गृहपृष्ठ बूढीगण्डकी राजनीतिको सिकार
बूढीगण्डकी राजनीतिको सिकार
पूर्वप्रम भट्टराईको टिप्पणी– बूढीगण्डकीलाई भकुण्डो नबनाऊ
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने सरकारको निर्णय आलोचित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णयको आलोचना सुरु भएको हो ।
सरकारी निर्णयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमेत असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बूढीगण्डकी नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेसँगै विवाद बढेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने कम्पनी पनि फेरिने गरेको छ, जसका कारण १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना लामो सयमदेखि अलपत्र छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ संकलन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गराएका थिए ।
बूढीगण्डकी आयोजनामा कुन मन्त्रीले के निर्णय गरे ?
बूढीगण्डकी आयोजना सरकार परिवर्तनसँगै स्वार्थको सिकार बन्ने गरेको छ । सुरुमा सो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बनाउने दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई उल्ट्याउँदै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरे । चार वर्षपछि समिति विघटन गरियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । शर्माको निर्णय उल्टाउँदै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गराए । अहिले फेरि सो आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने– बूढीगण्डकीलाई भकुण्डो नबनाऊँ
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकीलाई भकुण्डो नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बूढीगण्डकी जस्तो दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनलाई सरकारपिच्छे लात्ती हान्ने भकुण्डो नबनाऊँ’ भट्टराईले ट्विट गरेका छन्, ‘देशी वा विदेशी निजी क्षेत्रले यसलाई बहुद्देश्यीय रूपमा बनाउन सक्दैन भनेर नै मेरो पालामा राज्यले नै विकास समितिमार्फत बनाउने निर्णय गरी काम सुरु गरेको हो ।’
बुढीगण्डकी जस्तो दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनालाई सरकार पिच्छे लात्ती हान्ने भकुण्डो नबनाऊँ! देशी वा विदेशी निजी क्षेत्रले यसलाई बहुउद्देश्यीय रूपमा बनाउन सक्दैन भनेर नै मेरो पालामा राज्यले नै विकास समिति मार्फत बनाउने निर्णय गरी काम शुरू गरेको हो।#SaveBudhigandaki https://t.co/AR06FVWPfR
— Baburam Bhattarai (@brb1954) September 24, 2018
डा. भट्टराई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका सांसदसमेत हुन् । अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिररहेको छ । निर्माण कम्पनी फेरिएसँगै आयोजनाको लागत बढ्ने र ढिलाइ हुने भएकाले आयोजनामा राजनीति गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रकाशित समय १२:४१ बजे

















