केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । विश्व बैंकबाट करिब १३ अर्ब ऋण लिएर तथा सरकारले थप बजेट विनियोजन गरी दायरा विस्तार गर्ने निर्णयलाई राज्यकोषमाथि थप दोहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको आरोप छ । सामाजिक संरक्षण तथा अल्पकालीन सार्वजनिक रोजगारीका अवधारणाभन्दा फरक कोणबाट व्यक्त गरिएका यस प्रकारको धारणामा ध्यान दिनुभन्दा नेपालमा उत्पादनशील रोजगारी र उत्पादनशील पूर्वाधारको विकासमा रोजगार कार्यक्रम कसरी लक्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयउपर चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । विशेष अवस्थाका नागरिकलाई सय दिन रोजगार प्रदान गर्ने र उपलब्ध हुन नसके निर्वाह भत्ता दिने उद्देश्यका साथ रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिकबाट तीनै तहको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भयो । विपन्न वर्गलाई न्यूनतम जीवनयापनमा सहजीकरण गर्न सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा संलग्न गराई ज्यालासहित सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा नौलो भने पक्कै होइन । न्यूनतम ज्याला र कार्यदिनलाई सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम ज्याला प्रदान गर्ने दुईमुखे रणनीति विश्वका विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेकै विषय हुन् ।

नेपालमा पनि भारतमा कार्यान्वयनमा रहेको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार प्रत्याभूति ऐनको सिको गर्दै कर्णाली रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका गरिबी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षालगायतका विविध चुनौतीका कारण मौसमी बसाइँसराइमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन सार्वजनिक रोजगारी सिर्जनामा लक्षित उक्त कार्यक्रमले सुरुवाती वर्षहरुमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन । निरन्तर राजनीतिक संक्रमण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव र विधिसम्मत् ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिभन्दा पनि आर्थिक दुरुपयोगका उदाहरण बढी देखा परे । तर, आव २०७२/७३ पश्चात् सरकारले प्राविधिक सहायता लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनका पद्दतिमा क्रमश: सुधार गरी औसत ४२ दिनको रोजगारी दिन सफल भएको उदाहरण छ । रोजगार कार्यक्रमहरु निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु रहनु स्वाभाविक नै हो । कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर सुधार र समयानुकूल परिवर्तन गर्न भने चुक्नु हुँदैन ।

सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल कार्य भनेको नै वास्तविक लाभाग्राहीको छनौट हो । ‘सबै गरिब छौँ’ भन्दै यस प्रकारका लक्षित कार्यक्रममा समावेश हुने चाहना राजनीतिक रुपले चलायमान नागरिकबाटै समेत उठ्ने गर्नु दुःखद् पक्ष हो । राज्यद्वारा सञ्चालन हुने सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने भए पनि संकीर्ण मानसिकताका कारण लक्षित वर्गको कार्यक्रमलाई सबै वर्गले उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक संरक्षणका कार्यले प्रभाव देखाउन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ ।

नेपालमा विगतमा सञ्चालन भएका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, काममा लागि खाद्यान्न वा नगदलगायतका विभिन्न कार्यक्रमले लाभग्राहीको आकांक्षा बढाए तर प्रभावकारी नहुँदा परनिर्भरता बढाउनमा समेत मद्दत गरेको भन्ने आरोप पनि छ । यसै परिदृश्यबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि हेरिनु अनौठो विषय पनि होइन । के लक्षित नागरिक कार्यक्रममा समावेश भए ? के उनीहरु संलग्न भएका पूर्वाधारका आयोजनाहरु दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका थिए वा उक्त पूर्वाधार लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहायक भए ? के मानव निर्मित वा प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट सुरक्षा प्रदान गर्न ती पूर्वाधारहरु सहायक भए ? उपरोक्त विषयहरु पक्कै पनि बहसका विषय हुन् ।

मूलत: सामाजिक संरक्षणका अवधारणाबाट कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी ज्याला माग गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि हो । विशेषगरी क्षमतायुक्त र सीपयुक्त जनशक्तिलाई समेत कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने गरी कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । यसर्थ, श्रम बजारका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमता विकास एवं रोजगारीका लागि रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापना गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमलाई पुनरावलोकनको माग भने सान्दर्भिक नै छ ।

श्रम बजारका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमता विकास एवं रोजगारीका लागि रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापना गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम पुनरावलोकनको माग भने सान्दर्भिक नै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गरिने रकम उद्योगधन्दाको विकासमा खर्च गर्दा त्यसले बढी फाइदा दिन्छ भने धारणा बलियो रुपले उठ्ने गर्छ । नेपालमै पनि गरिएको करिब ९० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने देखाएको सन्दर्भमा यो विषय सोचनीय भने पक्कै हो । निजी क्षेत्रमा न्यून विकासका कारण सिर्जित समस्यामा राज्य अन्तिम रोजगारदाता बन्नु पनि पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका निर्माण तथा मर्मतसम्भारले पनि यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गरी विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधार तयार तय गर्न सफल हुनसक्छ । सरकारकै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दिगो पूर्वाधार विकास हुँदैन भने सरकारी लगानीबाट खुल्ने उद्योग प्रतिष्ठान कसरी दिगो होलान् त ! यो विषय पनि मननीय छ ।

निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको दक्षता थोरै समयमा नै बढाउन सकिने एउटा यथार्थ छ । उपयुक्त सीप विकासले बेरोजगारहरु साना तथा घरेलु उद्यमीका रुपमा अघि बढ्न सक्छन् । यसरी उद्यमी हुने चाहनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकासका लागि सहजीकरण गर्न त सक्ला तर आवश्यक पर्ने पुँजी र बजारीकरणका लागि राज्यको छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वास्तवमा संघीय सरकारका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । देशको कुनै एक कुनामा एक स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको परियोजनामा भएको कैफियतलाई सम्पूर्ण कार्यक्रमकै कमजोरीका रुपमा प्रस्तुत गरिँदा नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा समग्र रोजगारी सिर्जना र सामाजिक संरक्षणको अवधारणा ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

संघीय सरकारले यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र शीघ्र सुधारात्मक कार्य गर्नका लागि अपनाउन सक्ने सहज विधि भनेको तेस्रो पक्षद्वारा निरन्तर अनुगमनको विधि हो । सरकार आफ्नै स्रोतबाट त्यस प्रकारका परामर्शदाता संस्थाहरु नियुक्त गर्नसक्छ । यस प्रकारका अनुगमनले समग्र अनगमन र मूल्यांकनलाई पद्दतीकरण गर्न, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयताको अभिवृद्धि गराउन र कार्यक्रममा निरन्तर सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने व्यवस्था गराउन सकिन्छ ।

कर्णाली रोजगारी कार्यक्रमले सिकाएका तिता पाठलाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउनैपर्छ । देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको नराम्रो पक्षप्रति सरकार रक्षात्मक हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, बरु निरन्तर सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता भने आवश्यक पर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरु तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन्, जुन एकआपसमा समन्वय नभई टुक्रे हिसाबले कार्यान्वयनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमको खर्च गरेबमोजिमको न्यून प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर सुधार तथा प्रभावकारी बनाउन स्वेत पत्र पो जारी गर्ने हो कि !

झार उखेल्न र बाँदर धपाउन प्रयोग भएको भनी गरिएका मिडियाबाजीको कारण विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि रोजगारी न्यूनताका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बिदेसिनुपरेको र कोभिड-१९ का कारण नेपालमै उत्पादनशील रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुन आवश्यक छ । आगामी वर्ष सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा सहायक हुने उत्पादनशील रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(लेखक सामाजिक संरक्षण र सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित समय १४:३७ बजे