आर्थिक अनुशासन र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने आफ्नै नीतिको धज्जी उडाउँदै सरकारले एकै महिनामा नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बाँडेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिको उपचार खर्च र अन्य आर्थिक सहायतामा बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकमार्फत् निर्णय गराउदै कार्यकर्ता पोस्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयमार्फत राज्यकोषको ढुकुटीबाट यो रकम बाँडिएको हो ।
उपचार खर्चको नाउमा धेरैजसो रकम गृह मन्त्रालयमार्फत निकासा तथा रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको खर्च सूची हेर्ने हो भने सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेको देखिन्छ । सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि ठूला नेतासम्म छन् । केही कार्यकर्तालाई भने मन्त्रीको सचिवालयमा खर्च गर्न भन्दै ठूलो रकम दिइएको छ । फागुनमा खर्च भएको १२ करोड रुपैयामा अधिकाश नेता तथा कार्यकर्ताको उपचार, विदेश भ्रमण र मन्त्री तथा स्वकीय सचिवालयको खर्च शीर्षकमा देखिन्छन् ।
माघ २५ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय मातहतबाट ४२ लाख ८० हजार रुपैया खर्च भएको छ । एकै व्यक्तिलाई ६ लाख ८० हजार रुपैयासम्म वितरण भएको देखिन्छ । यस्तै स्वास्थ तथा जनसख्या मन्त्रालयमातहत उपचार खर्च भन्दै एकै व्यक्तिलाई ६ लाख २० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यस्तै माघ ३ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले उपचार खर्चबापत २१ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ । सबैभन्दा बढी पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीको उपचारमा खर्च सहायता गरिएको जनाईएको छ । यस्तै गृह मनत्रालयकै प्रस्तावमा फागुन ११ गते मन्त्री परिषद् बैठककले स्वीकृत गरी २७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सबैजसो सरकारले नेता कार्यकर्ताको नाउँमा फजुल खर्च गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (दुईपटक), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका पालामा समेत यसरी मनपरी खर्चलाई प्राथमिता दिइएको थियो । नियम मिचेर ठूलो रकम आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा वितरण गर्ने परिपाटीलाई अहिलेको ओली सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देखिएको छ ।

खर्च माग गरिएका ३ हजार निवेदनको चाँग
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा कस्तो व्यक्तिलाई कति रुपैयाँसम्म दिने भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारले भने वेपर्वाह दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरिरहेको देखिन्छ । आर्थिक सहायता पाउन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा अझै ३ हजारभन्दा बढी निवेदन थन्किएको सूचना अधिकारी चुडामणी अधिकारीले बताए ।
उनले न्युज कारोबारसंग भने, ‘अहिले मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले आर्थिक सहायता रकम वितरण अलि कम भएको हो । गृह मन्त्रालयमा ३ हजारभन्दा बढी निवेदन थन्किएका छन् ।’

सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्याे : अर्थ समिति
प्रतिनिधीसभाको अर्थ समितिले पटकपटक नियम मिचेर रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । तर सरकारले अटेर गर्दै कार्यकर्ता र नेतालाई रकम वितरण गरेको हो । सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा राज्यको ढुकुढी दोहन गरेको अर्थ समितिको भनाइ छ । सोही नाममा वितरण गर्दै आएको रकम ज्यादै न्यून मात्र वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने गरेको प्रतिनिधीसभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
‘सरकारले सहायता र उपचार खर्चका नाममा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको छ, अधिकांश रकम पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेताका पोल्टामा पुगेको छ’, उनले न्यूज कारोबारसंग भने, ‘यसबारेमा समितिले पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत सरकारले नमानेको उनले बताए ।

पानी जहाज कार्यालय खोल्न १ करोड १२ लाख
पानी जाहाज कार्यालयको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत एक करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा स्थापना गरिएको पानीजहाज कार्यालय भने चक्रपथ सुधार आयोजनाकै कार्यालयलाई बनाईएको हो । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्र्रविधी मन्त्री गोकुल बास्कोटा र उनको सचिवालयलवाई मात्रै फागुन महिनामा २४ लाख ९३ हजार ५ सय ५५ निकासा गरिएको छ । यस्तै अरु मन्त्री तथा उनीहरुका सचिवालयको लागि मात्रै फागुनमा करौडौ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा झण्डै २ करोड खर्च
फागुनमा सरकारले झण्डै २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक भ्रमणमा खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री स्वीजरल्याण्डको डावोसमा जाँदा १ करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै कृषिमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल इटाली जाँदा ९ लाख १९ हजार, उद्योगमन्त्री मातृका यादवको भारत भ्रमणमा २ लाख ६६ हजार खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भारत भ्रमणमा २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । फागुनमा १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा रकमान्तर भएको छ । सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर स्थानीय तहलाई गरिएको छ । यस्तै हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको कामका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

विस्तृत हेर्नुहाेस् सूचीमा

website data Falgun_20190325052010

प्रकाशित समय १९:३१ बजे