काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अबको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले १० वर्षमा नेपाललाई मात्रै १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गर्दै तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

श्वेतपत्रमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना २०७५/७६ सालभित्र सक्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । श्वेतपत्रमा हरेक प्रदेशमा एक ठूलो जलविद्युत् वा सौर्य आयोजना बनाउने योजना राखिएको छ । यसलाई ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’को नाम दिइएको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउने नीति समेटिएको छ । यही अवधारणाअनुरूप मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । श्वेतपत्र जारी गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सुझबुझपूर्ण तरिकाले योजना बनाइएकाले यसको कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

श्वेतपत्रमा देशको संघीय संरचना एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपले सक्षम र समुन्नत बनाउँदै लैजाने उद्देश्य राखिएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गर्दै संघलाई समेत दरिलो बनाउन आधा दर्जन बढी लोकप्रिय नारा ल्याइएको छ ।

देशको समग्र ऊर्जा तथा जलस्रोतको विकास गर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेको मन्त्री पुनको दाबी छ । मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत्÷सौर्य आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारी योजनाअनुसार प्रदेश १ मा तमोर जलाशय (७६२ मेगावाट), दूधकोसी (८ सय मेगावाट) लगायत ३ हजार ७८८ मेगावाटका आयोजना पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता नरहेकाले कम्तीमा २ सय मेगावाटबराबर सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।

प्रदेश ३ मा सुनकोसी–२ र ३ जलाशय (१ हजार ११० मेगावाट र ५३६ मेगावाट), तामाकोसी–५ पिकिङ रन अफ द रिभर (१०१ मेगावाट) सहित २ हजार ३५८ मेगावाटका आयोजना छनोट भएका छन् । यसैगरी, प्रदेश ४ मा बूढीगण्डकी (१ हजार २ सय मेगावाट) लगायत २ हजार ३४८ मेगावाटका जलाशयुक्त आयोजना छनोटमा परेका छन् । यस्तै, माथिल्लो सेती (१४० मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), आँधीखोला (१८० मेगावाट) आकर्षक मानिएका छन् ।

प्रदेश ५ मा अध्ययन भइरहेका र अध्ययनको चरणमा रहेका १ हजार ४६८ मेगावाटका आयोजना श्वेतपत्रमा राखिएको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा एउटा आयोजना निर्माण हुने बताइएको छ । यो प्रदेशमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय (२४५ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशय (८७० मेगावाट), माडी (२५३ मेगावाट) र अपर झिम्रुक (१०० मेगावाट) छनोट सूचीमा छन् । प्रदेश ६ मा नलगाड जलाशय (४१० मेगावाट) तथा फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर (४२६ मेगावाट) र जगदुल्ला (१०० मेगावाट) छनोट गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश ७ मा पश्चिम सेती जलाशय (७५० मेगावाट), एसआर–६ (२७६ मेगावाट) र चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर (२१० मेगावाट) परेका छन् ।
श्वेतपत्रको सूचीमा परेका आयोजनामध्येबाट अध्ययन भइसकेका वा अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना निर्माणमा लैजाने मन्त्री पुनले बताए । उनले अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जानार्दन शर्माले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’लाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
मन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति अघि बढाएका छन् । जसअनुसार अपर अरुण (७२५ मेगावाट), अरुण–४ (४०० मेगावाट), तल्लो अरुण (४०० मेगावाट), किमाथांका अरुण (५०० मेगावाट) लगायत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।
यसैगरी, प्रदेश एवं स्थानीय तहको समेत सेयर रहनेगरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मझौला क्षमताको आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । हरेक प्रदेशमा आयोजना निर्माण गर्न हाल अध्ययन भइरहेका वा अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजना समावेश हुनेछन् ।

प्रकाशित समय ०८:०७ बजे