अहिले हामी यस्तो विश्वमा छौं, जो एक-अर्कामा जेलिएको छ, जोडिएको छ, जसलाई एक-आपसमा अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने गरिएको छ । एउटा मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा अर्को मुलुकमा निर्वाध प्रवाह हुने गरेको छ ।  विश्वव्यापी रुपमा बहाल रहेको स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहलाई यसलाई सम्भव तुल्याइदिएको हो । धनी मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा गरिब मुलुकसम्म पुग्नका लागि कुनै समय नै लाग्दैन । अत्यधिक भूमण्डलीकरण (हाइपर ग्लोबलाइजेसन)ले वस्तु तथा सेवाका प्रवाहमा सहजीकरणमात्र गरिदिएको छैन, सँगसँगै वस्तुको मूल्य र उपलब्धतामा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पादनबाट उपभोगमा आधारित संरचना बढ्दै गएको छ । धनीहरूका सोखले नयाँ–नयाँ उत्पादन किन्ने र त्यसकै आधारमा विकसित अर्थतन्त्र धानिइरहँदा पश्चिमा विचाराधारामा भनिने- तेस्रो विश्व अर्थात् गरिब मुलुकहरूमा तिनले उपभोग गरिसकेका लत्ताकपडा र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको उपभोग बढ्दो छ ।

केही समयअघि बीबीसी टेलिभिजनले एउटा डकुमेन्ट्री प्रसारण गरेको थियो, जसमा युरोप र अमेरिकाबाट फालिएका पुराना कपडा रुवान्डा र पाकिस्तानसम्म व्यापार हुने गरेको देखाइएको थियो । मलाई सम्झना छ, पञ्चायतकालको अन्तिम-अन्तिम समयतिर नेपालमा पनि ‘फाटा कम्पनी’ का कपडा भनिन्थ्यो, हाटबजारहरुमा राखेर यस्ता प्रयोग भइसकेका (सेकेन्ड ह्यान्ड) कपडा किनबेच हुन्थे । नेपालमा ती कपडा कहाँबाट, कुन माध्यबाट आउँथे ? पुराना व्यापारीले बताउलान् । सम्भवतः भारतसम्म ल्याइपुर्‍याएका ‘फाटा कम्पनी’नै नेपाली बजारमा पनि आइपुग्थे । प्रायः अफ्रिकी मुलुक युरोप र अमेरिकाका ‘फाटा कम्पनी’का मुख्य बजार भए पनि पाकिस्तानको लाहोरदेखि भारतको पानिपतसम्म यस्ता कपडाका व्यापार हुने गरेको छ ।

नब्बेको दशकपछि छिमेकी मुलुक चीनले वस्तुको उत्पादनमा हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलता र विश्व व्यापार प्रणालीमा उसको नयाँ ढाँचाको व्यापारको पद्धतिले गरिब मुलुकहरुमा मात्र नभई विकसित अर्थतन्त्रहरूमा समेत ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ कपडा होइन, नयाँ र नक्कली ब्रान्डेड नै कपडा, जुत्तादेखि टेलिभिजन, मोबाइलसहितका इलेक्ट्रिक वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुन थाले । आजभन्दा तीन दशक अगाडिसम्म गरिबले जाडोयाममा बाक्ला, न्याया ज्याकेट, स्विटर लगाउन, तातो ब्ल्यांकेट ओढ्नसमेत पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा थियो । सस्तो मूल्यमा चिनियाँ उत्पादन भित्रिन थालेपछि पहिले राम्रो लगाउने भन्ने कुरा मिथकजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेका नयाँ पुस्ताले त्यस्तो पनि हुन्थ्यो र ! भन्छन् ।

सस्तो मूल्यमा चिनियाँ उत्पादन भित्रिन थालेपछि पहिले राम्रो लगाउने भन्ने कुरा मिथकजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेका नयाँ पुस्ताले त्यस्तो पनि हुन्थ्यो र ! भन्छन् ।

टाढाको कुरा नगरी करिब दुई दशकअघि नेपालमा मोबाइल सेवा सुरु हुँदा के यो सेवा सबैका पहुँचमा होला र ? भन्ने प्रश्न गरिन्थ्यो । अहिले मोबाइलका सिम किन्नेहरूको मात्र संख्या ३ करोड ७८ लाख ६० हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ अर्थात् जनसंख्याभन्दा बढी । यीमध्ये १ लाख ६१ हजार जनाले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउँछन् अर्थात् कुल जनसंख्याको करिब ५४ प्रतिशतसँग स्मार्ट फोन छ । यो निकै ठूलो अनुपात हो । बजारमा ४-५ हजार रूपैयाँदेखि १५-२० हजार रूपैयाँसम्ममा मध्यम स्तरका राम्रा स्मार्ट फोन पाइन्छन् । केही वर्षअघिसम्म ५-६ हजार रूपैयाँ पर्ने साधारण फोन (बार फोन) अहिले हजार-पन्ध्र सय रूपैयाँमै पाइन्छ । बजारको यो पहुँच केही वर्षअगाडि कल्पनासमेत गरिएको थिएन ।

चीनले विश्व व्यापारमा हासिल गर्दै गएको एकाधिकार जस्तै व्यापारले उसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो नायकको रुपमा मात्रले प्रस्तुत गरेन, अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा समेत अब विश्व संरचना कता जान्छ भनेर गम्भीर चिन्तन भइरहेको बेला एउटै मात्रै बलियो अर्थतन्त्रको रुपमा चीनलाई उभ्याएको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको मोडल पहिले स्वःनिर्भरबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने, बहाव नै पूर्वतिर झुकाउनेसम्म हुनपुग्यो । सन् १९८० को दशकपछि चीनले पहिले सीमित रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गरेर आर्थिक पुनःसंचरना गर्न थाल्यो, जतिबेला त्यहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो । सुरुमा ‘एक मुलुक दुई अर्थनीति’को ढाँचाबाट अगाडि बढेको चीनले अहिले आफ्नै मोडलको फरक व्याख्यासहितको आर्थिक संरचना बनायो । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्ताको नेतृत्वमा आएपछि “स्ट्राइभ फर एचिभमेन्ट” भन्ने मूल नारा सिद्धान्तका साथ यति बलियो संरचना बनाएर काम गरे कि विश्व अर्थ-राजनीतिक प्रणालीमा ‘चीनबिनाको’ स्वरुपका परिकल्पना गर्न छाडिएको छ । अहिले सारा विश्वका विकसित र उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू ऋणात्मक वृद्धिका अवस्थामा रहेका बेला चीन २ प्रतिशतका सकारात्मक आर्थिक वृद्धिका बाटोमा छ ।

कोरोना भाइरसजनित अहिलेको विश्व आर्थिक मन्दीले एकपटक फेरि विश्व अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका विषयलाई गम्भीर रूपमा अगाडि बढाइरहँदा अब विश्व आर्थिक संरचना सन् १९५० को दशकतिरकै द्वैध-चरित्रको हुने हो कि भन्ने जोखिम बढाएको छ, यो भनेको अर्थतन्त्रमा उच्च विकसित र कमजोर क्षमता भएका वर्गहरूको बीचको खाडल हो । टन्न कमाउने/कमाएका पुँजीपतिहरू र कमाइका अवसरबाट वञ्चित भएका तथा महामारीजनित आर्थिक महामन्दीले आय र अवसर गुमाएका वर्गबीच अब गहिरिने खाडल यसअघिका दशकहरूमा हासिल उपलब्धिका लागि गम्भीर चुनौती बनेर जाने देखिएको छ । बितेका तीन दशकमा जुन अनुपातमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरू त्यसबाट बाहिरिएका थिए, त्योभन्दा ठूलो अनुपातमा उपल्लो वर्गका धनाढ्य र भुइँमान्छेबीचको आय र अवसरका असमानता बढेर गएको थियो । अबको विश्वमा यो असमानता अझ व्यापक रूपमा फैलिएर जानेछ । संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यहरूले कस्तो नीति लिन्छन् ? राज्यबाट संकलित करबाट सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्चलाई दायित्वका रूपमा लिन्छन् कि त्यो मानव पुँजीमा गरिने लगानीका रूपमा लिन्छन् ? त्यसले नै मुलुकभित्रको असमानता बढाउन वा केही हदसम्म कम गर्नमा भूमिका खेल्नेछ ।

राज्यबाट संकलित करबाट सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्चलाई दायित्वका रूपमा लिन्छन् कि त्यो मानव पुँजीमा गरिने लगानीका रूपमा लिन्छन् ? त्यसले नै मुलुकभित्रको असमानता बढाउन वा केही हदसम्म कम गर्नमा भूमिका खेल्नेछ ।

सैद्धान्तिक रुपमा श्रमको माग र श्रमिकको उत्पादकत्वले ज्याला दर निर्धारण गरिन्छ भनिए पनि आय वितरणको पक्ष संकुचित र वास्तविक कुरा के हो भने अहिलेको अत्याधिक भूमण्डलीकरणको विश्वमा श्रम मूल्य सौदाबाजीको आधारमा होइन, ठूला कम्पनी-कारखाना, रोजगारदाताहरूको विशिष्ट निर्णायक क्षमताका आधारमा तय हुन्छ । यो प्रभावका कारण यसअघि नै विश्वभरि नै आयगत असमानता निकै ठूलो थियो । धनाढ्यहरू झन्–झन् धनी हुँदै जाने, त्यसविपरीत फेदीका भुइँमान्छे (फरक-फरक परिभाषामा कसैले पिँधका भन्छन्, कसैले तल्लो तहका, हामी भुइँमान्छे भनेर बुझौँ)को आय बढेजस्तो देखिए पनि उनीहरूका जीवनस्तर कहिल्यै सुध्रिएन । सस्ता वस्तुको पहुँच त बढ्यो, तर त्यसविपरीत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य चुलिँदै गयो । मुद्राको मूल्य घट्दै जाँदा जतिसुकै आय बढेजस्तो देखिए पनि कुल आयको ८०-८५ प्रतिशत उपभोगमा नै सकिने अवस्था विद्यमान छ ।

अहिलेको महामारीले विश्वभरि नै वस्तुको उत्पादन र वितरणको चक्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यसले खासगरी अत्यधिक विकसित अर्थतन्त्रहरू जसलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ, तिनमा सर्वाधिक बढी असर पारेको छ । अल्पविकसित र उदाउँदा अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रुपमा विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रभाव अलि कम परेको देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्यकारण भनेको यस्ता अर्थतन्त्रहरूको स्वःनिर्भर चरित्र वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी निर्भरता तथा जस्तासुकै संकट भएको बेलामा पनि धान्न सक्ने वहनशील (रिजिलेन्स) चरित्र जस्ता कारणले मुख्य भूमिका खेलेको छ । गरिबमा भोक सहन सक्ने अचम्मका मानव स्वभाव विकसित भइसकेको हुन्छ । केही दिनदेखि पूरा पेट खान नपाएको एउटा श्रमिकले केही मुठ्ठी मुराही (भुजा)का भरमा दिनभरि खेत खनेको देखिन्छ । यो उसको बाध्यता हो । भोकै पेट लडेको श्रमिक दुई मुठ्ठी मुराहीका भरमा फेरि उठेर काममा खटिन सकेजस्तै नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र, ठूला धक्काबाट एकपटक लडेर पनि फेरि धर्खराउँदै उठ्ने सक्ने चरित्रका हुन्छन्, उदाहरणका लागि ०७२ को भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र फेरि बहाल भएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । त्यही भएर पनि सरकार अहिलेको विश्वव्यापी संकटसँगै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि अर्थतन्त्र स्वतः बहाल भइहाल्छ, किन पुरुत्थानमा लगानी गरिरहनु भनेर निश्चिन्त भएको हुनसक्छ ।

एकथरी आलोचकहरु यस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अत्यधिक निर्भर भएका देशहरू सधैँभरि अल्प–विकासको चरित्र बोक्ने हुन्छन् भन्ने गर्छन्  । नेपालको अल्प-विकासका कारणहरूमध्ये अर्थतन्त्रमा कायम रहँदै आएको द्वैध चरित्र पनि एउटा हो भन्ने कुरासँग धेरैजसो अर्थशास्त्री र विकासविदहरू सहमत छन् । यो द्वैधताको चरित्र भनेको कस्तो हो भने एकातिर पुँजीवादी अर्थतन्त्रको भावलाई समातेर खुला बजार अर्थनीतिका सिद्धान्तलाई अपनाउँदै जाने र अर्कातिर आफ्नो अर्थतन्त्र कुनै पनि रूपमा नढलोस् भनेर परम्परागत खेती प्रणाली, व्यवसाय, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा सुधार नगर्ने अथवा औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध नभईकन यथास्थितिमै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहने । राज्यले पर्याप्त लगानी पनि गरिरहनु परेन, हाइपर ग्लोबलाइजेसनको बहावले अलिकता अर्थतन्त्रले आफैँ गति लिइरहन्छ, अलिकता अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारणले आर्थिक प्रणालीलाई ढल्न दिँदैन । नेपालमा राज्य र निजी क्षेत्रका कमजोर लगानीका बाबजुद पनि विगत तीन दशकमा औसत साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय औसत २ सय अमेरिकी डलरबाट बढेर १०८५ डलर पुगेकोलगायतका उपलब्धि हासिल भएजस्तो देखिनुको कारण पनि यही नै हो । यसबीचमा नेपालजस्तै समान प्रकृतिका अर्थव्यवस्था भएका अन्य मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिसँग दाँज्ने हो भने स्थिति निराशाजनक देखिन्छ ।

यसबीचमा नेपालजस्तै समान प्रकृतिका अर्थव्यवस्था भएका अन्य मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिसँग दाँज्ने हो भने स्थिति निराशाजनक देखिन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालले आजका मितिसम्म आफ्नो विकासको मोडल नै पहिल्याउन सकेनौँ । ५० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको समाजवादी मोडल भारतसम्म आइपुगेर नेहरुका मिश्रित मोडल बनिसकेको संचरनालाई त्यहीबेलादेखि पच्छ्याउने प्रयास गर्‍यौँ । चौथो योजनामा आइपुग्दा डा. हर्क गुरुङले विकेन्द्रित विकासका अर्को मोडल कार्यान्वयनमा ल्याए, छैटौँ योजनादेखि आधारभूत आवश्यकताको मोडल र सातौँमा आइपुग्दा एसियाली मापदण्ड, आठौँमा खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र, दसौँमा गरिबी न्यूनीकरण (पीआरएसपी), एघारौँदेखि संक्रमणकारी, तेह्रौँ र चौँधौँ तीव्र विकासमुखी (पुँजीवादी) मोडल अपनाइएकोमा पन्ध्रौँमा फेरि अर्ध-लोककल्याणकारी मोडल प्रस्तावित गरिएको देखिन्छ । सत्ताधारीहरूले आफूनजिकका अर्थशास्त्री, योजनाविद् वा विकासविद्लाई टिपेर योजना आयोगमा लैजाने र तिनले आफू जहाँबाट, जुन सिद्धान्तबाट दीक्षित भए, त्यही मोडलका विकास प्रस्तावित गर्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रले न हंशको चाल टिप्न सक्यो, न कौवाको । देशको आर्थिक प्रणाली खिचडी अर्थव्यवस्था बन्न पुग्यो, जसले देशको अर्थतन्त्रको द्वैध चरित्रलाई झनै बलियो बनाउँदै लग्यो ।

जसरी सरकारले विद्यमान विश्व आर्थिक महामन्दीलाई एकदमै हलुका ढंगले लिने र त्यसका बाछिटाहरू नेपालमा पर्दासमेत बिनाकुनै प्रतिक्रिया चुपचाप बस्नेमात्र काम गरिरहेको छ, यसले सरकार सम्भावित ठूलो संकटप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ । रोजगारी गुमाउनु पर्दा टुँडिखेलमा आँसुसँग मुछेर भात खानेहरू, भाडा तिर्न नसकेर सडक पेटीमा सुत्न बाध्य हुनेहरू, यस्तो महामारीका बीचमा पनि दसैंजस्तो ठूलो चाड आउनै लाग्दा दसैँभन्दा आर्थिक महादशा ठूलो भन्दै फेरि रोजगारीका खोजीमा भारत पस्नेहरू सरकारका विरोधमा सडकमा आएका हैनन् । उनीहरू भोक र शोक सहन नसकेरै मागेर खान बाध्य भएका हुन् । सरकारले औपचारिक रूपमा बताउन हिचकिचाए पनि करिब ५ प्रतिशत नेपाली फेरि चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको भन्ने अध्ययनका निष्कर्षलाई स्वीकार गरेको छ । महामारीजनित महामन्दीले रोजगारी गुमाउनेका संख्या जुन ढंगले बढेको छ, त्यसले देशभित्र ठूलो आर्थिक असमानता बढाउँदैछ । भर्खरै लामो सशस्त्र विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरता पार गरेर आएको मुलुकका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । यसको एकमात्र समाधान भनेको तत्कालका लागि अन्य सबै किसिमका विकासका प्राथमिकतालाई पन्छाएर सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ ।

प्रकाशित समय २१:०१ बजे