नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा (युनिभर्सल सोसल प्रोटेक्सन)को अवधारणाबारे सरकार नै अन्योलमा छ । सरकारले गठन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता यसअघि नै अस्तित्वमा रहेका अवकास सेवापछि भुक्तानीमा आधारित अवधारणाको अलिकति विस्तारित रूपमात्र हो । यसले जागिरेहरूलाई मात्र समेट्छ, यो योगदानमा आधारित अवकासपछिको लाभकोष हो, जसले सेवा/जागिरमा हुँदा निश्चित दरका लगानी योगदान गर्नेलाई केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि उपलब्ध गराउँछ, तर यो वास्तविक रुपमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा (युनिभर्सल सोसल प्रोटोक्सन)को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र होइन ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाका दुई विधि/मोडल हुन्छन्, एउटा सबै करदाताको समग्र योगदानमा आधारित कर राजस्वबाट सञ्चालित गैर-योगदानमूलक र अर्को आफैले बिमा, कर, शुल्क वा महसुलका रूपमा तिर्ने/कट्टा हुने योगदानमूलक । नेपालमा अहिले दुवै मोडलका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसहित सरकारका विभिन्न अवकास कोषहरूले चलाउने योगदानमा आधारित (जसमा विगतमा लाभग्राही स्वयंको योगदानभन्दा अलग सरकार वा रोजगारदाताको योगदान, जुनपछि पेन्सनका रूपमा भुक्तानी गरिन्छ, त्यस्ता अवकास पछिका भुक्तानी सुविधासमेत सामेल छ) र अर्को, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा नगदका रुपमा राज्यकोष (आमनागरिकहरूले तिर्ने कर)बाट सञ्चालित कार्यक्रम । अझ, यसमा पनि नगद वितरण गर्ने र अर्को नगदजस्तै वस्तु/सेवा वितरण(इनकाइन्ड) । नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल विकास कार्यक्रम (युनिसेफ), यूएनडीपीलगायतका दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित कामका लागि खाद्यान्न, विद्यालय खाजालगायतका कार्यक्रम पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै एउटा हिस्सा हुन् ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफूले वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइदिन्छु भनेर बहुमत हासिल भएको हो भनेर दम्भ व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तत्कालीन एमालेले सुरु गरेको १०० रुपैयाँको वृद्ध भत्तालाई आज पर्यन्त भजाइने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ, यसको ठूलो हिस्सा जेष्ठ नागरिक भत्तामा जाने गरेको छ । अहिले देशभरिका ३० लाख ६२ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्, जुन १० वर्षअघि १५ लाख ६४ हजार जना थिए । आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा पहिलो वर्ष १ लाख ७२ हजार जना वृद्धवृद्धा र १ लाख ६८ हजार ५५४ जना विधवा गरी ३ लाख ४४ हजार ३४८ जना लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएकोमा अहिले जेष्ठ नागरिकहरूकै संख्या १३ लाख ५७ हजार पुगेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा लागि भइरहेको खर्च यो वास्तविकता हेर्ने भने सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाकै अवमूल्यन हुने अवस्था छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब १.७८ प्रतिशतबराबर खर्च हुने गरेको छ, यसमा पेन्सन खर्चसमेत जोड्दा जीडीपीको ४ प्रतिशतजति रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाबापतको दायित्व (जसमा निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरीको पेन्सन पनि जोडिएको छ) प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, जुन हालसम्म कर राजस्वबाट संकलित स्रोतबाट नै तिरिँदै आइएको छ। केही मानिसहरूमा के भ्रम छ भने आमवेतनधारीहरूबाट आर्थिक वर्ष २०६६/७७ देखि संकलन गरिँदै आइएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबाट नै यो रकम जोहो भएको होला, तर वास्तविकता के हो भने सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित करिब साढे ६१ अर्ब रूपैयाँ योगदानकर्ताका हितमा पाँच पैसा पनि लगानी गरेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको मूल अवधारणाले आपतविपत परेका बेला राज्यबाट प्रदान वा प्राप्त गरिने नगद वा नगदजस्तै वस्तुगत (इनकाइन्ड) सहायतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, तर नेपालमा संकटकालीन अवस्थामा सरकार नै गायब भयो । भर्खैरै अक्सफामले सार्वजनकि गरेको कोभिड-१९ पछि विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एक स्थितिपत्रअनुसार विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट र अर्थतन्त्रको ठूलो संकट आईपर्दा पनि नेपाल सरकारले आपतकालीन सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकेको देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार विश्वभरिका सरकारहरूले कोभिड-१९ जनित आर्थिक संकटबाट आफ्ना नगरिकलाई बाहिर निकाल्नका लागि कुल ११.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थप रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरे, यसमध्ये विश्वका धनी देशहरूको समूह जी २० ले आफ्नो अर्थतन्त्रमा ९.८ ट्रिलियन अमिरिकी डलर प्रवाह गरे, जुन नगद विशेष रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा लगानी गरियो । यी २८ धनी देशहरूले आपतकालीन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति औसत ६९५ अमेरिकी डलर खर्च गरे भने ४२ वटा निम्न वा मध्यम आय भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकका सामाजिक सुरक्षामा प्रतिव्यक्ति औसत ४ डलरदेखि २८ डलरसम्ममात्रै खर्च गरे ।

नागरिकको संकट, मुलुकमाथि उत्पन्न संकटलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उनी सत्ता र शक्तिको आफ्नो संकटलाई मात्र महत्व दिएर बसे ।

विश्वका १२६ वटा निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको विश्लेषणले के देखायो भने तीमध्ये ७५ प्रतिशतले आर्थिक संकटलक्षित आपतकालीन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम वा योजनाहरू ल्याए भने २५ प्रतिशतले कुनै थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि सारेनन्, जसमा नेपाल पनि पर्छ ।
यो अध्ययनलाई आधार मान्दा विश्वका अन्य क्षेत्र मुलुकहरूलाई अलग्गै राखेर दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिड-१९ पछि श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी, आफ्नो जनसंख्याको झन्डै ६१.१८ प्रतिशतलाई समेट्ने आपतकालीन सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको देखिन्छ । यस्तै, पाकिस्तानले ४७.४७ प्रतिशत नागरिक समेट्ने योजना ल्यायो भने भारतले २३.५६ प्रतिशत, बंगलादेशले २३ प्रतिशत र भुटानले ६.६५ प्रतिशत नागरिक लाभान्वित हुने गरी आपतकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउँदा नेपालको नाम पुछारतिर पनि छैन ।

यसको सोझै अर्थ, नेपालले संकट प्रभावित नागरिकका लागि यसबेलामा कुनै सामाजिक सुरक्षाका योजना र कार्यक्रम नै अगाडि बढाउन सकेन । अर्थात्, ओली सरकार नागरिकको दायित्व लिनबाट पन्छियो । सरकारकै साच्चै नै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा गैरजिम्मेवार देखियो । नागरिकको संकट, मुलुकमाथि उत्पन्न संकटलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उनी सत्ता र शक्तिको आफ्नो संकटलाई मात्र महत्व दिएर बसेको भन्ने कुरा संसद विघटनका लागि चार पटकसम्म प्रयास गरे भन्ने समाचारले देखाउँछ ।

माघमा पहिलो पटक कोभिड-१९ संक्रमण नेपालमा देखिएको र चैतपछि लकडाउन सुरु भएपछि महामारी र लकडाउनका प्रभावले तल्लो पंक्तिका आमनेपाली यसबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने ज्ञान मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका ओलीमा ज्ञान नभएको भने होइन, तर उनी र उनको मन्त्रिपरिषदले यो संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन । अझ तल्लो पंक्तिका आमनागरिक र अर्थतन्त्रको संकटप्रति पूरै पूर्वाग्रही भएर बेवास्तापूर्वक अगाडि बढी रहे, जुन कुरा ओलीका जिल्लावासी, अति नै विश्वासपात्र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ महिनामा ल्याएको बजेट, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट संसदमा बाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै झल्किन्छ । सरकारका दुवै दस्तावेजहरू यसरी ल्याइएका छन्, मानौँ नेपालमा कुनै समस्या नभइ सामान्य अवस्थाबाट मुलुक चलिरहेको छ, जबकी त्यस बेलासम्म मुलुक लकडाउनका कारण चरम संकटमा परिसकेको थियो ।

लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट कार्यरत नेपालीहरू, खासगरी आयआर्जनमा सबैभन्दा पीँधमा रहेका र त्यसको नजिक रहेका करिब ४२ प्रतिशत जनसंख्या महामारी र लकडाउनजनित आर्थिक संकटबाट सर्वाधिक प्रभावित भयो । देशभरिका झन्डै १८ लाख परिवार यो संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए, तर सरकारले ती वर्गलक्षित कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम नै ल्याउने इच्छासमेत देखाएन । सरकारले ल्याएका कथित राहत (ऋण सहुलियतसहितका) कोषहरूले माथिल्लो पंक्तिका धनाढ्य समूह, जो यसअघि नै बैंकिङ ऋण र अन्य सहुलितको पहुँचमा थिए, उनीहरूका लागि मात्र फाइदा पुग्छ । यसले अनाैपचारिक क्षेत्रमा रहेका र राज्यका सबै किसिमका सेवा र सहुलियतबाट बञ्चित हुँदै आएका सीमान्तकृत, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायलाई कुनै राहत वा सहुलियत पुग्दैन ।

राज्यलाई अप्रत्यक्ष करबाट योगदान गरिरहेका तल्लो पंक्तिका नागरिकका विषयलाई एक छिन अलग राखेर प्रत्येक वेतनधारी, चाहे ती सरकारी कर्मचारी हुन् वा निजी क्षेत्रका, सबैबाट २०६६ सालदेखि तलबको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कर भनेर काटिने गरिएको छ, कम्तिमा यी योगदानकर्ताका लागि मात्र भनेर सरकारले त्यही करबाट हालसम्म संकलित साढे ६१ अर्ब रूपैयाँबाट लकडाउनबाट प्रभावित/रोजगारी गुमाएका वा बेतलबी विदामा पठाइएका वर्गका लागि आपतकालीन नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले एक पटकका लागि मात्र वा कम्तिमा एकदेखि ९ महिनासम्म अवधिका आपतकालीन लाभका योजनाहरू अघि सारेको अक्सफामको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ, जसमा रोजगारी सिर्जना र सहभागिताका कार्यक्रमहरू पनि छन् । नेपालको हकमा भने ओली सरकारले यस्ता सामाजिक सुरक्षाका योजना अगाडि बढाउन सामान्य इच्छासमेत देखाएन ।

सामाजिक सुरक्षा करबापत योगदान गर्ने योगदानकर्तालक्षित अहिलेसम्म कुनै पनि योजना अघि सारिएका छैनन्, अर्थात यो केबल साधारण करदातामाथि बोझमात्र बनेर बसेको छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रका वेतनधारी कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत काटेर त्यही रकमबाट सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गर्ने मूल उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करको औचित्यमाथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको मूल अवधारणाकारका रूपमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र त्यसलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने डा. बाबुराम भट्टराई दुवैले सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलित रकम सरकारले नियमित राजस्वमा गाभेर प्रशासनिक खर्चमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । वास्तवमा यो कर न्यायोचित पनि छैन, किनकी एकातिर सरकारले तोकिएको आय सीमा (४ लाख)भन्दा कम आय हुने व्यक्तिहरूलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने अर्कातिर सबै किसिमको नियमित वेतन आय (चाहे मासिक तलब ५ हजार नै किन नहोस् वा राज्यबाट न्यूनतम कर सीमामा छुट पाउने वर्ग नै किन नहुन्) गर्नेबाट १ प्रतिशत यो कर काटिने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा करबापत योगदान गर्ने योगदानकर्तालक्षित अहिलेसम्म कुनै पनि योजना अघि सारिएका छैनन्, अर्थात यो केबल साधारण करदातामाथि बोझमात्र बनेर बसेको छ । अरु पनि जेजस्तो भए पनि संकटका बेला त राज्यले हेर्छ भन्ने आशा गरेर बसेका नागरिकहरूलाई ओली सरकारले निराश बनाइदियो ।

संकट नै नभएको देखाएपछि नागरिकका कल्याणका लागि, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका लागि केही काम गर्नै परेन । तथ्य र सत्य जतिसुकै लुकाइए पनि, गलत विवरणले ढाकछोप गरिए पनि झन्डै एक करोड जनसंख्याको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत अवधारणा भनेको सामान्य समयमा जसोतसो जीविका धानिरहेका तल्लो पंक्तिका नागरिकहरूका लागि संकटकालीन अवस्थामा जीविकता संकटको व्यवस्थापन गर्न लागि त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । जब संकटका बेला नै त्यही अवयव सक्रिय हुँदैन, त्यसले काम गर्दैन भने सामाजिक सुरक्षा कर किन र कुन प्रयोजनका लागि तिरिरहने हो?
अहिले सरकारको बचाउमा, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूदेखि राष्ट्र बैंकका गभरनरसम्मले नेपालमा संकटको प्रभाव परेकै रहेनछ भन्न थालेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर गरेको अध्ययन नै अस्वीकार गरेर, लुकाउनुको अर्थ अहिले प्रमाणित हुँदैछ । संकट नै नभएको देखाएपछि नागरिकका कल्याणका लागि, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका लागि केही काम गर्नै परेन । तथ्य र सत्य जतिसुकै लुकाइए पनि, गलत विवरणले ढाकछोप गरिए पनि झन्डै एक करोड जनसंख्याको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

तल्लो पंक्तिका २६ प्रतिशत र तीभन्दा अलिकतामात्र माथि रहेका १८ प्रतिशत करिब ४२ प्रतिशत नेपालीको जीविका कोरोनाजनित आर्थिक महामन्दीले सर्वाधिक प्रभावित भयो । अझै पनि उनीहरूका लागि बलियो सामाजिक सुरक्षाका छाता कार्यक्रमहरूको खाँचो छ, तर आफै सत्ता र शक्ति सञ्चयको लडाइँमा अल्झिएको ओली सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याएर पीडामा रहेका नागरिकलाई राहत देला भनेर आशा गर्नु नै अर्थहीन छ ।

अहिलेको अवस्थामा परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक र बलियो प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आवश्यक छन् भन्ने विश्वव्यापी अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् । २०५२ सालमा मनमोहन/भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको वृद्धभत्ता देखाएर धेरै भोट मागियो । भोट गन्तिका लागि आवश्यक हुने पनि/नहुने पनि जुनसुकै वर्गका लागि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने परम्परा त बसाइयो, तर त्यसको व्यवस्थापन अहिले सरकारकै लागि कठिन भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका छाता कार्यक्रमले नगद वितरणमा आधारित भत्तामात्र भन्दैन, कठिन अवस्थामा राज्यबाट प्रदान गरिने रोजगारी प्रत्याभूतिदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यका पहुँचसम्म यसले समेट्छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूले अहिलेको कठिन परिवेशमा लागू गरेका सामाजिक सुरक्षाका छाता कार्यक्रमहरूको अध्ययन गरेर हाम्रो देशको सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना रहेको विशिष्ट अवस्था अनुकूल हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।

प्रकाशित समय १३:१९ बजे