‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरेको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शीवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समितिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश गरिएको बताइन् ।

मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको कुराहरु समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउदै जानुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद प्रमिला कुमारीले समितिमा भएको छलफल विपरितको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । समितिको छलफलमा दफा १५ को उपदफा १ मा संविधान विपरित संशोधन गरिएको उनकाे भनाइ थियाे । ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच नभएका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित थारु र मुस्लिम का लागि छुट्याइएको भए पनि त्यसै कोटाबाट १० प्रतिशत खस आर्यका लागि छुट्याइएकोमा उनकाे आपत्ति थियो ।

सांसद कोमल वलीले ऐनमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु समेटिएको बताइन् । ऐनमा टेलिफोन ट्यापिङ गरिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको भन्ने अफवाह फैलाइएको उनले धारणा राखिन् ।

पारित विधेयक अव प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।

प्रकाशित समय १६:१६ बजे