गृहपृष्ठ सेजमा देखिएका समस्या ‘अन द स्पोर्ट’ समाधान गर्छौं : मन्त्री भट्ट

सेजमा देखिएका समस्या ‘अन द स्पोर्ट’ समाधान गर्छौं : मन्त्री भट्ट

उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालय समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन् । सेजका पूर्वधार अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीले आवश्‍यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवश्‍यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफूसहितको टिम गएर अनुगमन गर्ने र समधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । सेजमा केही समस्या छन् भन्ने विषयमा म, राज्यमन्त्री, सचिवलगायतको टिम नै बनाएर सेज अनुगमन गर्ने छौं, व्यावहारिक समस्या ‘अन द स्पोर्ट’ समधान गरिनेछ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन र समुन्नति फाउन्डेसनले भैरहवा सेजको अवस्थाबारे गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भने ।

मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धिका लागि ल्याइएको सेजमा उद्योगी आकर्षिक नभएको विषयमा समस्या केलाएर समधान गर्ने बताए । ‘भैरहवा मात्रै होइन, सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षिक नभएको देखियो, के समस्या हो हामी समधान गर्छौं,’ मन्त्री भट्टले भने ।

सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानसहित अघि बढे पनि नयाँ परिवेशअनुसार सत्ताको अनुभव गराउन केही समस्या रहेको तर्क गरे । राजनीति वा कमर्चारीतन्त्रलाई दोष दिएर अब नपुग्‍ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । स्थिर र बलियो सरकार आउँदा पनि निजी क्षेत्र र आमजनताले महसुस गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ ।

उनले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाँको भाडा नगन्य भए पनि अन्य समस्या समधान गर्न केन्द्रित हुने बताए । सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थपनाको लागि बैंकको ब्याजदर कम गर्न र समयमै पूर्वाधार विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने जनाए । विशेष कमिटी बनाएर नै यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने र अन्य सेजमा ठाउँ पाउनका लागि उद्योगी लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिने राज्यमन्त्री दुगडले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नुपर्ने बताए । अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको विषय र १० वर्षअघि बनेका पूर्वाधार बिग्रेको र जंगल जस्तो देखिएका विषयलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थविद् शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि नियमावली नबनेसम्म अर्थ नरहेको भन्दै ६ महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आग्रह गरे । विनियमावली नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना नगरिएकाले विनियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समधान गर्न,  सबस्टेसन बनाउन टेन्डरलगायतका काम गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको काम पनि छिट्टै गर्न उनले आग्रह गरे ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजले गरेको अध्ययनअनुसार २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म  तीनवटा उद्योग सञ्चालन भएका छन् । १३ वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएको र पाँचवटा फिर्ता भएका छन् । फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनुपर्ने भनिएको थियो, त्यसअनुसार नआएको सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लगाउने काम गरेको र एकद्धार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्कनुपरेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि हालसम्ममा सरकारले १५ करोड रुपैयाँबराबर बजेट खर्च गरेको देखिएको छ भने ६ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँबराबर लगानी गरेको देखिएको छ ।

सेजमा उद्योग स्थपना गरिरहेका उद्योहरूले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न समस्या पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय कार्यालयमा कर्मचारी नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन इआइए गर्न भनेर दबाब दिएको बताएका छन् । मागका आधारमा विद्युत आपूर्ति नभएको पनि गुनासो उनीहरूको छ ।

सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको दाबी गरेका छन् । उनले मर्मतसम्भारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसेको स्वीकार गरे । ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा नौ जनाको भरमा काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । उनले अहिले भैरहवा सेजमा स्थापना भएका उद्योगले निर्यात सुरु गरिसकेको पनि जानकारी गराए । थापाका अनुसार अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा स्थपना भएका तीन उद्योगको तर्फबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ ।

भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधि खडानन्‍द चौधरीले मुख्य रुपमा बत्तीको नै समस्या परेको बताए । उनले कम कर्मचारी भएका कारण काममा सहजीकरणमा पनि समस्या रहेको स्पष्ट पारे ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूल मर्म नै निर्यात प्रोत्साहन भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्नेतर्फ केन्द्रित नहुन आग्रह गरे । उद्योगीको मागबमोजिम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारेको उनले बताए । सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नाम जस्तो सेज गराउन नहुनेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा एक महिनाभित्र १५ मेगावट विद्युत दिन र यथास्थितिमा ५ मेगावट विद्युत दिन समस्या नरहेको बताए । सेज क्षेत्रमा सबस्टेसन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुन उनको भनाइ छ । विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा वन र सडक विभागबाट अवरोध सिर्जना हुँदा समयमा काम हुन नसेकको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित समय १५:५३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु