प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको २८ महिना पुग्दै गर्दा देशभर असन्तुष्टि फैलिएको छ । पार्टीदेखि सरकारसम्म एकछत्र राज गर्न खोजेपछि दुवैतर्फ असफल बनेका ओलीको मुखमा पोतिएको कालो ‘राष्ट्रवाद’को रटानले नपुछिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । कूटनीतिक असफलका पगरीसमेत भिर्दै गर्दा पार्टीभित्रै चरम असन्तुष्टि बढेपछि ओली रक्षात्मक बन्दै बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री पद जोगाउने कसरत लागे । पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम एकातिर र ओली अर्कातिर भएपछि उनी हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मुलुकका यावत् समस्या बिर्संदै कुर्सी बचाउने जुन खेलमा उत्रिए, त्यसबाट उनको पदलोलुप चरित्र छताछुल्ल भएको छ ।

समस्या सुरु भएको बढी बोलेर हो । प्रधानमन्त्री ओली विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) महामारीबाट त्राही त्राही बनेका नागरिकका लागि मलमपट्टी बन्नुभन्दा बढी उखान र तुक्काको फुँदो गाँस्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउनतिर लागे । भित्र व्यापारिक समूहहरू यति र ओम्नीसँग साँठगाँठ गर्ने र बाहिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको रटान लगाउन थालेपछि उनीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, मिडिया र आमनागरिकको दृष्टि सोझियो । फलतः उनीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिँदै गयो । नाङ्गो बादशाहको लुगाको लोककथाजस्तो बाहिर भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, कोरोना महामारीमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट बन्दै जाँदासमेत उनका सीमित भारदारहरूले भ्रम छर्ने काम गरिरहे । ओली समूहसँग स्पष्टीकरणका पर्याप्त तर्क छैनन् । आफू निकट युवा संघका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर आफ्ना पक्षमा सडक तताउन जुन निर्देशन दिए, त्यसले ओलीको वजन बढाउनेभन्दा घटाउने काम गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारी विश्वभर फैलिँदै गर्दा ओलीले दिएका बतासे अभिव्यक्तिले उनको गैरजिम्मेवारीपन उद्घाटित हुँदै गयो ।

घटनाक्रमको विकास वैशाखदेखि नै भएको हो । कोभिड १९ महामारी विश्वभर फैलिँदै गर्दा ओलीले दिएका बतासे अभिव्यक्तिले उनको गैरजिम्मेवारीपन उद्घाटित हुँदै गयो । कोभिड १९ परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने र व्यापक परीक्षण गर्नुपर्ने बेला उनी बेसार पानी र हाच्छ्युँका मिथक सुनाउँदै सीमित सेवक दलको तालीमा रमाउँदै बसे । जतिखेर नागरिकले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट अभिभावकत्व खोजिरहेका थिए, ओली त्यतिबेला संसद र सदनबाट अपाच्य ठट्टा गरिरहेका थिए । हाल देशमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १४ हजार नाघिसकेको छ । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको अवस्था दयनीय छ । आइसोलेसन वार्डको अभाव छ ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दादेखि ओलीप्रतिको नागरिकको अपेक्षा उच्च थियो, किनकि नेपालमा हालसम्मकै राजनीतिक इतिहासमा यत्तिको बलियो र स्पष्ट बहुमत न कुनै दलले पाएको थियो न यो तहको जनविश्वास देखिएको थियो । देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वको नारा घन्काउँदै सडकबाट सदन हुँदै सिंहदरबारसम्मको सुखद् यात्रा तय गर्दैगर्दा अब देशले कुनै न कुनै रुपमा काँचुली फेर्नेमा नेपालीमात्र नभएर विश्वजगत नै विश्वस्त थियो । केही दिनभित्रमा १९ जना मन्त्री साथमा लिएर अघि बढेका ओलीले सबै मन्त्रालयमा आफ्नो हैकम लाद्दै गए । मन्त्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिनु उनको दायित्व हो तर सबै मन्त्रालयमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत हुनु उनको बढप्पन हो । ओलीले यो बुझेनन् । सबै म जान्दछु, मन्त्रीहरू त प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र राखिएको हो जस्तो गरे । यो शैली आजसम्म हावी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयहरूको नेतृत्व ओली स्वयंले गरिरहेका छन्, अरू मन्त्री र मन्त्रालय हाइ काढेर बसेका छन् । उनी सरकारमा असफल हुनुको मूल कारण नै यही हो ।

अहिले सबैले ‘तिमीले सकेनौ, हाम्रा लागि खाली गर’ भन्दै गर्दा उनको दम्भ झनै चुलियो । उनले राष्ट्रपतिलाई ‘खल्तीको रबरस्टम्प’ जस्तो गरी प्रयोग गरिरहेका छन् । मुलुकको अभिभावक राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय मर्यादाभित्र बस्न दिएनन् । विगतका धेरै घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्छन् । बजेट अधिवेशन अन्त्य तातो उदाहरण हो । नागरिकले ओलीको विकल्प खोजेका होइनन् । उनीहरूका नजरमा ‘कोहीको विकल्प कोही’ सदनमा छैनन् पनि । सबै टेस्टेड नेता हुन् । नागरिकलाई फोहोरी राजनीतिको दलदलमा फस्ने फुर्सद पनि छैन । उनीहरूलाई त सरकार सच्चिदिए पुग्छ । ओलीको कार्यशैली सच्चिदिए पुग्छ । विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ डोहोर्‍याउन सक्दैनौ थाहा भइसक्यो, मुलुकलाई भ्रष्टाचारको खाडलमा नहालिदिए पुग्छ । थप राजनीतिक अस्थिरता नमच्चाइदिए पुग्छ । देशको शिर झुक्ने काम नगरिदिए पुग्छ । अढाइ वर्ष निष्फिक्री काम गर्न दिएकै हो, सरकारमा बसेर गरेका मनलाग्दी ढाकछोप गर्न सडकमा कार्यकर्ता नउतारे पुग्छ । आफू नाङ्गिए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लाज राखिदिए पुग्छ ।

प्रकाशित समय १३:४३ बजे