प्रदेश नं. १ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारका प्रशासनिक संरचनाहरु टुक्राउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा दिने नाउमा मन्त्रालयहरु विकेन्द्रीत गर्ने सोच बनाइरहेका बेला प्रदेश सदस्यहरुले त्यसको बिरोध गरेका हुन् ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले जनतालाई सेवा दिने नाममा मन्त्रालय फुटाउन नहुनेमा सभामखमार्फत सरकारलाई सचेत गराएका छन् । प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद मोहम्द ताहिर मिँयाले कुनै पनि हालतमा जनतालाई सेवा प्रवहा गर्ने बहानमा मन्त्रालयहरु टुक्राउने काम गर्न नहुने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना एकै स्थानमा राख्न सरकारकासँग माग गरे । सांसद शान्ता पौडेलले पनि सरकारले विभिन्न स्थानमा मन्त्रलयहरु विभाजन गर्ने तयारी भईरहेका बारेमा बाहिर कुरा आइरहेको भन्दै मन्त्रालय टुक्राउन नहुनेमा जोड दिइन् ।

नेकपाका सांसद बलबहादुर सामसुहाङले सांसदहरुले सदनमा बोल्दा संविधानको मर्म र भावना विपरित अभिव्यक्ती दिने गरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रदेशको नाम आफ्नो पार्टीले भने अनुसार नभए जे पनि हुनसक्ने भन्दै अभिव्यतmी दिने सांसदलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे ।

उनले सदनमा आफ्नो कुरा राख्दा आफ्नो माग अनुसार नभएको खण्डमा जो पनि हुनसक्ने चेतावनीका कारण सांसदहरु असुरक्षा महशुस गरेको भन्दै उनले सभामुखमार्फत सरकारको यस ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले गत बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा बिषेश समयमा बोल्दै प्रदेशको नाम लिम्बुवान नराखिएको खण्डमा सांसदको घर घरमा गएर घेराउन गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रलयले तयार पारेको प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ०७५ पेश भएको छ । सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदशे सभामा उतm विधेयक पेश गरेका थिए । खेलकुद मार्फत प्रदेशका नागरिकहरुमा राष्ट्रियता सम्बन्धी सामूहिक भावनाको विकास गर्ने नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य, अनुशासित, मर्यादित बनाउन यो विधेयक तयार गरिएको हो ।

४४ दफा रहेको विधेयकमा प्रदेश खेलकुद विकासका लागि खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, कार्यायोजना बनाउने, खेलकुद पूर्वधारको निर्माण गर्न प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन, १४ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समिति निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद गतिविधिका लागि गठन हुने समितिहरुले दुई वर्षमा अनिर्वाय रुपमा खेल प्रतियोगिता आयोजना नगरेको खण्डमा १ लाखसम्म जरिवना र समिति दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।

विना अनुमति खेल प्रतियोगिता आयोजना गरेमा तथा दर्ता भएका समितिले खेलकुद गतिविधि भन्दा बाहिरी गतिविधि गरेको पाइएमा उनीहरुको दर्ता खारेजी र १ लाख जरिवना समेत लिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:४२ बजे