नेपालका पार्टीहरू, मूलतः झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष द्वयबाट आफ्नो पार्टीमा अगाडि सारिएका प्रस्तावहरूलाई शासकीय व्यवस्थाको आँखाबाट र शासितका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले अन्यौल, अविश्वास, आशंका र अन्तरविरोधका अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । शासकीय व्यवस्थाप्रति र बहुदलीय पार्टीहरूप्रति जनसमुदायको अन्योल र गभर्नान्सप्रति निराशासँगै कोभिड -१९ महामारीबाट आक्रान्त हुने क्रम बढेको छ । देशभरिमा कोभिड-१९ महामारीका कारण १३ मंसिर, २०७७ सम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४ सय ५४ पुगिसकेको अवस्था छ ।

सतही रूपमा नेकपाका अध्यक्षहरूबीच एकअर्का विरुद्धका आक्षेप लगाउने अभ्यास देखिएता पनि विभिन्न आन्दोलनबाट आएका शासकीय शैलीका र शासितका आँखाबाट नियाल्दा देखिने विषय वस्तुलाई यहाँ उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन, सामाजिक मूल्य र मान्यता, सामाजिक न्याय र समाजवादका विषयहरू जुन प्रतिवेदनमा उठान भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा निर्वाचनबाट पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा लैजानु सो पार्टीको निकै राम्रो उदाहरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मूल्य र मान्यताका विषयहरू उठाउँदा शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा नेपाली कांग्रेसका केही नीतिगत विचलनसहित प्रचण्डले सेटिङ गर्ने गरेको र विभिन्न तरिकाबाट अवरोध हालेको विषय उठाएका छन् । यस्तै सत्ताको लेनदेनका खेलकै कारण हालसम्म द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय नपाएको प्रष्ट हुन्छ भने बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता व्यक्तिहरूले छुट पाएको अध्यक्ष द्वयका प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

समाजवादकै कुरो गर्दा कुन समाजवाद ? यसको स्वरुप के हो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संविधानमा लेखिएको समाजवाद नै हो भने त्यही प्रक्रियामा गइरहेको ओलीले स्वीकारेका छन् भने यसैलाई दह्रिलो पार्ने पनि बताएका छन् । तर, प्रचण्डले मार्क्सवादीय समाजवाद र त्यसको खाका खोजिरहेको देखिन्छ । अर्थात्, दुवैबीच एकआपसमा अन्योलता छ र नेकपासँग समाजवादको विषयमा प्रस्टता देखिँदैन ।

शासकहरूले महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरो र कोरोनाजस्ता महामारीबारे विषयहरू- जुन सोझै नेपाली जनतासँग सरोकार राख्छन्, यस्ता विषय पार्टीका बैठकमा कहिलै उठ्दैनन् भन्ने प्रस्ट सकारेका छन् ।

नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरका पद र पैसोलाई जे गर्न पनि तयार हुने कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू, व्यक्ति स्वार्थमा र गुटमा लागेका कार्यकर्ता रहेको औँल्याउँदै प्रम ओली प्रस्ट लेख्छन् – समृद्धि र विकासमा उभिनु पर्ने हामी, हाम्रो अधिकांस समय बैठकमा व्यक्तिगत गुनासो, मान-अपमान र कुर्सी व्यवस्थापनमा जान्छ । अर्थात्, शासकहरूले (नेकपाका) महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरो र कोरोनाजस्ता महामारीबारे विषयहरू- जुन सोझै नेपाली जनतासँग सरोकार राख्छन्, यस्ता विषय पार्टीका बैठकमा कहिलै उठ्दैनन् भन्ने प्रस्ट सकारेका छन् ।

संसारमै पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध यस्ता शासकीय व्यवस्थामा पातलो झिल्लीले विभाजन गरेको हुन्छ । यहाँ दुवै पक्षका प्रतिवेदन पढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै दृष्टिकोण र विचारमा दरिद्रता देखिन्छ, यसको अभ्यासको रूपमा आएको प्रतिफल प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले यी तीन वर्षमा गरिरहेका कार्य, योजना र नीतिमा देखिन जान्छ ।

पार्टी एकताका आधारहरूमा समाजवादका आधार तयार गर्ने जस्तो सैद्धान्तिक विषय प्रचण्डले देखाउन खोजे पनि ओलीले कांग्रेससँग मिलेर छोरीका लागि मतपत्र च्यात्न लगाउनु वा निर्वाचनमा हारिने अवस्था देखिएपछि अस्वाभिक गठबन्धन गर्नुजस्ता प्रचण्डका कमजोर पक्षमाथि प्रहार गरेका छन् । यहाँ प्रस्ट के देखिन्छ भने, धेरै पार्टी सदस्यहरूलाई माइनस गरेर, सैद्धान्तिक बहस र छलफल नगरी चुनाव जित्नैका लागि र आफू शासक बन्न एवं व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने विषयले नै दुई प्रतिष्पर्धी कम्युनिष्ट पार्टीगत एकता हुन पुगेको ओलीको बकपत्रले स्वीकार गरेको छ ।

मुख्यतः मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित र तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको चुरोमा आधारभूत धरातलबाट भिन्नता खोज्दा देखिदैन तर दुवै पक्षले यसभित्र ठूलो भिन्नता छ भनि भ्रम छर्दै आएका छन् । सोझो रूपमा भन्नु पर्दा हालको नेकपाभित्र सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता भएको दुवै अध्यक्षको आरोप-प्रत्यारोपपत्रले देखाउँछ । यस्तो सैद्धान्तिक अस्पष्टता बोक्ने शासक वर्गले शासितलाई कहाँ पुर्‍याउँछ  ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, जुन अवस्था आज  हामी भोगिरहेका छौं, त्यसको व्याख्या र विस्तृत व्याख्याको आवश्यकता नै पर्दैन । यो सीधै अनुभव भइरहेको तत्व हो ।

महिला, छुवाछुतमा परेका जातजाति, उत्पीडित र पाखा परेका नेपालीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेट्ने आधार तयार गर्ने भनिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको कुनै सक्रियता देखिदैन भन्ने कुरो दुवैले उठाएका छन् भने ओलीले प्रचण्डले सामाजिक विखण्डनमा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको कुरा र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षपाति विप्लबबारे नबोलेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपाको दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा शासकीय व्यवस्थामा चुकेको प्रस्ट देखिन्छ । भोगाई मूल्यांकन गर्दा बितेका सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कृत भएका, जसमध्ये ६ हजार ३६३ बालिका रहेको तथ्यांक नयाँ पत्रिकाले निकालेको छ । यसबाहेक सुशासनका क्षेत्रमा पनि अनगिन्ति समस्याहरू देखापरिरहेको छ । यो एक सानो उदाहरण नेपालका पार्टीहरू नेकपा, नेकां, जसपाकै शासकीय कार्यकालका हुन् ।

दुवै प्रतिवेदनले हाम्रा आधारभूत ऐतिहासिक, आर्थिक, भूगोल र भूपरिवेष्ठित परिवेश नसमाएको स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, जुन विषयहरू नेपाली जीवनको दैनिकी, आयात र निर्यात अनि उत्पादन र उद्योगधन्दासँग सम्बन्धित छन् ।

मानवीय संस्कृतिले भविष्यको प्रतिस्पर्धी शक्ति समूहहरूलाई भिन्नता प्रदान गर्छ । अहिलेको यो संस्कृति र सभ्यताको विकासक्रममा विश्वको मानवीय भूगोलबारे हन्टिग्टनको भाषामा बोल्ने हो भने पश्चिमी नीतिले नयाँ निर्देशन गरेर वैश्विक सभ्यतालाई सैनिक र कूटनीतिक रूपमा अस्थिर तुल्याउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । नेपाली सन्दर्भ हेर्ने हो भने वा दुई अध्यक्षका प्रतिवेदनमा बीआरआईको योजना बनाउन नसकेका अस्पष्टता, एमसीसी प्रतिको अन्योल, संस्थागत रूपले माइनस गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यक्तिको व्याख्याका रूपमा उभ्याउनुलगायतका विषयहरू उठाएको देखिन्छ । दुवै प्रतिवेदनले हाम्रा आधारभूत ऐतिहासिक, आर्थिक, भूगोल र भूपरिवेष्ठित परिवेश नसमाएको स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, जुन विषयहरू नेपाली जीवनको दैनिकी, आयात र निर्यात अनि उत्पादन र उद्योगधन्दासँग सम्बन्धित छन् ।

अर्को विषय, अहिलेकै अवस्थामा छिमेकीहरूको उच्च तहको भ्रमण भइरहेको अवस्थामा उच्च जिम्मेवारी बोकेको शासकीय व्यवस्था हाँकिरहेको पार्टीका मुखियाहरू व्यक्तिगत रूपमा गालीगलौजमा उत्रिएको हेर्दा नेपालीहरूले के पाउँछन् ? यो गाली-प्रतिगालीको आममानिसको जीवनका के प्रभाव पर्छ र? अहिलेको अवस्थामा यसले मुलुकभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्छ? भन्नेलगायतका जटिल र कठिन प्रश्न नेपाली र नेपालबीच उब्जिएको छ ।

उदारवादीतन्त्रप्रति रोष प्रकट गर्ने, रिसराग र क्रोधको संकेतका साथै यो प्रणालीमाथि यी नेताहरूको मनभित्र लुकेर बसेको असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र नवउदारवाद पछ्याउने कुरो उठाइएको अर्को पाटो १९ पेजे र ३८ पेजे प्रतिवेदनहरूमा देखिन्छ, जसले नेपालको राजनीतिक–आर्थिक भूगो बारे बोल्दछ । यहाँ उदारवादीतन्त्रप्रति रोष प्रकट गर्ने, रिसराग र क्रोधको संकेतका साथै यो प्रणालीमाथि यी नेताहरूको मनभित्र लुकेर बसेको असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । यस विश्वमा फ्रेडेरिक ह्यायेक र मिल्टन फ्रयाड म्यानहरूले सन् १९५० -१९६० कै दशकतिर नवउदारवादी विचारको ऋण हामीलाई बोकाएका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ,जसलाई माउन्ट पेरेलिन समाज र थिन्क ट्यांकहरूले बढाइ–चढाई गरेको कुरा प्रोफेसर साइमन स्प्रिगरले प्रस्ट रूपमा लेखेका छन् । हामी यही बहावमा दातामा आश्रित भएर आएको पहिलो योजनादेखि नै छिपेको छैन ।

नेपालमा आन्दोलनकै क्रममा वैदेशिक रणनीति र स्वार्थको खिचातानीको ‘ब्लाक बक्स’ भित्रका रणनीतिहरूले खोक्रो राष्ट्र, उद्योगधन्दाको ढाड भाँच्ने र आयात/निर्यातको क्रममा भ्याट, कर छली गर्ने बिचौलियाको मार खपिरहेको अवस्था अनि ठेक्का पट्टामा साथै अन्य अस्पष्टतालाई ओलीले औँल्याएका छन् भने यो पुँजीवाद र नवउदारवादी आर्थिक संरचनाका विकृति र विसंगति अनि अभ्यासको बोझ प्रचण्डले ओलीलाई बोकाएका छन्, जुन रमाइलो त छ नै, यी दुवैका लेखोट अध्ययन गर्दा अल्पज्ञान रहेको देखिन्छ ।

हाम्रासामु मल खरिद, वाइड वडी, औषधी खरिद आदि इत्यादिका मिलिभगत, भागबन्डा र सेटिङ जीवित साक्षी बनेर उभिएका छन् ।

हाल हामीले भोगिरहेको दुःखद अवस्थालाई जनताको जनवादी प्रणाली भन्दै ऐतिहासिक परिवर्तन भनिरहेका पनि छन् भने यहाँ सामाजिक विश्लेषणमा दलाल पुँजीवाद पनि भनिरहेको ओलीले विषयवस्तु उठाएका छन् । हाम्रासामु मल खरिद, वाइड वडी, औषधी खरिद आदि इत्यादिका मिलिभगत, भागबन्डा र सेटिङ जीवित साक्षी बनेर उभिएका छन् । जसको प्रतिफल स्वरूप महँगीको मार, कोरोना उपचारको क्रममा देखिएका समस्या, महामारी नियन्त्रणको राष्ट्रिय योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलगायतका विषय मुख बाएर बसेको देखिन्छ ।

वास्तविक हामी नवउदारीवादी फ्रेमभित्र रहेका छौं, जसको फ्रेमवर्क विश्व बैंक, आईएमएफबाट सन् १९६० कै दशकदेखि तर्जुमा भएर आइरहेको देखिन्छ । यही फ्रेम भित्रको बहावमा वा औद्योगिक राष्ट्रहरूको बजार खोज्ने प्रवृत्ति र प्रकृतिभित्र अनि बजार केन्द्रित अर्थनीतिका कारणले उत्पादन गरेका दलाल पुँजीवादको बाहुल्यतामा रुमलिरहेको अवस्थामा विद्यमा छ, जसको प्रतिफल हरेक नीतिहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका देखिन्छ भने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सफ्टपावर (सामर्थ्यको एक रूप हो, जसले सामाजिक विनिमय फैलाउने पारस्परिक गतिविधि मार्फत काम गर्ने जस्तै : सहयोगमा सामाजिक बिखन्डन ) को प्रयोग भइरहेको देखिरहेका छौ । यी सबै विषयहरू १९ पेजे र ३८ पेजे प्रतिवेदनले नै बोलेका छन् । हामी खोक्रो मुलुकमा बसेका र यस्तै कारणले अर्थनीति विफल (फेल्ड) भएको होइन, नेपाली नागरिकचाहिँ असफल (फेल्युएर) भएको देखिन्छ ।

अझै थोरै बुझ्न, प्रोफेसर भूमिङकै भाषा बोल्दा; यो सफ्टपावर तीन स्वादहरूमा आउँदछ । यहाँ ऋण, सहयोग भनेर हामीले अहिले पनि संघीयता सञ्चालन, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र विकासका नाममा प्रयोग गरिरहेका छौ । तीन प्रकारका स्वादहरूमा सकारात्मक अनौपचारिक गुणहरू- दया, योग्यता र प्रतिबद्धता अनि अन्य तत्वहरूमा गठबन्धन लाभ, सम्मान लाभ, एक साझा लक्ष्य, मूल्य, पहिचान वा यसका सहभागीहरू बीच विश्वासको प्रतिवद्धताहरूको सामाजिक विनिमय आदि आउँछन । यी विषयहरू हाल हामीमाथि प्रयोग गरिरहेका कुरालाई दलाल पुजीँपति भन्दै प्रचण्डले उठाएका छन् भने जाने बाटो नै यही हो, यस संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भनेर ओलीले औँल्याएको देखिन्छ । अर्थात्, नेपालका शासकहरू आर्थिक, सामाजिक , ऐतिहासिक भूगोलप्रति स्पष्ट छैनन् र उनीहरूसँग हामीलाई हिँडाउने स्पष्ट खाका र रूपरेखा नभएको दुवै प्रतिवेदन बोल्छन् ।

एक आपसमा धेरै कुर्सी, पदका झगडा, शक्तिका लडाइँ र आक्षेपभित्र उभिएका यी दुई प्रतिवेदनभित्रका सार भनेको यहाँ हामी नेपालीहरूको हैसियत यो नवउदारवादी संरचनाभित्र प्रो. स्प्रिंगरले भने जस्तै- नेपालीको सामर्थ्य र क्षमता चर्पी सफा गर्ने र भुईँ पुछ्नेदेखि पर छैन भन्ने देखाउँछ ।

प्रकाशित समय १५:५३ बजे