मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्नु हुँदैन भनेर संघीय सरकारले बजेट बनाउनुअघि खुवै बहस र छलफल भए । तर, अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्येक निर्वाचित सांसदका लागि ६–६ करोड छुट्याएरै छाडे । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै हटाउनुपर्ने कोषको रकम आगामी आवका लागि एक करोड बढेर आयो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा केही सांसद कुतर्क गरिरहेका छन्– रकम बाँड्न गइएन भने मतदातालाई कसरी मुख देखाउनु ?

संघीय संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व केका लागि भनेर नबुझ्ने सांसदहरुको ढिपीमा मुलुकको साढे ९ अर्ब स्वाहा पारिएको छ । तर, अब नयाँ संरचनामा साना आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई नै प्रभावित बनाउने र कार्यकर्ता खुसी पार्ने प्रयोजनका लागि देशको ढुकुटी सक्ने संघीयताविरोधी प्रपञ्च संघमा मात्र सीमित रहेन । संघीय सरकारले निरन्तरता दिएको पैसा बाँड्ने ‘ट्रेन्ड’लाई प्रदेश सरकारले पनि पछ्याएका छन् । प्रदेश ५ बाहेकका सरकारले सांसदका लागि ८ अर्ब ९६ करोड छुट्याएका हुन् ।

चालू आवको बजेटमा प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशले सांसदलाई बजेट बाँडेका थिएनन् । आगामी आवका लागि भने यी दुवै प्रदेशले बाँड्न थालेका छन् । प्रदेश ५ ले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश १ ले १ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश २ ले २ अर्ब ३५ करोड र प्रदेश ३ ले १ अर्ब ९८ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब २० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड सांसदका लागि छुट्याएका छन् ।

संघीय सरकारले जवाफदेहिता बिर्सिंदै निरन्तरता दिएको सांसदलाई रकम छुट्याउने परम्परा सरुवा रोगझैं प्रदेशसम्म झाङ्गिएको छ । चालू आवका लागि भन्दा बजेट बढाएर प्रदेशले सांसदलाई रकम बाँडेका छन् । यो रोगले कसरी सांसदहरुको महत्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ र धमिरा लागेझैं मुलुकलाई खोक्रो बनाउँछ भन्ने आगामी २–४ वर्षमा छर्लंग देखिन्छ ।

जनसरोकारका विषय सरकार र सांसद आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा राज्यले भोग्नुपर्ने आर्थिक भारसँग मात्र जोडिँदैनन्, मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने ठूलो रकम कसरी छरिन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि कसरी प्रोत्साहित हुन्छन् भन्नेसँग पनि जोडिन्छ । सांसदको छनोटमा मन्दिर, पाटीपौवा र तिनका कम्पाउन्ड बनाउन संघीय सरकारले बाँडेको साढे ९ अर्ब र प्रदेश सरकारले बाँडेको करिब ९ अर्बले कति ठूला आयोजना बन्लान् ? तिनमा कतिले रोजगारी पाउलान् ? र, मुलुकको आर्थिक विकासमा तिनको योगदान कस्तो रहला भन्ने सामान्य अंकगणितमा पनि ध्यान नदिने या नदिएजस्तो गर्ने दुवै तहका सरकारलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ– अब स्थानीय सरकारले बजेट किन बनाउने ? हामीले पनि आफ्नै तजविजीमा जसरी मनलाग्छ, त्यसरी र जहाँ मनलाग्छ, त्यहाँ खर्च गरे हुँदैन ? होइन भने स्थानीय तहकाे स्वायत्ततामाथि किन हस्तक्षेप भइरहेको छ ?

प्रकाशित समय १४:०२ बजे