प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अतिक्रमण अस्वीकार्य भएकाले सरकारले उच्च कूटनीतिक पहल गरी फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ । सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको बताए ।

‘महाकाली नदीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूभाग नेपालका हुन्, यसबारे कांग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्छ ।’

सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको उनले पुनः दोहर्‍याए । ‘तर भारत र चीन दुई राष्ट्रबीचको त्यही सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रस्ट भन्नुपर्छ‑ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।’

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको र प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सेना रहेको कालापानीलगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ट धारणा साथ ‘त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’ घोषणा गरेको देउवाले बताए ।

प्रकाशित समय १९:५७ बजे