गृहपृष्ठ एक खर्ब कम राजस्व उठ्ने भएपछि लक्ष्य घटाउँदै सरकार
एक खर्ब कम राजस्व उठ्ने भएपछि लक्ष्य घटाउँदै सरकार
चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठ्ने संकेत देखिएपछि लगातार दोस्रो वर्ष सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालै बसेको राजस्व समितिको उच्चस्तरीय बैठकमा यो वर्ष राजस्व ९ खर्बभन्दा बढी नउठ्ने ठहर गरिएको हो । यो बजेटमा राखिएको संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने राजस्वको लक्ष्यभन्दा ८१ अर्ब रुपैयाँ कम हो भने कुल राजस्व लक्ष्यभन्दा २ खर्ब रुपैयाँ नै कम हो ।
सरकारले यो वर्ष संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने गरी ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने र कुल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सुरुमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा झारिएको थियो भने संघीय सर्वसञ्चित कोष दाखिल हुने राजस्वको लक्ष्य सुरुमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राखिएकोमा ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब नै राजस्व उठेमा गत वर्षको खुद राजस्व असुली ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोडको साढे चार प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल हुनेछ, जुन सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । यो वर्ष सरकारले औसत ३० प्रतिशतले राजस्व असुली बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमातहतका राजस्वसम्बद्ध अधिकारीहरूले नै निकै महत्वांकाक्षी ढंगले लक्ष्य राखिएकाले पूरा हुन नसक्ने हालै बसेको मन्त्रालयको बैठकमा बताएका थिए । ‘आयात लगातार घट्दै गइरहेको छ, साथै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा पनि संकुचन आएको हो कि भन्ने संकेतहरू देखिएका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्रको गतिका आधारमा राजस्वको लक्ष्यमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठहरमा मन्त्रालय पुगेको छ ।’
बजेटको आकारमा पनि संशोधनको तयारी
सरकारी खर्चको मूल स्रोत राजस्वकै असुली दर कमजोर भएपछि बजेटको आकारमा पनि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘सबै मन्त्रालयबाट बजेटको यथार्थ खर्चमा आधारित प्रगति समीक्षा मागिएको छ, त्यसका आधारमा बजेट खर्चबारे निर्णय लिइनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
गत आर्थिक वर्षको मध्यमा पनि बजेटको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको थियो । बजेटको खर्च स्थिति कमजोर भएको, मौसम प्रतिकूल भएका कारण धानको उत्पादन खस्केकोलगायतका कारण यो वर्ष सरकारले राखेको साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य पनि हासिल नहुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।
सरकारको खर्च कमजोर भएकाले पनि राजस्व असुली कम भएको हो कि भन्ने आशंका अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ किनकि पुँजीगत वस्तुहरूको आयात घटेको छ । निर्माण उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक सामग्रीको आयात घट्दा भन्सारसँगै आयातबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली दरमा गिरावट आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएपछि वैकल्पिक कार्ययोजना
प्रकाशित समय १५:२९ बजे

















