देशैभरि यतिखेर बाढी, पहिरो र डुबानको प्रकोप बढ्न थालेको छ । विपद् व्यवस्थापन पोर्टलका अनुसार असार महिनामा मात्रै यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपबाट ११४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४८ जना हराइरहेका छन् । प्रकोपमा परी १९५ जना घाइते भएका छन् ।  प्रकोपले हालसम्म १५ करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा अधिकको आर्थिक क्षति पुर्‍याएको डीआरआर पोर्टलको विवरणले देखाउँछ ।  वैशाखदेखि यताको विवरण हेर्ने हो भने यस्ता प्रकोपमा परेर १७६ जनाको मृत्यु भएको र ४९ जना हराइरहेका छन् । यद्यपि प्रकोपसम्बन्धी विवरणहरू अध्यावधिक गर्ने क्रम जारी रहेकाले हालसम्म बाढी, पहिरो र डुबानले कति नेपालीले ज्यान गुमाए ? कति बेपत्ता छन् ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पूर्वी र मध्य नेपालका दक्षिणी सीमावर्ती नेपाली भू-भागमा डुबान बढ्दै गएको छ । नेपाली भू-भागमा डुबानको मुख्य कारण भारतले नेपालका सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध र बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्ग र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सडक नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसलाई कडा रूपमा उठाई समस्या सम्बोधन गर्नका लागि कुनै पहल गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको छ ।  चाहे जो सुकै सत्तामा बसे पनि सरकारको विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी तयारी निकै कमजोर रहँदै आएको छ । तीन वर्षअघि नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी भएको भए पनि ऐनमा तोकिएअनुसार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनमा सरकारले विलम्ब गर्‍यो । बल्लतल्ल प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिए पनि प्राधिकरणको कार्यालय नै अहिलेसम्म स्थापना गरिएको छैन । हालै  बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बल्ल प्राधिकरणका लागि कर्मचारीको नियुक्तिको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (आईओएम) प्रतिवेदन सहित अर्थमन्त्रालयमा सहमति माग्ने निर्णय गरिएको छ । अब अर्थमन्त्रालयले कहिले नयाँ संरचना बनाउनको लागि स्वीकृति दिने हो? कहिले बजेट दिने हो र प्राधिकरणले कहिलेबाट काम गर्न थाल्ने हो? कुनै ठेगान छैन । असार अन्तिम लागेपछि मनसुनको समयमा  देशभित्र बाढी-पहिरोको प्रकोपले व्यापक धनजनको क्षति भइसक्दा बल्लबल्ल गठन हुन लागेको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट यस वर्षको मनसुनी क्षति व्यवस्थापनका लागि केही काम होला भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । धन्न, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भने विगत केही समययता निकै जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले समयमै मौसमी सूचनाहरू जारी गर्ने, सम्भाव्य बाढी जोखिम रहेका तटवर्ती क्षेत्रमा एसएमएस पठाइ चेतावनी जारी गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

प्रकोपजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनडीआरआर)ले जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बहु्-किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सर्वाधिक क्षति हुने मुलुकहरूको पङ्क्तिमा माथिल्लो २० (टप २०) भित्र पर्छ । नेपाल ‘क्लाइमेट रिक्स इन्डेक्स २०१९’मा एघारौं स्थान अर्थात् उच्च जोखिम भएको सूचीमा छ भने प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय सङ्कटका आधारमा सर्वाधिक जोखिम पहिचानका ‘इन्फर्म इन्डेक्स २०१९’मा ४६ औं स्थान अर्थात् उच्च जोखिम भएको स्थानमा पर्छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनसहितका अध्ययनहरूले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएको मुलुकहरूमध्ये चौथो स्थानमा देखाउँदै आएका छन् भने भूकम्पीय जोखिमको आधारमा नेपाल ११ औं स्थानमा रहँदै आएको छ ।  दशकौंदेखि नेपालले प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएकोमा सर्वाधिक क्षति जलउत्पन्न प्रकोप (बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, अविरल वर्षाका कारण भौतिक संरचनामा क्षति)बाट बेहोर्दै आएको छ । यसमा बेलाबेलामा थपिने भूकम्पजन्य क्षतिको अर्को सङ्कट त छँदैछ ।

गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१८ सम्म मात्र नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट ४१ हजार ६ जनाको मृत्यु भएको ४३१ जना हराइरहेका, ८३ हजारभन्दा अत्यधिक व्यक्तिहरू घाइते भएका र ५९ लाख ७४ हजार परिवार प्रभावित भएका छन् । यो  झण्डै पाँच दशकको तथ्यांकलाई औसत निकाल्दा औसतमा ८७२  जनको मृत्यु भएको, १ हजार ७७३ जना घाइते हुने गरेको  र १ लाख २७ हजार ११८ परिवार प्रभावित भएको यो विवरणले देखाउँछ । विगत ४७ वर्षे अवधिमा महामारीले सर्वाधिक धेरै १६ हजार ५९८ जनाको ज्यान गएको, त्यसपछि भूकम्पबाट ९ हजार ७७१ जना, पहिरोमा परी ५ हजार १४१, चट्याङबाट १ हजार ७८० जनाको र आगलागीका कारण १ हजार ७७५ जनाको ज्यान गएको छ ।

गृह मन्त्रालयकै प्रतिवदेनअनुसार सन २०१७ र ०१८ मा मात्रै प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण ९७८ जनाको ज्यान गुम्यो, जसमध्ये बाढीमा परी १८३ जनाको, पहिरोमा परी १६१ जनाको, चट्याङबाट १६० जनाको, आगलागीमा परी १५० जनाको र भारी वर्षाका कारण ३० जनाको मृत्यु भएको छ । विगत दुई वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाढी, पहिरो र डुबानको सर्वाधिक जोखिममा प्रदेश  १ र २ देखिएका छन् भने भौगोलिक आधारमा तराई सर्वाधिक जोखिममा सँधै रहँदै आएको छ । विगत  दुई वर्षमा प्रदेश १ मा २१६, प्रदेश २ मा २०४,  बाग्मतीमा १७१ जना, गण्डकीमा ११३, प्रदेश ५ मा १३७,कर्णालीमा ८० जना र सुदूरपश्चिममा ४७  जनाको मृत्यु भएको यो प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

विगत दुई वर्षमा मात्रै प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बराबरीको आर्थिक क्षति भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोपले सर्वाधिक आर्थिक क्षति बेहोरेका १० जिल्लामा बारा ( रु. १ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख), भक्तपुर (रु.७७ करोड १० लाख), काठमाडौं (रु. ५० करोड १९ लाख), सुनसरी ( रु. ३६ करोड ७८ लाख), रुपन्देही (रु. २८ करोड ९० लाख), झापा (रु. १५ करोड), पर्सा (रु १४ करोड ७६ लाख), उदयपुर (रु. १४ करोड ३९ लाख), खोटाङ (रु. १४ करोड ३७ लाख) र मोरङ (रु. १४ करोड २६ लाख) छन् ।

यद्यपि गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा जलउत्पन्न प्रकोपले क्षतिले पुर्‍याएको कुल  आर्थिक असरका विषयमा न्यून मूल्यांकन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१७ को बाढी-पहिरो र डुबानका कारण नेपालका ३५ जिल्लामा कुल ६० अर्ब  ७१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ (५८ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर) क्षति पुगेको राष्ट्रिय योजनाको अध्ययनले देखाएको भए पनि गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा भने यो रकमका बारेमा उल्लेख नै छैन  । यसको मुख्य कारण गृहमन्त्रालयले क्षतिको विवरण प्रहरीका जिल्लाका कार्यालयहरूबाट संकलन गर्छ । प्रहरीले आर्थिक क्षतिको विवरणभन्दा मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण मात्र बढी संकलन गर्छन्  । प्रहरी कार्यालयको विवरणमा आगलागीबाट हुने क्षतिको अनुमानित रकममात्रै उल्लेख हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषिउपज र भूमिसहित भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको बारेमा रकमगत मूल्याङ्कन गर्न प्रहरी जनशक्ति असमर्थ नै छ भने पनि हुन्छ  । स्वयं  गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा विगत दुई वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुगेको उल्लेख भए पनि एकीकृत तथ्यांकमा त्यसलाई नजोडिनुले प्राकृतिक प्रकोपले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति गहिरो असर पारेको छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो भएको छ ।

सेन्टर फर रिसर्च अन इपिडियोमोलोजी फर डिजास्टर (सीआरइडी)को अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप डेटाबेस (इएम-ड्याट)को विवरण तथ्यांकअनुसार नेपालले विगत ३०  वर्ष (सन् १९९० देखि २०१९ सम्म)मा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट मात्र झण्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ( ६ अर्ब ३० करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर) बराबरीको आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको छ । यसमा भूकम्पको कारण नेपालले बेहोरेको ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको क्षति जोड्ने हो भने यो आँकडा अझ उच्च हुन जान्छ (डेटाबेसमा भूकम्पका कारण साढे सवा  ५ खर्ब रूपैयाँ -५ अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलर-को मात्र क्षति पुगेको उल्लेख छ )।

यूएनडीआरआरको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बेहोर्ने प्राकृतिक प्रकोपको कुल आर्थिक क्षतिमध्ये पहिरोबाट ३२.५ प्रतिशत, बाढी र डुबानबाट २१ प्रतिशत,  आगलागीबाट साढे १२प्रतिशत, चट्याङबाट ११  प्रतिशत र बाँकी अन्य प्रकोपबाट हुने गरेको छ । विगत तीन दशकमा नेपालले बाढीबाट औसतमा ९ अर्ब रूपैयाँबराबर, पहिरोबाट डेढ अर्ब र भूकम्पबाट ९ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको छ । सन् २०००-२०१० को बीचमा बाढी र डुबानका कारणले नेपालले ५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कृषि उपजमा प्रत्येक वर्ष खेती व्यहोर्दै आएको यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, रकममा यो क्षति झण्डै डेढ खर्ब रूपैयाँबराबर हुन आउँछ । यी अध्ययनहरूलाई आधार बनाउँदा प्राकृतिक प्रकोपले नेपालको आर्थिक-सामाजिक संरचनामै गम्भीर क्षति पुगेको देखिन्छ ।

बाढी, पहिरो र डुबानले सोझै गरिबीमा प्रहार गर्छ । मानिसहरूलाई भूमिहीन र सुकुम्बासी बनाउँछ । कृषिउपजहरूमा क्षति पुग्दा उपभोगका लागि खाद्यान्न महँगिन्छ, जसले गरिब वर्गको पोषणयुक्त खाद्यान्न पहुँच कमजोर बनाउँछ । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानमा पर्नेका लागि केही हजार रूपैयाँको तात्कालिक राहत दिएर झारा टार्ने गरेको छ । भूकम्पका बेला भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षति पुनर्निर्माणका लागि पीडितलाई अनुदान र ऋण दिने, संयुक्त आवास बनाउन सदायता देखाउने सरकारले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि त्यो सदाशयता देखाउँदैन । २०७२ को भूकम्पपछि देशका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन भएको थियो । सम्भावित पहिरो जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई एकीकृत बस्ती बनाएर वा अन्य आर्थिक सहुलियत दिएर सुरक्षित स्थानमा सार्नबाट सरकारलाई केले रोकेको थियो?

प्राकृतिक प्रकोपले प्रत्येक वर्ष यत्रो ठूलो धनजनको नोक्सानी गरिरहँदा पनि सरकारले यसलाई नियमित आकस्मिकता मात्रै मानेर प्रकोप न्यूनीकरणका लागि कुनै ठोस पहलको नगर्नु अर्को विडम्बनाको विषय हो । सामाजिक संजालहरुमा प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति ब्यंग्य गर्दै कसैले लेखेका छन्- असार-साउनमा पानी पर्छ, बाढी-पहिरो आउँछ, के सरकारले आकास ढाक्ने छाता बनाइ दिनु परो? आफै खोला किनारमा बसेका छन्, अक्करे भीरमा बसेका छन्, अनि सरकारलाई दोष दिएर हुन्छ?

यद्यपि,  शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधन गरेसँगैराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाइ उद्धारका काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्  । यसका बाबजुद, सरकारी संयन्त्रले राहत र उद्धारका लागि जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो त्यो भने देखिन सकेन (सरकारले आकास सफा हुनेवित्तिकै राहत र उद्धारका काम हरेक वर्ष रोक्ने गरेको छ, बाढीपीडितलाई बिर्सिने गरेको छ । यसकै निरन्तरता हुन सक्छ ।)   सरकारका हरेक कदमको आलोचना बढेका बेला प्रधानमन्त्री भने ध्यान अन्यत्र मोड्न अनेकन उत्पट्याङ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । देशैभरि बाढी, पहिरो र डुबानको प्रकोप बढेका बेला ठोरीमा राम जन्मभूमि कायम गरेर सरकारको लोकप्रियता बढ्नेवाला छैन । प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिले यस्तो पो अरे भनेका भरमा अप्रमाणित कुरा गर्न हुँदैन, यसले पदीय गरिमालाई कमजोर तुल्याउँछ । सरकार प्रमुखले अहिलेको अवस्थामा यस्ता कुनै प्रमाणिक नहुने भाषण गरेर बस्नुभन्दा विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु जरुरी छ।

प्रकाशित समय १५:३१ बजे