चार वर्षअघि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद पुनः दुई वर्ष थपिएको छ । म्याद थपिएसँगै आयोगको म्याद ०७७ माघसम्म रहे पनि उसको काममै अन्यौलता देखिएको छ । दुबै आयोगले निर्धारित समयमा निर्धारित काम गर्न नसकेकाले समय थप गर्दैमा मात्र काम पूरा हुनेमा आयोगकै सदस्यहरू समेत विश्वस्त छैनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई राहत दिन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ । त्यसपछिका कतिपय कानुनी अड्चन र स्रोत साधनको आवश्यकताको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा आयोगले पीडितका उजुरी उपर छानबिन गरी काम टुँगोमा पुर्याउन नसकेको आयोगका सदस्यहरुको आरोप छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट पराजुली ४ वर्षको अवधीमा आफूहरूले सरकारी नीति र स्रोत साधनको अभावमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । अब पनि उस्तै समस्या दोहोरिने हुँदा काम सक्न असम्भव रहेको उनको दावी छ ।

‘सामान्य बुझाइमा ४ वर्ष वित्यो काम भएन, म्याद थपेको थपेकै जस्तो देखिन्छ, तर सरकारले नै काम गर्ने वातावरण नबनाईदिएकोले काम पुरा हुन सकेन,’ उनले न्युज कारोबारसँग भनिन्, ‘अब पुनः म्याद थप भएर कन्ट्युनिटी भयो भन्दैमा काम पूरा हुँदैन, कानुन छैन, व्यवस्थापकीय समस्या समामधानमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।’

मानअधिकारकर्मीको असन्तुष्टि

दुइ आयोगहरूले काम गर्न नसकेकोमा मानबअधिकार कर्मीहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत जस्ता न्यायसम्पादन गर्ने निकायबीच कुनै समन्वय नभएको उनीहरुको आरोप छ ।

एउटै मुद्दा ति सबै निकायमा परेको र कुन मुद्दालाई कसले प्राथमिकता दिएर हल गर्ने भन्ने नै तय नभएको मानवअधिकारवादीको ठम्याई छ ।

नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाँदा आयोगको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न नसक्दा परिस्थीती थगप बिग्रन सक्ने राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य केबी रोकायाको धारणा छ । ‘यी आयोगहरू काम गर्नका लागि नभई, देखाउनका लागि बनाईयो त्यसैले काम हुन सकेन,’  रोकाया भन्छन्, ‘फेरी यही अवस्थामा यिनीहरूको म्याद थपेर थप निकम्मा बनाइएको छ, अब पनि काम गर्ने वातावरण बनाईएन भने परिस्थीती विग्रन सक्छ ।’

किन बढ्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो ?

दुई आयोगले काम पूरा गर्न नसक्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय चासो बढेको छ । दुई साता अघि  नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयको पहलमा युरोपियन युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत १० देशका दूतावासले संक्रमणकालीन न्यायका लागि जनविश्वास बटुल्नुपर्ने सुझाव दिँदै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि पुनः एकपटक द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो सतहमा देखिएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न बनेका दुईवटै आयोगको म्याद सकिनै लागेको समयमा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वाधिक चासो राखिरहेका देशहरूले आफ्ना राजदूतमार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघको लेटर प्याडमा जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मचाएको छ ।

‘सशस्त्र युद्धले दिएको चोट र कष्ट वा विपत्तिको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विश्वासको खाँचो अपरिहार्य छ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई बृहत र अर्थपूर्ण परामर्श तथा छलफलका लागि प्रोत्साहित गर्छौं। यो छलफलमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज, विस्तृत मात्रामा सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ ।’

यस प्रकारको बक्तब्यलाई कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले नेताहरूलाई दोष दिएका छन् । बाह्य मुलुकको चासो बढेपछि तत्कालीन द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न माध्यममार्फत असन्तोस व्यक्त गर्दै आएका छन् । भेनेजुयलाको बिषयमा अमेरिकाप्रतिको प्रचण्डको आक्रोशपूर्ण बक्तब्यलाइई समेत यसैको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिको रुपमा धेरैले बुझेका छन् ।

यद्यपी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासोलाई अन्यथा लिनु नपर्ने केहीले टिप्पणी गरेका छन् । मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्धा अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको हुने भएकाले कुटनीतिक क्षेत्रले राखेको यो हदसम्मको चासोलाई नकारात्मक व्याख्या गर्न नमिल्ने बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउछन् ।

उनी भन्छन् ‘सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अहिले पनि नेपाली समाजमा संवेदनशील बनेर बिझाइरहदा  सरकारले नै यी मुद्दाहरूलाई हल गर्न नचाहेको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गएको छ , यसैले उनीहरुले चासो देखाएका हुन्, यत्तिको चासोलाई सामान्य मान्नुपर्छ ।’

प्रकाशित समय २०:३३ बजे