गृहपृष्ठ गण्डकी प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट सडक पूर्वाधारमा
गण्डकी प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट सडक पूर्वाधारमा
गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजित छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर देवघाट–चापाकोट र राम्दी–रुद्रवेणी दुई खण्डमा निर्माण सुरु गर्ने गरी ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँबस्तीमा सहज रूपमा आवागमनका लागि दुई वर्षभित्र झोलुंगे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरूप १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएका सडक–पुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्ने कार्यका लागि ८ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सिँचाइ
खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु-याउने उद्देश्यले चालु आवमा क्रमागत ११४ र आगामी आवका लागि छनोट गरिएका १३० गरी २४४ सिँचाइ सतह योजना र ४० भूमिगत सिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर निर्माणका लागि २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौंदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्याङ्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरुणखोलालगायत नदीमा तटबन्ध गर्न ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रममा निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषिगाउँ’ स्थापना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान दिन ३ करोड र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा शीतभण्डार निर्माण गर्न ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालगायत क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन
पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिएर सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड र पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका ११० पर्यटन गणतव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लाका चार गन्तव्य छनोट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ६० लाख र सञ्चालित घरबास प्रवर्धनलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धवलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्र्याकलगायतका पदमार्ग, उद्यान तथा भ्युटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवर्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सञ्चालन गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सिँचाइ
‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा सोटिएका छन् । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका १ हजार ५ सय घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बस्ती विकास
स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा सुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माण गर्न १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क
पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश विकास प्राधिकरण
यसका साथै प्रदेश सरकारले संघसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित समय १४:३४ बजे

















