गृहपृष्ठ सरकारको विरोध गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहमात्र हो : लालप्रसाद साँवा
सरकारको विरोध गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहमात्र हो : लालप्रसाद साँवा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा मुलुकको बागडोर सम्हालेको नौ महिना बितिसक्दा सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक छैनन् । एक वर्षअघि सम्पन्न चुनावका प्रतिबद्धता, जनअपेक्षा र सरकारी कार्यशैलीबीच खासै तादात्म्यता देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं असन्तुष्ट भएबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारका अधिकांश मन्त्रीले कामको स्पिरिट पक्डिन सकेका छैनन् । सर्वसाधारण जनता पनि सन्तुष्ट नभइरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारको काम-कारबाहीलाई कसरी हेरेका छन् त ! सरकार कामको गति, सरकारको विवादास्पद निर्णय र सांसदको भूमिकाका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूसँग श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानी :
सत्तारुढ दलको सांसदको हैसियतमा भन्नुपर्दा सरकारका काम-कारबाहीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
तीनै तहको निर्वाचनपछि सरकार यतिखेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा कसले र कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा कानुन बनेर परिपक्व हुँदैछन् । मुलुकमा संघीयताको अभ्यास पहिलोपटक भएकाले केही अन्योल र अलमल भएजस्तो देखिएको मात्र हो । अब तीनै तहका सरकारले आफ्नो लय समातिसकेका छन् ।
तर, दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको काम गराइको शैली र उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । कहाँ अड्कियो ?
पाँच वर्षे स्थायी सरकारको सबै मूल्यांकन अहिले नै गर्नु छिटो हुन्छ । सरकारका बारेमा बाहिर आलोचना सुन्दासुन्दै पनि कुरा के हो भने यो सरकारले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छ । सरकार आफ्ना काममा अगाडि बढिसकेको र गन्तव्यमा पुग्न भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सरकारको कामको गति हेर्दा त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता भोट बटुल्नका लागि मात्र थिए जस्तो देखिन्छ नि !
भिजन र आइडियासहितको सपना देखाउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । रेल आउनु ठूलो कुरा होइन । २०२७ सालमा जनकपुर–जयनगर रेल पहिलोपटक नेपालमा आयो । फेरि सोही रेल ब्युँताउने हो । पानीजहाजको बारेमा कसैले सोचेकै थिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले पानीजहाज सम्भव छ भनेर सपना देखाउनुभयो । चुनावी घोषणापत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दा पनि यी विषय समेटिएका छन् । घोषित विषय कार्यान्वयनमा केही जटिलता आउन सक्छ । वीरगन्जदेखि काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा, रसुवाबाट काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा र काठमाडौंदेखि लुम्बिनी रेल लैजाने कुराको सर्भे त सुरु भएको छ । अब पानीजहाज सञ्चालनबारे पनि छिट्टै सर्भे हुनेछ । ठूला परियोजना एकैपटक जादुको छडी घुमाएजसरी बन्दैनन्, केही समय पर्खनुपर्छ ।
तपाईंले त्यो भनिरहँदा, सरकारका कामकारबाही र सक्रियताबारे जनस्तरबाट प्रशस्त प्रश्न उठिरहेका छन् । एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसमा सरकारको भूमिकालाई लिएर पनि निकै आलोचना भयो नि !
एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसमा सरकारको भूमिकाको विषयमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएपछि अरु क्षेत्रबाट पनि टिप्पणी आएका हुन् । यसमा हाम्रै पार्टीका केही नेताबाट पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी आए । तर, त्यो विडम्बनापूर्ण थियो ।
एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसमा सरकारको भूमिकाको विषयमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएपछि अरु क्षेत्रबाट पनि टिप्पणी आएका हुन् । यसमा हाम्रै पार्टीका केही नेताबाट पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी आए । तर, त्यो विडम्बनापूर्ण थियो । टिप्पणीहरु तर्कसंगत थिएनन्, सत्य थिएनन् न त आवश्यक नै थियो । सम्मेलनबाट सरकारलाई बिनाखर्च संसारभरका राष्ट्रप्रमुखसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर मिलेको छ । त्यस्तो बेला सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन आउने विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि मण्डलबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने बहसमा प्रतिपक्षी दल सहभागी भएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को दूरदृष्टि नारालाई सहयोग गर्नु शिखर सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा थियो । शिखर सम्मेलनका बेला भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटबाट नेपालले पारस्परिक लाभ लिन सक्नुपर्छ । कतिपय राष्ट्रका प्रमुखले पहिलोपटक नेपाल भूमि टेक्न पाएका थिए । तिनीहरूले आपसी लाभप्रद व्यापारिक अवसरको खोजी गर्न छलफल पनि अगाडि बढाएका छन् । सम्मेलन सकारात्मक छ । नभएको विषय कुनै धर्म प्रचारसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
नेपालको संविधानले पनि धर्म, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धन गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो भनेको छ । तर, सरकारले एसिया प्यासिफिक समिटको नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको छ । तपाईंको मत पनि क्रिस्चियानिटी बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ हो ?
हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । धर्म निरपेक्ष मुलुक भएपछि राज्यको धर्म छैन । नेपालमा बस्ने नेपालीले जे–जे धर्म मान्छन्, ती सबै हाम्रा धर्म हुन् । हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबै राज्यका साझा धर्म हुन् । इदको बेलामा मुसलमानको पर्वमा प्रधानमन्त्री नजाने भन्ने हुन्छ ? दसैंमा प्रधानमन्त्रीले टीका नलगाउने भन्ने हुन्छ ? हुँदैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले सबै धर्ममाथि समान व्यवहार गर्नुभएको हो । तर, यो धार्मिक प्रचारभन्दा पनि अरु रणनीतिक र कूटनीतिक महत्वको कार्यक्रम थियो । कतै जबर्जस्त पश्चिमाहरु (विशेष गरी क्रिस्चियन धर्म) को प्रचारका लागि प्रायोजित कार्यक्रम त होइन ? भन्ने जस्ता भय सिर्जना भएका थिए । त्यो सत्य थिएन । सबै धर्म संस्कृतिको राज्यले संरक्षण र प्रवर्धन गर्छ ।
सरकारले नौ महिनाको अवधिमा के-के उपलब्धि हासिल गरेको देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै उतारचढावको स्थितिबाट गुज्रेको थियो । अहिले सरकारले दुबै छिमेकीसँग सुमधुर सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सकेको छ । केही दिन अघिमात्र सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेका मुलुकमा राजदूत सिफरिस गरेको छ । मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कामदार अब निःशुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । थुप्रै कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनका चरणमा गएका छन् । ठूला आयोजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेका छन् । जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ । यति काम हुँदाहुँदै पनि पूर्वाग्रही ढंगले विरोधका लागि विरोधमात्र भइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ, अहिलेकै प्रशासनिक संरचनामा यो योजना प्रभावकारी रुपमा लागू हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले मंसिर ११ गते भव्य कार्यक्रम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको घोषणा गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक उत्साहित भएका छन् । वर्षौं काम गरेर रित्तै हात घर फर्कनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा हुने गरी यो योजना ल्याएको हो । यो लोकप्रिय योजना र सबैको हितमा रहेको योजना सरकारले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि जति चुनौती भए पनि सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपिल गछौं ।
तपाईंहरुले भड्किलो शैलीमा सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कांग्रेसले ‘अलोकप्रियता ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी’ भनेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
विरोध गर्नेले गरिरहन्छन्, हामी काम गर्दै जान्छौं । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सुरु हुँदैछ । यो लागू गर्ने अवस्थामा आइसकेको छ । सरकारले अहिलेकै सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालयलाई व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउँछ । र, यसको सफलताको कडी पनि यहीँ देखिन्छ । यो कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै कानुन ल्याएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ छ । यसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि तय गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा हुन्छ । ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली’ बनाउने लक्ष्यमा हामी अघि बढ्छौं, कसले के भन्छ भनेर हामी रोकिँदैनौं । प्रतिपक्षीसँग पनि राम्रा कुरा सुझावको रुपमा ग्रहण गरेर सहकार्य गर्न तयार छौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमजनतालाई ‘भात खानमात्रै त कामै गर्नु पर्दैन, कोही भोकै बस्नु पर्दैन’ भनेका छन् तर दिनभरि काम गरेर साँझ चामल किन्ने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कसरी समेट्छ ?
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा समावेश गर्न गाह्रो छैन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेट्न चुनौतीपूर्ण छ । घरेलु कामदारलाई यसमा ल्याउन उत्तिकै समस्या छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको कानुनले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्र, जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो छ, जुन लिखित हुँदैन, औपचारिक हुँदैन । त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने र काम गराउनेबीचको सम्बन्धले चल्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन केही समय पनि लाग्छ । मजदुरको सुविधाका लागि भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा विभिन्न प्रावधान छन् । तर, नेपालमा अहिले ल्याएको जस्तो छैन । यसलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्छ । यसका लागि हामी सत्तारुढ दलका सांसदले नै पहल गर्छाैं ।
ठूला आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईंहरु किन संसदमा कुरा उठाउनु हुँदैन ?
कामको गति बढाउन र तीन–चार महिनामै एकैपटक परिवर्तन गर्न भौतिक पूर्वाधार, निर्माण व्यवसायीसँग भएका सामग्री र हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रणालीबाट सम्भव छैन । तर, हुन्छ । सरकार काम नगर्ने ठेकेदारमाथि क्रमशः कठोर बन्दै गइरहेको छ ।
यो विषयमा सरकार अझै कडा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काममा ढिलाइ किन भएको हो ? भनेर पटक–पटक सोधिखोजी गर्दै आवश्यक निर्देशन दिइरहनुभएको छ । समयमा काम किन हुन सकेन ? काम किन राम्रो भएन ? भन्ने जनताको गुनासो पनि आएको छ । काम नगर्ने वा अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई खबरदारी गर्न केही कमी भएका होलान् तर ती ठेकेदारलाई बचाइएको भने छैन । कामको गति बढाउन र तीन–चार महिनामै एकैपटक परिवर्तन गर्न भौतिक पूर्वाधार, निर्माण व्यवसायीसँग भएका सामग्री र हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रणालीबाट सम्भव छैन । तर, हुन्छ । सरकार काम नगर्ने ठेकेदारमाथि क्रमशः कठोर बन्दै गइरहेको छ । हामी सांसदहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्नेजति पहल गरिरहेका छौं ।
प्रसंग बदलौं, पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुअघि तपाईं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । नेपाली युवालाई मुलकमै रोजगारी दिन सकिँदैन ?
नेपालबाट जोखिम कामका लागि लाखौं रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विडम्बनापूर्ण चलन छ । नेपालमा रोजगारीको कमी भएपछि हामीले नै गरिब नेपालीहरुको घर परिवार चलाउन बाहिर रोजगारीमा पठाउने व्यवसाय थालेका हौं । अब भने सबै नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, तर केही समय लाग्छ । अब सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्ने र बेरोजगार युवालाई तोकिएको काम गर्ने गरी स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले समन्वय गर्छ । तोकिएको काममा जान नचाहने युवाको बेरोजगार सूचीबाट नाम हट्छ । काम गर्न चाहने बेरोजगार युवाले काम गर्न चाहँदा पनि अवसर पाएन भने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जोडिन्छ । यसको मुख्य तात्पर्य श्रम गर्ने र श्रम गरेर बाँच्ने आधार तयार गर्ने हो । काम गरेर आफ्नो जीवन र समाज बदल्न सक्ने युवालाई मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ ।
नेपाली युवामा नेपालमा राम्रै काम पनि नगर्ने तर विदेशमा जस्तोसुकै काम पनि गर्ने मानसिकताको विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सबैलाई रोजगार’ कार्यक्रमबाट सक्षम युवा मुलुकमै बस्लान् भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
विदेशमा पाउनेसरहको काम र पारिश्रमिक पाउँदा पनि स्वदेशमा काम नगर्ने प्रवृत्ति युवामा छ । विदेशमा चाहिँ लेबर काम वा जेसुके गर्न पनि तयार हुने तर स्वदेशमा काम गर्दा इज्जत जान्छ कि भन्ने मानसिकता आमयुवामा छ । त्यसकारण सरकारले कामको सम्मान हुनेखालका अभियान चलाउन जरुरी छ । काम गरेकै भरमा कोही ठूलो र कोही सानो हुँदैन भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ । केही युवाले काम गर्न थालेपछि अरु युवा पनि स्वदेशमै आकर्षित हुनेछन् । काम गर्ने उमेरका जनशक्तिबीच कामप्रति सम्मान जगाउनुपर्छ । आज विश्वका जति पनि देश विकसित भएका छन्, ती सबै त्यहाँका जनताको पसिना, मेहनत र परिश्रमको परिणाम हो ।
प्रकाशित समय १३:५० बजे

















