? किनकी, जब बजारमा मुद्रा प्रवाह बढी हुन्छ, त्यसले मुल्य वृद्धिलाई मागि लैजान्छ । त्यसैले कोभिड-१९ ले महामन्दीमा परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न हाम्रा पुजनीय, ख्वामितले चुनाव घोषणा गरिबक्सेको हो भन्ने कुतर्क गर्न बन्द गरौँ ।

सारा संसार यतिबेला कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा छ । खोप कहिले र कसरी ल्याउने भन्ने चिन्तन छ । नेपालमा भने कहीँ नभएको जात्रा, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ र केही पण्डितहरू धुपधुँवार गरेर निर्वाचन अर्थतन्त्र जिन्दावाद भन्दै धुपधुँवार गर्नतिर लागेका छन् । योभन्दा निर्लज्ज प्रहसन अरु के हुन्छ?

प्रकाशित समय १५:२६ बजे