वर्तमान विश्व संकटका समयमा पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भन्नका लागि सरकारले जतिसुकै तथ्यांकको खेती गरिरहेको भए पनि यथार्थमा किसानको खेती–बाली, उब्जनी संकटमा परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि कृषिले नै मेरुदण्डको काम गर्दै आएकोमा शायदै दुईमत होला । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै प्रकासित गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कृषिको योगदान सीमान्त दरले बढ्ने देखाएको छ । कुल अर्थतन्त्रका कृषिको योगदान अब पुनः करिब १ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने प्रारम्भिक आकलन छ । यसका पछाडि केही बलिया कारणहरू छन् ।

पहिलो कारण हो, वर्तमान स्वास्थ्य संकटले हाँकेको विश्व आर्थिक मन्दीको असरका कारण सेवा क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिने छ, पछिल्लो तीन दशकमा यस क्षेत्रको हिस्सा अत्याधिक रुपमा बढेको थियो । दोस्रो कारण हो, कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारका लागि सरकारले अबलम्बन गरेको लकडाउन र लडकडाउनपछि औद्योगिक गतिविधि सुरु गर्दा अपानउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानी र भौतिक दूरीका कारण उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा पनि खुम्चिने छ, किनकी यसले उत्पादन तथा आपूर्ति चक्र नै नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेकोचाहिँ यसबीचमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योग–व्यापारमा संलग्न भइसकेका करिब ५० लाख तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न थप ५० लाख जनशक्तिमध्ये आधाले आफ्नो पेशा, व्यवसाय, रोजगारी तथा आयआर्जनको आधार गुमाउने छन् । यसैगरि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ४० लाखमध्ये झन्डै १० लाखले रोजगारी गुमाइ आउँदो ६ महिनाभित्र स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्था आउने छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थव्यवस्थामा उपलब्ध हुने अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई ग्रहण गर्नसक्ने एउटैमात्र क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । सरकार आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थामा अब अतिरिक्त अनुदान, सहुलियत तथा बजार अन्तरसम्बन्ध सिर्जनासहित सरकारले कृषिलाई बढावा दिनुको अर्को विकल्प पनि छैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान चालू वर्षमा सीमान्त दरले बढे पनि आउँदा वर्षहरूमा अझ उल्लेख्य अनुपातमा बढ्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक छ ।

वर्तमान विश्व संकटले हामीलाई के सिकायो भने कुनै पनि वस्तुको उपयोगमा पूर्ण रूपमा अरुमाथि निर्भर रहँदा कुनै पनि बेला संकटले चेप्न सक्ने रहेछ । त्यसको उपचार भनेको आन्तरिक उत्पादनको आधार नबढाईन हुन सक्दैन । कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि कृषिको अनुसन्धान र विकासमा हुने लगानी बढाउनुको अर्को विकल्प नै छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले आफ्नो स्थापनाको विगत २९ वर्षको अवधिमा धान, गहुँजस्ता अन्न बालीको बीऊविजन विकासमा जुन किसिमको उपलब्धी हासिल गरेको त्यसलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । विगत तीन दशकको अवधिमा नेपालका धान र गहुँ दुवैको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढेपछि किसानको आय पनि बढ्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा उन्मोचन भएका गहुँका बीऊले नेपालमा त उत्पादन बढाएको छ नै, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा समेत नेपाली बीऊ प्रयोग हुन थालेका छ । नेपाली कृषिविज्ञले गहुँको कालो रष्ट रोग उन्मुलनको प्रधाव कृषिको नोबल पुस्कार भनिने बोर्लक अवार्डसमेत पाइसकेका छन् ।

यस्तै कृषि अनुसन्धानको सफलतास्वरुप विगत दुई दशकयता मुलुकभित्रै हरियो तरकारी तथा विभिन्न जातका फलफूलको उत्पादन उल्लेख्य दरमा बढेको छ । टनेलमा गरिने खेती प्रविधिले नेपालमा बेमौसमी तरकारी खेतीसमेत बढेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अहिलेको संकटकालीन समयमा सरकारहरूले स्थानीय उत्पादनको चरम उपेक्षा गर्दा एकातिर किसानहरूले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी बारीमा सडेर गइरहेको छ भने सरकार भने अर्बौंको तरकारी, फलफूल, अन्न, दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको तथ्यांक गर्वसाथ सुनाइरहेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न घरबन्दी अबलम्बन गरिएको चैत २६ देखि वैशाख २१ गतेसम्म करिब डेढ महिनाको अवधिमा साढे ५४ हजार मेट्रिक टन तरकारी, १७ हजार मेट्रिक टन फलफूल आयात हुँदा किसानहरूको उब्जनी भने खेतबारीमै कुहिएर गएको समाचारहरू आइरहेका छन् । यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूको ध्यान केबल राजस्व उठाउनमा मात्र भएको तर किसानको हकहितमा सोच्नेभन्दा सत्ता र पदको जोडघटाउमा मात्र व्यस्त हुँदाको परिणाम हो ।
यदि स्वदेशी किसानलाई संकटबाट बचाउने हो भने तत्कालै स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा लागत मूल्यमा खरिद गरेर त्यसलाई राहत प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्छ भने ब्रोइलर कुखुराजस्ता उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।

स्वदेशी किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर गइरहेको अहिलेको समयमा देशभरि सरकारी, निजी तथा सहकारी स्तरमा बनाइएका शीतभण्डार (कोल्डस्टोर)हरू बिनाप्रयोग निष्क्रिय छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले तत्कालै स्थानीय स्तरका विषयगत सहकारी तथा विगतमा गरिबी निवारण कोषले प्रयोग गरेको सामुदायिक संस्था (सीबीओ)हरूलाई परिचालन गरेर किसानको तरकारी संकलन गरी यस्ता संयन्त्रमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइ हाल्नु पर्छ ।

वर्तमान विश्व संकटबाट थोरै जग्गाको स्वामित्व हुने तथा अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने साना किसान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत नगद अनुदान प्रदान गर्ने गरी कृषि पुनरुत्थानको कार्यक्रम अघि बढाउनुमा सम्झौता गरिनु हुँदैन । कृषिको बजेट काटेर देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्दैन, कृषिको अनुसन्धान र विकासमा बजेट बढाएर फेरि यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेमात्र मुलुकमा आइपर्ने संकटहरूमा अतालिनु पर्ने अवस्था आउने छैन ।

प्रकाशित समय १६:१८ बजे