नेपाल दक्षिण एसियामै बढी आयात गर्ने मुलुकमा पर्छ । निर्यात भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अत्यन्तै न्यून प्रतिशत छ । यस्तो आर्थिक परिदृश्यलाई बदल्न तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्र हेरेर निर्यात विस्तारमा केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । विश्व बैंक भन्छ‑ नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रले निर्यात सम्भावनाको कम अंशमात्र उपयोग गरेका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन निर्यात वृद्धि गर्नैपर्ने हुन्छ । ६ प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र स्थायीत्व दिन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अनिवार्य छ ।

वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाको चपेटाले अत्यन्तै थिलथिलो अवस्थामा रहेको विदितै छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर न्यून अंकतिर रहनु स्वाभाविकै हो । नेपालले २०७३/७४ देखि अलिकति आशा लाग्दो ढंगले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थालेको हो । २०७२ को भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको झट्काले आर्थिक आधार कमजोर बनाए नि त्यसको एक वर्षपछि नै अर्थतन्त्र ७.९१ प्रतिशतले विस्तार हुन पुगेको थियो । स्मरणीय छ, एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सरकारी, समुदायिक, निजी, वित्तीय जस्ता हरेक संघसंस्थाहरुको सबलता र सक्षमता बढाउन विषय विज्ञ, अनुभवी, क्षमतावान, जुझारु, नवप्रवर्तक, अनुसन्धाता जस्ता आफ्ना क्षेत्रका कुशल मानव संसाधनलाई संस्थागत जिम्मेवारी सुम्पने वैज्ञानिक विधि र नेतृत्व चयन प्रक्रियाको थालनी गर्नु नै समृद्धिलाई आत्मसात गर्ने मूल मन्त्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विकासको कुनै पनि कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई ठाउँ दिनु हुन्न । सम्बन्ध र सम्पर्कवालालाई गर्ने अनुचित भनसुन र सिफारिसको बाटो बन्द गरिदिनुपर्छ । विकास परियोजनालाई मागिखाने भाँडो/कमाउने थलो बनाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । आयोजनाको कार्य तथा समय सीमा उल्लघंनलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने हैसियत राख्नु विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

मुलुकको श्रम शक्तिको अधिकांश हिस्सा कम उत्पादकत्वको गतिविधिमा संलग्न छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले त्यतिखेर टेवा पाउँछ, जति बेला मुलुकवासीको घरायसी आयमा वृद्धि हुन्छ । कोरोनाको कहरअघिको अवस्था हेर्दा उत्पादन क्षेत्र गतिहीन अवस्थामा रहेकाले सेवा क्षेत्रले मात्रै धेरै रोजगारी दिन नसक्ने परिस्थिति देखिन्थ्यो नै । नेपालको प्रमुख सेवा क्षेत्र पर्यटनका कारण वृद्धिदर उच्च हुँदै जाने प्रचुर सम्भावना जीवन्त थियो र छ पनि । तर, यी र यस्ता केही क्षेत्रमा केही समयका लागप कोरोनाले नराम्ररी पानी खन्याइदिइसकेको छ । कोरोनाको प्रभाव शिथिल हुँदै गएमा अर्थतन्त्रलाई चाँडो गतिशीलता दिने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्र नै हो । जो पहिलेदेखि नै न्यून क्षमतामा सञ्चालित थिए, ती उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने हो भने यो क्षेत्रले धेरै भरथेग गर्नेछ ।

प्रकृति तथा समाज जहाँ पनि कहिले खराब त कहिले असल परिस्थिति आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ । तर, मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले भनेझैं भाग्यमा विश्वास गर्ने चलनले नेपालको विकास अवरुद्ध भएको मान्न कर लाग्ने प्रशस्त कारक भेटिन्छन् । नेपालीको मन मस्तिष्कबाट भाग्यवादको पर्दा हटाउनु नितान्त जरुरी छ । विज्ञानसँग साइनो गाँस्न नसकिने परम्परागत विकृतिलाई जतिसक्दो चाँडो बिदा दियो उति नै मानवीय क्रियाकलापको सूक्ष्म अध्ययनले जीवन र जगतलाई बुझ्न अझ सघाउ पुर्‍याउँछ । अब अनुसन्धानमुखी समाजको निर्माणबिना समृद्धि रटान फगत समयको बर्बादी हो ।

विकासको परिकल्पना पश्चिमी जीवनशैली हुबहु भित्र्याउने भन्ने मानसिकताले नेपाली समाजलाई गाँजेको छ । समाज विकासक्रममा हरेक राष्ट्र आ‑आफ्नो ऐतिहासिक कालखण्डमा विशेष प्रकृतिले गुज्रँदै सभ्यता र संस्कृति निर्माण भएका हुन्छन् । कसैको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै अलग मौलिक पहिचान निर्माण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा आर्थिक परिवर्तन नहुनु भनेको खेदजनक कुरा हो । गरिबी अभिशाप नभई राज्यको खराब अर्थ‑सामाजिक नीतिको परिणती हो । निरन्तरको गरिबी र अविकसितको रटानका कारण आमजनलाई अमर्यादित जीवनको लघुताभासले ग्रस्त बनाएको छ । विकासका लागि मानसिक सबलता र सामाजिक विश्वसनीयता नभई हुन्न । त्यसको प्राप्ति नागरिकको क्षमता र कौशल अभिवृद्धि नै प्रमुख हो । नेताजीहरूले बेलाबखत गर्ने सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको विकासको चर्चालाई आर्थिक मोडल बनाई आत्मसात् गर्ने हो भने राम्रा‑राम्रा पूर्वधार, शिक्षा (प्राविधिक, अनुसन्धान, आविष्कार क्षेत्रमा) र उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकासको दिशालाई निर्देशित गर्न बहुपक्षीय तत्वहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र ‘रेन्ट सेकिङ’ अर्थात् कुत असुल्ने अर्थतन्त्र हो । यसखाले अर्थतन्त्रमा शासकहरुले प्रशासन खडा गरी उत्पादनशील क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिबाट कुत उठाउँछन् । त्यो परम्परागत पद्धति अद्यापि कुनै न कुनै रुपमा कायम देखिन्छ । नीति निर्माण तहबाट करका दर र दायरामा आधुनिकीकरण नगरी भनौँ देशको समुच्च अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई समेट्ने गतिलो पद्धतिको निर्माण नगरी आगामी दिनको विकासको मार्गचित्र कोर्न कदापि सकिन्न । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बोलबाला रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ‘आए आँप गए झटारो’ को तालले सक्ने मोटाएका मोटाए हुन्छन्, नसक्ने सुकेनास लागेर मर्छन् । यस्तो परिवेशको जति चाँडो अन्त्य हुन्छ त्यति नै छिटो मुलुक आर्थिक रुपले उक्सिन्छ ।

महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पिच्छे बेरुजु अर्थात् कानुन उल्लंघन गरी खर्चिएको रकम (अनियमित खर्च) अचाक्ली ढंगले बढेको बढ्यै देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ‑ राजनीतिक दल सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था हो । अर्को समस्याको जड भ्रष्टाचार सिर्जना गर्ने राजनीतिक संरचना हो । नेताहरुले अवैध धन आर्जन गर्ने स्वरुपमा यसलाई राखेका छन् । मुलुकको आर्थिक जगका रूपमा रहेका संस्थालाई राजनीतिक प्रक्रियाले रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । परिवर्तन गर्दा संस्थाका सञ्चालक र नेताको स्वार्थमा धक्का लाग्ने हुनाले उनीहरु बनिबनाउ खुरुखुरु आउने आम्दानीको बाटोलाई बन्द गर्न चाहँदैनन् । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पिच्छे बेरुजु अर्थात् कानुन उल्लंघन गरी खर्चिएको रकम (अनियमित खर्च) अचाक्ली ढंगले बढेको बढ्यै देखिन्छ । यसले सरकार आफैँ आर्थिक अनियमितताको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको प्रस्ट देखाउँछ ।

नेपालमा असंगठित किसान र मजदुरहरु जो दैनिक ज्यालादारीले खान‑लाउन मै सीमित छन् न उनीहरूको औषधोपचार बिमा छ, न दुर्घटना बिमा, न त राज्यकै कुनै भरथेग । यस्तो भूइँ तहका जनतासँग राज्यको सम्बन्ध कटेको अवस्थामा छ । यो जोड्न भगिरथ प्रयत्न नगरे ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ विभेदको फराकिलो खाडलले समाजलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नेछ । नेताजीहरूको चर्तिकला देखेर जनता भित्र‑भित्रै मुर्मुरिरहेका छन्, आक्रोसित मनोदशामा छन् ।

बजारको मूल्य अराजकता नियन्त्रण र नियमन अत्यन्तै फितलो छ । सर्वसाधारणको आम्दानी जति जम्मै बजारले सोहोरेर नाफाखोरको पोल्टामा सर्लक्क हालेको परिवेश छ । बिचौलियाको चलखेल बजारमा बिगबिगी छ । माफियाको जालो उच्चस्तरका नेताहरुसम्म फैलिएको छ । यस्ता व्यक्ति तथा समूहलाई उद्योग व्यवसायमार्फत राष्ट्रिय योगदानमा सहभागी हुने बाटो अख्तियार गर्ने सुझाव दिनु उचित छ । बिना लगानी प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति र दलालीपन निरुत्साहित गर्नु नै मुलुकको हितमा छ । निजीको चाख नहुने र जोखिम मोल्न नखोज्ने क्षेत्रको पहिचान गरी जनगणका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणमा सरकारको शीघ्र अग्रसरता नै राज्य उपस्थितिको परिचायक हो ।

विश्वविद्यालयद्वारा शिक्षित र दीक्षितलाई स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारका निम्ति योग्यता अवमूल्यन गरी अपमानको भारी बोकाउने राज्य प्रणाली निर्लज्ज छ । नेपालीले विदेशमा आर्जित ज्ञान तथा सीप र सञ्चित पुँजीको राष्ट्रिय कदर र समुचित प्रयोग भएको छैन । मरुभूमिलाई हरियाली बनाउने कला सिकेका, उखरमाउलो गर्मी र तातो घाममा पसिना बगाउन विवश र अभ्यस्त नागरिक जनको पीर व्यथाको रत्ति वास्ता नगर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति वितृष्णा फैलाउने तत्व हावी हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ ।

विज्ञहरुले भन्ने गरेको चुरो कुरो नै यही हो कि मुलुक समृद्धिका प्रमुख क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार नै हुन् । ठूला‑ठूला पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने र स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढावा दिने वातावरणको सिर्जनाले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनपुग्छ भने बन्द, हड्ताल, चन्दा, बैंकको मनपरी ब्याजदर वृद्धिले हतोत्साही बनाउँछ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदाले लिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न लगभग ९३ खर्ब लगानीको आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदाले लिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न लगभग ९३ खर्ब लगानीको आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

नीतिगत स्थिरता, आर्थिक उदारता, व्यवसायमैत्री ऐन नियमको तर्जुमा तथा त्यसको सफल कार्यान्वयन, कानुनतः कर छुट सुविधा तथा पारदर्शी कर प्रणाली, वैज्ञानिक वित्तीय ऋण प्रणाली, बेलाबखत हुने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, उच्च व्यावसायिक लागत, जग्गाको अधिक मूल्यको कारणले किनेर उद्योग संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्र जस्ता समृद्धि आधारका अवरोध र गुनासालाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न कठिन छ । समस्या बढ्दै गएर लगानीयोग्य रकम भएर पनि वातावरण प्रतिकूल भइदिए, प्राकृतिक विपद् भोग्नुपरे र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आए मुलुकको अर्थतन्त्र अकल्पनीय जोखिममा पर्न सक्छ । हाल विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यही गम्भीर मोडमा ल्याएर ठिङ्ग उभ्याइदिएको छ ।

सरकारको सेवा सुविधा‑प्रवाह शैली कर्मचारीतन्त्रको अल्छे प्रवृत्ति र घुस्याहा मनोवृत्तिले आमजनता राज्यबाटै प्रताडित छन् । झन्झटिलो र लम्बेतान कानुनी प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरणलाई सुधार गरी आमजनको आवश्यकतासँग तादात्म्यता कायम नगरी विकासले किमार्थ गति लिने छैन ।

अन्त्यमा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, छिमेकी मुलुकसँग सीमापार यातायात सञ्जाल, विदेशी लगानीको विश्वसनीय वातावरण तथा सहजीकरण, सुशासनको प्रत्याभूति, न्यायिक निकाय तथा निरुपणको पद्धति सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आफूलाई एकाकार गराउने दृढ प्रतिबद्धता र सतत् प्रयास समृद्धि खातिर अपरिहार्य छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज जस्ता सरोकारवालासँग अर्थतन्त्रका अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भरतालाई निरन्तर खुला बहस तथा छलफलले कार्य वातावरणलाई मैत्रीय बनाउन सके मुलुक प्रगति पथमा लम्कन सक्नेछ । जनताको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि तालिम र पहिचानप्रतिको उदासीनता, अवसरवाद, बकम्फुसे प्रवृत्ति र झोसपोलको राजनीतिले प्रश्रय पाउन्जेल मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ नै हो ।

(लेखक अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्दैछन् ।)

प्रकाशित समय ११:४० बजे