पोखराको फेवातालको संरक्षणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो ।
फेवातालको वास्तविक जग्गा पहिचान हुन नसक्दा हाल फेवातालको चार किल्लामा
स्तम्भ राख्न सकिएको छैन् । फेवाताल किनारादेखि ६५ मिटर लागु हुने गरी
फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न प्रदेश सरकारले विहिबारदेखि प्रारभिक
फिल्ड भिजिट (वाकओभर सर्भे) गर्न सुरु गरेको प्रदेश सांसद राजिव पहारीले
बताए । निर्वाचनका समयदेखि फेवातालको बिषयमा निकै चर्को भाषण गर्दै
आएका सांसद पहारीले विहिबारको उक्त अभियानमा आफै फिता समाउदै कुन
व्यक्तिको जग्गा कहाँसम्म पुग्दो रैछ भन्दै नापेका थिए । उनले भने, ‘अब
हाम्रो फेवाताल बचाउने अभियान सुरु भएको छ । यसलाई कसैले रोकेर रोकिदैन ।
फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सवै भौतिक संरचनाको यथार्थ विवरण
हामीले तयार पार्ने पर्छ ।’
आगामी ४ महिनाभित्र गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकासहितको टोलीले फेवातालको चार किल्ला कायम गरी फेवा स्तम्भ राख्ने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले करिब दुई महिनाअघि फेवाताल संरक्षणमा प्रदेशलाईं ४ किल्ला कायम गर्न निर्देशन दिएसंगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । प्रविधिसहितको प्रयोग गरी सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्न आफुहरु लाग्ने
सांसद भएको उनले जनाए ।
समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद पहारीले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न
आफुहरु कटिवद्ध भएको बताउदै अब फेवातालको वास्तविक अतिक्रमण गरिएको भाग समेत पहिचान हुने गरी आफुहरुले सर्भे गर्ने बताए । टोलीले विहिबार
फेवातालको ड्यामसाईडदेखि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको क्वाटर हुदै,
गौरीघाट, क्याम्पीङचोक, बंगलादी, सेदीबगरसम्मको क्षेत्रमा नापी गर्दै
हिडेको थियो । फेवातालको किनारादेखि ६५ मिटर लागू गर्दा प्रभारम्भिक
फिल्ड भिजिटकै आधारमा पनि सरकारी तथा निजी धेरै भौतिक संरचनाहरु भत्काउनु
पर्ने अबस्था देखिएको सांसद पहारीले जनाए । पहिलो दिनको फिल्ड भिजिटका
आधारमा बंगलादीनजिक क्षेत्रको पिच सडकदेखि तल्लो प्राय सवै जसो घर
सहितको बस्ती नै ६५ मिटरमा पर्ने भएकोले गर्दा विस्थापित गर्नु पर्ने देखिएको
उनले बताए ।
टोलीमा सहभागी पोखरा महानगरापालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले प्रदेश सरकारसँगको अगुवाईमा फेवातालको चार किल्ला
छुट्ट्याउने अभियानमा आफुहरु रहेको बताए । धेरै पटक बनेका सर्भे र प्रतिवेदन
भएकोले कुन प्रतिवेदन वा कुन सर्भेलाई मानेर अघि बढ्ने ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए । फेवातालको करिब ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकिएको भाग रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले जनाए । उनका अनुसार केहि व्यक्तिको नाममा अझै पनि फेवातालको पानीमुनिको जमिनको लालपुर्जा रहेको छ । समयमै फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्दा हाल मापदण्ड विपरित र फेवाताल किनारामा भटाभट विभिन्न संरचना निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन ।
गैराचौतारा, बंगलादीलगायत क्षेत्रको पिच सडकभन्दा तल्लो भाग ६५ मिटरभित्र
पर्छ । उक्त क्षेत्रमा अझै ३÷४ तले पक्की भवन निर्माण भईरहेका छन्
।
प्रारम्भिक फिल्ड भिजिटमा सांसद एवं समितिका सदस्य पहारीसहित राम्जी बराल
(जिवन), बिन्दुकुमार थापा, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनी सचिव
फडिन्द्र पोख्रेल, पर्यटन सबिच बिष्णु भण्डारी, भौतिक सचिव शरद श्रेष्ठ, प्रदेश
योजना आयोगका सदस्य बिष्णु बराल, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत पौडेल, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष
जगत पहारी, १७ का वडाध्यक्ष तिर्थराज अधिकारी, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख
खिमलाल गौतमलगायतले स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १८:५१ बजे