कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आगामी जेठ १० गतेका लागि तय भएसँगै सरकार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ ।

अघिल्लो वर्षलाई अनुभवको वर्ष मान्दै प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रममा जुटेको हो । अहिलेसम्म आधार संरचनाको तयारीको बहानामा सरकारले लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वययन गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजनले समेत कर्णाली प्रदेशलाई असर गरेको छ । कर्मचारी अभावकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट उत्साहजनक रुपमा खर्च हुन नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम भने कर्णालीको समृद्धिका लागि हुने सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि, कृषि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन् ।

यो वर्ष प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पनि पास भएको छ । प्रमाणीकरण भएपछि त्यसैमा टेकेर कर्मचारी भर्ना गरेर भएपनि कर्मचारीको अभाव परिपूर्ति गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

ठूला विकासका योजनालाई पूर्वाधार प्राधिकरणमार्फत गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

प्रकाशित समय ०८:२३ बजे