गृहपृष्ठ खस्कँदो अर्थतन्त्र र मन्दिर मनोविज्ञान
खस्कँदो अर्थतन्त्र र मन्दिर मनोविज्ञान
भारतीय लेखक एवं पूर्वमन्त्री शशी थरूरले हालै एउटा कार्टुन ट्वीट गरेका छन्, जसको माथिल्लो भागमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको ग्राफ देखाइएको छ, जहाँ एक जना भुइँमान्छे पुरै निराश अवस्थामा छ । त्यसको ठीक मुनि त्यही ग्राफलाई केरकार गरेर मन्दिर बनाइएको छ र त्यो मानिस खुसीले उफ्रिँदैछ । यो खस्कँदो भारतीय अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले हालै अयोध्यामा गरेको राम मन्दिरको शिलान्यासका सन्दर्भमा गरिएको व्यंग्य भए पनि नेपालका सन्दर्भमा पनि धेरै हदसम्म मिल्न जान्छ ।
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 10, 2020
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०७४ चैतमा बहुमत हासिल गरेपछि खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पूरै तीन वर्ष बितेको छ । यो तीन वर्षका अवधिमा ओली सरकारले देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कुनै पनि उल्लेख्य अनुभूति हुने गरी प्रगति हासिल गर्न सकेन । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारका कमजोरीहरूबारे प्रश्न गरिँदा सरकार पक्षका मानिसहरूले एउटै रटिरटाउ जवाफ दिने गरेका छन्, देखेनौ, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको छ । सरकारले किन प्रभावकारी काम देखाउन सकेन?- ‘नक्सा जारी भयो ।’ जनजीवनमा फरक अनुभूति हुने गरी सरकारले के गर्यो ? ‘नक्सा जारी भयो ।’ आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उठाउने गरी के के मेगा परियोजनाहरू सुरु भए वा सम्पन्न भए- ‘नक्सा जारी भयो ।’
भरखरै अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको एउटा ‘रफ हिसाबकिताब’ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीनै तहका लागि निकासा, रकमान्तर, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतबाट ७ अर्ब १३ करोड, कोभिड-१९ कोषबाट ६६ करोड र औषधिजन्य सामग्री खरिदका लागि १ अर्ब १६ करोड गरी ९ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ ।
यतिले मात्र नपुगी प्रधानमन्त्री ओली अहिले मोदीपथमा छन् । उनलाई जसरी भए पनि चितवनको ठोरीमा राम जन्मभूमि बनाउनै परेको छ । ठोरीका जनप्रतिनिधिलाई हालै बालुवाटार बोलाएर उनले भनेका छन्- हजारौं वर्षअगाडिका राम जन्मभूमिका प्रमाण यतिबेला खोजेर हुन्छ? तपाईंहरू तत्कालै राम मन्दिर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुस् । योजस्तो बालहठ के हुन्छ? भन्न त अध्यात्मिक विश्वासमा रहेका मानिसहरू ‘कण-कणमा बस्दछन राम’ भन्ने गर्छन् । रामका मन्दिर ठोरीमा मात्र होइन, झापामा, स्याङ्जामा जहाँ बनाए पनि भयो, तर त्यसका पनि कुनै समयकाल हुन्छ । कुन समयमा के गर्ने भन्ने प्राथमिकता हुन्छ ।
समग्र विश्व नै यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीले आक्रान्त छ । लामो अवधिका घरबन्दी कारण जनजीवन प्रभावित भयो (खासमा सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भयो) भनेर असारमा अल्प हुँदै, साउनबाट जब पूरै घरबन्दी खोलियो; त्यसपछि डरलाग्दो गतिमा संक्रमितहरू बढेका बढै छन् । संघीय सरकारका तर्फबाट अहिले कडा प्रवृत्तिका घरबन्दी र निषेधाज्ञाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, ती प्रशासन कार्यालयहरूले २०० भन्दा अधिक संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छन् । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा डरलाग्दो ढंगले संक्रमण विस्तार भइरहँदा तीनै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्ना सीमित सेवा रोक्नेबाहेक अन्य कुनै ठोस निर्णय नै गर्न सकेनन्, मानिलिउँ सीडीयो साबहरू सुरक्षित हुँदा जिल्लावासीहरू पूरै सुरक्षित हुने भए ।
कोभिड-१९ महामारी र घरबन्दी कारण अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ६ देखि ८ प्रतिशतबराबरको नोक्सानी गरेको छ ।
संक्रमण रोकथाम विस्तार नियन्त्रणाका कुरा गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल अति नै निकृष्ठ शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, कहिले सरकारका काम नदेख्नेलाई मोतियाबिन्दु भएको भन्छन्, कहिले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मति बिग्रेको छ भन्छन् । सरकारले तीन वर्षयताका अवधिमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेको भनेर सत्ताइतरका आमनागरिकहरूले मात्र होइन, स्वयं नेकपाकै अधिकांश प्रमुख नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका सहकर्मी, सहधर्मी नेताहरूले समेत सरकारको अकर्मण्यता देखाउँदै व्यापक आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्ना भाषणहरूका संग्रहदेखि म प्रधानमन्त्री हुँदा भन्ने आत्मरतिका किताब छपाउन, आत्मस्तुतिका गीत लेख्न व्यस्त छन् । उनकै शैली पच्छ्याउँदै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले समेत कोरोना नियन्त्रणमा सरकारका सफलता भनेर किताब निकाल्न भ्याए, मानिलिउँ ढकालको नेतृत्वले नेपालले कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन नै निकालेर विश्वकै लागि ठूलो योगदान दियो ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी वर्तमान ओली सरकारका लागि आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने, अनियमिता ढाकछोप गर्ने, खल्तीका मानिस जथाभावी भर्ति गर्ने र आलोचना छल्ने बहाना बन्न पुगेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा कहाँ कसरी, कुन शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ भन्ने कुनै पारदर्शी जानकारी प्रवाह गर्ने चलन छैन । भरखरै अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको एउटा ‘रफ हिसाबकिताब’ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीनै तहका लागि निकासा, रकमान्तर, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतबाट ७ अर्ब १३ करोड, कोभिड-१९ कोषबाट ६६ करोड र औषधिजन्य सामग्री खरिदका लागि १ अर्ब १६ करोड गरी ९ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ । कोरोना कोषबाट त क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनका नाममा अझै रकम निकासा भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी नफैलियोस् भनेर चैत ११ गतेबाट साउन ५ सम्म लगाइएको घरबन्दीका कारण नेपालको अर्थ-सामाजिक क्षेत्रमा निकै गहिरो प्रभाव पारेको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनहरूको निचोड विश्लेषणबाट देखिएको छ । s गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षासम्म आइपुग्दा ७ प्रतिशतमात्र हासिल हुने संशोधत अनुमान राखियो । यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले औसतमा ६ प्रतिशतमात्र रहने भन्दै आएका थिए । कोरोना भाइरसका महामारीसँगै बढेको अनिश्चयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ), विश्व बैंक, ओइसीडी, एसिययाली विकास बैंक (एडीबी), सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी रिसर्च (सीइपीआर)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृष्यहरूमा आवाधिक संशोधन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूले गरेका विश्वव्यापी प्रक्षेपण, अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि अनुमान र दक्षिण एसियाका लागि संशोधितअनुमानहरूका आधारमा औसत निकाल्दा गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (आव २०२०)मा नेपालको वृद्धिदर औसतमा ०.५ प्रतिशतको ऋणात्मक अवस्थादेखि १ प्रतिशतको बीचमा रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सरकारले निकाल्ने आर्थिक वृद्धिदरका विवरणप्रति प्रायः स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले अलिकता शंकाका दृष्टिले हेर्ने गर्छन् । यस सन्दर्भमा अर्थशास्त्री धर्म पौडेलले केही समयअगाडि फेसबुकमा आफ्नो अनुभव यसरी बाँड्नु भएको थियो- सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक पेश गर्नुपर्ने भएछ । यो तथ्यांक त कम भयो, अलि बढाउनु पर्यो भनेर थापाले भनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्थशास्त्रीहरूले रातभरि लगाएर क्यालकुलेटर चलाएर तथ्यांक बढाएर पेश गरिएको थियो । गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘जोडबल’मा ०.५ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तान्न लगाएर २.३ प्रतिशत देखाएको भन्ने सुनिएकै हो ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भूकम्पपछि जीडीपीको करिब आधा क्षति भएको, त्यसपछि पाँच महिने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति पुर्याएकोलगायतका अनुभवजन्य साक्ष्यका आधारमा र यस पटकको घरबन्दीका प्रकृति र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका आधारमा जीडीपीको झन्डै एक तिहाइ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरेका छन्, जसका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर १.५देखि ३.५ प्रतिशतसम्मले ऋणात्मक भएको उनीहरूको अनुमान छ । यद्यपि, त्यत्रो महाभूकम्पपछि तत्कालै फेरि आर्थिक क्रियाकलाप सुरु भइहालेको, पाँच महिने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका बाबजुद केही महिनाभित्रै अर्थतन्त्र बौरिएर पुनः यथावस्थामा फर्केको जस्ता नेपाली अर्थतन्त्रको बहनशील वा लडेर उठ्नसक्ने क्षमता तथा हाम्रो स्वःनिर्भर चरित्रका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति विश्वका अन्य अर्थव्यवस्था (छिमेकी मुलुक भारतसहित)को भन्दा कम भएको अनुमान छ ।
भर्खरै एसिया तथा प्रशान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (यूएनस्क्याप)ले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट बाहिरिनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९ प्रतिशतबराबरको पुनरुत्थान (स्टिमुलेसन) प्याकेज आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित जीडीपीको आकार ३७ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ मान्दा करिब ३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँको आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज आवश्यक हुनेछ । यसध्ये आर्थिक पुनर्बहालीका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब (जीडीपीको ३.५ प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब (जीडीपीको ४ प्रतिशत) र सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ५६ अर्ब ५० करोड (जीडीपीको १.५ प्रतिशत) रूपैयाँबराबरको प्याकेज आवश्यक हुनेछ ।
यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले करिब २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँजतिको प्रत्यक्ष क्षति पुगेको देखिन्छ । यो जीडीपीको साढे ७ प्रतिशत जतिको प्रत्यक्ष क्षति हो । यसमा घरबन्दीका कारण रोजगारी गुमाउने २२ लाख ७० हजार र चरम गरिबीमा धकेलिने २१ लाख ५० हजार नेपाली (स्रोतः यूएनस्क्याप)को जनजीवनमा पारेको असर तथा यसले समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अझ तहगत गणना गर्ने हो भने समग्र आर्थिक क्षति योभन्दा ठूलो हुनसक्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर वितेको आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, यही स्थिति कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २-३ प्रतिशतकै हाराहारीमा खुम्चने जोखिम छ ।
गरिबीको आकलनबारे पनि फरक-फरक राय आउने गरेको छ । भूकम्पपछि नेपालको गरिबी ३ प्रतिशत विन्दुले बढेको कुरालाई अनौपचारिक तबरबाट स्वीकार गर्दागर्दै पनि सरकारले उल्टै गरिबी घटेको भनेर योजना दस्तावेज र अन्य सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ । उक्त समयमा कायम २१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकामा बढेर २४ प्रतिशत पुगेको निष्कर्ष स्वयं केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको हो । यसमा अझ पाँच महिना लामो भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपालको तराई क्षेत्रका २२ जिल्लामा गरिबीको रेखा आसपास रहेको जनसंख्या तथा २०७४ मा गएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ३४ जिल्लमा रहेका यस्तै जनसंख्यामध्ये कति गरिबीमा धकेलिए भन्ने आकलन छैन ।
सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा त लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय (एमएसएमई) सञ्चालन गर्ने र तिनको रोजगारीमा जीवनयापन गर्नेहरू परे । यूएनस्क्यापका अनुसार एमएसएमईहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २२ प्रतिशत र कुल रोजगारीमा २३ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् ।
भर्खरैमात्र युनिसेफ र सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले गरेको एउटा देशव्यापी सर्भेमा ५५ प्रतिशत नेपालीले लमो अवधिका घरबन्दीका कारण ५५ प्रतिशत नेपालीले आयआर्जन र जीविकोपार्जनको माध्यम गुमाएको बताएका छन् । देशका साढे सात हजार घरपरिवारमा नमुनाका रूपमा गरिएको सर्वेले भलै देशभरिको३ करोड जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ला, तर नमुना सर्भेको विधिलाई पच्छ्याउँदा कुल जनसंख्याको आधा हिस्सामा घरबन्दीको गम्भीर असर परेको निश्चित छ । सर्वेक्षणामा सहभागीमध्ये ४२ प्रतिशतले अर्कासँग सरसापट, ऋणपान गरेर खर्च चलाइरहेको बताएका छन् । यो अत्यन्तै जोखिममा रहेको समूह हो, जो लामो अवधिका घरबन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गुमाउँदा फेरि गरिबको रेखामुनि धकेलिए । यी सबै तथ्यांकलाई समायोजन गर्दा कोरोनाजन्य महामन्दीका कारण नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २८ प्रतिशत नाघेको अनुमान छ । माथि पनि चर्चा गरियो, केवल प्रारम्भिक आकलन मात्र हो ।
सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा त लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय (एमएसएमई) सञ्चालन गर्ने र तिनको रोजगारीमा जीवनयापन गर्नेहरू परे । यूएनस्क्यापका अनुसार एमएसएमईहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २२ प्रतिशत र कुल रोजगारीमा २३ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सम्पन्न गरेको कोभिड-१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा असरसम्बन्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार घरबन्दी अवधिमा झन्डै ६२ प्रतिशत यस्ता उद्योग व्यवसाय बन्द भए । यिनको पुनरुत्थानका लागि तत्कालै बृहत् योजना बनाएर तत्कालै अगाडि नबढ्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रले दीर्घकालसम्म यसका प्रतिकूल प्रभावहरू झेल्नु पर्नेछ ।
प्रकाशित समय १४:४८ बजे
