भारतले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  बजेटले क्रेडिटकार्ड वाहक किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले किसानलाई प्रतिवर्ष ६ हजार रुपैयाँ भारु पेन्सन दिने घोषणा पहिल्यै गरिसकेको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार सन् २०२२ सम्ममा भारतीय किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । यसका लागि बाली पाकिसकेपछि स्याहार्न, भित्र्याउन, भण्डारण गर्न र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण र सिँचाइ व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भए पनि यिनलाई प्राथमिक पूर्वाधारका रुपमा लिइएको बताइन्छ ।

भारतको कृषि मन्त्रालयले यी काम एक सय दिनभित्र सुरु गरिने कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक समावेश गरेको छ । बिजेपी सरकारले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिएको ‘भारतीय किसानलाई क्रेडिट कार्डबाहकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने’ संकल्प पनि पूरा गर्ने आशा उनीहरुले राखेका छन् । भारतीय किसानले अहिले पनि क्रेडिट कार्डमार्फत खेती गर्न ३ लाखसम्म ऋण समयमा चुक्ता गर्दा ४ प्रतिशत ब्याजमा पाउँछन् ।

भारतका हरेक किसानको ४७ हजार ऋण भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तै हरेक किसानले १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण स्थानीय साहुसँग लिएका छन् । अध्ययनअनुसार आन्ध्र प्रदेशका किसानले साहुसँग औसतमा ६१ हजारभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । तेलंगनाका किसानको औसत ५६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र राजस्थानका किसानको ३१ हजार साहुको ऋणमा छन् । केन्द्र सरकार किसानलाई ऋणको यो दुश्चक्रबाट मुक्त गरी उनीहरुको जीवन सुधार्न चाहन्छ ।
(एजेन्सी)

प्रकाशित समय १४:०६ बजे