अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग मोरङका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक विकासका लागि १८ बुँदे माग राखेका छन् । उनीहरुले औद्योगिक विकाससँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, वस्तु आर्यात–निर्यातमा सहुलियत, ऊर्जाको व्यवस्थापनलगायतका माग अघि सारेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रियामा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीले निर्यातमा नगद अनुदान दिई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नसमेत अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा तयार पारेको कार्यपत्र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अथमन्त्री खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयात हुने मालबस्तुको ३० प्रतिशत भ्यालु अडिटमा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतमा १० प्रतिशत र ७० भन्दा माथिमा भ्यालु अडिट भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अध्यक्ष सारडाले सरकारले यथासक्य औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सेजको अवधारणा उपयुक्त नभएको भन्दै सारडाले प्रदेश १ को सुनसरी जिल्लास्थित अमडुवामा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनीको ६५० बिघा जग्गामा विद्युत, सडक, पानी, सुरक्षा व्यवस्थालगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गरिदिन सरकारसमक्ष माग राखेका हुन् ।

उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि एन्टी डम्पिङ एक्ट तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले त्यसलाई संशोधन गरी सरल गर्नका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि माग राखेका थिए ।

त्यसैगरी, उद्योगका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । सारडाले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कामको प्रवृत्ति हेरी एवं प्रादेशिक हिसाबले तोक्न पनि सरकारसँग माग राखेका छन् । भारतीय कामदारको हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाइ हुने र १९५० को सन्धिविपरीत हुने हुँदा यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले उत्पादनमूलक उद्योगहरुको हकमा जारी भएका मूल्य अभिवृद्धिकर कर र आयकर गणनालाई वार्षिक रुपमा नवीकरण गराउनुपर्ने एवं तीन लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । सारडाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिन र बैंक ग्यारेन्टीमा आयात सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग राखे ।

उनले उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम मालवस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम नगदमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा उत्पादनको कम्तीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासीको तथ्यांकका आधारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महसुलबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिइनुपर्ने माग राखे । अध्यक्ष सारडाले आयातीत कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुमा महसुल दरको फरक कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने नीति ल्याउनपनि सरकारसँग माग राखेका छन् ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष सारडाले औद्योगिक ऐनका सुविधाहरु आर्थिक ऐन र कर ऐनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, डिलरहरुलाई विदेशमा नभई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुल दरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश १ को विकासका लागि निम्न भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउँदा चाँडै प्रतिफल पाउने र त्यसबाट समग्र देशको उच्च गतिमा विकास हुने निश्चित रहेका सगरमाथासम्मको बाटो बनाउने कार्यमा बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै, पाथिभरा देवी, चतराधाम, हलेसी महादेवलगायतका स्थानको प्रवर्धन गरी धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको रुपमा स्तोरन्नति गर्नुपर्ने र विराटनगर विमानस्थलबाट पोखरा, सिमरा र नेपालगन्जसम्मको उडानको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको छ ।

प्रकाशित समय २०:०७ बजे