सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युताउँन लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने भए पनि त्यसका लागि विद्यमान कानुनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । ‘थप व्यवस्था आवश्यक छ भने पनि बृहत्तर विमर्शबिना संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत जारी गर्नतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिका जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाइँदैन ।’

प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै कांग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ । यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवापुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित समय ०८:२३ बजे