कर्मयोगी बद्री पहाडीको कुरा गर्दा मलाई एउटा कथा याद आउँछ- कुनै जंगलमा ठूलो आगो लागेको थियो । आगलागीबाट बच्न जंगलका सबै जनावरमा भागाभाग भयो । जंगलको राजा सिंह पनि बेतोडसँग भाग्दै थियो । त्यसैबेला एउटा सानो चरो आगोको लप्कातिर हान्निँदै उडेको देख्यो । उसले चरोलाई डढेलोप्रति सचेत गराउँदै भाग्न सुझाव दियो । चरोको कुरो त अर्कै रहेछ । ऊ त चुच्चोमा पानी बोकेर आगो निभाउन पो हिँडेको रहेछ । चराको मूर्खताप्रति सिंह हाँस्यो । तर, जवाफले उसलाई एकपटक सोच्न बाध्य तुल्यायो । चराले जवाफ दियो, ‘परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ, प्रयास मेरो हो ।’

बद्री पहाडीको योगदानलाई सोही चराको बिम्बात्मक श्रुतिसँग जोड्न चाहन्छु । वास्तवमा, जताततै दूषित रहेको वर्तमान समाजमा यस्तै निष्ठावान र निस्वार्थ चरोको अपेक्षा यो मुलुकले गर्दै छ । निस्वार्थ कर्मवीरको खाँचो झनै खट्किएको छ ।

एसएलसी पास गरेपछि दुर्गमको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकबाट १५ वर्षको उमेरदेखि सुरु भएको मेरो सार्वजनिक जीवनमा देशभित्रको सबैभन्दा पछिल्लो जिम्मेवारी द्वन्द्व-व्यवस्थापनसँग जोडिएको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु थियो । त्यो निर्वाचन कति जटिल र कठिन अवस्थामा सम्पन्न हुनसक्यो, त्यसको विश्लेषण गर्न यहाँ उचित ठान्दिन, जुन इतिहास बनिसकेको छ । फेरि पनि, त्यो परिस्थितिको सूक्ष्म पूर्वावलोकन आजको यस क्षणमा समेत सान्दर्भिक रहेकाले केही कुरा भन्न चाहन्छु ।

त्यो निर्वाचन अरु नियमित निर्वाचन जस्तो ‘कसले सरकार बनाउने’ भन्नेमा सीमित थिएन । कुनै दलको हार-जितभन्दा देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजाने कि द्वन्द्वमै फर्काउने भन्ने पेचिलो सवालमा केन्द्रित थियो । सबैखालका प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र वा बाहिरी संसारले समेत ‘चुनाव असम्भव छ’ भनिरहेका बेला मेरो नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले सबैको साथ र सहयोगमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्नमात्र गरेन, दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्यसमेत गरायो र नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ इतिहास स्थापित गर्‍यो । निर्वाचित निकायलाई मुलुककै प्रतिबिम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउन र सदियौँदेखि प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहेको लिंग, वर्ग, समूह, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जग बसाउन पनि सक्यो । नयाँ इतिहास निर्माणका क्रममा आफ्नो पक्षबाट जो सकेको भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ, त्यसमा गौरव लाग्छ । ती दिन सम्झँदा कहिलेकाहीँ सपनाजस्तो पनि लाग्छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति भएपछि मसँग दुई भिन्न विकल्प थिए- पहिलो, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, प्रणाली र तिथिमिति तोकेपछि तदनुसार प्राविधिक तयारी गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तथा दोस्रो, जताततै व्याप्त प्रतिकूलताको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि थप प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो थप भूमिका पनि म आफैँले रोजेँ, जुन जोखिमपूर्ण र कठिन थियो ।

नियुक्ति भएको दिनदेखि नै प्रणाली तथा कानुन-निर्माणका साथै निर्वाचन-मिति तोक्नका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्‍यो । दल तथा सरकारकै अलमलले संविधानद्वारा तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने परिस्थिति देखिएपछि अब यो सम्भव छैन भन्न अग्रसर हुनुपर्‍यो । त्यतिखेर मिडियाले हेडलाइन नै बनाए- ‘राजनीतिक दललाई भन्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको हतारो’ भनेर !

राष्ट्रलाई अफ्ठ्यारो परेको बखत पाएको जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरुरी ठानिएन । एक किसिमको मुर्ख्याइँ नै जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यबाहक राष्ट्र प्रमुखको समेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक-पटक आयोगमा बोलाएर मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिनेसमेतका काम भए, निर्वाचनको वातावरण बनाउने क्रममा । निर्वाचन कानुन बनाउँदा पनि संसदीय समितिमा निर्वाचित निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न निकै रस्साकस्सी गनुपर्‍यो । परिणाममा समावेशी सुनिश्चित नहुने कानुनले समस्या समाधान नहुने र त्यस प्रकृतिको चुनावले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने कटु यथार्थ प्रस्ट थियो । त्यस्तो कानुनी आधारमा गरिएको चुनावको औचित्य नभएको प्रस्ट्याउँदै आफूबाट त्यस्तो निर्वाचन हुन नसक्ने, बरु राजीनामा दिएर अर्कै टिम नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनेसम्मका अडान दोहर्‍याउनुपरेको थियो ।

मूलतः निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्ण पारदर्शी हुँदै सबैलाई साथ लिएर गरिएको प्रयासले सार्थकता पायो । सबैको अपनत्व अनुभूत हुने वातावरण निर्माण, बोलेका कुरालाई परिणामबाट देखाउने काम, आफूभन्दा माथि उठेर गरिएको प्रयत्न र खासगरी संस्थाको उच्च शाख राख्न गरिएका प्रयास पनि सफलताका कारक थिए ।

निर्वाचन संसारभरि नै ‘थ्यांकलेस जब’ हो भनिन्छ । थोरैले जित्छन्, हार्ने धेरै हुन्छन् । जित्नेले जितिहाले, हार्नेले किन हारेँ भनेर स्वमूल्यांकन नगरी आफूलाई आयोगले हराएको भन्ने पगरी गुथाइदिन्छन् । २०६४ सालको निर्वाचनबाट यो तथ्यको अनुभव म स्वयंले गरेँ । निर्वाचनका दिन मतदान नसकिँदैदेखि देश-विदेशबाट यस्तो असम्भव काम पूरा गराएको भन्दै बधाई दिनेको तँछाडमछाड थियो । आयोगको तारिफ गर्नेको ओइरो थियो । हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न भ्याइनभ्याई थियो । जब परिणाम आउन थाल्यो, तब धेरैको भाषा, बोली र व्यवहारमा ‘यू टर्न’ आयो । मलाई कुनै नौलो लागेन, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेकोमा म सन्तुष्ट थिएँ ।

त्यो पदमा मेरो ६ वर्षको नियुक्ति थियो । तर, उपनिर्वाचनलगायतका सबै काम सकेर निर्वाचनबाट समेत प्राप्त अनुभवलाई समेट्दै निर्वाचनको समुच्च पाटोमा सुधार गर्न पाँच वर्षे दीर्घकालीन रणनीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोटामोटी स्रोत र साधनको समेत व्यवस्था गरेर साढे तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गरी स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्ने बाटो रोजेँ । नेपालको समकालीन पदीय दुनियाँमा यति ठूलो पद त्यागेर बीचैमा बहिर्गमनको बाटो रोज्नु एउटा पागलपन नै थियो ।

माथिल्लो पदमा पुगेको मानिस सर्वज्ञ हुन्छ र उसले थप अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले जकडेको मान्यताविपरीत मैले पदीय बहिर्गमनसँगै पढाइको कठिन बाटो रोजेँ । पद छाडेर मलाई घाटा भएन, बरु व्यावसायिक जीवनको अर्को आयाम उजागर भयो ।

माथिल्लो पदमा पुगेको मानिस सर्वज्ञ हुन्छ र उसले थप अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले जकडेको मान्यताविपरीत मैले पदीय बहिर्गमनसँगै पढाइको कठिन बाटो रोजेँ । पद छाडेर मलाई घाटा भएन, बरु व्यावसायिक जीवनको अर्को आयाम उजागर भयो । परिणामतः विश्वशान्ति तथा निर्वाचन शुद्धीकरणको अभियानको भूमिकामा संसारका विभिन्न देशमा संलग्न हुने मौका अहिलेसम्म पनि मिलिरहेको छ । विश्वप्रसिद्ध शान्तिदूत र शान्ति र स्थिरताका संवाहकहरुसँग सहकार्य गर्ने र सिक्ने मौका मिलिरहेको छ । यो संलग्नताले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परिचितमात्र गराएन, कतिपय अवसरमा नेपाललाई पनि चिनायो ।

यसै क्रममा समसामयिक नेपाली परिवेश र परिस्थितिलाई हेर्न सहायक हुने केही प्रतिनिधिमूलक पात्रको सामान्य चित्रण गर्न चाहन्छु :

जुन बखत नेपालमा भूतपूर्व पदाधिकारीले के पाउने, के नपाउने वा थोरै-धेरै जस्ता विवाद उत्कर्षमा थिए, त्यो समयमा म जेनेभामा स्विट्जरल्यान्डकी पूर्वराष्ट्रपति रुथ ड्रेफसलगायत अन्य पूर्व सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखसँगको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । एक दिन साँझको कार्यक्रम सकिएपछि पूर्वराष्ट्रपति रुथ र म सँगै निस्कियौँ । बाहिर आएपछि उनीसँग बिदा हुनुअघि सामान्य शिष्टाचारवश ‘उनी गएपछि जान्छु’ भनेर उनीसँगै अडिएँ । पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने ठानेको थिएँ । एकैछिनको भलाकुसारीपछि म छक्क परेँ, उनी त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँडेर २० मिनेटको रेलयात्राबाट घर जाने रहिछन् । मेरो जिज्ञासामा उनले आफू सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नभएकाले जनताको राजस्वको उपभोग गर्ने अधिकार आफूमा नभएको प्रस्ट पारिन् । स्विट्जरल्यान्ड जस्तो अतिसम्पन्न मुलुकले पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरुलाई नसकेर सुविधा नदिएको पक्कै होइन ।

आयरल्यान्डकी पूर्वराष्ट्रपति मेरी रविन्सन र म एउटा मिसनमा सहअध्यक्षको हैसियतले संलग्न थियौँ । उहाँको सादगीपन, सरलता, सामान्य जीवन, गहन अध्ययन र रहनसहन देख्ता उनी पूर्वराष्ट्रपति हुन् भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएन । अरुलाई अह्राउने होइन, जुनसुकै काम पनि आफैँ गर्न अग्रसर हुने, न कुनै अहं, न कुनै बडप्पन । अन्तरात्मादेखि नै श्रद्धा जाग्ने व्यक्तित्व थियो उनको ।

मैले सर्वाधिक आदर गरेका र सहकार्यसमेत गरेका स्वर्गीय कोफी अन्ननको विषयमा केही थोरै नै भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । आन्ननलाई म आदर्श पात्रको रुपमा हेर्छु, जसले मलाई विश्वास गरेर उनको टिममा समावेश भई केही योगदान दिने मौका सुम्पिएका थिए । उनका सरलता, सहजता र विवेचनाको अद्भूत क्षमता जस्ता अनेकौं दुर्लभ गुण उदाहरणीय छन् । आफ्नो सुख र सुविधाको वास्ता नगरी अरुको समस्या र दुःखलाई प्राथमिकता दिने उनको प्रकृतिप्रदत्त चेत थियो ।

सधैँ विश्वशान्तिका बारेमा सोच्ने अन्ननलाई राष्ट्रसंघको महाचिवबाट निवृत्त भएपछि मुलुकको राष्ट्रपतिको पद स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको थियो । उनले यस्तो उत्कृष्ट अवसरलाई पनि अत्यन्त सहजताका साथ त्यागेर सामान्य नागरिकका हैसियतले विश्वशान्तिको काममा आजीवन आफूलाई समर्पण गरे । त्यागको खडेरी परेका बखत त्यस्ता नेताको सम्झनामात्रले पनि केही शीतलता दिन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा काम गर्दा वा यात्राको दौरानमा कतिपय सरकार प्रमुखले यात्राको व्यवस्थापन आफैँ गरेको, जहाजमा सामान्य नागरिकसरह जहाँ जुन सिट खाली छ, त्यसैमा बसेको, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेको, व्यक्तिगत काममा सरकारी साधन र स्रोत दुरुपयोग नगरेको वा सामान आफैँले बोकेको वा व्यवस्थापन गरेको जस्ता कुरा सम्झँदा हामी र हाम्रामा त्यो चेत छिटो आओस् भनेर प्रार्थना गर्नुको विकल्प के नै छ र !

हामीकहाँ जीवनको प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई बाँच्न मुस्किल पर्नेमात्र होइन कि मर्दाका मलामीसमेत नपाउने जस्तो अवस्था छ ।

हामीकहाँ जीवनको प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई बाँच्न मुस्किल पर्नेमात्र होइन कि मर्दाका मलामीसमेत नपाउने जस्तो अवस्था छ । हाम्रो जस्तै प्रजातान्त्रिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका मुलुकमा निर्वाचनको समय वा विशेष कारण परेको बखतबाहेक अरु सामान्य अवस्थामा दलहरु प्रायः अदृश्य अवस्थामा हुन्छन्, शीतनिद्रामा सुतेका सर्प जस्तै । सन् २००९-१० ताक हार्वार्ड विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भएर बसेका बेला ‘त्यहाँका प्रमुख दलका नेता वा अध्यक्ष को छन्’ भनेर सोध्दा ९९ प्रतिशत अमेरिकी साथीबाट ‘थाह छैन’ भन्ने जवाफ मिल्थ्यो ।

आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता पदाधिकारी फेरि त्यही सत्ता र राजनीतिक तानामानामा नलागी आ-आफ्ना व्यवसाय सम्हाल्न वा निवृत्त जीवनतर्फ लागेको देखेँ । जटिल अवस्थामा बाहेक आफूपछि सत्तामा आएका दल वा व्यक्ति विशेषका बारेमा टीकाटिप्पणी गरेको विरलै सुन्न, देख्न पाइन्थ्यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही अपवादबाहेक हाम्रो नेतृत्व नाङ्गो बादशाहको स्थितिमा पुग्दासम्म सत्तामै रमाउन खोज्छ ।

क्यानडाका जो क्लार्क ४० वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बने तर एक वर्ष नबित्तै पदबाट हात धुन पुगे । त्यसपछि उनी कहिल्यै पद पुनःप्राप्तिमा लागेनन्, बरु आफूलाई अध्ययन, अध्यापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको कार्यमा लगाए । अहिले ८१ वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । ‘त्यति कलिलै उमेरमा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि फेरि त्यसमा किन चाहना भएन ?’ भन्ने मेरो जिज्ञासामा ‘क्षमतावान र योग्य व्यक्ति मुलुकले पायो भने आफू किन बाधक बन्ने’ भन्ने उनको जवाफ थियो । विकसित मुलुकको मात्र होइन, अफ्रिकालगायतका धेरै गरिब मुलुकका पनि यस्ता प्रशस्त  उदाहरण छन् ।

वामपन्थी आन्दोलनबाट राष्ट्रपति भएका उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होज मुजिका सरकारी निवासमात्र होइन, सबै खालका सानसौकत त्यागेर पूर्ववत् अवस्थालाई निरन्तरता दिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको समाचार हामीमध्ये धेरैलाई ज्ञात छ । हाम्रै सार्कको कुरा गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्था गरिएका महँगा गाडी र हेलिकप्टर लिलाम गरेर पैसा राजस्वमा जम्मा गराए । स्विडेन जस्तो सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री सामान्य एउटा अपार्टमेन्टलाई आफ्नो सरकारी निवास बनाउनमै खुसी देखिन्छन् ।

अगुवा वा विशेष पात्रको व्यवहार र भूमिकाले कस्तो फरक पार्छ भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन् ।

हालैको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विविध पाटो नजिकैबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । त्यसको पनि एउटा प्रतिनिधि बिम्ब यहाँ उल्लेखनीय ठान्छु :

निर्वाचननजिकै भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तमात्र गरेनन्, आफ्नो मान्यताको पक्षमा बहुमत पनि पुर्‍याए । परेका बेलामा आफूले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले आफूलाई सहयोग गर्ला भनेर उनले यो नियुक्तिमा हतार गरेका थिए । निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा उनले गैरप्रजातान्त्रिक अनेकौं हर्कत देखाएको कुरा सर्वत्र जाहेरै छ । आफ्नो पराजय हुन थालेको थाह पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो । अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो । अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेकोहेर्‍यै भए । कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने यो सानो उदाहरण हो । स्मरणीय छ, यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ ।

कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने यो सानो उदाहरण हो ।

अब थोरै नेपाल सन्दर्भका कुरा गरौं । केही दशकको दौरानमा हामीले अत्यन्त कठिन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा समेत धैरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । मुलुकमा पटक्कै केही नभएको होइन । हाम्रा आर्थिक वा सामाजिक सूचकांक द्वन्द्वको समयमा पनि सकारात्मक रहन सके । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौं । मरुभूमीकरणको बाटोमा लागेको मुलुकलाई हरियालीयुक्त बनायौं । भौतिक पूर्वाधारको सञ्जालभित्र करिब-करिब मुलुकको सबै भागलाई जोड्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छौं । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनेकौं नवीनतम् सोचले आकार ग्रहण गरी सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन थालेको छ । आमनागरिकमा जागरणको स्तर ह्वात्तै बढेको छ । समावेशी प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिएको छ । मुलुकका सामु देखापरेका ठूल्ठूला चुनौती आफैँले व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा रह्यौं । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँ पुर्‍याउन सक्यौं । तर, मुलुकमा व्याप्त कुशासन र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीले यी तमाम उपलब्धि छायाँमा परेका छन् । गरिबी र बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त छ । अधिकांश युवा मुलुकमा भविष्य नदेखेर बिदेसिन बाध्य छन् । जसलाई भेटे पनि ‘मुलुक त खत्तम भयो’ भन्ने वाक्यांशबाट कुराकानीको थालनी हुन्छ । निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोसको ज्वाला क्रमशः थामिनसक्ने मोडतर्फ लागेको संकेत देखापर्छ ।

यसो हुनुमा मुख्यतः माथिल्लो तहको र त्यसमा पनि राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले जवाफदेही नबनी आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारक हो । फलतः बिना लगामको घोडाजस्तै जुनसकै अपराध गरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाएका छन् । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरणको सम्मान तथा इमानदार र नैतिकवानको चीरहरण हुनु तथा निष्ठावान् नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि यहाँको दुर्नियति हो । सरकार सबै जनताको नभई दल वा गुटको मात्र भएको अनुभूत आमनागरिकले गरेको पाइन्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता नीतिमा मात्र सीमित हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइनु, असल शासन भाषणमा मात्र सीमित रहनु आदि यहाँका संस्थागत अभ्यास हुन् ।

हरेक क्षेत्रको अति राजनीतीकरण, प्रजातन्त्रको खम्बाका रुपमा रहेका संस्थाहरूको अति क्षयीकरण तथा तेजोबधसमेत यो मुलुकको अवनतिको कारण बन्दै छ । सत्ता, शक्ति र पैसा भए जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । राज्य सञ्चालनमा ‘ननस्टेट एक्टर्स’को नियन्त्रण अर्को दुर्भाग्य हो । यस्ता अवस्थाले आमनागरिकमा कल्पनै गर्न नसकिने नैराश्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी ज्यादै बदनाम भएका छौं । व्यवस्था र व्यक्ति परिवर्तन भए पनि उही मानसिकताको निरन्तरता नै यी परिणामका कारक हुन् ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको भरपर्दो र विश्वास गर्न लायक व्यक्तिले नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठूलो विशेषता छ ।

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन । संसारमा हामी जस्ता विरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् । विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौं । हामीप्रति सारा संसारको माया छ । नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ । नेतृत्वले बाटो बिराउन खोजे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको सुन्दर पक्ष हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौं । आपसमा जतिसुकै कटुतापूर्ण व्यवहार भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू आपसी भेटघाट, छलफल र संवादबाट समस्याको सम्बोधन गर्न अभ्यस्त छन् । नयाँ र युवा पुस्ताले विविध क्षेत्रमा आशाका किरण देखाएका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम संस्थागत संरचना मुलुकभर क्रियाशील पनि छन् । नागरिक जागरणको पाटो सशक्त छ, युवा जनसंख्याको बाहुल्य छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भरपर्दो र विश्वास गर्न लायक व्यक्तिले नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठूलो विशेषता छ ।

यावत् धरातलीय यथार्थमा यतिखेर मुलुकमा एउटा इमानदार, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने, नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ । यसका लागि समेत हाम्रा केही संरचना, प्रकृया र प्रणालीमा रहेका अबरोध हटाई सुशासनको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धतासहित सुधारको कदम अविलम्ब उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखायो कि व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तनमात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ ।

(कर्मयोगी बद्री पहाडी पुरस्कार ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित समय १२:२४ बजे