विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सहयोग परिचालनमा नेपालको प्रगति दक्षिण एसियाकै राम्रो भएको बताएका छन् । अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व बैंक समूहको बोर्डस अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविक सेफर र निगमका उपाध्यक्ष फिलिप लि होउरोले नेपाल दक्षिण एसियाकै राम्रो प्रगति गर्ने मुलुक हुन सफल भएको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको भेटमा उनीहरुले विगतको सहयोग परिचालनको अवस्थालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै अझै धेरै साझेदारी गर्न चाहेका बताएका थिए । विश्व बैंकको सहुलियत पूर्ण कर्जा संस्था आईडिएले नेपाललाई सहयोग गरेको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति नभइन्जेलसम्म र त्यसपछि पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको निरन्तरता हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको प्राथमिकताअनुसार केही वर्षभित्रमा चरम गरिबी हटाउने र आमजनताको औसत आयु एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत आयुबराबर पुर्‍याई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउन सहयोगको निरन्तरता जरुरी छ,’ उनले भने, ‘साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न बैंकको सहायता राशिमा उल्लेख्य वृद्धि आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्रीले आईडिए बैंकबाट प्राप्त हुने सहायतालाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र ऋण तिर्ने क्षमता बढाउन दिगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा विश्व व्यापार तथा लगानीमा देखिएको घट्दो क्रम, खास गरी व्यापारमा संरक्षणवाद तथा भू-राजनीतिक तनावहरू, ब्रेक्जिट, कमजोर बजार संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणबाट विश्वमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको छ ।

विश्व वैंक-मुद्रा कोष बैठकको अवसरमा आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का अर्थमन्त्रीहरुको १४औं अनौपचारिक बैठकको अध्यक्षता गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्कको भावी आर्थिक एकीकरणको कार्यदिशा व्यापार सहजीकरण नै भएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘सार्क क्षेत्रको निरन्तर आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अन्तरदेशीय सडक, रेललगायत हवाई सञ्जालको पर्याप्त विकास हुनुपर्छ ।’

सार्क क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास नहुनु पनि व्यापार सहजीकरणको लागि बाधक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘विश्व बैंक, एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगबाट अन्तरदेशीय सडक सञ्जालको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सडकको अतिरिक्त हवाई सेवाको सञ्जाल विकास गरी अन्तरआबद्धता बढाए मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने र यसले आर्थिक वृद्धिमा परिपूरक भूमिका खेल्नेछ ।’

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंक र मुद्रा कोषको सदस्य रहेको दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको समूहको बैठकमा पनि भाग लिएका थिए । बैठकमा त्यस क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता, बढ्दो ऋण र त्यसको पारदर्शिता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रले ल्याउन सक्ने नियामक चुनौती जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको अनुभव आदान-प्रदान गर्ने सम्बन्धी एक बैठकको सहअध्यक्ष्यता गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले छोटो समयमै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समावेशी विकास र आयको वितरण जस्ता पक्षमा संघीयता कार्यान्वयनले सकारात्मक सहयोग पुगेको धारणा राखे ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, दक्षिण एसियाका अन्य मन्त्रीसमेत सहभागी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सडक सुरक्षाका लागि सडक निर्माणभन्दा अगाडि अपनाउनुपर्ने डिजाइनिङ तथा इन्जिनियरिङ, भौगोलिक अवस्था, सवारी साधनको भारवहन क्षमतालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एसिया प्रशान्त विभागले आयोजना गरेको एसियन ग्रोथ आउटलुक बैठकमा उनले विश्वव्यापी वृद्धिमा अनिश्चितताका बाबजुद पनि दक्षिण एसियाको वृद्धिको गति तीव्र रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले जनसांख्यिक लाभ लिन स्वस्थ जनशक्तिको विकास, थप रोजगारीको सिर्जना र श्रमको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

नेपाललाई विश्व बैंकको विकास सहायता बढाउने उद्देश्यले विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष सेफर, चिफ इकोनोमिस्ट तथा नेपालको सहायता कार्यक्रम हेर्ने उच्च तहका पदाधिकारी र प्राक्टिस म्यानेजरहरुसँग अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले छलफल गरेका छन् । छलफलमा ऋण पोर्टफोलियो कार्यान्वयनको गुणस्तर बढाउन आयोजना कार्यान्वयनमा थप जोड दिनुपर्ने, ऊर्जा, यातायात, रोजगारी, कृषि उद्यम, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार विकास र संघीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न बैंक सकारात्मक भएको बताइएको थियो । त्यस्तै गरी, क्षेत्रगत नीति सुधारमा आधारित बजेट सहायता परिचालन बढाउन पर्यटन, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र सुधार र संघीयतामा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी थप तीन क्षेत्रमा बजेट सहायता परिचालन गर्न बैंक समूहले काम सुरु गर्ने सम्झदारी भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्षसहितका उच्च पदाधिकारीहरुसँगको बैठकमा नेपालमा पर्यटन, सहरी पूर्वाधार विकास, माथिल्लो त्रिशूली १, माथिल्लो अरुण, कावेलीलगायतका परियोजनामा लगानीको सम्भावनाबारे चर्चा भएको थियो । केही स्टार्ट अप बिजनेसमा इक्विटीमा सहभागिता, वित्तीय संस्थाहरुमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय तथा स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत जलविद्युतका अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले आग्रह गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रलाई थप सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन लगानीका क्षेत्रहरुको तथा पुँजीबजारका उपकरणको विविधीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार विकासका लागि मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको वित्त परिचालन गर्ने विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

वासिंगटन भ्रमणका अवसरमा अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी विश्व बैंकको ट्रेजरी विभाग हेर्ने उपाध्यक्षले नेपालमा ट्रेजरी जरीबाट ऋण लगानी गर्न सकिनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । बैंकका ट्रेजरी हेर्ने उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीसँगको बैठकमा नेपालको पुँजीबजार सानो भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै बचत र लगानीबीचको ठूलो अन्तर घटाउन विदेशी पुँजी परिचालन आवश्यक भएकाले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको लगानीका क्षेत्र तथा विश्व बैंकले ट्रेजरीमार्फत लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंकका नेपाल हेर्ने तथा निजी क्षेत्र हेर्ने दुई उपाध्यक्षसमेतका उच्च पदाधिकारीसँगको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको विकास, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा अन्य सडक आयोजनाको निर्माणलगायत आगामी वर्षहरुमा बैंकसँगको साझेदारी विस्तारका सम्भावना र नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकताबारे छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित समय ११:५५ बजे