प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे निर्णय नगरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ । सुनुवाइ सकिएको ४ दिनपछि सोमबार दिउँसो बसेको बैठक पनि अनिर्णीत भएको हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्तरिम आदेश विवादमा तानिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश जोशीको सिफारिसमा निर्णय लिन समितिलाई सकस परेको हो ।

संसदिय सिफारिस समिति स्वतन्त्र र सार्वभौम हुने भएपनि यसअघि संवैधानिक परिषदबाट जतिसुकै विवादित छविका व्यक्ति सिफारिस भएपनि स्वीकृत हुँदै आएका थिए । त्यसैले संसदिय सुनुवाई समितिको प्रभावकारितमै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । तर यसपटक भने सिफारिस भएका व्यक्ति सिफारिसमा परेपछि सुनुवाई समितिका सदस्यलाई निर्णय दिन गाह्रो परेको हो ।

सुनुवाई बिहीबार सकिएपनि अझै निर्णय नहुदा भित्रभित्रै चलखेल त भइरहेको छैन भन्दै विपक्षी दल सशंकित बनेको छ । सुनुवाइ सकिइसकेको चार दिन बित्दा पनि अनुमोदन नहुनुको कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको जवाफ चित्तबुझ्दो नहुनु रहेको नेकपाका सांसदहरुले बताएका छन् ।

बिहीबारै सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको भए पनि समितिले अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय निरूपण हुन नसकेपछि बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगीत गरिएको थियो । त्यसअघि शुक्रबार र आईतबार बैठक बस्दै नबसी स्थगीत भएको थियो । ४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा जोशी छन् । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको छ । साथै उनले फैसला गरेका केही ठुला मुद्धाहरु विवादमा छन् ।

समितिका सदस्यहरु सत्ता पक्ष र विपक्षी गरी दुई कित्तामा विभाजित भएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । सांसदहरुको राय बाझिएपछि निर्णय लिन विलम्भ भइरहेको छ । जेष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका सासंद लक्ष्मणलाल कर्णले सहमतिमै सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नका लागि बैठक सारिएको जानकारी दिएका छन् । बुधबार बस्ने अर्काे बैठकले निर्ण लिने उनले दावी गरे ।

बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले विवादित छवि देखिएको र प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएकाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसिकने अडान राखेका थिए । समितिमा न्यायलयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजनासमेत पेश गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका सांसदहरु असन्तुष्ट थिए ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालगायतको संवैधानिक परिषदले गरेको सिफासिरस अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अनुमोदन नगर्दा सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषदका सदस्यहरुको नैतिकतामासमेत प्रश्न उठ्ने कांग्रेस सदस्यहरुको तर्क थियो । तर मत विभाजनको स्थितिमा जानु भन्दा सहमति गरेरै अर्काे बैठकले लिने भन्दै दुवै पक्ष बेठक सार्न सहमत भएका हुन् ।

प्रकाशित समय १६:२७ बजे