राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल संघलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको समेत पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६५औं प्रतिवेदनले राखेपभित्रको अनियमितता औंल्याएको हो ।

राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० मा समयमा नवीकरण नगराउने संघलाई परिषद्बाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिस उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३/७४ मा नवीकरण नभएका खेलकुदका संघहरूलाई परिषद्ले ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी परिषदमा अर्थ मन्त्रालयबाट २०६१ साल वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रअनुसार ७५० स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा आव २०७४/७५ मा करारतर्फ दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ । परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न भनिएको छ । साथै, सहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा बर्खान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम ‘फ्रिज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारबाट ससर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भई परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई निकासा दिएकामा जिल्लाबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकम परिषद्ले संघीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ ।

परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेकाले उक्त पेस्की असुल फर्छ्योट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित समय १२:२८ बजे