यतिबेला विश्व नै कोभिड- १९ महामारी र त्यो महामारीले हाँकेको आर्थिक महामन्दीको अवस्थामा रहँदा नेपालका सत्ता सञ्चालकहरु भने आफ्नो राजनीति भित्रको आन्तरिक कलह सतह बाहिर छताछुल्ल हुने गरी झगडामा व्यस्त छन् । जब-जब नेकपा डबलभित्र सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँटको कुरा आउँछ सत्तारुढ दल अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पार्टी फुटाउने वा शक्ति प्रदर्शनका धाकधम्की दिन थाल्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा एक प्रकारको शक्तिका मात चढेको उनकै पार्टीभित्रका प्रमुख नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एकीकरणपूर्व एमाले र माओवादीबीच कस्तो किसिमका वाकयुद्ध चलेको थियो भन्ने कुरा अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा उपलब्ध ओली र पुष्पकमल दाहालका भिडियो क्लिपहरूले बोलिरहेका छन् । तत्कालीन एमालेभित्रै पनि लामो समयदेखि ओली गुट र माधव नेपाल गुटका समानान्तर शक्ति संघर्ष चल्दै आएको छ, यसमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहित अन्य नेताका अर्को गुट छँदैछ ।

अहिले कोभिड- १९ महामारी र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको महामन्दीले नेपालको आर्थिक-सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर संकट पार्ने संकेत देखिएको बेला के सत्तारूढ दलले आफ्नो विवाद नागरिकहरूमा सरकार र राजनीतिक संरचनाप्रति नै वितृष्ण जाग्नेगरी सहतमा ल्याउनु जरुरी थियो कि विगत सात महिनादेखि लकडाउन र आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुमाएका एक तिहाइ नेपालीहरूको आर्थिक जीवन पुनर्बहाली गर्न र कोभिड जुन तीव्र गतिले नेपालमा फैलँदै गएको छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने बेला हो ? सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षमा रहेका तथा  प्राविधिक कारणले संसदमा प्रतिनिधित्व हुन नपाएका तर राजनीतिक अस्तित्व भएका राजनीतिक दलहरू मिलेर यतिखेर विद्यमान स्वास्थ्य संकटदेखि नागरिकको जीविकोपार्जनमा परेको संकटको सम्बोधनका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बेलामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर जितेको सत्तारुढ दल नै अहिले लाजमर्दो ढंगले आपसको शक्ति संघर्षमा रुमल्लिनु आम नागरिकहरूका लागि अति नै बिडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै सत्तारुढ दलभित्रको असहमति, विमति लुछाचुडी र झगडाको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्छ ।

लामो अवधिको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको बोध गर्दै गएको निर्वाचनमा आमनागरिकहरूले अति नै विश्वास गरेर नेकपा डबललाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर सरकार बनाउन पठाएका हुन् । इतिहासमा नै कुनै सैन्य शक्ति प्रयोग नगरी, सत्तामा भएको आफ्नो अतिरिक्त शक्ति प्रयोग नगरीकन नै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै राजनीतिक दललाई आमनागरिकले  स्वःस्फूर्त रूपमा यतिको बलियो अनुपातको मत दिएर पठाएको पहिलो अवसर थियो । यस हिसाबले नेकपा डबलको वर्तमान सरकारप्रति आमनागरिकको निकै ठूलो अपेक्षा थियो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ सत्ता सम्हालेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो अस्तित्व सावित गर्न सकेन ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै सत्तारुढ दलभित्रको असहमति, विमति लुछाचुडी र झगडाको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्छ । एकले अर्को समूह वा गुट्का नेताहरूलाई अथवा कार्यकर्ताहरूलाई अविश्वास गर्ने, काम गर्न नदिने, कुनै पनि भूमिका नदिने आफूमात्र सर्वेसर्वा शक्तिमान हुँ भन्ने दम्भ राखेर काम गर्ने, आफ्नो गुटमात्रै छानेर नियुक्ति गर्ने प्रथाका कारण अहिले सत्तारूढ दलभित्रै मारामारीको अवस्था बढेको छ । पर्सा जिल्लामा त आपसमा लाठी हानाहान गर्दा एकजना सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको मृत्यु नै भएको छ  र कर्णाली प्रदेशमा कसले कसलाई कुर्सीबाट हटाउने भन्ने विषयमा शक्ति प्रदर्शन जारी छ । त्यहाँको मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख, मन्त्री हेरफेरसम्मको विषयलाई नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । अहिलेको अवस्था भनेको सत्तारुढ दलको आन्तरिक झगडामा रुमल्लिने कि नागरिकप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने देखाउने अवस्था हो ?

सरकारले आफ्नो प्रतिनिधित्व, आफ्नो उपस्थिति भनेको नागरिकलाई संकट पर्दाखेरी देखाउने हो, तर अहिले सर्वत्र सरकारविहीनता बोध हुन थालेको छ ।  यसले नागरिक तहमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ ।

संघीय सरकारले त केही गर्दै गरेन नै तल्लो तहका कथित सरकारहरू पनि रमिते भएका छन् । कोभिड- १९ संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको बेला केन्द्र सरकारले अब निःशुल्क उपचार नगर्ने भनेर निर्देशन नै जारी गर्‍यो । जुनबेला संक्रमण फैलँदै रहेको छ, त्यहीबेला राज्य आफ्नो दायित्वविहीन हुँदैछ  । वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ तर नेपालका तीनै तहका संरचनामा पुगेका कथित जनप्रतिनिधिहरू कहिले सरकार बन्न सकेनन् । केन्द्र वा संघ सरकारका प्रमुख त ‘यो मेरो कुर्सी प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनेर मस्तले कुर्सी समातेर बसेका छन् नै, स्थानीय सरकार भनेर चिनिने ‘विद्या सुन्दर’हरू आफू नागरिकले तिरेको करले सोल्टी होटलमा बसेर टुँडिखेलमा भोका नागरिकले भात खाँदा मेरो बेइज्ज्त भयो भनेर निःशुल्क खाना बाँड्न बन्द गराउने उर्दी जारी गर्दैछन् । सरकारले आफ्नो प्रतिनिधित्व, आफ्नो उपस्थिति भनेको नागरिकलाई संकट पर्दाखेरी देखाउने हो, तर अहिले सर्वत्र सरकारविहीनता बोध हुन थालेको छ ।  यसले नागरिक तहमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ ।

चिन्तालाग्दो अवस्था के छ भने नेपाली नागरिकहरूले यतिबेला झन्डै जनसंख्याको एक तिहाईको संख्यामा आफ्नो रोजगारी, आयआर्जन गुमाएका छन्, लघु, साना तथा घरेलु उद्योगधन्दाहरू लगभग पुरै बन्द भए । जीविकाका लागि साना पसल, व्यवसाय गर्नेहरू ठूलो संकटमा परे किनकी लामो अवधिको लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा अहिले  उनीहरूसँग चालू पुँजी छैन । साना र मध्यम स्तरका होटल-रेष्टुराँ, यातायात, थोक व्यापारी लगायतका उद्यम-व्यवसाय गर्नेहरूले कर्मचारी/कामदारहरूलाई या त रोजगारी कटाैती (लेअफ) गरे, वा लामो अवधिका बेतलबी विदामा पठाएका छन् । ती उद्यमी व्यवसायीसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न मात्र होइन, बिजुलीबत्ती, खानेपानी लगायतका बिल भुक्तानी गर्न सक्ने पुँजी पनि छैन  ।

लामो अवधिको लकडाउनका कारणले पेशा, रोजगारी, व्यवसाय सहितका आयआर्जनका माध्यम गुमाउन बाध्य भएका गरिब एक तिहाइ नेपालीका लागि जीविकोपार्जन पुनर्बहालीका लागि रोजगारी र पेसा व्यवसाय सञ्चालनको कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्दछ ।

अहिले अखबारका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक दिन एक-एक पाना भरिने गरी धितो लिलामीका सूचनाहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । धितो लिलामीका ३५ दिने सूचनामा पर्ने व्यवसायीहरूमा साना उद्योग, व्यवसाय चलाउनेहरू मात्र नभएर मध्यम तथा ठूलो उद्योग चलाउने विगतका स्थापित केही कर्पोरेट हाउसका समेत नाम छापिन थालेको छ ।  भर्खरै, आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन बाँकी हुने करदाताहरूको लामो सूची प्रकाशित गरेको छ, त्यसमा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि देशै छाडेका चिनियाँ व्यवसायीको समेत नाम छ । यी दुवै प्रसंगलाई अलग-अलग रूपमा होइन एकै ठाउँ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिलेको मन्दीले नागरिकको रोजगारी र आय, व्यवसायीको व्यवसाय, उद्योग पुरै ठप्प भएको बेला बैंकले लिलामीको सूचना निकाल्नु र कर कार्यालयले ‘कर फर्छ्योट गर’ भन्नु एकै हो । यो गुनासो बढ्दै गएपछि भर्खर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त तत्कालका लागि धितो लिलाम गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम नगर्न निर्देशन नै दिए तर यतिमात्र पर्याप्त छैन किनभने बैंक-वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको रकम उठेन भने उनीहरूको सञ्चालन लागत कसरी धान्ने हो ?  संकटको बेलामा नाफा नै कमाउ भन्नु अस्वाभाविक तर्क हुन जान्छ, तर संकट व्यवस्थापन गर्दागर्दै कुनै पनि प्रतिष्ठान आफैं संकटमा पर्न भने हुँदैन ।

यस्तै कठिन अवस्थामा सरकारबाट राहत र उद्धारका कार्यक्रम अपेक्षित रहन्छन्, त नेकपा डबलको सरकार यो दायित्वबाट पन्छिइरहेको छ । सरकारमा बस्ने र सत्तारूढ दल हाँक्नेहरूको अहिलेको शक्ति संघर्ष हेर्ने हो भने उनीहरू यसरी निश्चिन्त छन्, मानिलिउँ, शक्ति संघर्षको तिनका आन्तरिक दलीय झगडाले नेपाल र नेपालीमाथि उत्पन्न स्वास्थ्य महासंकट र आर्थिक संकट आफैँ हटेर जानेछ ।

यदि सरकारसँग ईच्छाशक्ति हुने हो, यो संकटकालीन अवस्थाबाट देशलाई सही ढंगले निकास दिने हो भने सरकारसँग अहिले तीन वटा विकल्पहरू छन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दाताहरूलाई विगतका वर्षहरूमा दिन्छु भनेर कबोल गरेको तर निकासा गर्न बाँकी (अन-डिस्बर्स्ड) वैदेशिक सहयोग नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी निकासा गरिदेउ भनेर आह्वान गर्ने  । यसका लागि तत्कालै भर्चुअल रूपमा नेपाल दातृ समूहको बैठक (जो सन् २००० पछि नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ) भन्ने गरिएको थियो र पछिल्लो दशकमा पूरै स्थगित छ)  तत्कालै आयोजना गरेर कोभिडपछि नेपालको आर्थिक पुनर्बहालीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि विशेष आह्वान गर्ने । अहिले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ),  एसियाली विकास बैंक(एडीबी), ओपेक फन्ड,  संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू लगायतका बहुपक्षीय दाताहरुले आफ्ना सहायता प्राथमिकतालाई नै पुनरावलोकन गरिरहेको बेला नेपालले कोभिड नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधार र कोभिड- १९ पछि आर्थिक बहालीका लागि ठोस योजना प्रस्तावित गर्ने हो भने दाताहरूबाट सहयोग परिचालन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसमा लामो अवधिको लकडाउनका कारणले पेशा, रोजगारी, व्यवसाय सहितका आयआर्जनका माध्यम गुमाउन बाध्य भएका गरिब एक तिहाइ नेपालीका लागि जीविकोपार्जन पुनर्बहालीका लागि रोजगारी र पेसा व्यवसाय सञ्चालनको कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्दछ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही समयका लागि सरकारले यस्ता पेसा-व्यवसाय गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि निःशर्त नगद अनुदान दिनुपर्ने मोडल अगाडि सारेका छन्, तर सामाजिक सुरक्षाका रूपमा निःशर्त नगद बाँडिदा त्यस्तो रकम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेका सत्तामा रहेका दल कार्यकर्ताहरूले नक्कली पीडित बनेर दुरुपयोग गर्नसक्ने खतरा बढी भएकोले यसमा केही सावधानीयुक्त व्यवस्थापन संरचना भने बनाउनुपर्छ ।  उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अथवा विश्व खाद्य कार्यक्रमले लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमजस्ता मोडलमा आधारित रोजगारी पुनर्बहालीका कार्यक्रममा सहभागिता हुने गरी नगद वितरण गरिनुपर्छ  । यस्तो खालको कार्यक्रम अमूर्त सय दिनको होइन, कम्तीमा पनि ६ महिनादेखि एक वर्षका लागि रोजगारी र आयआर्जनको प्रत्याभूति हुने किसिमको हुनुपर्छ । यसका साथै स्वदेश तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि स्थानीय तहले अनुगमन नियमनको व्यवस्था गर्ने संरचनासहित अल्प तथा मध्यम अवधिको व्यवसाय विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो भने यो बढी प्रभावकारी हुन्छ।

स्रोत परिचालनका लागि सरकारसँग दोस्रो विकल्प हो, कोरोना बन्ड वा यस्तै कुनै नाममा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्ने । यसमा नेपालभित्रैका बैंक-वित्तीय संस्थासहित ठूल्ठूला पुँजी हातमा राखेर बसेका संस्थागत संरचनादेखि ठूल्ठूला गफ गर्ने एनआरएनहरूलाई समेत संकटका बेला लगानी गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट आह्वान गर्ने हो भने यसबाट ठूलो रकम संकलन हुनसक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी क्षमता संकुचित भएको छ । त्यसैले नेपालले भी-सेपमा हैन, यू-सेपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ । अझ कतिपय अर्थशास्त्रीले त लामो अवधिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा रहने जोखिम औँल्याएका छन् ।

सरकारले गर्नसक्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था भनेको बजेटको पुनः प्राथमिकीकरण नै हो । संकटपूर्वको अवस्थामा विगतका प्राथमिकतामा टेकेर बनाइएको बजेट अहिलेको अवस्थामा प्रभावहीन हुने निश्चित नै छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा भ्युटावर बनाउने समय होइन, त्यही बजेटबाट संकटमा परेका नेपालीका लागि भोक मेटाउने अभियानमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ  । अहिले समृद्धि सपना बेचेर ठूला-ठूला महत्वकांक्षी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने समय होइन, त्यस्ता परियोजना सञ्चालनका लागि भविष्यमा पनि समय आउँछ । यसैगरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी पनि बजे पुग्नै पर्छ भनेर दबाबमा हालिएका राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि पनि यो वर्ष बजेट निकासा गर्न जरुरी छैन । यसै पनि कम प्राथमिकता क्रम परेका तर सालबसाली योजना भनेर बजेट छुट्याइर रहनु पर्ने बाध्यतामा रहेका झन्डै १२ सयजति आयोजनाहरूलाई विनियोजन गरेको बजेट अहिले पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कोभिड नियन्त्रण र आमनागरिकको जीविकोपार्जन पुनर्बहालीका लागि खर्च गर्नुपर्छ ।

यसका लागि पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र पूर्वअर्थमन्त्रीकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उभिएर सरकारमाथि नै औंला ठडिन्छ भन्ने लागेमा  संसदमा विशेष प्रस्तावमार्फत आर्थिक पुनरुद्धारका प्याकेजहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

भर्खरै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी समाचार संस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालको अर्थतन्त्र भी-सेपमा पुनर्बहाली हुने बताएका छन् तर विद्यमान आर्थिक संकटको प्रवृत्ति, सरकारको लगानी र अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई हेर्दा नेपालले यसै वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् भी-सेपको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । भी-सेप भनेको एकै पटक उच्च अंकले तल गएलगत्तै फेरि तत्कालै उच्च गतिले वृद्धिदर बहाली हुने अवस्था हो । उपभोगमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र पहिलो चौमासिक अवधिका अवस्थाले त्यो संकेत देखाएको छैन । पहिलो ६ महिनासम्म स्थिर अर्थात् फ्याट तहमा  आर्थिक वृद्धिदर रहेमा र आर्थिक वर्षको मध्यपछि कोभिड- १९ विरुद्धको खोप आइहाल्यो र महामारी नियन्त्रण भयो भने (जसको सम्भावना कम छ) आर्थिक वृद्धिले थोरै र विस्तारै गतिको लय समात्ने छ र आगामी आर्थिक वर्ष मात्र नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक वृद्धिको बाटोमा जानसक्ने अवस्था रहन्छ ।

त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले एक रूपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले आठ रुपैयाँ लगानी गर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी क्षमता संकुचित भएको छ । त्यसैले नेपालले भी-सेपमा हैन, यू-सेपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ । अझ कतिपय अर्थशास्त्रीले त लामो अवधिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा रहने जोखिम औँल्याएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति देखापरेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एफ-सेपमा जानेछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नै यो सेपमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नुको सट्टा आर्थिक क्रियाकलापहरू पुनर्बहाली र अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार लागि सरकारले पर्याप्त लगानी र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन कुरा विद्यमान बजेटको परिचालन र असम्भव नै छ ।

प्रकाशित समय १५:५१ बजे