कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालीहरूको भाते संस्कारका कारण देशभित्र खाद्यान्न आयात बढेर गएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालीहरूको भाते संस्कार बढेको हो भनेर टिप्पणी गर्नै कार्की पहिलो प्रशासक भने होइनन् । यसअघि पनि कृषिमन्त्रीहरूदेखि विभिन्न तहको कृषि सम्बद्ध जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूले देशभित्र खाद्यान्न आयात बढ्नुको मुख्य कारक रुपमा नेपालीहरूको भात खाने संस्कारलाई दोष दिने गरेका छन् । स्मरणयोग्य कुराचाहिँ, चामलको भात खाइने नेपालमात्र एकल देश होइन । छिमेकी मुलुक भारतका धेरैजसो प्रदेशको खाना खाने प्रवृत्ति लगभग नेपालजस्तै छ । भारत, चीन, भियतनामलगायतका मुलुक विश्वका अग्रणी धान-चामल निर्यातकर्ता हुन् । नेपालमा खाद्यान्न आयातको वर्तमान प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने धान/चामलको मात्र नभई अन्य किसिमका अन्न, गेडागुडी/दलहनदेखि तरकारी, फलफूल समेतको आयात बढेर गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्यांक यहाँ पेश गर्छु, अन्न २५ अर्ब रूपैयाँको आयात हुँदा, तरकारी करिब १३ अर्बको, फलफूल करिब ६ अर्ब, दलहन करिब ६ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । ‘भाते नेपाली’का कारणले करिब १३ अर्ब रूपैयाँबराबरको धान-चामल आयात भयो होला, दूध, अन्डादेखि मासुसम्मचाहिँ के कारणले उच्च दरमा आयात बढेको हो त?

भात भएपछि तरकारी, दाल अनिवार्य भयो त्यही भएर समग्र कृषिजन्य वस्तुको पनि आयात बढेको भनेर कृषिसम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरुले टिप्पणी गर्न बेर छैन। एक दशकअघिसम्म वार्षिक ६०-७० अर्ब रूपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा अहो वित्यासै भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने कृषि अर्थविद्हरूले अहिले कृषिसँग सम्बन्धित आयात नै करिब ३ खर्ब रूपैयाँबराबर पुग्दा यसलाई सामान्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ । यसमा कृषिसँग सम्बन्धित उपकरण र नेपालमा उत्पादन नहुने, उत्पादनले नपुग्ने चिनी, कोकाजस्ता उत्पादनलाई अलग गर्दा पनि कृषिजन्य वस्तु (जुन उपभोग नै हुन्छ) २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको छ । केही कृषिविज्ञहरू यताका मोटा चामल बेचेर चिल्याइएको चामल किनेर खाने प्रवृत्तिले पनि धान-चामलको आयात बढेको बताउने गर्छन् । वार्षिक ४०-४५ अर्ब रूपैयाँबराबरको धान-चामल त त्यसरी आयो भन्ने मानाैंला, तर बाँकी २ खर्बका अन्य कृषिजन्य वस्तुका आयातबारे के तर्क छ त?

सरकारी अधिकारीहरूको तर्क के हुने गरेको छ भने चामलबाहेक गहुँ, कोदो, मकै कोदो, फापरजस्ता खाद्यन्नको समग्र उत्पादनलाई कुल जनसंख्याले भाग लगाएर कृषिको उत्पादन जनसंख्याभन्दा बढी भएको हो । कृषिसचिव कार्कीले पनि नेपालको कुल जनसंको आधारमा १६ लाख टन खाद्यान्न बढी भए पनि नेपालीहरूको भाते प्रवृत्तिले खाद्यान्नको कमी भएजस्तो देखिएर आयात बढेको तर्क गरेका छन् । तर, कृषि मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा धान औसतमा ५६ लाख मेट्रिक टन, मकै २७ लाख मेट्रिक टन, गहुँ २० लाख मेट्रिक टन कोदो ३ लाख मेट्रिक टन फापर, जौ, उवासहितका अन्न ५० हजार मेट्रिक टन हिसाब गर्दा करिब साढे १० लाख मेट्रिक टन अन्न देशमा उत्पादन हुने गर्छ । यसलाई तीन करोड जनसंख्या भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत ३५० किलोभन्दा खाद्यान्न एक जना नेपालीको भागमा पर्छ । चामलको मात्र तथ्यांक हेर्दा प्रतिव्यक्ति नेपालीका भागमा वार्षिक १८६ किलोजति चामल भागमा पर्छ । यो तथ्यांकलाई अगाडि राख्दा कृषि सचिव कार्कीले १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने कुन विधिबाट गणना गरेर तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्, विस्तृत विवरण कुनै दिन सार्वजनिक गर्लान् नै । अझ यसलाई प्रतिव्यक्ति, प्रतिपरिवार खाद्यान्न उपभोगसँग जोड्ने हो भने हाम्रो खाद्य आयातको प्रवृत्ति बुझ्न नेपालीहरू भाते भएर भनेर गाली गर्नु मत्रै पर्याप्त छैन ।

हालैमात्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले खाद्य सुरक्षा सञ्जालको प्रयोग गरेर सम्पन्न गरेका कोभिड-१९ पछि घर-परिवारमा परेको असरसम्बन्धी दुई चरणका सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने नेपालभरी खाद्य उपभोगको प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुन्छ । एक व्यक्ति लागि दैनिक औसत २१०० क्यालोरी बराबरको सन्तुलित खाद्य उपभोग आवश्यकता रहेकोमा नेपालमा औसत नेपालीहरुका लागि १५०० देखि १८०० क्यालोरी उपभोग सीमा राखिएको छ । नेपालका करिब २१ प्रतिशत नेपाली शरीरका लागि खाद्य उपयोग आवश्यक्ताभन्दा कम खाद्य उपभोग गर्न बाध्य छन् । अझ देशैभरिमा सन्तुलित खाद्य उपभोग गर्ने नेपालीहरूको अनुपात त ७ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै छ । तोकिएको क्यालोरीभन्दा कम खाद्य उपभोग गर्ने २१ प्रतिशतलाई गरिबीको रेखामुखिको जनसंख्या मानिएको छ, अझ चिन्ताजन्क विषय त यीमध्ये पनि तीमध्ये करिब ४ प्रतिशत नेपालीहरुको खाद्य उपभोग शरीरका लागि आवश्यकताभन्दा पनि निकै कम अनुपात छ ।

चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका यो जनसंख्या अनुपातलाई अझ क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा खाद्यान्न उपयोग असन्तुलको चित्र अगाडि आउँछ । सरकारी अधिकारीले सबै नेपालीलाई ‘भाते’ भनेर छुद्र टिप्पणी गरिरहँदा मकै, गहुँ, कोदो, जौ, उवा, चिनो, कागुनोजस्ता अन्य अन्नमात्रै होइन, आलुका भरमा त्राण धान्न बाध्य नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका नेपालीहरूमाथि योभन्दा तल्लो स्तरको व्यंग्य अरु के हुन सक्छ?

मुलुकभर खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई बुझ्नका लागि डब्लूएफपीद्वारा नेपालमा ६ महिनाको अन्तरमा दुई चरणमा गरिएका अध्ययनहरूलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । यो अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी खाद्य असुरक्षा भएको क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ भने त्यसपछि कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ । यी दुवै प्रवेशका करिब २४ प्रतिशत नेपाली अपर्याप्त खाद्य उपभोग गर्न बाध्य छन् । प्रदेश २ त्यसपछि बढी गरिबीको सघनता भएको क्षेत्र हो जहाँ २२.१ प्रतिशत नेपाली पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपभोग नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तै, लुम्बनीमा १८.६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १८.७ प्रतिशत, बागमतीमा १७.९ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.६ प्रतिशत, नेपालीहरूको खाद्य उपभोग आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालीहरूको खाने-पिउने बानी व्यहोरा (फुड ह्याभिट)का विषयमा अहिलेसम्म छुट्टै विस्तृत र परिस्कृत अध्ययन/सर्वेक्षणहरू कमै मात्र भएका छन् । कति नेपालीहरू चामलको भातमात्रै खान्छन, कतिले रोटीमात्रै, कतिले भात-रोटी मिश्रित, कतिले मकैका च्याङ्खला, कतिले कोदोका परिवार, कतिले उवा, कागुनो र आलु खान्छन् भन्ने विस्तृत तथ्यांकीय विश्लेषणका आधार नभइ कसरी सरकारी अधिकारीहरूले सबै नेपालीलाई ‘भाते’ भए भनेर उपमा दिन मिल्छ?

कुल उत्पादनलाई जनसंख्यासँग भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत उपभोगका तथ्यांकले वास्तविक उपभोगलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यदि, त्यसो हुने हो भने २०४६ देखि हालसम्म जुन अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्दै गयो, सोही अनुपातमा खाद्य उपभोग पनि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । वास्तविकता के हो भने पछिल्ला दशकहरूमा नेपालीहरूको बढ्दो प्रतिव्यक्ति आय, सहरीकरण र भूमण्डलीकरणका कारण खानेपिउने बानी व्यहोरामा पनि लगातार परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

समग्र कृषिजन्य उत्पादन पनि यो वितेको तीन दशकमा वृद्धि भएको छ । २०४६ सालताका नेपालमा धानको उत्पादन ३५ लाख मेट्रिक टन, मकैको उत्पादन १२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन, कोदो २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन, गहुँ ८ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन र जौको उत्पादन २७ हजार मेट्रिकटन गरी कुल अन्न उत्पादन ५ लाख ८२ हजार टनमात्रै थियो । २०४८ सालको जनगणनाका आधारमा औसत हेर्दा त्यसबेला नेपालको जनसंख्या १ करोड ८० लाख हाराहारीमा थियो । अहिले धान उत्पादन करिब ५६ लाख मेट्रिक टन, मकैको उत्पादन २३ लाख मेट्रिक टन, कोदो ३ लाख मेट्रिक टन, गहुँ १८ लाख मेट्रिक टन, जौको उत्पादन ३० हजार मेट्रिकटन, फापर १२ हजार गरी कुल अन्न उत्पादन १० लाख ६२ हजार टन अर्थात विगत तीन दशकमा दोब्बर भएको छ । जनसंख्या १ करोड ८० लाखबाट वृद्धि भइ ३ करोड पुगेको छ ।

जनसंख्याका अनुपातमा उत्पादनले नपुगेको भनौँ भने उत्पादन दोब्बर भएको छ, उत्पादन बढेको छ भन्ने हो भने कृषिजन्य आयात तीव्र दरले बढेको छ । यसले कृषिकै उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांकमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । कृषिमन्त्रालयका कृषिविद्हरूले झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल धेरै लागेका साल धानका उत्पादन पनि बढ्यो होला भनेर अनुमानका भरमा तथ्यांक तयार पार्छन भनेर आलोचना हुने गरेको छ, जुन कुरा यसै वर्ष पनि घनश्याम भुसालका कृपाले कृषकहरूले रासायनिक मल नपाएको, लकडाउनका कारण विषादी नपाउँदा फौजी किरा र अन्य रोगका कारणले किसानले धानको उत्पादन १० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटेको अनुभव सुनाइरहँदा कृषिमन्त्रालयले भने गत वर्षभन्दा ३ लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको अनुमान गरेको समाचारले पनि पुष्टि गरेको छ ।

त्यसैले जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू (मन्त्रीलगायत)ले नेपालीहरूलाई भाते भनेर उपमा दिनुभन्दा देशको कृषि नीतिमा सुधार गर्ने, निर्वाध रूपमा छिमेकी मुलुकबाट अत्याधिक निर्यात (डम्प) हुने उताका सहुलियत प्राप्त कृषि उपजलाई यता आयात रोक्न, निरुत्साहित गर्न उपयुक्त रक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु उपयोगी होला ।

प्रकाशित समय १६:४२ बजे