तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०५४ मा नेपालका ६१ वटा जातिलाई नेपालको ‘जनजाति’ मानेर सूचीकृत गरेको थियो । त्यसपछि फेरि विसं २०५८ मा ५९ जातिलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ‘जनजाति’ मात्रै होइन कि, ‘आदिवासी जनजाति !’को रुपमा सूचीकृत गर्यो । तर, सुरुदेखि नै सो सूचीको व्यापक विरोध (सो सूची अपुरो र मनलाग्दी गरिएकाले गर्दा) भएको थियो । यसरी व्यापक विरोध र आन्दोलन भएपछि विसं २०६५ मा आएर बल्ल तत्कालीन सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । नौ सदस्यीय सो कार्यदलले विसं २०६६ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझाव-पत्र नेपाल सरकारलाई पेश गरी सकेको छ ।

स्मरणीय छ, सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत भएका ५९ जातिमध्ये ‘फ्रि’ र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति ‘म हुँ !’ भनी कसैले पनि दावी गर्न नआएकोले गर्दा ती दुई जातिलाई खारेज गर्न र विसं २०५८ मा अलग्गै जातिका रुपमा सूचीकृत गरिएको ‘वनकरिया’ जातिलाई फेरि चेपाङ जातिमै राख्न/गाभ्न सुझाव दिएको छ भने, त्यसअघि ‘राईकरण’को मारमा परेका/राईकरण गरिएका (जबर्जस्ती कथित राई ! जातिमा गाभिएका) २२ देखि २८ वटासम्म जाति (किनभने, हालसम्म राईकरणको मारमा परेका जातिहरुको अस्तित्व कति छ ? कसैले पनि भरपर्दो ढंगले तथ्य/तथ्यांक दिन सकेको छैन ।

हालसम्मको अध्ययन/टेबल वर्कअनुसार २२ देखि २८/२९/३०/३१ सम्म भेटिएको भन्ने भनाइ रहेको छ ।) हरुमध्ये आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ त्यस्तै रानाथारु, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वा लगायत नयाँ २५ वटा जातिलाई थपेर र, पुरानो ५६ वटा गरेर ८१ वटा जातिलाई सरकारले आदिवासी जनजाति मानेर सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी डा. गुरुङको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि लगभग ११ वर्ष भइसकेको छ । तर अचम्म के भने, नेपाल सरकारले केही महिनाअघि ‘रानाथारु’लाई मात्रै सुटुक्कै ! सूचीकृत गरेको छ । सरकारको यस कार्यले त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुप्रति ‘मत्स्य न्याय’ गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास धेरै लामो भए तापनि सन् १९९४ देखि मात्रै अगस्ट ९ का दिन हरेक वर्ष ‘विश्व आदिवासी दिवस’का रुपमा मनाउन सुरु गरियो । जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघकै तत्ववाधानमा औपचारिक रुपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्षको ‘विश्व आदिवासी दिवस’ २६औं हो । हुन पनि हाल विश्वमा २२० वटा देश रहेको मानिन्छ । (संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता पाएका/लिएका देशहरु भने १९५ वटा मात्रै रहेका छन् ।) त्यसमा सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा नभएका स-साना टापु देशदेखि लिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न ठूला देशहरुसम्म रहेका छन् । जे होस्, संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ती २२० मध्ये ९० वटा देशमा आदिवासीहरुको बसोवास रहेको छ । तर, विश्वभरिका ९० देशमा केवल ३ करोड ७० लाख मात्रै आदिवासीहरुको जनसंख्या रहेको छ ।

यसरी हेर्दा विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास धेरै लामो भए तापनि सन् १९९४ देखि मात्रै अगस्ट ९ का दिन हरेक वर्ष ‘विश्व आदिवासी दिवस’का रुपमा मनाउन सुरु गरियो । जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघकै तत्ववाधानमा औपचारिक रुपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्षको ‘विश्व आदिवासी दिवस’ २६औं हो ।

यो भनेको विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्याको केवल ५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसो भए तापनि विश्वका यी ५ प्रतिशत आदिवासीहरुले नै विश्वमा हाल अस्तित्वमा रहेको लगभग ७ हजार विभिन्न भाषाहरुमध्ये ९० प्रतिशत भाषा बोल्ने गरेका छन् । तर, यी आदिवासीहरु भाषा, संस्कार, संस्कृति रहनसहन, वेषभूषा, धर्मकर्म, मूल्य-मान्यता, परम्परागत कानुन, सम्पदा आदिमा धेरै धनी (सम्पन्न) भए पनि उनीहरु आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा भने साह्रै दयनीय अवस्थमा रहेका छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासीहरुको पनि आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा खासै सुधार भएको अवस्था छैन । विश्वभरिका आदिवासीहरुको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालका आदिवासीहरुको अवस्था पनि दयनीय र गए-गुज्रेकै देखिन्छ ।

अझ नेपालमा सरकारले आदिवासी जनजाति भनी मान्यता दिएको तर, अत्यन्त कम संख्या, अशिक्षित/कम शिक्षित र अविकसित अवस्थामा रहेका कुसुन्डा २७३ जना, राउटे ६१८ जना, किसान १ हजार ७३९ जना, कोचे १ हजार ६३५ जना, मुन्डा २ हजार ३५० जना, हायु २ हजार ९२५ जना, लाप्चा ३ हजार ४४५ जना, ब्यासी ३ हजार ८९५ लगायत ४ हजारभन्दा कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् । नेपालको आदिवासी जनजाति हुनलाई नेपाल सरकारले तोकेको विभिन्न आधारहरु भएर पनि हालसम्म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन-२०५८ अन्तर्गत आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका आठपहरिया, याम्फु, कुलुङ, घले, कार्मारोङ, खवास, निन्ह्वालगायत आदिवासी जनजातिको मान्यता नै नपाएको अवस्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरु पनि यही देशमा रहेका छन् ।

तर, पनि विसं २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि भएको राजनैतिक परिवर्तनपछि, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका लागि (व्यवहारिक रुपमा कम र कागजी रुपमा धेरै) धेरै कुरा प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । यसो भनिरहँदा अहिले पनि नेपालमा व्यवहारिक रुपमा कसैले पनि मातृभाषाको रुपमा नबोल्ने सस्ंकृत भाषा (विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १ हजार ६६९ जनाले संस्कृत भाषालाई मातृभाषा लेखेको देखिन्छ) मा राज्यले नै विश्वविद्यालय चलाएको छ, धेरै माध्यमिक विद्यालय र गुरुकल (संस्कृत शिक्षा) संस्कृत शिक्षामा आधारित विद्यालयहरुले अझै पनि विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क र छात्रवृत्तिसमेत दिइरहेको छ, जहाँ संस्कृत भाषामा पढाई हुन्छ । त्यस्तै अझै पनि राष्ट्रिय जनावर गाईलाई नै कायम गरिएको छ ।

तर, नेपालमा बोलिने १२३ वटा भाषाभाषीमध्ये धेरै कमको मात्रै पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकार वा भनौं राज्यले नेपालका कुनै पनि मातृभाषीको भाषामा सिंगो विषय पढाई हुने एउटा पनि आधारभूत तहसम्मको स्कूल खोलेको छैन । विश्वविद्यालय खोल्ने कुरो त परको भयो । केही मातृभाषामा विश्विद्यालय र आधारभूत तहमा पढाई भए पनि धेरै मातृभाषामा अझै पनि तत्कालै सरकारी तवरमा पढाई हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसो नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषामध्ये (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १ सय २३) ७०-८० प्रतिशत भाषाहरु लगभग मृत्युको नजिक पुगेको अवस्था छ । बाँकी भाषाहरुमध्ये पनि लगभग ४५ प्रतिशत मात्रै सुरक्षित प्रायः छ ।

यी आदिवासीहरु भाषा, संस्कार, संस्कृति रहनसहन, वेषभूषा, धर्मकर्म, मूल्य-मान्यता, परम्परागत कानुन, सम्पदा आदिमा धेरै धनी (सम्पन्न) भए पनि उनीहरु आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा भने साह्रै दयनीय अवस्थमा रहेका छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासीहरुको पनि आर्थिक र शैक्षिक स्थितिमा खासै सुधार भएको अवस्था छैन ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पहिलेभन्दा बढी नै आफ्नो हकअधिकार पाएको भनेर बोलिरहँदा, लेखिरहँदा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, अझै पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रुपमा उपयोग/उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । जस्तो कि, गाई वा गोरु मारेको आरोपमा आदिवासी जनजाति, दलित, (केही बाहुन क्षेत्रीसमेत) मुस्लिमलगायत मानिसहरु जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना (फैसला गर्ने न्यायाधीशको तजबिजमा) तिर्न वाध्य छन् ।

जे होस्, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकार आदिको कुरा गर्दा नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारमा रहेकाहरु (शासक वर्ग) ले २०६२/०६३ को परिवर्तनको राप र तापमा परेर र, हाहाहुहुमै आइएलओ महासन्धि- १६९ पनि पारित गरेका थिए । तर, पछि आइएलओ- १६९ बारे अलि राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरुले सो महासन्धिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनै नचाहेको भन्ने त हालसम्म पनि व्यवहारमा लागू नभएकोले नै देखाउँछ । किनभने, आइएलओ महासन्धि- १६९ बारे सो सन्धि पारित भइसकेपछि मात्रै नेपालमा राज्य चलाएर बसेका वर्गहरुले आइएलओ महासन्धि- १६९ को अन्तर्य के हो ? मर्म के हो ?, आशय के हो ? भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझे । त्यसपछि बल्ल उनीहरुले सो महासन्धिलाई लागू हुनै दिएनन् । सम्भवतः भविश्यमा पनि सो महासन्धि नेपालमा अक्षरशः लागू हुने छैन !

त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले गरेको प्रगति वा प्राप्तिकै कुरो गर्दा आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र (युएन ड्रिप)लाई पनि नेपाल सरकारले सन् २००७ मै अनुमोदन गरेको हो । तर यो पनि व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । वास्तवमा कुरो नचपाई भन्नु पर्दा यसो हुनुमा खास कारण हामीलाई (खासगरी हाम्रो भनिएका र नेतृत्व तहमा पुगेका अगुवाहरुलाई) राज्य पक्षका मान्छेहरुले ‘हरियो घाँस देखाएर खसीकरण !’ गरिएको/गर्न सकेकोले नै हो भन्न कर लाग्छ है कामरेडहरु ! कि कसो हौ ?

प्रकाशित समय १२:२५ बजे