कोरोनाभाइरसले आतंक मच्चाएपछि अहिले विश्व नै लकडाउनको स्थितिमा छ । जनवरीमा नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै मुलुकलाई आवश्यक मापदण्ड पालना गर्ने र जनतालाई आफ्नो सुरक्षामा आफैँ प्रतिबद्ध हुने निर्देशनपछि सबैले पालना गरिरहेका छन् ।

त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि आज ८१औं दिनसम्म लकडाउन छ । यसबीचमा सरकारका काम, कर्तव्य र नागरिकको दायित्वमा भने धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत जानेहरुको यकिन तथ्यांक छैन । उनीहरु कति भित्रिए वा भित्रिने तयारीमा छन् भन्ने कुरामा स्थानीय तहहरु नै अन्यौलमा छन् । प्रदेश सरकार त झनै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर ढुक्क भएको छ ।

अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा झन्डै ७० हजार नागरिक भारतबाट भित्रिएर सरकारी विद्यालयका कक्षाकोठामा क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । क्वारेन्टिन पनि अधिकांश ठाउँमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरिएका छैनन् । असुरक्षित तथा अमानवीयता देखिएका क्वारेन्टिन बेलाबखतमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदै आएका छन् ।

क्वारेन्टिनभित्र बसाइ, खानपानको व्यवस्थापनमात्र होइन, कोरोनाभाइरसको जोखिमको भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । बिहीबारमात्र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त झनै वेवारिसे जस्तै सरकारी धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । सुदूरपश्चिमा पीसीआर मेसिन एउटै भएको हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेको १४ दिनमा कुनै लक्षण नदेखिएर घर पठाउन उर्दी जारी गरेको छ, जुन विज्ञप्तिले कोरोना फैलाउन पूर्ण मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

भारतमा भएका नेपाली भित्रिने क्रम बढेसँगै जताततै भद्रगोल व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । २०० जना विद्यार्थी पढ्ने क्षमता नभएका विद्यालयमा ३०० जनालाई आवाससहितको व्यवस्था गरिएको छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत हो । दुई मिटर टाढा बस्नुपर्नेमा टाँसिएर सुत्नुपर्ने अधिकांश सुदूरका क्वारेन्टिनको अवस्था छ ।

कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा गरिरहँदा एक विद्यालयमा एकै शौचालय, एकै भान्छा र एकै खानेपानीको धारामात्र भएका उदाहरण धेरै छन् । त्यो ठाउँमा एक जनामात्र कोरोना संक्रमति भएको खण्डमा कति जनामा सर्नसक्छ भन्ने आंकलन कसैले गरेको छैन । भोलिका दिनमा निम्त्याउने जोखिमको समेत अनुमान नगरेर विश्वसनीयता गुमाइरहेको आरडिटी परीक्षणले नै कोरोना पुष्टि हुने÷नहुने भन्ने कुराको भ्रमले धेरैलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।

केही समययता स्थानीय स्तरमा समेत आइसोलेसनका नाममा न्यूनतम पूर्वाधारहरुको तयारीका लागि पनि कुनै पहल भएको देखिँदैन । तीन साता क्वारेन्टिनमा बस्दासम्म कोरोनाको भरपर्दो पीसीआर परीक्षणसमेत नगर्नु गैरजिम्मेवारी देखिन्छ । हजारौं मान्छेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर अन्तिममा परीक्षण नै नगर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा राख्नुको औचित्य हुँदैन ।

सरकारले एकातिर लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै गरेको छ भने अर्कोतिर भाइरस परीक्षणको दायरालाई खुम्च्याउँदै गएको छ । यो अवस्थामा जति धेरै परीक्षण गर्‍यो त्यति नै फाइदाजनक हुन्थ्यो ।

जिम्मेवारबोध छैन प्रदेश सरकार

कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले भने खासै चासो नदिएको जस्तै देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रयोगशालामा पाँच दिनसम्म पनि कोरोना रिजल्ट आएको देखिँदैन । यो महासंकटको घडीमा प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारी र स्थानीय सरकारको फितलो व्यवस्थापनका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट देखापर्ने निश्चित छ ।

भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरुको सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि न्यूनतम कदम चाल्न नसक्नु सरकारको चरम लापर्बाहीमात्र होइन, जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहारण हो । लकडाउन गरेको झन्डै तीन महिनासम्म कुनै तयारी नगर्नु दुःखद कुरो हो ।

अहिले नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरुलाई सरकारका तीनै तहले पनि मनन गरेका छैनन् ।

अहिले नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरुलाई सरकारका तीनै तहले पनि मनन गरेका छैनन् । रोग, भोक र शोकमा डुबेका दुर्गमका गाउँबस्तीहरुमा कोरोनाको कहरसँग लड्दै आएकाहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । भारत तथा बाहिरी जिल्लाबाट गाउँ छिर्नेहरुले कोरोनाको संक्रमण बढाइएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले भरपर्दो परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा उल्टै क्वारेन्टिनमा बस्नु मात्रैलाई उपचारको रुपमा हेरिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा के गर्दै छन् बझाङी ?

सुदूरपश्चिममा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि ८८ वटै स्थानीय तहहरु तल्लीन भएका छन् । कतिपय स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति पर्याप्त नभएपछि कामचलाउ अवस्थामा भएका छन् । पहिलो चरण घर पुगेका नागरिकहरुको परीक्षण र उनीहरुको गाँस, बास र कपासको दायित्व पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहहरु जुरेका छन् सुदूरपश्चिमको उत्तरी हिमाली जिल्ला बझाङकै कुरा गर्ने हो भने पनि हजारौँको संख्यामा भारतबाट भित्रिएका छन् ।

प्रादेशिक अस्पताल कैलालीका अनुसार पीसीआर रिपोर्टअनुसार बझाङमा सात जनालाई भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । जिल्लामा मात्र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी खोसिएर बेरोजगार भएका हजारौँ नागरिकको न्यूनतम रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका लागि सरकारले लिएको नीतिबारे चासो राखेका छन् ।

जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा सामान्य खालको मापदण्ड बनाइएपछि भारत तथा तेस्रो मुलकमा गएका स्थानीय गाउँघरमा बढ्ने गरेको हुँदा स्थानीय सरकारले थेग्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अहिले सरकारले सामान्य व्यवस्थापन पनि सही ढंगले नगर्दा नागरिकले भोलि आउने समस्यालाई पर्खेर बस्नुपरेका छ ।

स्रोत साधनले केही हदसम्म स्थानीय सरकार अब्बल भए पनि हाम्रो विकासको मोडालिटी र नियमनको पाटो जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म विकासले गति लिन लिन सक्दैन । कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई मात्र तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ । यो अवस्था पनि सामान्य तौरतरिका र सिस्टम मिलाउनका लागि पूर्वतयारी नगरेको हुँदा भएको हो ।

गाउँ–गाउँमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरी न्यूनतम् उपचार कक्षसमेत स्थानीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणबारे चासो नै छैन । यो विषयमा सरकारी उदासीनता नै पहिलो कुरा हो । दोस्रो नागरिकको पनि लापर्बाही ।

घरभित्र खानलाई खाद्यान्न छ कि छैन ? बजारमा गुणस्तर खाद्यवस्तुको पर्याप्तताबारे जानकारी, लकडाउन अवधीभर नागरिकलाई घरभित्रको अवस्था, कालाबजारी नियन्त्रणलगायतका कुरामा सरकारी पक्ष गम्भीर देखिएको छैन । खाद्यवस्तुको मूल्य उकालो लागेको छ । उद्योग वाणिज्य संघलगायतका व्यावसायिक संस्थाहरुले पनि आफ्नो बजार मूल्यसूची सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

स्थानीय स्तरमा स्रोत साधनहरुको पर्याप्ततामा सुहाउँदो नीति बनाउने, भावी र दीर्घकालीन योजनासमेत स्थानीय सरकारसँग देखिँदैन । यहाँ जनता विशेषगरी निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने अल्पकालीन योजनाहरुले नागरिकलाई सिर्जनशील कार्यमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो परनिर्भरता बढाएको छ ।

सरकारका कदममाथि प्रश्न

सरकारले नीति बनाएर उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको गर्ने मेकानिजममात्र बनाएको खण्डमा नागरिकहरुका आंशिक समस्या हल हुनेमा शंकै छैन । यहाँको परिस्थति र मौसम सुहाउँदो क्षेत्रमा सिर्जनशील तरिकाले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरी नीति बनायो भने पक्कै पनि स्थानीय स्तरको विकास र जनजीविकाका सवाल हल हुन सक्छन् ।

पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सत्ताधारीले समयानुकूल शासन, पद्धतिसँग आफ्नो व्यवहार रुपान्तरण गर्न नसक्दा आज देशमा निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिको खडेरी परेको छ । नागरिक स्तन्त्रताका हरेक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकमा नैराश्य बढ्नु, जनताको सुरक्षाप्रति सरकार उदासीन बन्नु देशका लागि दुर्भाग्यमात्र होइन, ठूलो संकट पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा नेपालमा बनेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै जताततै निरासा नै निरासाले मुलुकको शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा नेपालमा बनेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै जताततै निरासा नै निरासाले मुलुकको शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारहरुको परिकल्पना गरी तिनीहरुको भूमिका कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा किटान गरेको भए पनि तिनै तहका सरकारहरुको चरम लापर्बाहीका कारण वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको संकट जेलिरहेका नागरिकको दैनिकीमा समेत असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भए पनि छोटे राजाहरु मात्र गाउँ‑गाउँमा पुगेको भन्दै बेलाबखतमा जनप्रतिनिधिलाई समेत व्यंग्य गरिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिमा जनताको सेवक होइन, जनताको शासक हुँ भन्ने दम्भ र घमण्ड रहेको देखिन्छ । आफ्नो पालिकामा आएको स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्ने, स्थानीय स्तरका जनताको जीउज्यानको सुरक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिसहित स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्ततासहितको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र समग्रमा आफ्नो गाउँको विकासको खाका तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा आसेपासे र नजिकैका कार्यकर्ता पोस्नेखालका योजना बनाउने, कमिसनको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका गुनासा यत्रतत्र आउने गरेका छन् । एलिट र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व भएको महसुस हुने गरेर हामीले ल्याएको लोकतन्त्रप्रति नागरिकको निरासा छताछुल्ल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशको शान्ति सु‑व्यवस्था, अमनचयन लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नका लागि एउटा नेतृत्वले लिनुपर्ने जिम्मेबारीबाट विमुख हुँदा आज शासकीय स्वरुप विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूतिसमेत नागरिकहरुले गर्न पाएका छैनन् । कुन स्थानीय तहहरुले छलफल गरेर स्थानीय ऐन नियम नबनाई कपी पेस्टका आधारमा बनाएका कारण पनि जनाताका अधिकार ओझेलमा पर्दै आएका छन् । नागरिकलाई अमानवीय, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण तरिकाले क्वारेन्टिनमा राख्दा सामान्य मानवअधिकारको समेत धज्जी उडेको छ ।

जनजीविका तथा पेटमात्र पाल्नका लागि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाको आंकलन कुन सरकारले गरेको छ ? रोगभन्दा पनि भोक र शोकले मर्ने स्थिति आउँदा पनि जनताका सेवक भनिएकाहरु सेवक नभई शासकहरु भ्रष्टाचारको रासलीलामा रातापिरा भएका छन् । देशमा निरकुंश शासन व्यवस्थाले जनताका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गरे पनि देश विकासमा भने केही सहज हुन्थ्यो कि भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ ।

के चाहन्छन् नेता ?

आज विकासको नाममा कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । मतदानको आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा योजना दिनुपर्‍यो भन्दै नेताहरुका अगाडि कार्यकर्ता कुर्लिरहेका छन् । तेरो‑मेरो पार्टी भन्नेजस्ता तुच्छ सोचका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने चिन्ता हुन थालेको छ । राजनीति विश्वको उत्कृष्ट दर्शन हो । सबै नीतिहरुको प्रधान नीति नै राजनीति हो । तर, यहाँ राजनीतिका नाममा ‘लाजनीति’ भइरहँदा देशले विकासमा अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेको छैन ।

जबसम्म मुलकुको विकास र समृद्धिका लागि हामी बीचका कमी कमजोरीहरु के‑के छन् भनेर समीक्षा र आत्मालोचना गर्दैनौँ तबसम्म ‘भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने’ भन्ने शब्द निरर्थक हुन्छ ।

प्रकाशित समय १७:०४ बजे