गृहपृष्ठ सेवाप्रदायकको लापर्बाहीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन
सेवाप्रदायकको लापर्बाहीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन
बिमाविज्ञ भन्छन्– सरकारले समीक्षा गर्ने बेला भयो
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट बढाइरहेको छ । तर, बिमितको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन । दूरदराजका नागरिकले पनि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले २५ चैत २०७२ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
त्यसयता बर्सेनि यो कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउने गरिएको छ । यो वर्ष पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चार गुणा बढी बजेट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा विनियोजित गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
बर्सेनि बढ्दै बजेट
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यतिबेला जम्मा ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च नै हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पनि ५० करोड रुपैयाँ नै विनियोजन गर्यो । तर, यसपटक भने ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।
आर्थिक ०७३/७४ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरियो । तर, यसपटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सरकारले बजेट घटाएर २ अर्ब रुपैयाँमात्र छुट्याइदियो । उक्त आर्थिक वर्षमा पनि करिब १ अर्ब ८० करोड बढी रकम खर्च हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षका लागि बोर्डले ८ अर्ब रुपैयाँको मागेको थियो । सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ५० करोड सेवाप्रदायकलाई जाने बोर्डले जनाएको छ ।
बजेट बढे पनि बढेनन् बिमित
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बर्सेनि बजेट बढाए पनि बिमित भने अपेक्षाअनुसार बढेका छैनन् । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ३६ जिल्लामा सञ्चालित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही महिनाभित्रै अन्य नौ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी छ । ‘तर हामीले अपेक्षाअनुसार बिमित बढेका छैनन्,’ डा. पौडेलले न्युज कारोबारसँग भने, ‘यसमा बिमा समितिदेखि सेवाप्रदायकसम्मका कमजोरी मुख्य कारण हुन् ।’
पाल्पा र चितवनमा कार्यक्रम प्रभावकारी
बोर्डका अनुसार पाल्पा, चितवनलगायतका केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । पाल्पामा कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत बढी नगारिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने चितवनमा पनि झन्डै ४० प्रतिशत पुगेका छन् ।
बिमा गरे तर नवीकरण गराएनन्
कार्यक्रम सुरु भएयता १२ लाख ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढीले नवीकरण नै नगराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । ‘जतिले बिमा गराएका छन्, त्यसको ५० प्रतिशतले नवीकरण नै गराएका छैनन्,’ बोर्डका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. पौडेलले भने ।
कति संकलन भयो बिमा शुल्क ?
चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्म बोर्डले करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमा शुल्क संकलन गरेको छ भने यो अवधिमा ९ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको छ । स्वास्थ्य बिमाबापत गत वर्ष ५१ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष बोर्डमा ६० करोड रुपैयाँबराबरकै दाबी परेको छ । ‘गत आर्थिक वर्ष ५१ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरियो,’ डा. पौडेलले भने, ‘६० करोड रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी पनि गरियो ।’ उनका अनुसार दुई सयभन्दा बढी सेवाप्रदायक संस्था सक्रिय छन् ।
किन बढेन आकर्षण ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् विमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे । ‘सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिमा गरिने भएपछि भीड त्यहीँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘भीड बढी भएपछि त्यहाँ रेस्पोन्स राम्रोसँग गरिँदैन, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउँदैनन् ।’
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत धेरैजसो चिकित्सकको आफ्नै नर्सिङ होम हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीले दुःख पाए भने निजीमै जाने भएकाले डाक्टरले नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सहयोग नगरेको घिमिरेको दाबी छ ।
अस्पतालमा भनेजस्तो सेवा नपाउनु, सबै औषधि निःशुल्क नपाउनु, ५० हजारको अपरेसन हुँदा ३० हजारमात्रै बिमाले व्यहोर्ने भनिनुलगायतका कारण सर्वसाधारण अल्मलिएको डा. घिमिरेको बुझाइ छ ।
सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमा गर्न लगाएर प्रिमियम रकम तिर्न सक्नेले रकम तिर्ने र तिर्न नसक्नेलाई सरकारले सहुलियत दिई प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वव्यापी सफल कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा । तर, यहाँ माथिदेखि तलसम्मै कमजोरी र लापर्बाही भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको डा. घिमिरेको तर्क छ । ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिएका दर्ता सहायक नै स्वास्थ्य बिमाबारे स्पष्ट हुन सकेका पाइँदैन । अब उनीहरुले दिने चेतनाका आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्न इच्छुक जनता झनै अन्यौलमा परेका छन् ।
बिमाविज्ञ डा. दामोदर बसौल पनि सेवाप्रदायकको लापर्बाहीका कारण स्वास्थ्य बिमाप्रति आमनागरिकले नाक खुम्च्याएको बताउँछन् । ‘समयमा पालो पाउँदैनन्, दिनभरि कुरेर सेवा लिनुभन्दा मानिसहरू निजी अस्पतालमा नै जान रुचाउँछन्,’ डा. बसौल भन्छन्, ‘फेरि अस्पतालमा बिमाभित्र पर्ने औषधि पनि पाइँदैन ।’
विमाविज्ञहरुले औंल्याएका समस्या वास्तविक भएको बताउँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. पौडेल भन्छन्, ‘सेवाप्रदायक र बिमा समिति अलि बढी जिम्मेवार नभएर समस्या बढेको हो ।’
समाधान के हुनसक्छ ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले निजी अस्पताललाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् विमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे । ‘कुनै बेला अमेरिकामा पनि यस्तै समस्या आएको थियो । प्राइभेट नर्सिङ होमहरुले असहयोग गरेपछि हेल्थ मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसन (एचएमओ) गठन गरे र सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई एउटा टेन्डर गरे,’ उनले भने, ‘एउटा बिरामी गरेको जाँच गरेको ५ सय रुपैयाँ लिन्थे भने बिमा पोलिसी होल्डरसँग एक÷दुई सय लिने गरी टेन्डर आह्वान गरियो । यसो गर्दा निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि बिरामी आकर्षित भए, बिरामीलाई पनि सस्तो भयो । नेपालमा पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमा गराउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. पौडेल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाप्रदायकले नियमित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आमनेपालीले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्योपचार पाउन् भनेर सरकारले बर्सेनि बजेट बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार नै यति जिम्मेवार र गम्भीर भएर लागेको छ भने सम्बन्धित निकाय र सेवाप्रदायकले पनि जिम्मेवार भएर सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ३६ जिल्लामा सञ्चालित छ । प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ वार्षिक प्रिमियम तिरेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाका व्यक्तिले कम्पनीमा सम्पर्क राखेर बिमा गर्न सक्नेछन् ।
उनीहरुले बिमा गर्दा भने न्यूनतम वार्षिक एक सय ५० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म प्रिमियम पर्छ र ५० हजार रुपैयाँको बिमामा हुनेछ । नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधानबमोजिम सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
प्रकाशित समय ०९:०५ बजे

















