भनिन्छ, सन् १९९८ मा नेल्सन मन्डेलाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्दा उपस्थित १६५ राष्ट्रका प्रतिनिधि सबै आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर ताली बजाएका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाकै ऐतिहासिक र दुर्लभ दृष्यमध्ये एक थियो । त्यसअघि राष्ट्र संघको महासभामा कुनै राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा सबैले उठेर ताली बजाएका थिएनन् ।

नेल्सन मन्डेलाले नेतृत्व गरेको रंगभेदविरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन करिब एकै समयमा सम्पन्न भएका थिए । मन्डेलाको निधनपछि पनि दक्षिण अफ्रिका निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा छ । फलतः दक्षिण अफ्रिका आज विश्व बैंकद्वारा उच्च-मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८औं ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रय-शक्तिका हिसाबले सातौं उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ । नेपालचाहिँ हरेक चिज स्रोत-साधनहरुले भरिपूर्ण र परिपूर्ण भएर पनि झन् पछि झन् विश्वकै गरिब राष्ट्रको स्थानमा झर्दै जटिलतम् राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जबकि, देशमा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।

नेल्सन मन्डेलाबारे

सानोमा मन्डेलालाई मादिवाको नामबाट बढी चिनिन्थ्यो । दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपमा सन् १९१८ मा जन्मेका मन्डेलाले सानैमा गोराहरुको रंगभेदी शासन र काला जातिमाथिको अत्याचारविरुद्ध लाग्ने अठोट गरे । फलतः उनले सन् १९४३ मा अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा आबद्ध भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यस क्रममा मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताउनुपर्‍यो । उनी विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्र बन्न सके ।

मन्डेलाले नेतृत्व गरेको रंगभेदविरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन करिब एकै समयमा सम्पन्न भएका हुन् । तर, उनको दक्षिण अफ्रिका आज विश्व बैंकद्वारा उच्च-मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८औं ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रयशक्तिको हिसाबले सातौं उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ भने नेपालचाहिँ विश्वकै गरिब राष्ट्रको स्थानमा जटिल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो ? यसको जवाफ खोज्न आवश्यक छ कि छैन ? निश्यच नै एउटा सानो लेखमार्फत दुई शताब्दी (बिसौं र एक्काइसौं) का ती शिखर व्यक्तित्वको वर्णन गर्ने चेष्टा गर्नु मुर्खता सिवाय केही नहोला । तापनि यो सानो लेखको अभिप्राय उल्लिखित यक्ष प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने र संश्लेषण गर्ने सानो प्रयास हो । हाम्रा देशका नेताहरुले मादिवा अर्थात् नेल्सन मन्डेलाबाट देहायका कुरामात्र सिक्ने चेष्टा गरेका भए पनि हाम्रा नेता सफल नेता कहलिने थिए कि ! र, हाम्रो देश नेपाल पनि विकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्ने थियो कि ? भन्ने जिरह मात्र हो ।

आन्दोलनको न्यायोचित नेतृत्व

नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिवाको मृत्यपछि शोक वक्तव्यमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेझैं ‘उनको जीवन कथा कहिल्यै नहार्ने, नथाक्ने र जुझारु व्यक्तिको उद्घोष हो । उनले संसार जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नेभन्दा आफूले चाहेअनुसार नयाँ निर्माण गर्न सिकाए ।’

गोराहरुको रंगभेदी शासन र काला जातिमाथिको अत्याचारविरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्रममा २७ वर्ष जेलमा बसेर विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्र बन्न पुगे । तर पनि उनी न कहिल्यै विचलित भए न कुनै नाजायज सम्झौता गर्न नै तयार भए त न आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर आफ्ना सहयोद्धाहरुको जीवन धरापमा पर्ने गरी गोराहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा सौदाबाजी नै गरे ।

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (विद्रोह !) लाई फर्केर हेर्दा राज्यद्रोह वा सुराकीका नाममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हजारौँ गैर-न्यायिक हत्या र अपराधहरु भएका थिए÷छन् । तर, मन्डेलाको नेतृत्वलाई त्यसरी आरोप लगाउन सकिने ठाउँ रहेन । अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनमा इन्काथा फ्रिडम पार्टीलगायतका हिंसावादी राजनीतिक शक्तिहरु पनि संलग्न नभएका होइनन् । तर पनि सशस्त्र युद्धले निर्णायक परिणाम दिन सकेन । अन्ततः मन्डेलको अदम्य साहस, अटल विश्वास, दृढ संकल्प र उच्च व्यक्तित्वको अगाडि बेलायती उपनिवेशवादी र रंगभेदी शासन सत्ताले घुँडा टेकेरै छाड्यो । यसरी मन्डेलाको कुशल नेतृत्वमा ‘अपरथेड’ शासनको रक्तपातविहीन ढंगले सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन भयो । तर, मादिवा अर्थात् मन्डेलाको जीवन संघर्ष, जीवनी र काम गर्ने शैलीबाट शिक्षा लिँदै नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले भने अगाडि बढ्ने चाहना पटक्कै राखेनन् । उल्टै आफ्नै  पार्टीको लगभग दुई तिहाइनजिकको सरकार प्रमुखलाई कसरी हुन्छ ? हटाउनमै लागिपरे ।

संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन

नेल्सन मन्डेला जब २७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भए, तब सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी र लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो, दक्षिण अफ्रिकामा । मन्डेलाले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्न निर्वाचनअगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । निर्वाचनमा उनको दल अफ्रिकी नेसनल कंगे्रस (एएनसी) ले दुई तिहाइ बहुमत पाएको भए पनि उनले अहं र दम्भ नदेखाई सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे ।

उनी आफूले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक दुई वर्षभित्र ९ मे १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेदको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम् संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएर देखाए । उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरु तथा अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरुको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । दक्षिण अफ्रिकाका गोराविरोधी नेता तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुले भनेझैं ‘गहिरो रुपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु’ मन्डेलाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाका गोराविरोधी नेता तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुले भनेझैं ‘गहिरो रुपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु’ मन्डेलाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थियो ।

तर, नेपालमा त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुरुप तोकिएको समय-सीमाभित्र संविधान जारी त भएन नै, दुई-दुई पटक भएको संविधानसभापछिको संविधानले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सकेको छैन । जबकि, हालसम्म १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण समस्या इमानदारपूर्वक हल भइसक्नुपर्ने थियो । यसो गर्न सकेको भए यसको श्रेय पनि नेपाली नेताहरुलाई नै मिल्ने थियो । त्यसो हुन सकेको भए माओवादीका तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन विष्टहरु सायद जेनेभा जानुपर्ने थिएन । त्यस्तै नेपालका शासक र शासक पक्षका मान्छेहरुले दक्षिण एसिया र एसियाको मात्रै नभएर ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भनेको/भन्ने गरिएको नेपालको संवधान २०७२ मा नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी आदिका अगुवा अझै असन्तुष्ट छन् ।

राष्ट्रको सप्तरंंगी चित्र

संघीयताको विषयमा मन्डेलाले भनेका थिए, ‘संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनुपर्छ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।’ फलतः उनले दक्षिण अफ्रिकाको कुल जनसंख्याको लगभग ९ प्रतिशत ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जाति (त्यो पनि आप्रवासी र आफूहरुलई नै दलनमलन गरेको जाति भनी थाहा पाउँदा-पाउँदै !) लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि भविष्यमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने कडा मानवअधिकारहरुको ग्यारेन्टीसहित ११ स्थानीय भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा संविधानमा किटान गरे । तीनवटा प्रमुख सहरहरु प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउन्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीनवटा राजधानीमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाए ।

विडम्बना, नेपालमा ‘ठूला दलका ठूला नेता’ले नै आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत अल्पसंख्यक जाति र समुदायमाथि ऐन, कानुन, नियम, विनियम बनाएर दफा, उपदफा, (क), (ख), (ग), … को व्यवस्था गरेरै सदियौँदेखि थोपरिएका जातीय, धार्मिक, लैँगिक, क्षेत्रीय विभेद, शोषण, दमन, उत्पीडन र वहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरुका ऐतिहासिक पहिचानहरुको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं. १६९, यूएनड्रिपलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानुनहरुले व्यवस्था गरेका प्रकृति-सम्मत अधिकारहरुको ग्यारेन्टी हुनेगरी नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मागलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । उल्टै यो वा त्यो बहानामा २४० वर्षदेखि लादिएको एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एक संस्कृतिको शासन सत्ताको निरन्तरताका लागि अनेक षड्यन्त्र गरे । अरु त अरु प्रदेशहरुको नामसम्म पनि पहिचानका आधारमा राख्न दिएनन् । आफ्ना दलका सांसदहरुलाई लगाम (ह्विप) लगाएर संघीयता र प्रदेशको नामका सम्बन्धमा छलफल र बहस नै गर्न नदिई अगाडि बढे/बढ्दै छन् । त्यतिले नपुगेर उनीहरु पहिचानको सम्मान र अधिकारको रक्षार्थ आन्दोलनरत जनता वा भनौं समुदायमाथि उल्टै ‘धार्मिक विद्वेष र साम्प्रदायिकता फैलाएको र जातिवादी भएको’ लाञ्छित लगाउने र बदनाम गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त देशमा तल (भुइँ तह) देखि नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर राज्यको हरेक अंग र राजनीतिक दलहरुमा हालीमुहाली गर्न पल्केकाहरु र केही घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिले जे चाह्यो त्यही भइरहेको छ । यसले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था रहेन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने कममा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले देशको विविधतालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । फलतः यहाँका अल्पसंख्यक, शोषित, उत्पीडित एवं बहिष्कृत जाति, वर्ग र समुदायका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक हकलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

पद र शक्तिप्रति आशक्त

मन्डेलाको भनाइ थियो, ‘ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ ।’ हुन पनि उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति पनि भए । गज्जबको कुरो, लगत्तै सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । सन् १९९९ को दोस्रो आमनिर्वाचनअघि नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा गरे । सन् २००४ मा आई पुग्दा मन्डेलाले राजनीतिबाट मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रुपमा सन्यास लिए ।

तर, हाम्रा नेताहरु त पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीका लागि लुछाचुँडी र तँछाडमछाड गर्ने, त्यसका लागि आफ्नो दल नै फुटाउने र ‘मृत्यु शय्यामा छट्पटाइरहँदासम्म’ पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता राख्छन् । हाम्रा नेताहरुले माथि उल्लिखित मन्डेलाका केही मात्र गुणको अनुशरण गरिदिए यो देशको आउँदो पुस्ताले दुःख पाउने थिएनन् र राजीति संस्कार पनि बस्ने थियो ।

निषेधको राजनीति

मन्डेला जब सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरुको विषेश आग्रहका बाबजुद उनी र उनका सयौँ सहयोद्धालाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्ने अल्पसंख्यक गोराहरुलाई समेत उनले कुनै विभेद गरेनन् । सन् १९९४ को आमनिर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिस्ट पार्टीबाट उनले चार जना सांसद मनोनीत गरेका थिए । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेका फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए । उता, प्रत्यक्ष हिंसामा संलग्न इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । धेरै काला जातिको संहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारी कसैलाई पनि कुनै भेदभाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनश्य र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धतासहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्यो ।

दुःखको कुरो, नेपालका शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरु भने अधिकार माग्नेहरुलाई साम्प्रदायिक देख्छन् ।

दुःखको कुरो, नेपालका शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरु भने अधिकार माग्नेहरुलाई साम्प्रदायिक देख्छन् । त्यस कार्यमा नामाको अगाडि प्रा. लेख्ने, डा. लेख्ने र प्रा. पनि डा .पनि लेख्ने र बुद्धिजीवी, विचारक, विश्लेषक भन्ने तर एकल जातिवादी सोच राख्ने नश्लवादीहरु पनि चोचोमा मोचो मिलाउन पुग्छन् । अनि निष्पक्ष र राष्ट्रको चौथो अंग भनिने मिडिया पनि त्यसकै पछि लाग्छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम

मन्डेलाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन्, जसले उनलाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नी अर्धाङगिनी र पार्टीको इमानदार सिपाही भएर सबैभन्दा लामो समय साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकले बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाए, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिलमा सम्बन्ध विच्छेद गरे ।

नेपालमा भने कागज र भाषणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र कसैले भष्टाचार गरेको प्रमाणित भए नछाड्ने भनी रटान लगाइन्छ । तर, त्यही सरकारमा रहेका मन्त्रीले एजेन्टसँग कमिसन वा भनौं घुस मागेको कुराकानी (अडियो) बाहिर आए पनि कुनै फरक पर्दैन ।

नेपालीमा प्रचलित एउटा उखानबाट यो लेखको अन्त्य गर्नुपर्ला-

बाँसको टुप्पोमा बसेर फिस्टो चराले कागलाई भनेछ, ‘हेर काग ! मैले बाँस नुहाएँ नि !’

कागले पनि ‘हो फिस्टो भाइ हो ! तिम्रो खुट्टी देखेरै पत्याएँ !’

सरकारले पनि भन्नलाई अनेक थरी भने पनि व्यवहार देखेर हामी पत्याइरहेका छौँ ।

प्रकाशित समय १४:४८ बजे