कोभिड १९ का कारण आज सारा संसार त्रसित र जर्जर बनेको छ । कोरोनाभाइरसको कारण मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र आमसमाजमा विविध समस्याहरु देखिन थालिसकेका छन् । हालको अवस्थामा यस माहामारीबाट बच्नु हामी सबैको लक्ष्य हो । हामी सबैजना विस्तारित बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा र्छौं । तर, आउने दिनमा आफू बाँचेरमात्र भएन । यसबाट अति प्रभावित अन्य जोखिममा रहेको समूहका लागि पनि के‑कस्ता विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु रहन्छ । कोभिड १९ ले आर्थिक मन्दी र व्यापारमा भारी गिरावट आइसकेको छ । यसका कारण बेराजगारी सिर्जना हुनेलगायत शिक्षा, सामाजिक विकास र समाज कल्याणका हरेक पक्षमा असर पर्नेछ । यसरी कोभिड १९ आतंकले हाम्रो समाजलाई थुप्रै चुनौतीहरु थपिनेछन् । तिनको निराकरणका लागि सरकार र अन्य सबै निकाय समयमा नै योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुपर्छ । कोभिड १९ पछिको हाम्रो समाजमा हरेक क्षेत्रमा धेरथोर परिवर्तन अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वप्रथम हरेक देश र समाजले चरम आर्थिक मन्दी खेप्नुपर्नेछ । यसबाट खासगरी मानिसहरुको अर्थोपार्जन र खर्च गर्ने प्रवृतिमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । खासगरी गरिब, विपन्न, बेराजगार, सुकुम्बासी र भूमिहीन, अपांगता भएका, असहाय बालबालिका, महिला (गर्भवती), बिरामी र जेष्ठ नागरिक अति जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ लोक कल्याणकारी राज्यले कानुनी वा नीतिगत, आर्थिक, भौतिक र उनीहरुको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका कदमहरु चाल्नुपर्छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यले कानुनी वा नीतिगत, आर्थिक, भौतिक र उनीहरुको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका कदमहरु चाल्नुपर्छ ।

हाम्रो समाज पहिलादेखि नै पनि विभेदकारी थियो । अझ कोभिड १९ गर्दा यी समूहका मानिसहरुको जीवनमा थप कष्टहरु बढ्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा भारी कटौती भई रेमिट्यान्स घट्ने र युवा बेराजगारको संख्यात्मक वृद्धि हुने पक्का छ । फलस्वरुप समाजमा गरिबी बढ्ने, उत्पादनशीलता कम हुने, श्रमशक्ति खेर जाने र चरम अर्थ अभाव आदि हुनेछ । सामाजिक रुपमा बजार भाउ बढ्ने, आयात झन् बढ्ने, व्यापार घाटा र अति आवश्यक खाद्यान्न, औषधी तथा अन्य अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन सक्छ । यसले गर्दा समाजमा चोरी, ठगी तथा अन्य प्रकारका विकृति सिर्जना हुने डर पनि छ । किनकि, अभाव र बाध्यताले मानिसलाई अपराध गर्नसमेत उक्साउँछ । जसबाट खासगरी गरिब, विपन्न, असहाय बालबालिका, महिला, बिरामी (दीर्घरोगी), अशक्त र अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्नेछन् । यी समूहमा पर्ने नागरिकको दैनिकी र नियमित जीवन थप कठिन हुन सक्छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यस्तो कठिन अवस्थामा गर्ने सहयोगी कार्य नै समाज कल्याण हो । यी माथिका अति जोखिममा पर्ने समूहका व्यक्तिहरुको लागि सहयोग गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तत्कालै बनाउनुपर्छ । बेराजगार युवालाई उद्यमशील बनाउन खासगरी कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसमा गैरसरकारी निकायहरु, निजी क्षेत्र एवं वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले समेत देहायका योजना तथा कार्यक्रमहरु तय र लागू गर्दा बेस हुनेछ ।

१) असहाय र टुहुरा बालबालिका

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, आवश्यक शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने, दिवा खाजा, खोप, भिटामिन र पोषणका लागि थप व्यवस्था गर्ने, घरबाट पनि पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

२) गर्भवती महिला

हरेक घरबाट कम्तीमा एक जना महिलालाई रोजागारी दिने, कामको बेलामा स्तनपान गराउन, सुत्केरी बिदा र महिला कर्मचारीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने, सुइ खोप, भिटामिन र पोषणका लागि थप व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्नेका लागि घरमा नै सुत्केरी गर्न गराउन तालिम प्राप्त व्यक्तिको सहयोग दिने ।

३) बिरामी (दीर्घ रोग), अशक्त र अपांगता भएका ब्यक्ति (मानसिक स्वास्थ्य समेत)

अपांगता परिचय पत्र प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता प्रदान गर्ने, घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरणहरु (जस्तैः ह्विलचेयर) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

४) जेष्ठ नागरिक

वृद्ध भत्ता रकममा वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने, घरमा नै सेवा विस्तार गर्ने, निर्वाह भत्ता र आवश्यक सहयोगी उपकरण (जस्तैः ह्विलचेयर, श्रवणयन्त्र) प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने ।

५) गरिब तथा विपन्न

गरिब परिचय पत्र प्रदान गर्ने, ६ हप्ताका लागि निर्वाह र रोजगारी खोजी भत्ता दिने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा बीउविजन तथा अनुदान प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि थप सहयोग गर्ने ।

६) बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा

बेरोजगार परिचय पत्र प्रदान गर्ने, ४ हप्ताका लागि निर्वाह र रोजगारी खोजी प्रोत्साहन भत्ता दिने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्ता र सहुलियतमा बीउविजन प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि थप सहयोग गर्ने ।

७) सुकुम्बासी र भूमिहीन

वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन परिचय पत्र प्रदान गर्ने, निश्चित क्षेत्रफलमा परिवारको गुजारा गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता र प्राविधिक तालिमको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सुलभ कर्जा र सहुलियतमा बीउविजन प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा थप सहयोग गर्ने ।

यसरी मूल रुपमा सरकारी निकायहरु साथै निजी क्षेत्र, गैसस क्षेत्र र वैदेशिक सहयोग निकायहरुले यी सबै अति जोखिममा रहेका समूहका लागि लक्षित सहयोग, सुलभ कर्जा र अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई खाद्यसामग्री खरिद, रोजगारी, तालिम, स्वास्थ्य उपचार र सुलभ कर्जामा प्राथमिकता र सहुलियत प्रदान गर्न जरुरी छ । तर, यी माथिका अति जोखिम समूहको छनौट, निवेदन दर्ता र परिचय पत्र वितरण तथा सहयता वितरणमा सरकारी निकायहरु अतिजिम्मेवार, इमानदार साथै कठोर पनि हुनुपर्छ । नत्र हिजोका विभिन्न राहत र विकास अनुदान र सहायताका कार्यक्रमहरूझैँ यो पनि विवादित र असफल हुने पक्का छ ।

यसरी सरकार र सबै सरोकारवाला मिलेर यो विपत र यसले सिर्जना गरेको कठिन अवस्थामा व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि समाज सेवा र कल्याणकारी भावनाले सबै मिलेर माथि सुझाव दिइएका काम गर्नसके मानव हित हुने कुरामा विमति रहँदैन । अशक्त वर्गलाई राहतमात्र नभई खासगरी बेराजगार युवालाई कर्मशील बनाउने पनि लक्ष्य राख्नुपर्छ । तर, यसबाट मानिसमा सरकार र अन्य निकायको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम रहने वा अझ बढ्ने र अल्छी हुने जस्ता खतरा पनि छन् । यसप्रति पनि राज्य र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ । त्यसकारण निर्वाह तथा बेरोजगार भत्ता जस्ता कुरा निश्चित समयका लागि मात्र प्रदान गरिनुपर्छ ।

(लेखक समाज कल्याण र जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।)

प्रकाशित समय १०:४० बजे