सरकारले कोरोनाभाइरस डिजिज (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरु थाँती राख्दै असोज १ गतेदेखि जनजीवन सामान्य छाडिदिएको छ । लामो दूरीका यातायातका साधन र आन्तरिक हवाई उडान खोलिएका कारण चैतदेखि काठमाडौँमा थुनिएका मानिसहरू परिवार भेट्न जान थालेका छन् । व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्धा सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्र र जनजीविका सामान्य बनाउन प्रयास गर्दै गर्दा आमनागरिकको कार्यशैलीले भने कोरोना संक्रमण चटक्कै भुलेको प्रतीत हुन्छ । उनीहरू बेपर्वाह घरबाहिर निस्किएका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलावटको जोखिम कति छ ? सरकारले के गर्नुपर्थ्यो, के गरिरहेको छ ? नागरिकको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित स्नातकोत्तर अध्ययनपछि सन् १९९७ देखि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अस्ट्रेलियाको वेस्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालयबाट सन् २००५ मा जैविक प्रविधि विज्ञान (बायोटेक्नोलोजी) मा विद्यावारिधि गरेका दीक्षितसँग संक्रमण विस्तारको जोखिम, सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा केन्द्रित भएर डीआर आचार्य र भीम देवानले गरेको कुराकानी :

---

नेपालमा कोभिड १९ अहिले कुन स्तरमा छ ?

नेपालमा संक्रमण बढेको त छ तर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि एक महिनाअगाडि नेपालमा प्रतिदिन १ हजारको हाराहारीमा संक्रमित देखिएका थिए, अहिले १५-१६ सय हाराहारीमा देखिएका छन् । ३० दिन ५-६ सयले बढ्नुलाई नियन्त्रणबाहिर भन्न सकिँदैन । मृत्युदरका हिसाबमा पनि उस्तै छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा नौ महिनासम्ममा दिनको १४-१५ वटा मृत्युलाई नियन्त्रणबाहिर भन्न मिल्दैन । नबढेको होइन तर अरु देशको जस्तो चारको आठ, आठको बाह्र, बाह्रको सोह्र जसरी बढेको छैन ।

परीक्षणका दायराका कुरा पनि होलान् ! कम परीक्षण भएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको भन्ने पनि त आइरहेका छन् नि ?

यसलाई यसरी विश्लेषण गरौँ । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा अहिले दैनिक १० हजार हाराहारीमा परीक्षण भइरहेको छ । ३ करोड नै जनसंख्या भएको भारतको दिल्लीमा दैनिक २५ हजारभन्दा बढी ४० हजार जनासम्मको परीक्षण गरिएको पाइन्छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा संख्यात्मक आधारमा यो कम नै हो । हामीले जसरी अघि मृत्युदरका आधारमा पनि तुलना गर्‍यौँ, त्यसरी हेर्दा पनि हामी आत्तिनुपर्ने स्थितिमा छैनौँ ।

असोज १ गतेदेखि सरकारले ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर‘ भन्दै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक हवाई उडान, पसल व्यवसाय र उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनलाई जसरी नियमिततर्फ फर्काउने प्रयास गरेको छ तर आवश्यक सचेतना अपनाएको पाइँदैन, यसमा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यसमा म एकदमै सन्तुष्ट छैन । अहिले राज्यको रिस्क कम्युनिकेसन (जोखिमसम्बन्धी सूचना) अत्यन्तै खत्तम छ । सडकमा मानिसहरू केही पनि भएकै छैन/थिएन भनेजसरी हिँड्न थालिसके । एक हप्ता अघिसम्मको सडकमा निस्किन नसक्ने अवस्था, आज एकाएक कसरी सामान्यझैँ भयो ? मानिसहरू निर्वाध हिँडिरहेका छन्, सबै सकिसक्यो नि जस्तो गरिरहेका छन् । यही शैली एक महिनाअघि हावी हुँदा संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो, अब त्यही हुन्छ । सरकारले पनि त्यही (लकडाउन/निषेधाज्ञा) दोहोर्‍याउने हो । यसमा नागरिकलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । नागरिकलाई ‘सचेत रहनु है, जोखिम उत्तिकै छ’ भनेर राम्रोसँग सूचना दिने दायित्व राज्यको होइन ? उदाहरणका लागि १३-१४ वर्षको विद्यार्थीमा होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान मजाले हुन्छ । उसले गर्छ पनि । तर, गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी बाबुआमाको हो कि होइन ? जस्तै जिम्मेवार छोराछोरी भए पनि, जति नै उमेरले पाको हुँदै गए पनि कुनै बाबुआमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो तर यतिखेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भइरहेको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई चोक-चोकमा राख्न किन सकिँदैन ? गस्ती खै ? पसलमा मानिस मास्क नलगाई बसेको छ । वास्तै छैन । प्रहरी हिँड्ने र गाली गर्ने हो भने लाजले पनि लगाउँछ नि ! यहाँ त कि चरम कडाइ कि त चरम खुकुलो भइरहेको छ । यो अत्यन्तै गलत छ ।

सबै खुला भएसँगै काठमाडौँ र बढी जनघनत्व भएका सहरबाट मानिसहरू फर्किन्छन्, यसले गाउँ–गाउँ, दूरदराजसम्म संक्रमण फैलिने सम्भावना कति छ ?

एकदमै छ । अस्तिसम्म काठमाडौँ जोखिम क्षेत्र हो भनिन्थ्यो, म के भन्छु भने अस्ति पनि र अहिले पनि काठमाडौँ नै जोखिम क्षेत्र हो । अस्ति काठमाडौँ भित्रिनेसँग डराउनुपर्ने अवस्था थियो, अब गाउँबाट काठमाडौँ भित्रिनेसँग डराउनु पर्दैन, काठमाडौँबाट गाउँ फर्किनेसँग डराउनुपर्छ । काठमाडौँमा परीक्षणका आधारमा १५ प्रतिशत देखिएको छ, त्यसमा १० थपेरै हेरौँ, २५ प्रतिशत भयो अथवा २५ प्रतिशत संक्रमित भएको ठाउँबाटमानिस फर्किंदा संक्रमण गाउँगाउँ पुग्ने जोखिम धेरै नै छ । तर, वीरगन्ज, जनकपुर, कास्कीलगायतका जिल्लामा निकै कम भएर गइसक्यो । अब काठमाडौँबाट दूरदराजसम्म संक्रमण फैलिने जोखिम निकै बढेर गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा गाउँ फर्किनेले सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो ?

आधिकारिक तथ्यांकले परीक्षणको १५ प्रतिशत हाराहारीमा संक्रमण देखाएको छ । यसमा हामीले कम्तीमा १० प्रतिशत जोड्नुपर्छ । परीक्षणमा धेरै छुटेको हुन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कति जना परेका छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन । सबैको परीक्षण भएको छैन । वैशाख-जेठतिर विभिन्न देशबाट काठमाडौँमा मानिस आइरहेका थिए । त्यसबेला पनि काठमाडौँबाट हुलका हुल, बसका बस मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिए । डर अत्यन्तै बढ्यो । अहिले चार महिनापछि घुम्दै-फिर्दै त्यही स्थिति आयो । त्यसकारण काठमाडौँबाट बाहिर जो जान्छ, उसले मास्कको महत्व अत्यन्तै बुझ्नुपर्छ । सकेसम्म परीक्षण गराएरमात्र जाने, मास्क अनिवार्य लगाउने, हात सफा राख्ने, दूरी काम राख्ने गर्नुपर्छ । वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीलगायत जोखिम समूह या व्यक्तिको नजिकमा सकेसम्म जानै हुँदैन । दूरी कायम गर्नैपर्छ । बन्द कोठामा जोखिम समूहको अगाडि जानैपर्ने भएमा मास्क लगाएरमात्र जाने गर्नुपर्छ । यसको अर्थ, काठमाडौँबाट बाहिरिने हरेक व्यक्तिले आफूले आफूलाई संक्रमितसरह व्यवहार गर्नुपर्छ ।

यसलाई अझ प्रस्ट पारिदिनुस्, आफूले आफूलाई नै संक्रमितसरह व्यवहार किन गर्ने ?

प्रस्टै छ । हामीलाई थाहै छैन नि आफू संक्रमित छौँ कि छैनौँ । कति धेरैमा त लक्षणविहीन संक्रमण देखिएको छ । नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित लक्षणविहीन छन् । यस स्थितिमा आफूले आफूलाई संक्रमितसरह व्यवहार गरेनौँ भने डरलाग्दो स्थिति आउन सक्छ । जोखिम समूह थप जोखिममा पर्न सक्छन् ।

उसो भए, यो रोगलाई आम मानिसले कसरी बुझ्ने ? यो रोगसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ?

हेर्नुस्, कोभिडका लागि भनेर हालसम्म कुनै औषधि छैन, उपचार छैन । यो रोगको उपचार भनेको व्यक्ति आफैँ हो । व्यक्तिकै प्रतिरोधात्मक क्षमता हो । यसले स्वस्थ नागरिकलाई केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने देखिसकेको छ । र, यो भनिएजति भयावह छैन । यसलाई भयावह रुपमा लिने नै होइन । भयावह भए त सबै आफैँ ठप्प हुन्थ्यो नि ! कसैले बन्द गर्नै पर्दैनथ्यो, आफैँ बन्द हुन्थ्यो, सबै घरघरै लुकर बस्थे । राज्यले पनि यत्तिकै खुला गरेको होइन । संसारभरको स्थिति उस्तै छ । जोखिम दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धालाई छ । एउटा सानो वर्गलाई उच्च जोखिम छ । ९७ प्रतिशतलाई केही हुँदैन, ३ प्रतिशतलाई केही हुन्छ भन्ने देखिएको छ । जुन रोगको न खोप छ न औषधि छ, त्यसमा ९७ प्रतिशत आफैँ ठिक भइरहेका छन् भने यसलाई कसरी भयावह मान्ने ? यो रोग ३ प्रतिशतका लागि मात्रै भयावह हो । ९७ प्रतिशतका लागि यो सामान्य रुघाखोकीभन्दा पनि कम हो । हो, आफूलाई जोखिम समूहबाट टाढा राख्नुपर्‍यो, मास्क लाउनुपर्‍यो, दूरी कायम राख्नुपर्‍यो, त्यो छँदै छ तर यो रोग अधिकांश जनसंख्यामा रुघाखोकीभन्दा बढी हुँदै होइन । जोखिम समूहलाई बचाउनका लागि आफू सावधान रहनैपर्छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका मानिस तत्कालै परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएपछि बेपर्वाह हिँडिहाल्ने गर्छन्, उनीहरू १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्दैन ?

परीक्षण नै नेगेटिभ आएपछि अधिकांश त त्यो नेगेटिभ नै हो ।

तर, पुनः परीक्षण गर्दा ३० प्रतिशत नतिजा गलत आइरहेको छ नि !

नेपालमा त ३० प्रतिशतले मान्न सकिन्न । ४० प्रतिशत र अझ त्योभन्दा बढी गलत नतिजा आइरहेको विभिन्न छलफल, विमर्श र तथ्यांकहरुले प्रस्ट पार्दै छ । आफ्नै वरिपरि धेरैमा दोस्रो परीक्षणमा नेगेटिभ भनिएकोमा पोजेटिभ र पोजेटिभ भनिएकोमा नेगेटिभ आइरहेको देखेको छु । सरकारीमा पोजेटिभ आएको नतिजा प्राइभेटमा नेगेटिभ र प्राइभेटमा नेगेटिभ आएको सरकारी पोजेटिभ भइरहेको छ ।

यसले त झनै जोखिम बढाएन र ! यस्तो कसरी भइरहेको छ ?

धेरै नै जोखिम बढाएको छ । यो सबै पीसीआर परीक्षणमा मूल्यको होडबाजीले भइरहेको छ । कमसल प्रविधि र कमसल तरिकाले परीक्षण हुन थालेपछि यो अवस्था आएको हो । पैसाका लागि करोडौँ लगानी गरेर रातारात ल्याब खडा गरिएका छन् । यो जनस्वास्थ्यका लागि होइन, कमाउनका लागि खडा गरिएका हुन् । यसले पीसीआरको महत्व त घटाएको छ नै जनस्वास्थ्यमा पनि ठूलो खेलवाड भइरहेको छ ।

राज्यको यो प्रकारको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीका कारण कोभिड संक्रमण भित्रभित्रै फैलिने र ‘विस्फोट‘ हुनसक्ने जोखिम कति छ ?

अत्यन्तै छ । रातारात खडा गरिएका ल्याबको गैरजिम्मेवार र गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण गलत परिणाम आउने निश्चित छ । सात-आठ घण्टा लाग्ने परीक्षण दुई-तीन घण्टामै भइरहेको छ । छिटो नाफा कमाउन सस्तो किट ल्याएर परीक्षण गरिएको छ । पैसामात्र कमाउने ध्येयले सस्तो र छिटो नतिजा दिइएको छ । राज्यले अनुगमन गरेको छैन । राज्यको उपस्थिति त्यहाँ शून्य छ । यो स्थितिमा पीसीआरको कुनै अर्थ छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुनै महत्व छैन । म त ठूलै दुर्घटनाको सम्भावना देखिरहेको छु । गलत नतिजा दिएर नेगेटिभलाई पोजेटिभ, पोजेटिभलाई नेगेटिभ दियो भने सबै ध्वस्त हुँदैन ?

यसमा तत्काल ‘करेक्सन‘ कसरी हुनसक्छ ?

करेक्सन हुनसक्छ । हामी र्‍यापिड टेस्टमा जान सक्छौँ । पीसीआर जति राम्रो परीक्षण प्रणाली अर्को हुनै सक्दैन । तर, नेपालमा राज्यको कमजोर नियमनका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ । नेपालका लागि पीसीआर परीक्षणको ‘ओभरअल रिजल्ट’ राम्रो आउने देखिँदैन । आरडीटी सस्तो हुने भएकाले ल्याबले जे हो त्यो गर्छ । पीसीआर त २ हजारमा हुनै सक्दैन । यसले झनै विकृति निम्त्याएको छ । बरु र्‍यापिडमा जाऔँ । र्‍यापिडमा त १५ मिनेटमा पाँच सय रुपैयाँमा नतिजा आउँछ । नेगेटिभ देखिए पीसीआर गरौँ ।

विगतमा र्‍यापिड परीक्षणको तीव्र विरोध भएकाले नगरिएको होइन ?

विगतमा गरिएको एन्टीबडी र्‍यापडिड टेस्ट हो । अहिले मैले कुरा गरेको एन्टीजेन र्‍यापिड टेस्ट हो । एन्टीबडी भनेको शरीरमा रहेको प्रतिरोध क्षमता पहिचान गर्ने पद्धति हो भने एन्टीजेन भनेको भाइरसमै भएको प्रोटिनलाई हेर्ने हो । पीसीआरले पनि भाइरस नै हेर्ने हो । पीसीआरमा भाइरसको आरएनए छ भने भाइरस छ भनेजस्तै एन्टीजेनमा भाइरसको प्रोटिन छ भने भाइरस छ भन्ने हुन्छ । त्यसैले अब र्‍यापिडमा जाऔँ, थोरै मूल्यमा हुने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । राज्यले नियमन त गर्नैपर्छ तर बदमासीको सम्भावना कम छ । थोरै लाभका लागि ठूलो बदमासी गर्ने जोखिम कमैले उठाउलान् । यसको नतिजाअनुसार पीसीआरमा जाने विकल्प रहेकाले अहिलेको ‘सस्तो दरमा परीक्षण गराउन रुलिङ गरिएको गलत कदम’मा करेक्सन आउने विश्वास छ ।

खानपानमा कसरी ख्याल गर्ने र सबैभन्दा बढी जोखिम केबाट छ ?

खानपानको म एक्सपर्ट होइन । तर, खास कुरा के हो भने पौष्टिक आहार सेवन गरौँ । रक्सी, चुरोट खाँदै नखाऔँ । चुरोट अत्यन्तै हानिकारक छ । चुरोटले फोक्सो बिगार्छ । कोभिड १९ पनि फोक्सोको रोग हो । जुन पदार्थले फोक्सोलाई कमजोर बनाउँछ, त्यो त खानै भएन ।

सरकारकै काममा फर्कौं, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा सरकारका काम-कारबाही कति सन्तोषजनक छन् ?

सरकारले नगरेको होइन, धेरै गरेको पनि छ । त्यहाँ पनि राम्रा नियतका धेरै मानिस छन् । तर, परीक्षणका लागि यो अवधिमा जुन हिसाबले जनशक्ति तयार गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएको छैन । चिकित्सकको मनबल बढाउने काम भएको छैन । गाउँघरतिर झन् सहयोग र सुविधा कम छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू रातदिन खटेर काम गरिरहनुभएको छ । पर्याप्त जनशक्ति छैन । एक्लैले घण्टौँ धानिरहनुपर्ने अवस्था छ । एम्बुलेन्स चालकहरूको कुरा छ । कतिपय ठाउँमा त पीपीए र मास्क पनि बल्ल दिन थालिएको छ । यस हिसाबले सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन ।

अघिकै प्रश्नलाई जोडाैं, मानिस गाउँघर फर्किंदै छन् । जोखिम भित्र्याउँदै छन् । त्यहीँ स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र केन्द्र सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

दुःखलाग्दो कुरो । जुन अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पनि केन्द्र सरकार नै अघि सरिरहेको छ । आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, स्मार्ट लकडाउन सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थियो । जस्तो कि जहाँ संक्रमण धेरै छ, त्यहाँमात्र लकडाउन गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहमात्र होइन, कुनै वार्ड वा टोलमा केन्द्रित भएर लकडाउन गर्नुपर्ने थियो । घरघर गएर मास्क वितरण गर्नुपर्थ्यो, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो । घरघर, परिवारका हरेक सदस्यसँग जोडिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यसको पूरा जिम्मेवारी दिइनुपर्थ्यो । जवाफदेही बनाउनुपर्थ्यो तर विडम्बना स्थानीय जनप्रतिनिधिले केही गर्नै चाहेनन् । त्यसको स्वामित्व लिनै चाहेनन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै जानेनन् । जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्ने यतिखेर नै होइन । सबै मानिस सबै कुरामा जानकार हुँदैनन् नि ! घरघर गएर ‘तपाईंलाई केही पर्‍यो भने नजिकै स्वास्थ्य चौकी यहाँ छ, तपाईंले यो यो सुविधा पाउनुहुन्छ, गाह्रो भयो भने यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, राति समस्या परेमा हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति यो हो’ भन्नु पर्दैन ? केन्द्र सरकारसँग स्थानीयलाई जोड्ने काम स्थानीय सरकारकै होइन ? तर एकदमै कमजोर उपस्थिति देखियो ।

लकडाउनको जिम्मा त चैतमै स्थानीय तहलाई दिइएको भए अर्थतन्त्र चौपट हुन पाउने थिएन कि ? अवस्था झनै सहज हुने थियो होला नि !

हो । त्यतिखेर सरकार चुकेकै हो । अझ तराईमा धेरै प्रभावकारी हुने थियो । स्थानीय तहले बाहिरको मान्छे सहजै पहिचान गर्छन् । बाहिरबाट फर्किएका मानिसको झनै छिटो व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई उतिबेलै योजनासहित जिम्मेवारी दिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।

कोरोनाभाइरसको प्रभावसँग कहिलेसम्म सतर्क रहनुपर्ला ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सुरुमा जीवनभर भन्यो । पछि कम्तीमा दुई वर्ष भन्यो । खास के हो भने भ्याक्सिन नआएसम्म नियन्त्रण सम्भव छैन । भ्याक्सिन तत्काल आउन सम्भव छैन । सबैले ल्यायौँ भनिरहेका छन् । तर, मास परीक्षण कसैले गर्न सकेका छैनन् । मास प्रोडक्सन नै भएको छैन । परीक्षण र प्रोडक्सन भइसकेपछि पनि विश्वका विकसित देशमा प्रयोगमा आइसकेपछि हामीकहाँ आउने हो । हामीकहाँ आइपुग्दा सन् २०२१ को अन्त्य लाग्न सक्छ । त्यस बेलासम्म अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी)ले हालै ‘भ्याक्सिनभन्दा मास्क नै बढी प्रभावकारी छ’ भन्यो । यसले पनि के बुझाउँछ भने हामीले मास्कलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, सरकारले नियमित किन्न नसक्ने मानिसलाई माक्स वितरण गर्ने र सबैलाई ‘अनिवार्य लगाऊ‘ भन्नु नै उत्तम विकल्प हो ?

टोलटोलमा परीक्षण त पहिलो सर्त हुँदै हो, यसलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । तर, यहाँ मनपरी हुन थालिसक्यो । राज्यले परीक्षण गर्न सक्दिन भनिसक्यो । राज्य लाचार बनिसकेपछि केही लाग्दैन । यो अवस्थामा मास्क वितरण नै उत्तम उपाय हो । वडालाई वितरण गर्न जिम्मा देओस् । नियमित किन्न नसक्ने एक जना मानिसलाई महिनाको १० वटा वितरण गरोस् । मास्क कस्तो भन्ने हुँदैन, कपडाको भए पनि हुन्छ । तर, अनिवार्य लगाउन भनौँ । सुक्खा राख्न, कपडाको भए नियमित धुन, सफा राख्न र फेरिरहन सिकाऔँ । एक व्यक्तिबाट अर्को सर्न रोक्ने मूल अस्त्र त मास्क नै हो । सरकारले मास्क किन्न नसक्ने व्यक्तिलाई महिनाको सय रुपैयाँको मास्क बाँडोस् । भ्याक्सिन कुरौँ तर भर नपरौँ । मास्क लगाऔँ, दीर्घ रोगीलाई बचाऔँ । हामीसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ र हामी ९७ प्रतिशतमा परिरहेका छौँ । संक्रमण सबैलाई हुनसक्छ, ठूलो कुरा होइन । तर, मास्क लगाऔँ, जोखिम समूहको ३ प्रतिशतमा पर्नबाट बचौँ र हाल जोखिम समूहमा रहेका दीर्घ रोगी, अशक्त व्यक्ति र आमाबुवालाई मृत्युबाट बचाऔँ ।

प्रकाशित समय १४:५१ बजे