सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ ।

विगतमा बनेका ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका जनताले स्वास्थ्य सेवाबाटै बञ्चित हुनु परेको भन्दै ऐन बनाउन लागेको हो ।

नयाँ बनाउने ऐनमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गरिने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपचारलाई मजबुत बनाएर लैजाने योजना छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफलसमेत थालिएको छ । आइतबार धनगढीमा संवाद समूह धनगढीले स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धि सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

विभिन्न माध्यमबाट तथा प्रदेश सरकार आफैंले पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर यो ऐन संसदमा पेश गर्ने जनाएको छ । ऐन निर्माणपछि हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार ऐन आएपछि स्वास्थ्य सेवा नपाएरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कसैको नआउने प्रदेश सरकारको दावी छ । निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकलाई पनि यो ऐनले कडाइ गरेको छ । सरकारी अस्पताल परिसरको ५ सय मिटर दुरी वरपर निजी स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नपाइने स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकका लागि औषधी उपचार गर्न प्रदेश सरकारले सहायता कोषको स्थापना गर्ने यस मस्यौदामा उल्लेख छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले ऐन विपरित गरिरहेका कामलाई नियमन गर्ने र सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार सेवा नपाइने समस्यालाई यो ऐनले समाधान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ऐन ल्याउन लागेको बताए ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेको बताउँदै उनले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा ऐन संशोधन गरेर मात्रै ल्याउने जानकारी दिए । ऐन कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र समस्या हट्ने उनको दाबी छ ।

यो मस्यौदालाई बिभिन्न चरणमा छलफल गरेर संसदमा पेस गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिहं कार्कीले बताए ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन जनमुखी बनाएर स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यो ऐन आवश्यक रहेको संविधानसभा सदस्य हरी सिर्पाली बताउँछन् ।

ऐन ल्याएर मात्रै नहुँने हुँदा कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपर्नेमा सिर्पालीको जोड छ । यो ऐन निर्माणका लागि छलफल र बहस आवश्यकता रहेको उनले बताए । फाया नेपालका निर्देशक धर्म पाठकले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार जनताले निःशुल्क रुपमा आधारभूत सेवा पाउनुपर्ने भए पनि त्यो सेवा सबै ठाउँमा उपलब्ध नभएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि विधेयक बनाउँदा खेरी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई हेरिनुपर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पाटो र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १०:०० बजे